ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने तयारी अघि बढाएसँगै स्वदेशी विद्युत्को बजार, आन्तरिक आपूर्ति र जलविद्युत् आयोजनामा भएको लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय उठेको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले निर्यात बजार विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने भए पनि आयात–निर्यातलाई स्पष्ट सर्त र नियमनको दायरामा नराखिए स्वदेशी विद्युत्को खपत तथा आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता सरोकारवालाले व्यक्त गरेका हुन् ।
विशेषगरी विदेशी बजारमा विद्युत् सस्तो हुँदा निजी व्यापार कम्पनीले आयात बढाएर स्वदेशी उत्पादनको बजार प्रभावित पार्न सक्ने र विदेशमा बढी मूल्य पाइने अवस्थामा आन्तरिक माग पूरा नगरी निर्यात गर्न सक्ने जोखिम औँल्याइएको छ । यस्तो जोखिम न्यूनीकरण गर्न देशभित्र विद्युत् अपुग हुँदा मात्र आयात गर्न र आन्तरिक माग पूरा गरेर बढी भएको अवस्थामा मात्र निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था आवश्यक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ । अर्कोतर्फ प्राधिरणले आफ्नो व्यापारको परिमाण र भूमिका गुमाउने चिन्तासमेत कतिपय सरोकारवालाहरूमा छाएको देखिन्छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रका विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई तयारीस्वरूप आशयपत्र (एलओआई) जारी गर्न थालेको छ । यस्तो पत्र प्राप्त गरेका कम्पनीले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण तथा कानुनी र नियामकीय प्रक्रिया पूरा गरेपछि विद्युत् व्यापारको अनुमति पाउने व्यवस्था अघि बढाउन लागिएको हो ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनु सकारात्मक भए पनि आयात र निर्यात दुवैका लागि राष्ट्रिय हित र निजी ऊर्जा उत्पादकलाई अनुकूल हुने गरी स्पष्ट सर्त निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । ‘देशभित्र विद्युत् कम भएका बेला आयात गर्न सक्ने र आन्तरिक खपतबाट बढी हुने अवस्थामा मात्र निर्यात गर्न सक्ने सर्तसहित व्यापारको अनुमति दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘पहिला त देश तथा स्वदेशी ऊर्जा उत्पादकको हितलाई नै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसो हुँदा सर्त राखेर अनुमति दिए मात्र जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।’
इनर्जी अन्ट्रप्रेनर्स नेपाल (ग्रीन) का अध्यक्ष सूर्यप्रसाद अधिकारीले पनि हालको विद्युत् बजार र प्रसारण प्रणालीको संरचनामा पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक तथा स्वतन्त्र व्यापार तत्काल सम्भव नरहेकोले सोचिए जस्तो जोखिम तल्काल नहुने बताए । विद्युत् ग्रिडमा खुला पहुँचको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै ग्रिड सञ्चालन विभागलाई समन्वयकारी निकाय (नोडल एजेन्सी) तोकिएकाले विद्युत् व्यापारमा फेरि पनि प्राधिकरणकै भूमिका निर्णायक र महत्त्वपूर्ण रहने धारणा उनले राखे ।
‘विद्युत् बजार वा व्यापारलाई पूर्ण रूपमा खुला तथा स्वतन्त्र नछोडी प्राधिकरणकै समन्वयमा व्यापारको अनुमति दिइने अवस्थामा आन्तरिक माग र आपूर्ति व्यवस्थापनले पहिलो प्राथमिकता पाउने नै छ,’ उनले भने, 'तर ग्रिड सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्र निकाय नहुँदासम्म खुला पहुँचको सैद्धान्तिक अवरणाअनुसार बजारले नै माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी सीमापार विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न सकिँदैन । त्यसो हुँदा हाल प्राधिकरणसँग पिपिए गरिसकेका ऊर्जा उत्पादकको हकमा त्यस्तो जोखिम कम हुन सक्छ ।'
स्वदेशी विद्युत् बजार प्रभावित हुने जोखिम
प्राधिकरणले हालसम्म करिब १२ हजार मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ । देशको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ४ हजार २०० मेगावाट पुगेको छ भने विद्युत्को उच्च माग करिब २ हजार मेगावाट हाराहारीमा छ । यद्यपि, जडित क्षमता बराबर विद्युत् सधैँ उत्पादन हुँदैन । नदीमा पानीको बहाव, मौसम र आयोजनाको प्राविधिक अवस्थाअनुसार वास्तविक उत्पादन फरक पर्ने गरेको छ ।
