विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९९३२ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२८९९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.घन्टा
  • आयात : १६१८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १०१९१ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १२०० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५६३३३ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३७६ मे.वा.
२०८१ असार ११, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा
अन्तर्वार्ता

समृद्धिका लागि ठूला पूर्वाधारको दु्रततर विकास अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । त्यसमा पनि नवीकरणीय ऊर्जाका पूर्वाधारको तीव्र विकास अहिलेको खाँचो हो । कार्बन उत्सर्जनका लागि विश्वका अधिकांश राष्ट्रले जनाएका प्रतिबद्धतालाई आधार मान्ने हो भने यो वैश्विक आवश्यकता समेत हो । यद्यपि, लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा नवीकरणीय ऊर्जाका ठूला पूर्वाधारको विकास नेपालका लागि मृगतृष्णा बनिरहेको छ । १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली–चिसापानी होस्, चाहे १ हजार २ सय मेगावाटकै बूढीगण्डकी । यस्ता बहुआयामिक लाभका मेगा–परियोजना अघि बढाउने आर्थिक हिम्मत नेपालले अझै जुटाउन सकिरहेको छैन । त्यसो त, पछिल्लो समय बैंक–वित्तीय संस्थाहरूले जलविद्युत् परियोजनाको विकासमा लगानी बढाइरहन्छन् । यद्यपि, देशलाई ऊर्जा विकासमा फड्को मार्न यो पर्याप्त छैन । आगामी दिनमा नेपालको हरित तथा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको अवस्था के रहन्छ ? यसका के कस्ता जोखिम छन् ? यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अहिलेको विश्व आर्थिक मन्दीले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई कत्तिको प्रभाव पारेको छ ? र, हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

सन् २०१९ मा कोरोना महामारी विश्वव्यापी बनेपछि विश्वका सबैजसो देशको अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति देखियो । सँगै, ब्याजदर बढ्यो । भू–राजनीतिक परिवर्तनहरू देखिए । त्यो सँगै विश्व अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्यो । त्यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि पर्‍यो । पछिल्लो ६/७ महिना यता भने नेपाली अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरू सुधार हुँदै आइरहेका छन् । नेपालको मौद्रिक स्थिति र बाह्य क्षेत्रको अवस्था सुधार हुँदै आएको छ । मुख्यरूपमा रेमिट्यान्स भित्रिने क्रम बढ्दै अहिलेसम्म डलरमै २३ प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिती १२.७ अर्ब डलर पुगिसकेको छ । चालु खाता र भुक्तानी सन्तुलन बचतमा छ । महिनाको १२५ अर्बको हाराहारीमा आयात भइरहेको छ । यसले गर्दा, मौद्रिक स्थिति सुधारोन्मुख छ । यसो भनिरहँदा वित्तीय क्षेत्र भने अझै दबाबमै छ । आयात घट्दा राजस्व घटेको छ । समयमै पुँजीगत खर्च नहुँदा अझै हामी अप्ठ्यारो स्थितिमा छौँ । समग्रमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि केही न केही असहज बनाइरहेको छ ।

भुक्तानी सन्तुलन, चालू खाता, विदेशी मुद्रा सञ्चितिजस्ता सूचक सकारात्मक हुँदा अहिले तरलताको अवस्था सहज छ । यसले, स्थिरताको सङ्केत दिएको छ । गत वर्षसम्म बढिरहेको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर अहिले घट्न थालेको छ । औसत ऋणको ब्याजदर कोभिडभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुगिसक्यो । यो निजी क्षेत्रका लागि लगानीको सहज अवस्था हो तर हामीले सोचेजस्तो कर्जाको माग छैन । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ४ महिनामा कर्जा लगानी ४ प्रतिशतमात्रै हुँदा निक्षेप सङ्कलन १४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसले, बजारमा तरलता बढेको छ तर कर्जा प्रवाह नबढ्दा तरलता व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन ।

