विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ६००३ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ३१३५ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ९२४८ मे.वा.घन्टा
  • आयात : १०२३४ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ९५० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : २९५७१ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १६८३ मे.वा.
२०७९ माघ १४, शनिवार
×
जलविद्युत जलविद्युत सोलार ई-पेपर वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय

काठमाडाैं । सरकारले २०७५ साल बैशाख २५ गतेलाई आधार वर्ष मानेर ५ वर्षभित्र प्रतियुनिट विद्युत् खपत वार्षिक ७०० युनिट पुर्याउने घोषणा गर्यो; जुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यो ५ वर्ष पुग्न यही जेठ ३० गतेबाट गणना गर्दा १० महिना २४ दिन बाँकी छ ।

नीतिगत मार्गचित्र अन्तर्गत तोकिएको लक्ष्य सम्बन्धमा समीक्षा गर्ने पहल भने सरकारीस्तरबाट त्यति लिएको पाइँदैन ।

विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत करिब २७० युनिट छ । यद्यपि, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको विवरणमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत वार्षिक ३३० युनिट पुगेको उल्लेख छ । यही तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने पनि २०८० बैशाख २४ गतेसम्म (१० महिना २४ दिनभित्र) ७०० युनिट पुग्न ३७० युनिट खपत बढाउनुपर्छ । यो छोटो अवधिमा करिब ११२ प्रतिशत (३७० युनिट) सम्म खपत बढाउनु प्रायः असम्भव देखिन्छ ।

उल्लिखित तथ्यांकबाट प्रस्ट हुन्छ– हरेक सरकारले विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान र प्राप्त उपलब्धिको लेखाजोखा नगरी लक्ष्य निर्धारण गर्छन् । निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक नीति, नियम, निर्देशिका तयार गर्दैनन् र त्यही अनुसार आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्दैनन् । न त आवधिक समीक्षा गरी पथ शुद्धीकरण (Course Correction) गर्छन् । विगत १०औं वषदेखिका प्रमाणहरू केलाउँदा हरेक सरकारले वास्तविक धरातलभन्दा बाहिर गएर आफ्नो स्वार्थमा लहडी, आत्ममुखी, चुनावमुखी र मनमौजी योजना ल्याउने गरेका छन्; जुन चाहेर पनि पूरा हुन सक्दैनन् ।

यद्यपि, योजना बनाउनु, लक्ष्य निर्धारण गर्नु वा सपना देख्नु/देखाउनु गन्तव्यसम्म पुग्ने आधार तयार गर्नु हो । नवनिर्माणको जग भनेकै सुरुमा सपनाको विजारोपण गर्नु र कार्यान्वयन गर्ने योजनालाई वास्तविकतामा उतार्नु पनि हो । यसर्थमा सरकारले देखेको विद्युत् खपतको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

प्रतिव्यक्ति ७०० युनिट खपतको लक्ष्य नै नपुगे पनि कम्तीमा ५०० पुग्यो भने त्यसलाई परिवर्तनमुखी उपलब्धि मान्नुपर्छ । मन्त्री भुसालले उल्लेख गरेको ३३० युनिटबाट ५०० पुग्न करिब ५२ प्रतिशतमात्र खपत बढाए पुग्छ । विद्युत् खपतमा सरकारले तय गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई द्रुत गति दिए यो लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो देखिँदैन ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव २०७९/८०) भित्र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४०० युनिट पुर्याउने घोषणा गरेकै छ । ३३० युनिटबाट ४०० युनिट पुर्याउनु भनेको जम्मा २१.२ प्रतिशतको वृद्धि हो । विद्युत् प्राधिकरणले आव २०७८/७९ मै खपतको दर २०–२५ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्य बताउँदै आएको छ । अतः आगामी आवको बजेटले लक्षित गरेजति खपत पुग्नु सामान्य कुरा हो, यसका लागि खासै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिँदैन ।

सरकारले आगामी आवभित्र कम्तीमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ५०० युनिटभन्दा बढी पुर्याउनुपर्छ । यसो भयो भने अर्को वर्ष (आव २०८०/८१) सम्म ७०० युनिट पुग्ने बाटो तय हुन्छ । एक–दुई वर्ष ढिलो गरेर लक्ष्य पूरा भयो भने पनि श्वेतपत्रले देखाएको सपनालाई त्यति आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नु उचित हुँदैन ।