वर्षायाममा उत्पादन बढ्दा आन्तरिक खपतबाट बढी भएको विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था छ भने सुक्खायाममा उत्पादन घट्दा आन्तरिक माग पूरा गर्न आयातको आवश्यकता पर्छ । हाल प्राधिकरणले यही मौसमी असन्तुलन व्यवस्थापन गर्दै भारतमा विद्युत् निर्यात तथा आयात गर्दै आएको छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने सरकारी तयारीको मुख्य सकारात्मक पक्ष अतिरिक्त विद्युत्का लागि थप बजार खोज्ने अवसर हो । निजी कम्पनीले विदेशी खरिदकर्तासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता गरी निर्यात बढाउन सके देशको विद्युत् व्यापार विस्तार हुनुका साथै उत्पादित विद्युत्को बजार सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्न सक्छ । यद्यपि, विद्युत् व्यापारको अनुमतिमा आयात गर्ने अधिकारसमेत समेटिने भएकाले त्यसको प्रभाव स्वदेशी उत्पादन र खपतमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।
उदाहरणका लागि, भारत वा अन्य विदेशी बजारमा नेपालभन्दा सस्तो मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध भएको अवस्थामा निजी व्यापार कम्पनीले आयातलाई प्राथमिकता दिन सक्छन् । त्यस्तो आयातले स्वदेशी उत्पादन विस्थापित गर्ने अवस्था सिर्जना भए स्वदेशी जलविद्युत् केन्द्रको उत्पादन र बिक्री वा खपत प्रभावित हुन सक्छ ।
त्यसैगरी, विदेशी बजारमा विद्युत्को मूल्य उच्च भएको अवस्थामा व्यापार कम्पनीले आन्तरिक माग पूरा नगरी विदेश निर्यात गर्ने अवस्था बन्ने हो भने समस्या हुने देखिन्छ । व्यापार अनुमतिका सर्त, प्रसारण प्रणालीको पहुँच, विद्युत् उपलब्धता र नियमनको प्रभावकारितामा यस्ता जोखिम निर्भर रहने देखिन्छ ।
यसैले निजी क्षेत्रलाई व्यापार अनुमति दिँदा विद्युत् आयात तथा निर्यात गर्न पाउने अवस्था, स्वदेशी विद्युत् उपयोगको प्राथमिकता र आन्तरिक आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने दायित्व स्पष्ट पार्नुपर्ने कतिपय सरोकारवालाको मत रहेको छ ।
पिपिए र निजी लगानी सुरक्षा
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने विषय प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनासँग गरेका विद्युत् खरिद सम्झौता र त्यसबाट सिर्जित वित्तीय दायित्वसँग पनि जोडिएको छ । विगतमा देशभित्र विद्युत् उत्पादन कम र माग बढी रहेका बेला प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका अधिकांश आयोजनासँग ‘टेक अर पे’ अर्थात् सम्झौताका सर्तअनुसार विद्युत् लिए पनि वा नलिए पनि भुक्तानी गर्नुपर्ने ढाँचामा पिपिए गरेको थियो । यसले उत्पादित विद्युत्को खरिद सुनिश्चित गरी जलविद्युत् आयोजनामा निजी लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
आगामी वर्षहरूमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा आन्तरिक खपत र निर्यात बजार पर्याप्त विस्तार हुन नसके प्राधिकरणमाथि विद्युत् खरिदको वित्तीय दायित्व बढ्न सक्छ । अर्कोतर्फ, निजी व्यापार कम्पनीले सस्तो आयातित विद्युत् बिक्री गर्न थाले स्वदेशी विद्युत्को बजार व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले विगतका ‘टेक अर पे’ सम्झौतालाई ‘टेक एन्ड पे’ अर्थात् विद्युत् लिएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने ढाँचामा परिवर्तन गर्न सक्ने आशङ्का पनि व्यक्त गरिएको छ । विशेषगरी पिपिएमा रहेका कानुन परिवर्तनसम्बन्धी ‘चेन्ज इन ल’ प्रावधानको व्याख्या र प्रयोगलाई यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यद्यपि, उक्त प्रावधानका आधारमा मात्र प्राधिकरणले एकतर्फी रूपमा सम्झौताका सर्त परिवर्तन गर्न पाउँछ भन्ने निश्चित छैन । त्यसका लागि सम्बन्धित सम्झौताको व्यवस्था र प्रचलित कानुन निर्णायक हुन्छन् ।
खरिद सम्झौतामा परिवर्तन भई विद्युत् बिक्रीको सुनिश्चितता कमजोर भए जलविद्युत् आयोजनाको आम्दानी, बैंकको ऋण भुक्तानी क्षमता र नयाँ आयोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण प्रभावित हुन सक्छ । ग्रीनका अध्यक्ष अधिकारीले भने प्राधिकरणसँग पिपिए गरेका निजी ऊर्जा उत्पादको बिजुली खरिद गर्न नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रकै विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूसँग पिपिए गरेर बेच्न पाउने व्यवस्था गरे यस्तो जोखिम कम गर्न सक्ने विकल्प पाउने बताए ।
उनका अनुसार प्राधिकरणले उत्पादित सबै विद्युत् खरिद नगर्ने अवस्था आए निजी व्यापार कम्पनीमार्फत स्वदेश तथा विदेशमा विद्युत् बिक्री गर्ने विकल्प उत्पादकलाई उपलब्ध हुनुपर्छ । तर, कुनै पनि बजारमा विद्युत् बिक्री हुन नसकेको अवस्थामा त्यसको व्यावसायिक जोखिम उत्पादक स्वयंले बेहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विद्युत् कतै पनि बिक्री हुन सकेन भने त्यसको जोखिम उत्पादकले लिनुको विकल्प रहँदैन,’ उनले भने, ‘त्यस्तो जोखिम लिन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तयार रहनैपर्छ ।’