यो शताब्दीकै ठूलो महामारी (कोरोना) बाट हामी भर्खरै गुज्रियौँ । महामारीबाट बाहिरिएपछि ऋणको एनपिए (नन पर्फमिङ एसेट्स) को अवस्था केही बढ्दै गयो । यति हुँदा पनि एनपिएको अवस्था हामीकहाँ छिमेकी मुलुकको भन्दा ठिकै छ । ऋणको माग नहुनु र एनपिए बढ्नुले बैंकिङ क्षेत्र केही सजग हुनुपर्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका सहयोगी नीतिका कारण ऋणको माग बढ्ने, आर्थिक क्रियाकलाप र तरलता व्यवस्थापन सहज हुने विश्वास छ । सरकारले पनि अहिले लगानी बढाउँदै तल्लो तहसम्म ऋण प्रवाहमा सहजीकरण गरिरहेको छ तर पछिल्लो समय नेपालबाट बाहिरिने नेपालीको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा उपभोगमा पनि प्रभाव परिरहेको छ । यसतर्फ सजग हुनुपर्ने छ ।

लगानीयोग्य रकम बैंकमा थुप्रिरहनुले निजी क्षेत्र र सरकार दुवै विकास निर्माणका कार्यमा शिथिल रहेको देखाउँछ । यसको समाधान के हुन सक्छ ?

असहज अवस्थाबाट अहिले हामी बिस्तारै बाहिर निस्किँदै छौँ । मौद्रिक स्थिति सहज भए पनि वित्तीय अवस्था सहज छैन । राजस्व नउठ्ने, उठेको राजस्व समयमै खर्च नहुने र खर्च नहुँदा पैसा तल्लो तहसम्म जान सकेको छैन । अन्तिम उपभोक्तासम्म पैसाको प्रवाह नहुँदा उत्पादनको माग बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथि, युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनले नकारात्मक स्थिति पैदा भएको छ । निजी क्षेत्रमा आत्मविश्वासको कमी हुनु पनि अहिलेको मुख्य समस्या हो । त्यसो हुँदा, मुख्यतः यावत् समस्याको सम्बोधन सरकारबाटै हुनुपर्छ । लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

अहिले ठूल्ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी बढाउँदै अन्तिम उपभोक्तासम्म पैसाको प्रवाह बढाउनुपर्ने छ ।त्यसले मात्रै आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान गराउन सक्छ । अहिले हाम्रो कर्जा लगानीको अनुपात पनि ८१ प्रतिशतभन्दा कम छ । बैंकिङ क्षेत्रबाट प्रशस्त पैसा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ । अघिल्लो वर्ष पुँजीको यस्तो पर्याप्तता थिएन । यसले गर्दा, अब बढ्ने आर्थिक क्रियाकलापमा बैंकिङ क्षेत्रले सहयोग गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ ।

केही समयअघि बैंक, वित्तीय संस्था तथा लघुवित्तको ऋण मिनाहा गरिनुपर्ने माग उठेको थियो । यो क्षेत्रमा त्यसको कस्तो प्रभाव अनुभव गर्नु भएको छ ?

बैंक र वित्तीय संस्था भनेका विशिष्टिकृत र संवेदनशील संस्था हुन् । यिनले ट्रष्टीको रूपमा सबैको निक्षेप वा बचतलाई लगानीको रूपमा परिचालन गरी काम गरिहेका हुन्छन् । अहिले, बैंकमा ५ करोडभन्दा बढी बचतकर्ताको छरिएर रहेको ५६०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप छ । यही पैसा लिएर हामीले काम गरिरहेका छौँ । त्यसो हुँदा, सडकबाट वा राजनीतिक तहबाट बैंकको ऋण मिनाहा गर्ने गरी समाधान खोजिनु गलत कुरा हो । यसले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल घटेको छ । सँगै, बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीको सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ ।

यसले बाह्य लगानीकर्ताले पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको छ । अहिले हामीले हिमाल, पहाड र तराईका सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सुविधा दिइरहेका छौँ । यसरी काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले अझै प्रोत्साहन र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । बैंकले ऋण दिएको पैसा बैंकको आफ्नो होइन, निक्षेपकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्ने पैसा हो । अतः ऋण नतिर्ने छुट कसैलाई हुँदैन ।

यस्तो समस्याबाट बाहिर निस्किन सकिएको छ कि छैन ?