जलविद्युत् विकासको १११ वर्षे यात्रामा देशको केन्द्रीय विद्युत् प्रणालीमा करिब २२३० मेगावाट विद्युत् जडित क्षमता पुगेको छ । अबको २–३ वर्षभित्र थप ३००० मेगावाट प्रणालीमा थपिँदैछ । यसलाई चमत्कारिक छलाङ भन्नुपर्छ । जसरी विद्युत् उत्पादनको गतिले तीव्रता लिइरहेको छ, त्यसरी नै खपतका योजना कार्यान्वयन हुँदै जाने हो भने अबको डेढ–दुई वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति ७०० युनिट खपत पुग्न गाह्रो देखिँदैन ।

मात्र, आवश्यक बजेट, सरकारको प्रतिबद्धता, हस्तक्षेपकारी भूमिका र कार्यान्वयनमा चुस्तताको खाँचो छ । विद्युत् खपतका पर्याप्त आधार र फराकिलो बजार देशभित्रै बन्दै गएको छ । यसलाई मध्यनजर गरेर अधिकतम विद्युत देशमै खपत गर्ने वातावरण तयार गर्नु आजको पहिलो प्राथमिकता हो । यति भए विद्युत् खपतमा श्वेतपत्रले देखाएको सपना पूरा हुन्छ । बर्खामा बढी हुने विद्युत्को अधिकांश चिन्ता पनि यसले निराकरण गर्न सक्छ ।

खपतका क्षेत्रहरू

विद्युत् खपत बढाउने पहिलो तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हो तर नेपालमा कूल खपतमा गार्हस्थ वर्गको हिस्सा बढी छ । विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तथ्यांक अनुसार कूल वार्षिक खपतको तुलनामा गार्हस्थतर्फको खपतको हिस्सा ४३.०५ प्रतिशत छ भने औद्योगिकतर्फको हिस्सा ३८.६९ प्रतिशत छ । यस्तो अवस्थामा औद्योगिकतर्फका ग्राहक बढाउनु अपरिहार्य छ ।

सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणले खपतको आन्तरिक बजार विस्तार गर्दा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर जाँदा उपलब्धिपूर्ण हुन्छ । ६ महिनादेखि दुई वर्षे (तत्कालीन), २ देखि ५ वर्षे (मध्यकालीन) र त्यसपछिका योजना (दीर्घकालीन) तय गर्दा देशभित्रै पर्याप्त विद्युत खपत गर्न सकिने आधारहरू बन्न सक्छन् ।

अल्पकालीन योजनाहरू

१. जनचेतना अभिवृद्धि

२. एलपिजी ग्यास विस्थापन

३. घरायसी विद्युतीय उपकरण प्रवर्द्धन

४. विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन

५. औद्योगिक कोरिडोर स्थापना र विस्तार

६. विद्युतीकरण विस्तार

७. रोप वे सञ्चालन, आदि

जनचेतना : खपत बढ्नलाई पहिलो कुरा नागरिकको चेतनामा सुधार आउनुपर्छ । ग्यासको तुलनामा विद्युत प्रयोग सस्तो, किफायती, वातावरणीय दृष्टिले फलदायी हुन्छ भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ । यसमा सरकार तथा प्राधिकरणले तत्काल बजेट छुट्ट्याएर कार्यक्रम सुरु गरिहाल्नुपर्छ । नागरिकहरू विद्युत्मा अभ्यस्त हुँदै गएपछि गार्हस्थतर्फको खपत विस्तारै बढ्दै जान्छ ।

विद्युतीय चुलो तथा घरायसी उपकरण : सरकारले विगतदेखि विद्युतीय चुलोको प्रचार–प्रसार र प्रवर्द्धन गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसो हुँदा, यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनले तीव्रता पायो भने विद्युत् खपतमा तत्काल परिवर्तन देखिन्छ ।

यसैगरी, शहरका बासिन्दाले प्रयोग गर्न सक्ने घरायसी विद्युतीय उपकरण जस्तै: फ्रिज, वासिङ मेसिन, भ्याकुम, माइक्रो ओभन, एसी, पंखा, पानी तान्ने मोटरहरूको उपयोग बढाउँदा पनि तत्काल विद्युतको खपत बढ्छ । यसमा प्राधिकरणले प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्दै आएको छ, सँगसँगै वितरण प्रणाली र घरायसी वायरिङमा सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

