ऊर्जा खबर
काठमाडौं । भारतको केन्द्रिय मन्त्रीपरिषदको बैंठकले ‘राष्ट्रिय ग्रीन हाइड्रोजन मिसन’ का लागि १ खर्ब ९७ अर्ब ४४ कराेड भारु प्रारम्भिक खर्च स्वीकृत गरेको छ । बुधबार (पुस २० गते) प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा भएको बैंठकले उक्त मिसन सञ्चालन गर्न लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारले स्वीकृत गरेको कुल रकममध्ये एक खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड भारु ‘स्ट्राटेजिक इन्टरभेन्सन्स फर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रान्जिसन’ (हरित हाइड्रोजन संक्रमणका लागि रणनीतिक हस्तक्षेप— साइट), एक खर्ब ४६ अर्ब ६० करोड भारु पाइलट प्रोजेक्ट, ४ अर्ब भारु अनुसन्धान तथा विकास र ३ अर्ब ८८ करोड भारु अन्य क्षेत्रमा खर्च हुने जनाएको छ । अभियानले देशको नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्ने केन्द्रियमन्त्री अनुराग ठाकुले बताए । यसको कार्यान्वयनका लागि योजना दिशानिर्देश तर्जुमा गर्ने काम नयाँ र नवीकरणीय ऊर्जा मन्त्रालयले गर्नेछ ।
साइट अन्तर्गत इलेक्ट्रोलाइजरहरूको उत्पादन र हरित हाइड्रोजन उत्पादन रहेका छन् । यो मिसनले उदाउँदो अन्त प्रयोग (इन्ड यूज) क्षेत्रहरूमा पाइलट परियोजनाहरूलाई पनि सहयोग गर्नेछ । ठूलो मात्रामा उत्पादन वा उपयोगलाई सहयोग गर्न सक्षम क्षेत्रहरूलाई हरित हाइड्रोजनको हबको रुपमा विकास गर्न पहिचान गरिने ठाकुरले जनाएको छ ।
यो अभियना अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा वार्षिक ५० लाख टन हाइड्रोजन उत्पादन हुनेछ । साथै, यस क्षेत्रमा ६ लाख बढी रोजगारी सिर्जना हुने भारतीय सरकारको अपेक्षा छ ।
इन्डिया इकोनोमिक्स टाइम्सको सहयोगमा अनुवाद