अहिले ऋण दिने कर्मचारीकै व्यक्तिगत सुरक्षामा प्रश्न उठ्यो । ऋण दिने कर्मचारीलाई शाखामै आएर उठाएर लैजाने काम भयो । सुरक्षाका लागि राज्यको उपस्थिति नभएको जस्तो देखियो । यस्ता घटनाले बैंकका कर्मचारीमा त्रास पैदा हुन्छ । अहिले विश्वव्यापी रूपमा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको बेला सबै मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ । सडकबाट समाधान खोजिनु हुँदैन ।

ऊर्जा विकास त्यसमा पनि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास राज्यकै प्राथमिकतामा छ तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने यसमा खुलेर लगानी गर्न तत्पर नभएको भन्ने गुनासो सुनिन्छ । यहाँको विश्लेषण के छ ?

आजको दिनमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले करिब ३२२ अर्ब रूपैयाँ जलविद्युत् तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी यो वर्षका लागि ६ प्रतिशत र त्यसलाई बढाउँदै १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । वित्तीय क्षेत्रको कुल लगानी ५ हजार अर्ब रहँदा ३२२ अर्ब ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी भएको छ । पछिल्लो ४–५ वर्षमा त यो क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी अझ बढेको छ ।

एनएमबीकै कुरा गर्दा, अहिलेसम्म ७३७ मेगावाट बराबरका ४६ आयोजनामा ३४ अर्ब ३८ करोड ४० लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भइसकेको छ । त्यसमध्ये, १९ अर्ब ३६ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । जलविद्युत् आयोजना विकासको सुरुमै जोखिम लिएर लगानी नगरेको भए आज यो अवस्थामा पुगिने थिएन ।

ऊर्जामा भएको बैंकिङ लगानीकै कारण आज लोडसेडिङ हटेको छ । बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । पछिल्लो २ वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रबाट झण्डै २०० अर्ब लगानी उपलब्ध गराइसकेका छौँ । हामीले २/३ वर्षयता यो क्षेत्रका लागि विशेष रूपमा स्थानीय बजारमा बोन्डको व्यवस्था पनि गरेका छौँ । ऊर्जा मात्रै यस्तो क्षेत्र हो, जहाँ अहिले पनि एकल अङ्कको ब्याजदरमा ऋण प्राप्त भइरहेको छ । ऊर्जा बैंकको प्राथकिता प्राप्त क्षेत्र भएको हुँदा १५ वर्षसम्मका लागि निश्चित दरमा ऋण उपलब्ध भइरहेको छ ।

एनएमबी बैंकले यो क्षेत्रलाई अझै अघि बढाउन लागिरहेको छ । किनकि, यो भोलिका दिनमा ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । भर्खरै बिजुली निर्यात सुरु भएको छ । यो क्षेत्रलाई अहिले सहयोग गर्न सक्यौँ भने त्यहाँबाट उत्पादित बिजुली खपत गर्दै अन्य उद्योग पनि प्रतिस्पर्धी भई निर्यात वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रावधान अनुसार आगामी सन् २०३० सम्म बैंकहरूको कुल लगानी १० हजार अर्ब (सय खर्ब) पुग्यो भने ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै १० खर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा, नवीकरणीय ऊर्जा र बैंकिङ क्षेत्रबाट हामी जलविद्युत्मा ७/८ सय अर्ब लगानी थप्ने छौँ ।

लगानीका लागि बैंक तयार हुँदा–हुँदै पनि विद्युत्‌काे बजार अहिले पेचिलो विषय बनेको छ । बजार सुनिश्चित हुन नसकिरहेको अवस्थामा बैंकिङ जगतले यो क्षेत्रमा लगानी सुरक्षित गर्न के कस्तो तयारी गरिरहेको छ ?

यो क्षेत्रमा ३२२ अर्बभन्दा बढी लगानी भइसक्यो । लगानी प्रतिबद्धता पनि थुप्रै छ र अझै लगानी बढाउँदै छौँ । अहिले नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब ३ हजार मेगावाट पुगिसक्यो । ७ हजार मेगावाटजतिका लागि वित्तीय व्यवस्थापन गरेर छोटो अवधिमै लगानी हुने छ । सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार सन् २०३० सम्म १५ हजार मेगावाट पु¥याउने सरकारको लक्ष्य थियो । अहिले झन् बढेर १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । यस्तो लक्ष्य पूरा हुने हो भने नेपालमा ठूलो परिमाणमा बिजुली उत्पादन हुन्छ । उत्पादित बिजुली किन्ने एकल खरिदकर्ताको रूपमा विद्युत् प्राधिकरण छ । भोलि, यसले खरिद गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यो निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