भान्छाबाट ५० प्रतिशतमात्र ग्यास प्रतिस्थापन गर्न सके २७५ मेगावाट विद्युत् खपत हुने नेपाल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स समाज (सिन) को एक अध्ययनले देखाएको छ ।

विद्युतीय सवारी : सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ । यसका लागि प्राधिकरणले ५० ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ भने निजी क्षेत्रले समेत यसमा काम गरिरहेका छन् । सार्वजनिक निकायले विद्युतीय सवारी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमै उल्लेख गरिएको छ ।

हाल प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा ३० किलोवाट र पुल्चोकस्थित साझा पेट्रोल–पम्पमा १०० किलोवाटको चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिएको छ । प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीका अनुसार एउटा चार्जिङ स्टेसनले बढीमा प्रतिघन्टा १४२ युनिट विद्युत् खपत गर्छ । यसको आधारमा प्राधिकरणले निर्माण गर्ने ५० वटा चार्जिङ स्टेसन आधा अर्थात् दिनमा १२ घन्टा मात्र सञ्चालन भए ८५,२०० युनिट विद्युत खपत हुन्छ ।

यसैगरी, निजी क्षेत्रले देशभर करिब ७५ वटा यस्ता स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । यिनको सञ्चालन पनि दैनिक ५० प्रतिशत क्षमतामा हुँदा दैनिक १,२७,८०० युनिट खपत हुन्छ । अतः प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन चार्जिङ स्टेसनबाट करिब दैनिक २,१३,००० युनिट खपत हुन्छ ।

पेट्रोल–पम्पमा चार्जिङ स्टेसन : सरकारले विशेष सुविधा दिएर देशभरका पेट्रोल पम्पहरूमा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न प्रेरित गर्यो भने विद्युत् खपतलाई थप टेवा पुग्छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार अहिले देशभर १५०७ वटा पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालनमा छन् । तिनमा औसत १०० किलोवाटको चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्दा दैनिक १२ घन्टा मात्र सञ्चालन भएको मान्दा पनि एक दिनमा झण्डै १८ लाख युनिट (१८०० मेगावाट घन्टा) विद्युत् खपत हुन्छ । यो क्षमताका हिसाबले करिब १५० मेगावाट हुन जान्छ ।
यसका आधारमा ५० प्रतिशतमात्र पेट्रोल पम्पहरूले चार्जिङ स्टेसन राखे भने पनि ७५ मेगावाट खपत हुन्छ । साथै, प्राधिकरण तथा अरू निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन चार्जिङ स्टेसनबाटसमेत गरी १५० मेगावाट बराबरको विद्युत् खपत हुने अध्ययनले देखाउँछ ।

यो विद्युत् खपतको पाटो रह्यो; १ युनिट विद्युत् बराबर ०.३२ लिटर डिजेललाई आधार मान्दा उपरोक्त १८ लाख युनिट विद्युत्ले मात्र झण्डै ५ लाख ७६ हजार लिटर डिजेल विस्थापित गर्छ । पछिल्लो डिजेल मूल्य प्रतिलिटर १८० रुपैयाँका आधारमा एक दिनमा १० करोड ३६ लाख ८० हजार रुपैयाँ भारत जानबाट रोकिन्छ । यसले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन मेरुदण्डको काम गर्न सक्नेमा द्विविधा रहँदैन ।

औद्योगिक कोरिडोर : विद्युत् खपतका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेकै औद्योगिक कोरिडोर हो । प्राधिकरणका अनुसार अहिले देशभरका औद्योगिक क्षेत्रको लोड ३००–४०० मेगावाट छ । पछिल्ला केही महिनामा उद्योग क्षेत्रमा मागअनुसार करिब ६०० मेगावाटको लोड स्वीकृत गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउँदै आएका छन् ।

यद्यपि, उद्योगहरूले नियमित र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । देशभरका ६६ उद्योगहरूको अध्ययन गर्दा सातामा औसत ८.३४ पटक विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको छ । यही कारण ६४.४ प्रतिशत उद्योगहरूले अनियमित विद्युत् कटौतीको समस्या भोगिरहेका छन्; जसका कारण जेनेरेटर प्रयोग गर्न बाध्य भएको उल्लेख छ । जेनेरेटर प्रयोग गरिएकै कारण मासिक ५.३ प्रतिशत उत्पादन लागत बढेको देखिएको छ ।