यसले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने नीतिसँगै उत्पादकको विद्युत् बिक्री अधिकार, विद्यमान पिपिएबाट सिर्जित दायित्व र व्यापार कम्पनीको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
स्वदेशी उत्पादन तथा बजार प्रभावित हुन दिइँदैन : मन्त्रालय
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापार व्यवस्थित गर्न आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा नियामकीय तयारी सुरु गरिएको छ । मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं सहप्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीका अनुसार निजी क्षेत्रका व्यापार कम्पनीलाई एलओ प्रदान गर्न थालिएको भए पनि विद्युत् आयात–निर्यातको यो अन्तिम अनुमति नभएको बताए । यसले कम्पनीलाई वैदेशिक बजारमा विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्न बाटो खोल्ने उनको भनाइ छ ।
‘एलओआई दिँदैमा कम्पनीले तत्काल विद्युत् व्यापार गर्न पाउने वा निश्चित परिमाणको व्यापार सुनिश्चित हुने होइन,’ उनले भने, ‘कम्पनीले आवश्यक तयारी पूरा गरेपछि प्रचलित कानुन र नियामकीय व्यवस्थाअनुसार व्यापारको अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ उनका अनुसार विद्युत् व्यापारमा आयात र निर्यात दुवै समेटिने भएकाले कम्पनीले अनुमति माग गर्दा उल्लेख गरेको उद्देश्य र सरकारको नीतिअनुसार स्वीकृतिका सर्त निर्धारण गर्न सकिनेछ ।
विद्युत् नियमन आयोगले पनि यससम्बन्धी नियामकीय खाका तयार पारिरहेको र मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श भइरहेको उनले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रको सहभागिताबाट स्वदेशी विद्युत्को बजार प्रभावित हुने वा आन्तरिक आपूर्तिमा समस्या आउने अवस्था रोक्न आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि तथा नियमन प्रणाली विकास गरिने उनको भनाइ छ ।
भण्डारीले वर्षायाममा भारतमा विद्युत्को माग उच्च हुने भएकाले नेपालको अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गरी आम्दानी बढाउने सम्भावना देखेर निजी क्षेत्रलाई समेत सीमापार व्यापारको अनुमति दिने अवधारणा अघि बढाइएको बताए । यद्यपि, निजी कम्पनीले वास्तविक रूपमा सीमापार विद्युत् व्यापार गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति मात्र पर्याप्त हुँदैन । सम्बन्धित मुलुकको विद्युत् बजारमा प्रवेश गर्ने अनुमति, त्यहाँको नियामकीय व्यवस्था, सीमापार प्रसारण लाइनको उपलब्धता र खुला पहुँचको व्यवस्थासमेत आवश्यक पर्छ ।
आन्तरिक आपूर्तिको सुनिश्चितता
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने सरकारी तयारीले नेपालको विद्युत् बजारमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ । हाल प्राधिकरणमा केन्द्रित विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्दा नयाँ विदेशी बजार पहिचान, खरिदकर्तासँग प्रत्यक्ष सम्झौता र अतिरिक्त विद्युत्को बिक्री विस्तार हुने सम्भावना रहन्छ तर व्यापार विस्तारको अवसरसँगै स्वदेशी विद्युत्को बजार संरक्षण, विद्युत् खरिद सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व र आन्तरिक आपूर्ति व्यवस्थापनलाई पनि समान महत्त्व दिनुपर्ने देखिन्छ ।
विशेषगरी विद्युत् अपुग वा बढी भएको अवस्था निर्धारण गर्ने आधार, आयात–निर्यातको प्राथमिकता, प्रसारण प्रणालीको उपयोग, कारोबारको निगरानी तथा सर्त उल्लङ्घन हुँदा अपनाइने कारबाहीको प्रक्रिया स्पष्ट हुन आवश्यक छ । त्यससँगै स्वदेशी विद्युत्को बिक्री प्रभावित नहुने गरी आयात व्यवस्थापन र आन्तरिक माग पूरा भएपछि मात्र निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने चुनौती छ ।
निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्नु आफैँमा सकारात्मक पहल भए पनि त्यसको सफलता कति विद्युत् आयात वा निर्यात भयो भन्नेमा मात्र निर्भर हुने छैन । स्वदेशमा उत्पादित विद्युत्को बजार कति सुरक्षित भयो, आन्तरिक मागअनुसार आपूर्ति कति भरपर्दो बन्यो र जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको लगानीको जोखिम कति घट्यो भन्ने आधारमा समेत यसको मूल्याङ्कन हुनेछ । त्यसैले सरकारले व्यापार अनुमति दिने प्रक्रियासँगै विद्युत् उत्पादन, खपत, आयात र निर्यातबीच सन्तुलन कायम गर्ने स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य नियामकीय व्यवस्था अपनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