पछिल्लो समय भारतले नेपालबाट १० हजार मेगावाट खरिद गर्ने भनेको छ । बंगलादेशसँग पनि ऊर्जा व्यापार गर्न सकिने सम्भावना छ । रसिया–युक्रेन युद्ध सुरु भएसँगै नवीकरणीय ऊर्जाको माग बढिरहेको छ । विश्वकै पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारत विस्तारै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने क्रममा रहेकोले त्यहाँ नवीकरणीय ऊर्जाको माग बढेर जाने देखिन्छ । त्यसकारण, सही व्यवस्थापन गरे त्यति समस्या नआउला । निजी वा बैंकिङ क्षेत्रबाटै चल्ने गरी ऊर्जा व्यापार कम्पनीको स्थापनाको कुरा पनि आउन सक्छ ।

यी बाहेक आन्तरिक खपत बढाउन वितरण पूर्वाधार सुदृढीकरण र विस्तारमा राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । हामीले पनि विद्युत्‌काे आन्तरिक खपत बढ्न सक्ने हुनाले विद्युतीय सवारीमा लगानी गरिरहेका छौँ । पछिल्लो समय बैंकहरूले सस्तो दरमा विद्युतीय सवारीका लागि ऋण लगानी गरिरहेका छन् । चार्जिङ स्टेसन विस्तारमा लगानी बढाउन लागिपरेका छौँ । विद्युतीय उपकरणमय भान्सा बनाउने र जैविक इन्धनको विस्थापन गर्न हामी लाग्नुपर्ने छ ।

मिश्रित वित्त (ब्लेन्डेड फाइनान्स) मार्फत पूर्वाधारका लागि सस्तो पैसा ल्याउन हामी काम गरिरहेका छौँ । अहिलेको मुख्य चुनौती उत्पादित बिजुली खेर जानु हो । पूर्वाधार निर्माण गरेर सरकारले बिजुली खेर नजाने अवस्था बनाउनुपर्छ । नेपालले निर्यात गर्ने क्षेत्र मध्येको ठूलो ‘बिजुली’ नै बनेकोले यो क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नैपर्छ ।

बिजुलीको माग बढाउँदै आन्तरिक बजार निर्माण गर्न करिब ७ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने विद्युत् प्राधिकरणको अनुमान छ । अहिले सरकारले स्पेशल पर्पस भेइकल (एसपिभी) बनाएर ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने योजना ल्यायो भने बैंकिङ क्षेत्र लगानी गर्न तयार होला ?

आजको मितिमा नेपालको बैकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजी ७०० अर्ब हाराहारी छ । अहिलेकै अवस्थामा एउटा परियोजनामा ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस आधारमा हामी २० वटै वाणिज्य बैंक मिलेर लगानी गर्‍यौँ भने साढे ३ सय अर्बसम्म्मको एउटै परियोजनामा लगानी गर्न सक्छौँ । त्यो नेपाली आफैँले गर्न सक्ने आकारको परियोजना हुन सक्छ तर यसो भनिरहँदा जोखिम बहन गर्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्ने वाणिज्य बैंकहरूको काम होइन । पूर्वाधार बैंकहरूले गर्नुपर्ने हो । यदि, यसलाई एसपिभी बनाएर लैजाँदा वा बन्डको रूपमा लैजाँदा त्यहाँ बैंकिङ क्षेत्र आउन सक्छन् । अहिले ठूला क्षमताका प्रसारण पूर्वाधार तथा जलाशय आयोजा नबनाउने हो भने बाहिर विद्युत्को माग भए पनि भोलि पठाउन सकिँदैन ।

माथिल्लो त्रिशूली–१ कै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि बाहिरकै संस्थाहरूले संगठितरूपमा लगानी गरिरहेकै छन् । ४३ करोड ५० लाख डलरभन्दा बढी लगानीका परियोजना चलिरहेका छन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले पछिल्लो ३÷४ वर्षअघिदेखि विदेशी बैंक तथा लगानीकर्तासँग सहकार्य गरेर नवीकरणीय ऊर्जा र साना तथा मध्यम व्यवसायमा लगानी गरिरहेका छन् । बाहिरबाट लगानी ल्याउन एउटा आत्मविश्वासको वातावरण हामीले बनाइसकेका छौँ । त्यसलाई प्रयोग गरेर हामीले बाहिरबाट पैसा ल्याएर यहाँ लगानी गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । त्यस अनुसार, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई काम गर्न दिइयो भने हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ । नेपालका ठूला पूर्वाधार परियोजना निर्माणका लागि अरू खालको क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

उसो भए वातावरण हुनुपर्‍यो पैसा उपलब्ध हुन्छ भन्ने हो ?

