साना जलविद्युत् आयोजना : इतिहास, वर्तमान र भविष्य

सार्वजनिक लगानीको युग वि.सं. १९६८ (ई.सं. १९११) मा नेपालको पहिलो जलविद्युत् आयोजनाको रूपमा ५०० किलोवाटको फर्पिङ, १९९१ (ई.सं. १९३४) मा ६४० किलोवाटको सुन्दरीजल र १९९६ (ई.सं. १९३९) मा मोरङ हाइड्रो अन्तर्गत मोरङमा १६०० किलोवाटको लेटाङ सञ्चालनमा आए । तत्कालीन अवस्थामा ती आयोजना ठूलै मानिन्थे, साना थिएनन् । समयक्रममा मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण भई सञ्चालनमा आउँदा यी साना हुन गए ।

पहिलो आवधिक विकास योजना (वि.सं. २०१३–२०१८) मार्फत नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भयो । पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो योजना अन्तर्गत देशमा कतिपय डिजेल उत्पादन केन्द्र र मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा त्रिशूली (१८ मेगावाट), पनौती (२.४ मेगावाट), सुनकोसी (१०.०५ मेगावाट), सेती (१ मेगावाट) जस्ता आयोजना सार्वजनिक क्षेत्रबाट निर्माण भए । पाँचौँ योजना (२०३३–२०३८) अन्तर्गत २०३४ सालमा अफ ग्रिड आयोजना निर्माणमार्फत भए पनि देशका सबै जिल्ला सदरमुकामको विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्य लिइयो । जसअनुसार ‘साना जलविद्युत् विकास बोर्ड’ गठन गरियो । त्यहीँबाट नेपालको विद्युत् क्षेत्रको शब्दकोशमा साना जलविद्युत्‌ले प्रवेश पाएको हो ।

पाँचौँ आवधिक योजनादेखि नवौँ (२०५५२०६०) सम्म त्यही ‘बोर्ड’ मार्फत तिनाउँ (९५० किलोवाट), गजुरी (२५ किलोवाट), थानसिङ (२० किलोवाट), बागलुङ (२०० किलोवाट), धादिङ (३२ किलोवाट), गोर्खे (६४ किलोवाट), जुम्ला (२०० किलोवाट), अछाम (२४० किलोवाट) र तातोपानी (२ मेगावाट) लगायत साना आयोजनाको विकास राज्यकै लगानीमा भयो । यद्यपि, विद्युत् ऐन २०४९ अन्तर्गत निजी लगानीमा विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र जारी हुन थालिसकेको थियो ।

निजी लगानी र साना जलविद्युत् विद्युत् ऐन २०४९ ले विद्युत् उत्पादनमा निजी लगानीको बाटो खोलेसँगै प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका खिम्ती र भोटेकोसीजस्ता ठूला आयोजनाको निर्माण सुरु भयो । विद्युत्मा निजी लगानीको विधि, प्रक्रिया, जोखिम र लाभको अनुभव थिएन । स्वदेशी वित्तीय संस्थाको वित्तीय क्षमता पनि सीमित थियो । यसैले सुरुमा ऋण लगानीका हिसाबले साना आयोजना स्वदेशी वित्तीय संस्थाको प्राथमिकतामा परे ।

फलतः इन्द्रावती तेस्रो (७.५ मेगावाट), पिलुवा खोला (३ मेगावाट), सुनकोसी साना (२.५ मेगावाट), चाकुखोला (१.५ मेगावाट), बराम्ची (०.९८ मेगावाट), रैराङ (०.५ मेगावाट), खुदी (३.४५ मेगावाट), स्याँगे (०.१८३ मेगावाट), थोप्पल खोला (१.४ मेगावाट), सिस्ने खोला (०.७५ मेगावाट) फेमे खोला (०.९९५ मेगावाट), पाती खोला (०.९९६ मेगावाट) र रिडी खोला (२.४ मेगावाट) लगायत आयोजना स्वदेशी निजी लगानीमै निर्माण भए । यसरी विद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी लगानीकर्ता र ऋण प्रदायक संस्थाको क्षमता र आत्मविश्वास वृद्धि हुँदै गयो । फलतः ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जस्तो वृहत् आयोजना स्वदेशी लगानीमै सम्पन्न हुन सक्यो ।

