बिनासूचना विद्युतगृह बन्द गराउने प्राधिकरणकाे निर्णयले निजी क्षेत्र टाट पल्टिँदै

काठमाडौं । प्रणालीमा उपलब्ध सबै विद्युत खपत हुन नसकेकाे कारण देखाउँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लामाे समयदेखि बिनासूचना जलविद्युतगृहहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि निजी क्षेत्र आन्दाेलित भएकाे छ । प्राधिकरणकाे कदमविरुद्ध एकजुट भएर उसले बिहीबार (मंसिर १५ गते) ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मागपत्र पेश गरेकाे छ ।

निजी ऊर्जा उत्पादकहरूकाे छाता संगठन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) काे एक टाेलीले मन्त्रालय पुगेर ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव दिनेशकुमार घिमिरे समक्ष माग पेश गरेकाे छ ।

विद्युत खपत नभएको भन्दै गत असारदेखि बिना पूर्वसूचना टुंगुन ठाेस्ने, थापा खाेला, स्याङ्गे लगायत तीन दर्जन बढी जलविद्युत केन्द्रको विद्युत प्रसारण प्रणालीबाट बिच्छेद गरिदिँदा आम्दानी गुमेर टाट पल्टिने अवस्थामा आएकाे इपानले जनाएको छ ।

प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्रले विद्युत खपत नभएको कारण देखाउँदै विद्युतगृह आंशिक वा पूर्ण रुपमा बन्द गर्न लगाउँदा बैंकको ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा आएकोले पहल गरिदिन टाेलीले अनुरोध गरेका हुन् ।

दैनिकरूपमा पटक–पटक विद्युतगृह बन्द गर्न लगाई विद्युत खेर फाल्न बाध्य पारिएकोले प्रवर्द्धकहरू मारमा परेकाले यो समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन इपानले अनुरोध गरेको छ ।

इपानले सचिव समक्ष पेश गरेकाे मागपत्र-

१. पीपीए: मन्त्री परिषदको मिति २०७९।०३।१४ गते सम्पन्न बैठकले १० बर्षमा १५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादनको कोटालाई आधार मानेर मिश्रित ऊर्जा विकासको सीमा फेरबदल गरी नदी प्रबाहमा आधारित (आरओआर) आयोजनाहरूको सीमा १० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको श्रीमान सचिबज्यूलाई अवगत नै छ । सो निर्णयअनुसार १५०० मेगावाटका आरओआर आयोजनाहरूको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भइसक्नु पर्ने हो । तर, प्राधिकरणले अहिलेसम्म पीपीएको प्रक्रिया सुरु नगरेर मन्त्री परिषदको निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्नुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा अन्योलताको अवस्था सिर्जना गराई दिएको छ । तसर्थ उक्त १५०० मेगावाटको तत्काल पीपीए खुला गर्नको लागि आवश्यक निर्देशन गरिदिन हुनको साथै प्रक्रिया पुरा गरेर पीपीएमा आवेदन गरेका सबै आयोजनाहरूको पीपीए खुला गर्नको लागि आवश्यक पहलकदमी गरिदिन हुन,

२. विद्युत खरिद : प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रले लोड खपत नभएको बहानामा गएको असार महिनादेखि बिभिन्न करिडोरका करिब तीन दर्जन आयोजनाहरुको बिना पूर्वसूचना दैनिक पटक–पटक बिद्युतगृह पूर्ण तथा आंशिक बन्द गर्न लगाउने तथा विभिन्न  बिद्युत खरिद नगरि दिँदा आयोजनाहरू टाट पल्टने अवस्थामा पुगेका छन् । एकातिर बैकहरूको ब्याज डवल डिजिटमा बृद्धि भएको र अर्कोतिर उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले खरिद नगरिदिएका कारण आयोजनाहरूले बैंकको ब्याजसमेत तिर्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । यो समस्या समाधानको लागि तत्काल बिद्युत खरिदको लागि प्राधिकरणमा पहल गरिदिन हुन,

३. बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन : माननीय मन्त्रीज्यूद्वारा इपानको मागलाई सम्बोधन गर्दै चालु बजेटको पृष्ठ ५० को २४५ नम्बर बुदामा कोभिड–१९ महामारीका कारण समयमा कार्य अगाडि बढाउन नसकेका आयोजनाको अनुमतिपत्रको म्याद बढीमा २ बर्ष थप गर्ने ब्यवस्था मिलाइने छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ । बजेटको उक्त ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनको लागि निम्नानुसार गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछौं- 

क. ५ बर्ष पुगेका विद्युत उत्पादनका सर्वे लाईसेन्सको अध्ययन अवधी दुई बर्ष थप गरिदिन हुन,

ख. विद्युत उत्पादनको अनुमतिपत्रमा वित्तीय ब्यवस्थापनको म्याद दुई बर्ष थपिदिन हुन, साथै कोभिड–१९ को कारणले ऊर्जा आयोजनाहरूलाई पारेको प्रभाव न्यूनीकरण एंव पुनरुत्थान लागि मन्त्रालयले मिति २०७७।११।०२ गते र मिति २०७८।०३।१३ गते समेत बिद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण, विद्युत उत्पादन, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता र बित्तीय ब्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने निर्णय भई सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भएको समेत श्रीमान सचिबज्यूलाई स्मरण गराउन चाहन्छौं ।

४. क्यू४० बाट क्यू२५ मा लैजाने व्यवस्था  ः मन्त्रालयबाट पारित  जलबिद्युत आयोजनाको बिकास, सर्वेक्षण एबम् उत्पादन अनुमतिपत्र निर्देशिका तथा विद्युत खरिद विक्री सम्झौतामा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत ब्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७९ ले आयोजनाहरूको जडित क्षमता वृद्धि गर्न डिजाइन डिस्चार्ज परिवर्तन गरी क्यू४० बाट क्यू२५ मा लैजाने ब्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनको वातावरण मिलाई दिन हुन,

५. अनुमति पत्रको म्याद ४० बर्ष : विगत चार बर्षदेखि पीपीए हुन नसकेको र तीन बर्ष कोभिड–१९ का कारण आयोजना प्रभावित भएको हुदा विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको म्याद विद्युत ऐन, ०४९ अनुसार ४० बर्ष कायम गरिदिन हुन ।