हामीले काम गर्ने वातावरणसँगै नीतिगत सहयोग पनि पाउनुपर्छ भन्ने हो ।

कन्सोर्टियम वा सिन्डिकेट फाइनान्सिङमा जाने हो भने हामी मध्यम खालको जलाशय परियोजना पनि बनाउन सक्छौँ भन्ने हो ?

प्राविधिकरूपमा हामीले सक्छौँ । साथै, स्थानीय र बाह्य लगानीकर्तासँग सिन्डिकेसन बनाएर जान सकिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत ‘ग्रिन ट्याक्सोनोमी’को अवधारणा ल्याएको छ । नेपालमा यसको औचित्य र सम्भावना कत्तिको छ ?

अब हरित अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्छ, त्यो नै भविष्य हो । यसका २÷३ वटा कारण छन्– नेपाल त्यस्तो देश हो, जसले न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्दा पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर भोग्ने मुख्य १० देशको सूचीभित्र पर्छ । यसलाई हेर्दा हाम्रो पनि ३ सय अर्बभन्दा बढी लगानीका आयोजना र लगानी जोखिममा छ । त्यसो हुँदा, यसतर्फ सचेत भएर काम गर्नुपर्ने छ । ग्रिन ट्याक्सोनोमी राष्ट्र बैंकबाट जारी हुने अन्तिम अवस्थामा छ । कार्यान्वयनमा ल्याउन अब के कसरी अघि बढ्ने वा के गर्ने भन्ने मार्गनिर्देशन पनि केन्द्रीय बैंकले गर्छ । त्यसो हुँदा, हामीलाई सजिलो हुन्छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म बैकिङ क्षेत्रले लक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेको छ त ?

प्रगति त हासिल भएको छ तर त्यसमा धेरै चुनौती छन् । कति समय त विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिपिए) नै रोकियो । त्यसमा स्पष्टता थिएन । त्यो नभई बैंकले लगानी गर्न सक्दैन । त्यसैले, नीतिगत स्पष्टता चाहिन्छ । बाहिरबाट लगानी ल्याएर काम गर्ने बैंकलाई पहुँच पनि दिनुपर्छ । पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा स्थापित जलवायु कोषहरूमा लगानीका लागि आग्रह गर्ने हाम्रो अधिकार पनि छ । बैंकलाई पहुँच दिने हो भने यस्ता फण्ड ल्याएर काम गर्न सक्ने अवस्था बन्छ । बैंकले पनि त्यस्ता पूर्वाधारमा काम गरिहरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले भनेजस्तो १० प्रतिशत पुर्‍याउन सजिलो हुँदैन । यसका लागि यहाँका सबै आयोजनामा बैंकले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । जलविद्युत् बैंकका लागि धेरै चुनौती र जोखिमको क्षेत्र हो । परियोजना नबनुन्जेल जोखिम भइरहन्छ । त्यसपछि पनि बाढी–पहिरो आएर क्षति पु¥याउने गरेको छ । अतः अहिलेको लक्ष्य पनि चुनौतीपूर्ण नै छ ।

पिपिए नहुने, प्रसारण लाइन नै समयमा नबन्ने जस्ता कारणले भइरहेको लगानी पनि बैंकले शोधभर्ना नगरेको गुनासो आइरहेको छ । पुँजी प्रवाह गर्दा समस्या कहाँ छ ?