६५.५ प्रतिशत उद्योगहरू नयाँ लगानीका लागि पर्खेर बसेका छन्; सरकारले नियमित विद्युत् आपूर्ति गर्ने र नयाँ आउन खोजेका उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्ने हो भने थप सयौं मेगावाट विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रमा खपत हुने कुरा प्रस्ट छ । अतः सरकारले यस क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न तत्काल हस्तक्षेपमुखी निर्देशिका ल्याउन जरुरी देखिएको छ ।

विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, हेटौंडा, बुटवल, नेपालगन्ज तथा धनगढी औद्योगिक कोरिडोरमा प्राधिकरणले मागे अनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न सकेको छैन । आवश्यक पूर्वाधार निर्माण भए यी कोरिडोरबाट थप १५०० मेगावाट माग आउन सक्ने प्राधिकरणकै प्रक्षेपण छ । समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नहुनु, ट्रान्सफर्मर अभाव, गुणस्तरीय विद्युत्को अभाव तथा ११ केभीका वितरण लाइन विस्तार गर्न नसक्दा पर्याप्त आपूर्ति हुन सकेको प्राधिकरणकै स्वीकारोक्ति छ ।

प्रादेशिक कार्यालय अनुसार माग तथा प्रक्षेपण (माग मे.वा.)

प्रादेशिक कार्यालय हालको लोड एक वर्षभित्र थप हुने लोड जम्मा
विराटनगर २३० १०० ३३०
काठमाडाैं ३२५ १०० ४२५
गण्डकी ७६ १७ ९३
लुम्बिनी २४० २१३ ४५३
नेपालगन्ज डिभिजन १५० ५० २००
कर्णाली १६ १५ (दुइ वर्षभित्र) ३१
अत्तरिया १०० ५० १५०
जम्मा १५८७ ८९५ २४८२

            स्रोत : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण

प्राधिकरणका अनुसार उल्लेखित तालिकाको आधारमा ७०–८० प्रतिशत लोड (माग) औद्योगिक क्षेत्रको रहेको छ । सामान्य हिसाबमा पनि आगामी एक वर्षभित्र औसत १००० मेगावाट लोड थपिने देखिन्छ । यसमा सरकारको हस्तक्षेपकारी नीतिले अझ बढी भूमिका खेल्न सक्छ ।

सिमेन्ट उद्योग : हाल देशमा ६६ वटा सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा छन्, जसले दैनिक १२०० देखि ४००० टनसम्म सिमेन्ट उत्पादन गर्छन् । यी सबै उद्योगले वार्षिक २ करोड ५० लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । सिमेन्ट उत्पादक संघका अनुसार १ टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न करिब ३५ युनिट विद्युत् चाहिन्छ ।

उक्त तथ्यांकका आधारमा सिमेन्ट उद्योगका लागि मात्र वार्षिक ८७.५ करोड युनिट (८.७५ करोड मेगावाट घन्टा अर्थात् करिब १०० मेगावाट) विद्युत् आवश्यक पर्ने देखिन्छ । आन्तरिक माग कम रहेको हुँदा अहिले १ करोड टनमात्र उत्पादन भइरहेको संघका अध्यक्ष धुव्रराज थापा बताउँछन् । अतः अहिले नै यी उद्योगहरूले दैनिक ९.५९ लाख युनिट बिजुली खपत गरिरहेको देखिन्छ ।

स्टिल उद्योग : अहिले नेपालका स्टिल तथा डण्डी उद्योगले वार्षिक १६ लाख टनसम्म उत्पादन गर्ने क्षमता राख्छन् । यी उद्योगहरू क्षमताको ८० देखि ९५ प्रतिशतसम्म सञ्चालन भइरहेका छन् । उपलब्ध भएको खण्डमा अहिले नै २२० मेगावाटसम्म विद्युत् खपत गर्न सक्ने नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवाल बताउँछन् ।

विद्युतीकरण : सरकारले चालू आव (२०७८/७९) को बजेटमा आगामी दुई वर्षभित्र सबै नागरिकमा विद्युत् सेवा पुर्याउने घोषणा गरेको थियो । तर, कोरोना महामारीका कारण कार्यक्रम प्रभावित भएको हुँदा आगामी आव (२०७९/८०) को बजेटमार्फत पुनः दुई वर्षभित्र सबै क्षेत्रमा विद्युतीकरण गरिसक्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यसबाटसमेत १० देखि १५ प्रतिशत माग थपिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