मापदण्ड र वर्गीकरण

कुनै समय ठूला मानिने आयोजना कालान्तरमा साना हुने जलविद्युत् विकासको इतिहासले देखाएको छ । तथापि, क्षमताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय वर्गीकरणअनुसार ५ किलोवाटसम्मलाई पिको–हाइड्रो, ५–१०० किलोवाटसम्म माइक्रो–हाइड्रो, १०० किलोवाटदेखि १ मेगावाटसम्म मिनी–हाइड्रो र १ देखि २५ मेगावाटसम्म साना जलविद्युत् मानिन्छ । २०७२ सालको संविधानअनुसार साना जलविद्युत् स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार, मझौला प्रदेशको क्षेत्राधिकार र केन्द्र स्तरीय ठूला जलविद्युत् संघको क्षेत्राधिकार भनी तोकिएको छ । हाल प्रस्तावित (संसदमा विचाराधीन ?) विद्युत् विधेयकमा ५ मेगावाटसम्मका आयोजना स्थानीयको क्षेत्राधिकारमा रहने प्रावधान छ । यसो हुँदा ५ मेगावाटसम्मका आयोजना नेपालको सन्दर्भमा ‘साना जलविद्युत्’ परिभाषित हुन् जाने देखिन्छ ।

देशमा सार्वजनिक लगानी र स्वामित्वका सार्वजनिक साना (हाल अधिकांश नेविप्राको स्वामित्वमा), समुदायको लगानी र स्वामित्वका सामुदायिक तथा निजी लगानी र स्वामित्वका निजी साना आयोजना अस्तित्वमा छन् । यी मध्ये राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएका ग्रिड कनेक्टेड र नजोडिएका अफ–ग्रिड सानाको रूपमा चिनिन्छन् ।

वर्तमान अवस्था

राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको विस्तारसँगै स्थानीय समुदायको केन्द्रीय प्रणालीको विद्युत्मा पहुँच हुँदै गएपछि त्यहाँका अफग्रिड साना आयोजनाको अस्तित्व सङ्कटमा पर्न थालेको छ । कतिपय सम्भाव्य आयोजना ग्रिडमा जोडिएका छन् । तत्काल ग्रिडमा सम्भावना नभएका आयोजना अस्तित्वको लडाइँमा छन् । कुनै समय राज्यको खर्चमा जनतालाई विद्युत् सुविधा दिने उद्देश्यले सञ्चालनरत आयोजनाको हालको सञ्चालन खर्च र विद्युत् बिक्रीबाट हुने आयको सन्तुलन मिलेको छैन । यही कारण सञ्चालनमा नरहेका प्राधिकरणका कतिपय साना आयोजना जीर्ण हुँदै गएका छन् । सामुदायिक र निजी लगानीका केही साना जलविद्युत्‌लाई वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको सहयोगमा सोझै वा मिनी–ग्रिडमार्फत राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा जोडिएको छ । केहीलाई जोड्ने कार्यक्रम छ । यसरी हाल तीन प्रकृतिका साना आयोजना र ती सम्बद्ध मुद्दा सतहमा आएको देखिन्छ :

(क) ग्रिडमा जोडिएका सार्वजनिक र सामुदायिक लगानीका साना जलविद्युत् हाल सञ्चालनमा छन् । तिनको सञ्चालनमा हाल ठूलो समस्या नदेखिए पनि भविष्यमा वृहत् मर्मत र सञ्चालन वित्तीयरूपमा सान्दर्भिक नहुन सक्छ । आर्थिकरूपमा सम्भाव्य नभएको व्यवसाय सञ्चालन स्वतः बन्द हुन जाने छ । बन्द भएका सार्वजनिक र सामुदायिक जलविद्युत्‌को जग्गा र मेसिन उपकरणलगायत स्थिर सम्पत्ति व्यवस्थापनमा हाल कानुनी स्पष्टता देखिँदैन । नयाँ विद्युत् विधेयकले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