पहिलो कुरा, हामीले परियोजना सुरु हुनुअघि प्रसारण लाइन यसबेला बन्छ भन्ने आधारमा योजना बनाएका हुन्छौँ । सोही अनुसार निर्माणको काम गर्दा स्यानीयवासी, ठेकेदार, प्राधिकरण आफैँबाट अवरोध, ढिलासुस्ती जस्ता समस्या आउने गरेका छन् । लगानीका लागि यो मुख्य जोखिम हो । त्यसले, सञ्चालनमा आइसकेको आयोजना पनि पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसक्दा बिजुली खेर जान्छ । यसले, नगद प्रवाहमै समस्या उत्पन्न हुन्छ । अर्काे, उत्पादित जलविद्युत्को पिपिए दर निश्चित छ, बढ्न सकेको छैन । प्रवद्र्धकहरूको तर्फबाट हेर्दा आयोजनाको लागत बढ्दै गएको छ । ब्याजदर होस् या मुद्रास्फीतिका कारण एकदमै न्यून मुनाफामा काम भइरहेको छ ।

अझै पनि सामाजिक तथा र वातावरणीय समस्याले परियोजनामा जोखिम थपिइरहेको छ । भूकम्प, बाढी–पहिरो लगायत वातावरणीय र सामाजिक कारणले परियोजनाको काममा ढिलाइ हुने, बन्द हुने र कति समयसम्म नचल्ने हुन्छ । त्यस्तै, जलवायु सम्बन्धित समस्याका कारण हाइड्रोलोजी नै परिवर्तन हुने, पहिले अनुमान गरे अनुसार आयोजनाको खर्च र काम नहुने जस्ता मुख्य जोखिम पनि छन् ।

जलविद्युत् लगायत ठूला परियोजनाका लागि सस्तो फन्ड उपलब्ध हुनुपर्ने हो । यसमा बाहिरकै कोष उपयोग गर्न सकिन्छ । किनभने, नेपालका बैंकहरू आन्तरिकरूपमा लिक्विडिटीमा आत्मनिर्भर छैनन् । लामो समय चल्ने ठूला परियोजनामा जाँदा ग्रिन बोन्डजस्ता उपकरणमा बैंकको पहुँच हुनुपर्छ । यसले अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानी भित्र्याउन सजिलो हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले हेजिङ मेकानिजम, कन्ट्री रेटिङ गराउनु पर्छ । यी विषयमा सैद्धान्तिक काम भए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

अहिले हामीले बाहिरबाट पैसा ल्याउँदा १० प्रतिशत विथ होल्डिङ कर तिर्नुपर्छ तर श्रीलंका, बंगलादेशले तिर्नु पर्दैन । अनि, हामी कसरी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौँ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्छ । अहिले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) मात्रै होइन, वातावरण समाज र शासन भन्ने (इसजी) लाई आत्मसाथ गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । सबै परियोजना निर्माण गर्न नेपालको पैसाले पुग्दैन । बाहिरबाट रकम ल्याउने हो भने त्यसै अनुसार बैंकिङ तथा अन्य पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ ।

सरकारले कहिले १५ हजार, कहिले २० हजार, २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य अघि सार्छ तर नीतिहरू बन्दैनन् । परिणाम देखिन नसक्नुको कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ ?

आशावादी हुनु, उच्च लक्ष्य राख्नु सकारात्मक कुरा हो तर सबभन्दा पहिला हामीले हाम्रो क्षमताको सही आकलन गरेरमात्र लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि २८ हजार वा ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन प्राविधिकरूपमा सम्भव होला । त्यो बिजुलीको माग पनि होला तर त्यसमा लगानी गर्न बैंकिङ उद्योगको क्षमता के हो ? भोलि बैंकले लगानी गर्न सकेन भने अर्को स्रोत के हो ? प्रतिबद्धताहरू कहाँ–कहाँ छन् ? बैंकहरू अगाडि लागेका छन् भने अरू प्रबद्र्धकहरू कत्तिको अगाडि छन् ? त्यसलाई अघि लैजान स्थानीय स्रोतहरू कत्तिको उपलब्ध छन् ? यी विषयमा हामीले पहिले नै विचार गर्नुपर्छ ।