रोप वे : चन्द्रशम्शेरले १९२० सालमै नेपालमा रोप वे निर्माण गराएका थिए, हेटौंडादेखि काठमाडौं टेकूसम्म चलेको रोप वे बन्द भएको धेरै वर्ष भइसक्यो । आज पहाड तथा हिमाली भेगका दुर्गम क्षेत्रमा यातायात तथा कृषि उपज ढुवानीका लागि रोप वे सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुन्छ ।

डाँडाकाँडा भत्काएर, वातावरणीय प्रदूषण फैलाउँदै, जलवायुमा असर पर्ने गरी डोजर इन्जिनियरिङबाट बाटो बनाउनुभन्दा रोप वे स्वच्छ, छरितो र विद्युत् खपतका दृष्टिले भरपर्दो विकल्पका रूपमा लिन सकिन्छ । एक टन सामान वा वस्तु ढुवानी गर्न सक्ने रोप वे निर्माण गर्दा ३४ मेगाजुल ऊर्जा चाहिन्छ, जबकि बाटोका लागि ५३ मेगाजुल आवश्यक पर्ने सिनको अध्ययनले देखाएको छ ।

अतः फलफूल, तरकारी लगायत खाद्यान्न ढुवानी हुनुका साथै मानिस आवतजावत गर्न मिल्ने गरी रोप वे निर्माण गर्न सकिन्छ । विद्युत् खपतका दृष्टिको यसको प्रभावकारिता रहेको हुँदा यसतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ; जुन सम्भाव्यता अध्ययन गरेर एक सिजनमै निर्माण गर्न सकिन्छ ।

मध्यकालीन योजनाहरू

१. लिफ्ट सिँचाइ

२. केबलकार

३. होटेल/पर्यटन

४. गुड ब्रिक्स

५. बोइलर

६. चिस्यान केन्द्रहरू

लिफ्ट सिँचाइ : नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ । कृषिजन्य उत्पादन बढ्न नसक्दा कुनै समय ५०–६० प्रतिशत योगदान रहेको कृषिको स्थान ओरालो लागिरहेको छ । यसका मुख्य कारणहरूमा; सरकारले नै कम प्राथमिकता दिनु, सिँचाइको अभाव, मलखाद तथा उन्नत बीउ सहजरूपमा उपलब्ध नहुनु, परम्परागत कृषि प्रविधि, गाउँबाट शहर र शहरबाट विदेश बसाइँसराइ तथा वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण रहेका छन् ।

जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अनुसार देशभर ४१ लाख हेक्टर जमिनमा खेती लगाउन सकिन्छ तर हाल ३१ लाख हेक्टर भूमि मात्र कृषिका लागि उपयोग भइरहेको छ । सिँचाइ गुरुयोजना अनुसार कृषिका लागि उपयोग हुने मध्ये १७ लाख ६६ हजार हेक्टर भूमि सतह र भूमिगत सिँचाइका लागि योग्य मानिएको छ ।

सिनलेको अध्ययनअनुसार नेपालमा १४ लाख ६० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा विद्युत् प्रयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ गर्न सकिन्छ । यसका लागि १४५० मेगावाट घन्टा विद्युत् आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । जसबाट प्रतिहेक्टर २५०० देखि ४००० के.जी.सम्म उत्पादन बढाउन सकिने इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक, ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका प्रा.डा. जगन्नाथ श्रेष्ठ बताउँछन् ।

केबलकार : नेपालमा अहिले ढुवानी तथा पहाडी यात्रालाई छोटो बनाउन धमाधम केबलकार निर्माण भइरहेका छन् । हाल मनकामना, चन्द्रागिरि, अन्नपूर्ण र दोलखाको कालिन्चोकमा केबलकार सञ्चालनमा छन् । नियमित विद्युत् आपूर्ति भए दैनिक २००० युनिटसम्म विद्युत् खपत हुने मनकामना केबलकारका इन्जिनियर सुनिल कर्माचार्यको भनाइ छ ।