(ख) विगतमा सार्वजनिक, सामुदायिक वा निजी लगानीमा निर्माण भई सञ्चालन हुँदै आएका कतिपय अफ ग्रिड आयोजना मर्मतको महँगो लागत र उत्पादनको तुलनामा सञ्चालन खर्च बढी हुँदा सञ्चालनमा छैनन् । त्यस्ता जलविद्युत्‌को हकमा प्राविधिक एवम् आर्थिकरूपमा सम्भव भए ग्रिडमा जोड्ने र नभए स्थिर सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापन गरी सधैँका लागि बन्द गर्ने नीतिगत निर्णय गरिनु पर्छ । त्यस्ता आयोजनाका बाँध र नहर सिँचाइ वा खानेपानी जस्ता वैकल्पिक उपयोगमा लाग्ने सम्भावना भए त्यस्तो प्रक्रियामा जाने विधि तोकी त्यससम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

(ग) नेपाल सरकारबाट अनुमतिपत्र लिएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरी निर्माण तथा सञ्चालनरत ग्रिडमा आबद्ध सामुदायिक वा निजी लगानीका जलविद्युत् व्यावसायिकरूपमा सञ्चालनमा छन् । वर्तमानमा त्यस्ता आयोजनाले अनुमतिपत्र, पिपिए, जलअधिकारसँग सम्बन्धित केही समस्या झेलिरहेका छन् । ती आयोजनाका प्रवर्द्धकले व्यक्तिगत र सामुहिकरूपमा यस्ता मुद्दा सम्बोधन गरिदिन सरकारसँग माग गरिराखेका छन् ।

प्रत्येक स्थानीय तह गाँस, बास र कपासका दृष्टिले आत्मनिर्भर भएमा मात्र दिगो विकासले सार्थकता पाउन सक्छ । सोही सन्दर्भमा स्थानीय जलस्रोतमा आधारित जलविद्युत्‌का माध्यमबाट ऊर्जामा स्थानीय तह आत्मनिर्भर भए क्रमशः राष्ट्र बलियो हुँदै जान्छ ।

सञ्चालनरत निजी लगानीका ग्रिड आबद्ध आयोजनाका समस्या

१. विगतमा सरकारले तोकेको निकायबाट स्वीकृति लिएर आयोजना निर्माण भए पनि हाल तीन तहको राज्य संरचनाका कारण स्थानीय तहबाट जलाधिकार सम्बन्धी मुद्दा उठाएर विविध तवरले हस्तक्षेप हुने गरेको छ । यसले गर्दा प्रवर्द्धकले व्यवसायमा असहज महसुस गरेका छन् ।

२. साना आयोजनाको पिपिए पनि मेगा प्रोजेक्टको पिपिए जस्तै जटिल हुने गरेको छ । यी आयोजना थोरै डिस्चार्जयुक्त स्थानीय खोल्साखोल्सीको जलस्रोतमा आधारित हुन्छन् । यसो हुँदा मौसमी कारणले नदीको बहाब र तदनुसार विद्युत् उत्पादन व्यापक परिवर्तन हुने गरेको छ । तसर्थ, पिपिएमा कुनै प्रकारले ‘देऊ वा तिर (Give or Pay)’ प्रावधान नरहने गरी आयोजनाको इनर्जी मिटरले महिनाको अन्त्यमा देखाएको विद्युत् परिमाणको भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । त्यस प्रकृतिको एक पानाको सरल पिपिए लागु गर्ने र पहिला भएका पिपिए पनि सोही अनुसार संशोधन गरेमा नेविप्रा र प्रवर्द्धक दुवैलाई सहज हुने देखिन्छ ।

३. साना आयोजना प्रायः ११ केभी वा ३३ केभी वितरण प्रणालीमार्फत ग्रिडमा जोडिएका छन् । वितरण प्रणालीमा पटक–पटक हुने अवरोधले आयोजनाको उत्पादन पर्याप्त परिमाणमा घट्ने गरेको छ । आयोजना र ग्रिडको इन्टरकनेक्सन विन्दुमा डाटालगर जडान गरी महिनाभरि प्राधिकरणको प्रणालीमा हुने अवरोध र उत्पादन ह्रास गणना गर्न सकिन्छ । यसरी उक्त परिमाणमा उत्पादन गरी आपूर्ति घद्दगरिएसरह मानेर प्राधिकरणले भुक्तानी गर्ने प्रावधान पिपिएमा समावेश हुने गरी सम्झौता संशोधन भए प्रवर्द्धकले राहत पाउने थिए ।