मानौँ, हामीले इएसजी कार्यान्वयन गर्ने हो भने त्यसको विज्ञ नेपालभित्र कति छन् ? त्यसलाई कसरी लैजाने ? सरोकारवालाको सहभागितामा कम्पनीको यथार्थ स्थिति थाहा पाए परियोजना सफल हुन्छ । लक्ष्यमात्रै बनाएर अन्य क्षेत्रलाई वास्ता नगर्ने हो भने कहीँ न कहीँ काम रोकिन सक्छ । सायद, यहाँ कार्यान्वयनमा समस्या छ । परियोजना कार्यान्वयन गर्न एउटा संयन्त्र बनाएर फास्ट ट्रयाकमा सक्ने गरी काम गर्नुपर्छ तर कतिपय कानुनी रूपमै अड्चन बनिदिन्छन् । अब विशुद्ध आयोजनालाई मात्रै ध्यानमा राखेर काम अघि बढाउनुपर्ने छ । यसमा हामी तयार छौँ । ऊर्जाले अन्य औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्छ । भुक्तानी सन्तुलन मिलाउन, व्यापार घाटा घटाउन पनि बैंकिङ क्षेत्रले ऊर्जामा लगानी गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि हामीलाई सहजीकरण चाहिन्छ ।

सरकारले दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गर्दा सरोकारवाला सहित बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराइयो भने अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने तपाइँको निचोड हो ?

हो, जुनसुकै लक्ष्य निर्धारण गर्दा पनि लगानी र आयस्रोत पहिचान गर्नुपर्छ । यदि, त्यहाँ कुनै अन्तर वा समस्या देखिए के गर्ने भन्ने पूर्वयोजना निर्माणसहित काम गर्न सकिए पक्कै पनि सहज हुन्छ । यसका लागि सबै सारेकारवालासँग पहिले नै छलफल गरे समस्या आउँदैन ।

नेपालले सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा हरित हाइड्रोजन तथा स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि के कस्ता वित्तीय औजार ल्याउन आवश्यक छ ?

विश्व बजारमा नयाँ इनर्जीका क्षेत्र सिर्जना हुँदै छन् । तिनको पहिचान र विकास गर्न नेपालको आन्तरिक स्रोतमात्रै पर्याप्त हुँदैन । नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन तथा भण्डारण गर्न ठूलै वित्तीय स्रोत आवश्यक देखिन्छ । नेपालसँगको सम्भावनालाई कार्यान्वयन तहमा लाने हो भने त्यसका लागि ठूलै लगानी चाहिन्छ । यहाँको स्वच्छ तथा हरित ऊर्जामा लगानी गर्ने मानिस धेरै छन् । किनकि, जलवायु परिवर्तन र शून्य उत्सर्जनलाई अघि बढाउन नेपाल सक्षम छ । अहिले लगानीकर्ताहरू लगानी गर्न तयार छन् ।

नेपालका बैंकलाई ग्रीन क्लाइमेट फन्ड वा अन्य फन्डको मान्यता प्रदान गर्ने र त्यहाँबाट रकम प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यो हाम्रो अधिकार पनि हो । त्यस्ता फन्डको मान्यता प्राप्त गर्दै लामो समयसम्म परियोजनामा ठूलो लगानी वृद्धि गर्न सक्ने अवसर पाउन सक्छ । त्यस्तै, ग्रीन बोन्ड, सस्टेनेबल बोन्डहरू, सस्टेनेबल फाइनान्सिङ, सहयोगसहित प्रभाव सिर्जना गर्छ । आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न चलिरहेको अभियान सहयोग गर्ने उपकरण पनि होलान् । अहिले चलिरहेको ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको अवधारणा सहित व्यावसायिक र परोपकारी फन्डको एकीकृत संयोजन गर्दै यसलाई सस्तो बनाउने र क्षमता विकास गर्दै फाइनान्सिङलाई बलियो बनाउन सहयोग गर्छ । यसले नेपालमा भित्रिएका वित्तीय क्षेत्रको विकासलाई पनि सहयोग गर्छ । साथै, हेजिङ फन्ड, ग्यारेन्टी तथा जोखिम न्यूनीकरणका औजारहरूको परिचालन गर्दै जानुपर्छ ।

त्यसतर्फ सरकारको तयारी केही देख्नुहुन्छ ?

सरकारले बजेटमा पनि यो व्यवस्था गरेको छ । विस्तारै विकास हुँदै जाला, आशा गरौँ । केन्द्रीय बैंकले पनि ग्रिन ट्याक्सोनोमीको अवधारणासहित अघि आएको छ ।

नेपालले स्वच्छ र हरित ऊर्जा विकासका लािग कस्तो मोडालिटी अपनाउनु आवश्यक होला ?