एउटाले औसत २००० युनिटसम्म विद्युत् खपत गरेको मान्दा सञ्चालित ४ वटा केबलकारले दैनिक ८००० युनिट उपभोग गर्छन् । अहिले बुटवल (सिद्धबाबा), मुक्तिनाथ, परासीको मौलाकालिका लगायत दर्जन ठाउँमा केबलकार निर्माणाधीन छन् । उता गण्डकी प्रदेशले यसै वर्ष ३० वटा केबलकार निर्माणको प्रस्ताव पास गरेको छ । २–३ वर्षभित्र केबलकारको संख्या दुई दर्जन (२४ वटा) पुग्ने यस क्षेत्रका व्यवसायीहरू बताउँछन् । यसो हुँदा, यही क्षेत्रमै दैनिक ४८,००० युनिट (४८ मेगावाट घन्टा) विद्युत् खपत हुने देखिन्छ ।

होटेल/पर्यटन : होटेल संघ नेपाल (हान) का अनुसार हाल देशभर १६ वटा पाँच तारे र ११ वटा ४ तारे होटेल सञ्चालनमा छन्; स्टार होटेलहरू १३८ र पर्यटक सुविधायुक्त होटेलहरू ११५१ छन् । तारे होटेलहरूमा एउटा ग्यास डिपोमा भन्दा बढी एलपिजी भण्डारण गरिएको हुन्छ । यो सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत निकै जोखिमयुक्त हुने गरेको छ ।

यस्ता होटेलहरूमा नियमित र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गराउँदा ठूलो परिमाणमा खपत बढ्न सक्छ । तारे होटेलहरूले ५० प्रतिशतमात्र विद्युतीय चुलो तथा उपकरणहरू प्रयोग गरे भने पनि खपतको दर व्यापक बढ्न सक्ने आधार छ । सरकारले उचित नीति ल्याएर महसुल कम गरिदिए ठूला होटेलहरू इलेक्ट्रिक कुकिङमा जान तयार रहेको हानका प्रथम उपाध्यक्ष विनायक शाह बताउँछन् ।

गुड ब्रिक्स तथा बोइलर : नेपालमा सञ्चालित इँटाभट्टाले ठूलो प्रदूषण फैलाइरहेका छन् । अर्कोतिर, जलवायु परिवर्तनले बेमौसमी पानी पर्ने गरेको छ, जसबाट इँटाभट्टामा करोडौंको क्षति भएको छ । यस्तो अवस्थामा गुड ब्रिक्स (आधुनिक इँटा) प्रणालीमा जान सके राज्यलाई ठूलो फाइदा पुग्छ । प्रतिघण्टा ३५०० इँटा उत्पादन क्षमताको मेसिनलाई ६२ किलोवाट शक्ति चाहिने क्लाइमेट एडभोकेसी इन्टरनेशनलका निर्देशक धर्म केसी बताउँछन् ।

अहिले नेपालमा लगभग ६ अर्ब इँटाको माग छ तर इँटा उद्योगको तथ्यांक अनुसार वार्षिक १२ अर्बको इँटा चाहिन्छ ।

निर्देशक केसीका अनुसार ५ सयमात्र गुड ब्रिक्स प्रणाली राख्दा ३१ मेगावाट विद्युत्ले पुग्छ । त्यसअनुसार २ हजार वटा राखियो भने १२४ मेगावाट चाहिन्छ; २ हजार वटा यस्ता नयाँ उद्योग राखे सम्पूर्ण पोल्ने इँटालाई विस्थापित गर्न सकिन्छ ।

उता, ठूला होटेल, उद्योग तथा सिमेन्ट कारखानामा सञ्चालित बोइलरलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गर्न सके ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत बढाउने अध्ययनले देखाएको छ । यति गर्न अर्बौं लगानी चाहिँदैन, सरकारले नियमित विद्युत आपूर्ति र महसुल दरमा सुधार गरिदिएमात्र हुन्छ ।

चिस्यान केन्द्रहरू : चिस्यान केन्द्रहरूको अभावमा देशमा उत्पादित फलफूल, तरकारी तथा खाद्यन्न लामो समयसम्म भण्डारण गर्न सकिएको छैन । स्याउ, सुन्तला, जुनार जस्ता फलफूलको उचित भण्डारण नहुँदा भारत, चीन तथा तेस्रो मुलुकका फलफूलले बजार ओगटिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोरहरू) अति आवश्यक छ ।