४. सानामा Economy of Scale नहुने हुँदा तुलनात्मकरूपमा केही महँगा तथा जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित हुन्छन् । यसो हुँदा साना जलविद्युत्‌को अनुमतिपत्र ५० वर्ष र पिपिए ४५ वर्ष हुने गरी संशोधन हुनु उपयुक्त देखिन्छ ।

५. धेरै पहिला पिपिए भएका केही साना आयोजनाको खरिद दर अति न्यून छ । आयोजना निर्माणपछि ऋणको ब्याजदर व्यापक परिवर्तन भयो । यसो हुँदा लामो सञ्चालन अवधिपछि पनि ऋण चुक्ता गर्न नसकेको अवस्था छ । यसरी आर्थिक सङ्‌कटग्रस्त आयोजनाको उत्थानका निम्ति बाँकी ऋण चुक्ता नभएसम्म साबिक खरिद दर कम्तीमा ५० प्रतिशत वृद्धि हुने गरी संशोधन भए प्रवर्द्धकले केही राहत पाउँथे ।

साना आयोजनाको भविष्य

एकथरी अर्थशास्त्रीहरू पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन गरेर देशमा तीव्र विकास गर्नुपर्ने मान्यता राख्छन् । अर्काथरी स्थानीय स्रोतमा आधारित स्थानीयस्तरका पूर्वाधार र उद्योग आयोजना सञ्चालन गरेर सबै स्थानीय तह आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर भएमात्र दिगो विकास गर्न सक्छ भन्छन् । मेगा प्रोजेक्टबाट तत्कालका लागि भौतिक विकासले फड्को मारेको देखिन्छ तर वैदेशिक आर्थिक स्रोत, वैदेशिक कच्चा पदार्थ र सीपका माध्यमबाट महँगो पर्न जान्छ । त्यसकारण देश कमजोर हुँदै जाने तर्क समेत गरिन्छ ।

नेपालमा पनि विदेशी ऋण, कच्चा पदार्थ र सीपबाट जलविद्युत्‌का मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्दा त्यसको दीर्घकालीन दायित्व राज्यले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक स्थानीय तह गाँस, बास र कपासका दृष्टिले आत्मनिर्भर भएमा मात्र दिगो विकासले सार्थकता पाउन सक्छ । सोही सन्दर्भमा स्थानीय जलस्रोतमा आधारित जलविद्युत्‌का माध्यमबाट ऊर्जामा स्थानीय तह आत्मनिर्भर भए क्रमशः राष्ट्र बलियो हुँदै जान्छ । विदेशी ऋण, कच्चापदार्थ र सीपबाट निर्मित मेगा प्रोजेक्ट प्राकृतिक प्रकोपका कारण प्रभावित भएमा राज्यले ठूलो क्षति र जनताले असुविधा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि, सानामा आधारित प्रणालीलाई त्यस्तो जोखिम कम हुन्छ ।

त्यसकारण ठूला सहर र उद्योगको ऊर्जा आवश्यकताका लागि मेगा प्रोजेक्ट निर्माण गरिनु नै पर्छ । स्थानीय आत्मनिर्भरता, पुँजीको विदेश पलायन नियन्त्रण र प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम न्यूनीकरणका हिसाबले स्थानीयस्तरमा साना जलविद्युत्‌को निर्माण जारी राख्दै प्रणालीमा तिनको निश्चित अनुपात कायम राखिनु पर्छ । यस हिसाबले नेपालमा साना जलविद्युत्‌को सान्दर्भिकता र भविष्य छैन भन्ने भाष्य उपयुक्त होइन ।

लेखक, ऊर्जाविद् तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व–उपकार्यकारी निर्देशक हुन् । यो लेख 'ऊर्जा खबर ' पत्रिकाकाे  आठाैँ अङ्‌क  (सना जलविद्युत् आयोजना विशेषाङ्‌क) बाट साभार गरिएको हो ।