नेपाल नवीकरणीय ऊर्जाको हिसाबले अत्यन्तै सहज अवस्थामा छ । हामी विश्वकै दोस्रो ठूलो र पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकसँग जोडिएका छौँ । विश्वमा पछिल्लो समय बढिरहेको नवीकरणीय ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्न हामीसँग सम्भावना छन् । भारतमा हुने विद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जाको मागलाई मध्यनजर गर्दै त्यसबाट नेपालले कसरी फाइदा लिने भन्ने सोच्ने समय आएको छ । त्यस्तै, विकासशील मुलुकका रूपमा बंगलादेश र ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई कुटनीतिक, राजनीतिक, निजी र सरकारी सरोकारवालाले पनि यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।

जलविद्युत्सँगै इनर्जी मिक्सको अवधारणबाट अधिकतम लाभ लिने र आन्तरिक माग पूर्ति गर्ने गरी नयाँ अवधारणा ल्याउन सक्छौँ । हामीसँग उपलब्ध क्षमता बमोजिमको हरित हाइड्रोजन उत्पादन गरी त्यसबाट फाइदा लिनेतर्फ जान्न आवश्यक छ । हामी अहिले प्राविधिकरूपमा अत्यन्तै सुरु चरणमा छौँ तर हाइड्रोजन भण्डारणको प्रविधि विकास गर्न सके हरित ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्दै त्यसबाट फाइदा लिन सक्छौँ । नेपाल आफ्नै स्रोतको परिचालन गरेर ठूला पूर्वाधार विकास गर्न सक्ने ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक होइन । त्यसो हुँदा स्रोत जुटाउने विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालले आर्थिक कुटनीति मार्फत अनुदान वा ऋण, निजी वा बैंकलाई उपयोग गरेर लिन सक्छ । विद्युत् वितरणको प्रभावकारिता वृद्धि, कमोडिटीको रूपमा बिजुली व्यापारको व्यवस्थापन गर्दै यसमा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । मुख्यरूपमा खुम्च्याइएको माग (सप्रेस्ड डिमान्ड) लाई पूर्ण मागमा उजागर गरी जैविक इन्धनको विकल्पको रूपमा विद्युत् विकासलाई चाहिने पूर्वाधारमा काम गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि यही नै मोडलभन्दा पनि नेपालले अपनाउँदा सजिलो हुने र विद्युत् निर्यात हुने देशलाई केन्द्रित गरी जान सक्छ । किनकि, भारतको ठूलो जनसङ्ख्या र बढ्दो औद्योगीकरण भएको मुलुक, जो ५÷७ वर्षमा विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्दै छ । त्यो नेपाल बिजुलीको उपयुक्त बजार हुन सक्छ । नेपालको भविष्य नै यसैमा छ भनेर अघि बढ्न सक्छौँ । त्यसका लागि कार्बन ट्र‍ेडिङसहितका कुरा छन् । नेपाललाई ऊर्जा रूपान्तरणतिर लैजान सके हामी धेरै अघि बढ्न सक्छौँ । दक्षिण एसियकै ‘इनर्जी ट्रान्जिसन’मा नेपालको ठूलो भूमिका हुन सक्छ ।

उसो भए राजनीतिक र कुटनीतिक तहबाटै यो विषयमा पहल गर्न आवाश्यक भएको हो ?

कुनै बैंक वा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मात्रै होइन, सबै सरोकारवालाको समान पहल आवाश्यक छ । यो त हामीलाई मात्रै होइन, आगामी पुस्तालाई पनि आवाश्यक हुन्छ । हाइड्रोजन आएपछि एमोनियको कुरा छ, एमोनियासँगै कृषि विकासको कुरा आउँछ । जम्मा १४५० डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको हाम्रो मुलुक भविष्यमा जुनसुकै स्थानमा पुग्न सक्छ । त्यो लक्ष्य लिएर अघि बढ्नुपर्छ ।

एनएमबि बै‌ंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष केसीसँगकाे याे अन्तर्वार्ता २०८० साल पुस १ गते प्रकाशित 'ऊर्जा खबर' अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३