१००० घनमिटरको एउटा चिस्यान केन्द्रमा २५० टन कृषि उपज भण्डारण गर्न सकिन्छ, यसले २७ किलोवाट विद्युत् खपत गर्छ । प्रा. जगन्नाथ श्रेष्ठका अनुसार देशभर १० हजार चिस्यान केन्द्रहरू स्थापना गर्दा ४०० मेगावाट घन्टा विद्युत् चाहिन्छ । यसबाट ग्राहकले ताजा कृषि उपज उपभोग गर्न पाउँछन् भने युवाहरू आधुनिक कृषितर्फ आकर्षित हुने सम्भावना रहन्छ । यो काम डेढ–दुई वा २–३ वर्षभित्रै गर्न सकिन्छ ।

दीर्घकालीन योजनाहरू

१. विशेष औद्योगिक क्षेत्र (सेज)

२. रासायनिक मल कारखाना

३. ग्रिन हाइड्रोजन

सेज : सरकारले हरेक प्रदेशमा एक–एक वटा सेज (SEZ- Special Economic Zone) स्थापना गर्ने भनेको छ । हाल भैरहवामा मात्र सेज निर्माण गरिएको छ, यो पनि पूर्णतः सञ्चालनमा छैन । सिमरा र काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणाधीन छन् । ७ वटै प्रदेशमा सेज स्थापना हुँदा करिब ५०० मेगावाट विद्युत् खपत हुने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मल कारखाना : दशकौंदेखि रासायनिक मल कारखानाको योजना बन्दै आए पनि आजसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सन् १९८४ मै गरेको अध्ययनअनुसार देशका ५ स्थानमा प्रतिदिन २७५ टन युरिया मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्दा ५०० मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्छ । तर, अहिले अवस्था धेरै परिवर्तन भइसकेको हुँदा मल कारखानाकै लागि १००० मेगावाटसम्म विद्युत् चाहिने अनुमान गरिएको छ ।

देशभर सञ्चालनमा रहेका ६६ वटा सिमेन्ट उद्योगमध्ये ५ वटामा तत्काल मल कारखाना पनि स्थापना गर्न सकिने अध्ययन भएको छ । यसो गर्दा, २–३ वर्षभित्रै थप ५०० मेगावाट विद्युत् खपत बढ्न सक्ने देखिन्छ ।

ग्रिन हाइड्रोजन : अहिले विश्वमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनलाई एक भरपर्दो र दिगो ऊर्जा खपतको रूपमा लिने गरिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसमा अध्ययनसँगै कार्यक्रम समेत कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यही क्षेत्रमा काम गर्नका लागि विश्वविद्यालयले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणसँग समझदारी पनि गरेको छ ।

नेपालमा हाइड्रोजन र जलविद्युत्को व्यावसायिक क्षेत्र एमोनिया उत्पादन हो ।

वैकल्पिक प्रविधिबाट एमोनिया ग्यास बनाउँदा चाहिने ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ विद्युत् हो । भविष्यमा विद्युत् सस्तो हुँदैछ, एमोनिया यहीँ बनाउँदा संसारमै सबैभन्दा सस्तो हुन्छ । विश्वका धेरै देशहरू नेपालमा एमोनिया किन्न आउन सक्ने विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक विराजसिंह थापाको विश्वास छ ।

निष्कर्ष

अहिले देशको कूल विद्युत् जडित क्षमता २२३० मेगावाट छ । आगामी २–३ वर्षभित्र करिब ३००० मेगावाट थपिने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ, यसअनुसार त्यतिबेला देशको प्रणाली ५२३० मेगावाटको हुनेछ ।

२०७९ साल जेठको अन्त्यसम्म देशको उच्च माग करिब १८०० मेगावाट पुगेको छ । सामान्य १० प्रतिशतको हिसाबले माग बढेमा आगामी ३ वर्षमा उच्च माग करिब २४०० मेगावाट पुग्छ तर अघिल्लो वर्षदेखि माग २०–२५ प्रतिशतले बढिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसर्थ, वार्षिक २० प्रतिशतले बढ्यो भने ३ वर्षपछि उच्च माग ३००० मेगावाट नाघ्नेछ ।

आगामी २–३ वर्षभित्र बढ्न सक्ने लोड (खपत मे.वा.) को प्रक्षेपित विवरण

क्र.सं. क्षेत्र हालको लोड प्रक्षेपित लोड कैफियत
१. इ–कुकिङ/ग्यास विस्थापन २७५ ५०% विस्थापन भए
२. विद्युतीय सवारी/चार्जिङ २००  
३. औद्योगिक कोरिडोर ४०० ६००  
४. स्टिल उद्योग २००  
५. सिमेन्ट उद्योग १५० २००  
६. चिस्यान केन्द्रहरू २०  
७. लिफ्ट सिँचाइ ७६  
८. आधुनिक इँटा भट्टा १२४  
९. सेज ५००  
१०. मल कारखाना ५००  
११. ग्रिन हाइड्राेजन  
१२. पर्यटन तथा हाेटेल  
१३. केबलकार  
१४ रेप वे  
  जम्मा ५५० २६९५  

स्रोत : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण/नेपाल इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स समाज (सिन)

सरकारले केही हस्तक्षेपकारी नीति ल्याएर खपत बढायो भने विद्युत्को उच्च माग ४००० मेगावाट पुर्याउन समस्या देखिँदैन । माथि उल्लेख गरिए जस्तै, इ–कुकिङ, लिफ्ट सिँचाइ, चिस्यान केन्द्र, आधुनिक इँटा भट्टा लगायत क्षेत्रले अर्को ५००–६०० मेगावाट लोड बढ्न सक्छ र देशको उच्च माग ४५०० मेगावाट पुग्ने देखिन्छ ।

आगामी ३ वर्षभित्र उपलब्ध हुने करिब ५२०० मेगावाटमध्ये ४५०० मेगावाट त खपत नै गर्न सक्ने परिस्थिति बन्दै आएको छ भने जगेडा हुने ७०० मेगावाटका लागि ठूलो चिन्ता गर्नुपर्ने देखिँदैन । किनकि, वर्षायाममा कति विद्युत्गृहहरू प्राकृतिक प्रकोपका कारण बन्दसमेत हुन पुग्छन्; कतिपय विद्युत्गृहहरू मर्मत/सम्भार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तैपनि, यो बर्खाका ४–५ महिनाको उत्पादन हो; हिउँदमा त फेरि पनि केही वर्ष भारतबाट आयात गर्नैपर्ने बाध्यता रहन्छ ।

प्राधिकरणले आन्तरिक खपत भई बचेको विद्युत् भारत निर्यात गर्ने र हिउँदमा आवश्यकता अनुसार खरिद गर्ने संयन्त्रलाई फराकिलो बनाउँदै लैजान जरुरी छ । अहिले बर्खामा बचत भएको करिब ३६४ मेगावाट निर्यात गरी यो प्रक्रिया सुरु भएको छ । भारतमा करिब ४ लाख मेगावाट जडित क्षमता भए पनि उच्चतम माग २ लाख हाराहारी छ । अतः नेपालले ५०० वा १००० मेगावाट विद्युत् बढी भयो भन्दैमा नआत्तिई आन्तरिक बजारका बहुआयामिक क्षेत्रमा काम गर्दै जानु समस्या समाधानको पहिलो विकल्प हो ।

प्रचुरमात्रामा रहेको देशभित्रैको विद्युत् बजारलाई बेवास्ता गर्दै बजार खोज्न नीति निर्माता तथा विद्युत् निकायहरू परदेशतिर दौडिन हतार नगरुन्; कस्तुरीले आफ्नै नाभिको सुगन्ध थाहा नपाएर डाँडापाखा भौंतारिए जस्तो ।

सन्दर्भ सामग्रीहरू

१. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र); बैशाख २५ २०७५

२. ‘नेपालमा विद्युत् खपतको प्रवर्द्धन’ विषयक वेबिनारको प्रतिवेदन; साउन ३, २०७७

३. आर्थिक सर्वेक्षण, २०७८/७९

4. Nepal Electricity Authority, a year review fiscal year 2020/21

5. CROSS BORDER POWER TRADING IN SOUTH ASIA: HOW READY IS NEPAL?; AHIKARI, PRABAL

6. CROSS OWER TRADING IN SOUTH ASIA: HOW READY IS NEPAL?; BISHT, KHADGA BAHADUR

7. REGIONAL POWER TRADE PRIVATE SECTOR PERSPECTIVE; GARG, ASHISH

8. INDUSTRY STATUS REPORT, MAY 2022

याे फिचर आलेख २०७९ साल असार १ गते प्रकाशित भएकाे ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2023 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit