‘प्रसारण लाइन विकासले वन विनाश होइन, संरक्षण गर्छ’

विद्युत् विकासको सबैभन्दा जटिल पाटो प्रसारण लाइन निर्माण नै हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो योजना अनुसार यस क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । प्रसारण क्षेत्र अलग्गै निकायबाट अगाडि बढाउनुपर्ने अपरिहार्य ठानेर सरकारले करिब ८ वर्ष अगाडि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना गर्‍यो । यसले, राष्ट्रियस्तरको गुरुयोजना तयार गरेर एक दर्जन आयोजना अगाडि बढाइरहेको छ । प्रसारण प्रणाली निर्माणमा पछिल्लो उपलब्धि, यसका समस्या तथा चुनौती र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवालीसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंशः

विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा समानान्तररूपमा काम गर्दै आएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले अलगै ग्रिड कम्पनी किन महसुस गर्‍यो ?

नेपालमा विद्युत् क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्ने मूल मर्म अनुसार कम्पनी स्थापना भएको हो । जस अनुरूप प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई व्यावसायिकरूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टाछुट्टै कम्पनी गठन गरेर जाने लक्ष्य थियो । सोही आधार अनुसार प्रसारण क्षेत्रलाई मार्ग निर्देशन गर्दै समग्र ग्रिडको निर्माणलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले यो कम्पनी स्थापना गरिएको हो । जस अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणको काम सुरु भइरहेको छ । आगामी ५/१० वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिएको छ । अतः अहिले प्राधिकरणसँग समन्वयसँग गरेरै काम भइरहेको छ ।

स्थापनादेखि हालसम्मको कम्पनीको उपलब्धिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

यस अवधिको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नेपालको समग्र प्रसारण लाइनको गुरुयोजना तयार हुनु नै हो । गुरुयोजना अन्तर्गत नेपालमा सम्भाव्यता देखिएका सबै आयोजनालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने तथा स्वदेशी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पहिचान गर्ने काम भएको छ । त्यही आधारमा सन् २०२५/३० सम्म के कस्ता लाइन र सबस्टेसन आवश्यक पर्छन् ? निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना कुन–कुन समयमा आउँछन् भन्ने पक्षको प्रक्षेपण गरी तिनीहरूका लागि हब निर्दिष्ट गर्‍यो ।

गुरुयोजनाले तय गरेको मार्गचित्रमा ५ वर्षको ‘कर्पोरेट प्लान’ र २० वर्षे योजना छ । कर्पोरेट प्लानले तय गरेका कार्यदिशामध्ये केही वा उल्लेख्य लाइनको निर्माण सुरु भइसकेका छन् । आउने ५ वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाको तयारी गरिएको छ । अझ समष्टिमा भन्नुपर्दा सरकारले १२ वर्षमा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई यो कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याउँछ ।

कम्पनीले गुरुयोजना तयार गर्‍यो, प्राधिकरणको पनि आफ्नै गुरुयोजना छ । दुइटै गुरूयोजनाबीच तादम्यता के छ ? देशको गुरुयोजना त एउटै हुनुपर्ने होइन ?

गुरुयोजना एउटै हो, नेपाल सरकारबाट एकीकृतरूपमा स्वीकृत भइसकेको छ  । प्राधिकरणको छुट्टै र राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीको छुट्टै भन्ने हुँदैन । दुवै निकायबीचको समन्वय तथा विज्ञहरूको राय–सुझावकै आधारमा तयार गरिएको हो ।

प्राधिकरणभित्रको प्रसारण संरचनालाई विस्तारै यस कम्पनी मातहतमा ल्याउनुपर्ने मुख्य दायित्व हुनुपर्ने हो । त्यो दिशामा कतिको काम भएको छ ?

प्रसारण प्रणालीको लक्ष्य पूरा गर्न निश्चय पनि प्राधिकरणको संरचना यसमा मर्ज गर्नुपर्ने थियो र छ पनि । काम गर्दै जाँदा दुइटा सस्था मर्ज हुन समय लाग्ने देखियो । त्यसमा पनि प्राधिकरणको आफ्नै आन्तरिक तयारी छ । पहिले आन्तरिकरूपमा प्रणालीलाई ‘अनबण्डलिङ’ गर्ने र प्रसारणको भागलाई ग्रिडमा ल्याउने भन्ने प्राधिकरणको ‘कर्पोरेट डेभलपमेन्ट प्लान’मा समेत छ । विवाद केही छैन तर काम कसरी गर्ने ? के गर्ने र कहिले गर्ने ? यी केही कुरा मिलाउन बाँकी छ । विद्युत् ऐन आएपछि सहजरूपमा जान सकिन्छ ।

कम्पनी र प्राधिकरणले आ–आफ्ना योजना अनुसार काम गरिरहेका छन् । काम गर्ने क्रममा ‘डुब्लिकेसन’का समस्या देखिएका होलान् नि ?

डुब्लिकेसन खासै छैन भन्दा हुन्छ । हामीले प्राधिकरणसँगको समन्वयमा आयोजनालाई प्राथमिकीरण गरेका छौँ । काम र आयोजनाको दोहोरोपन नहुने गरी योजना तय भएका छन् । यदाकदा समस्या देखिए पनि आपसी समन्वयमा सुल्झाइको छ ।

पछिल्लो समय कम्पनीले धमाधम ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट गरिरहेको छ । उता, प्राधिकरणले पनि गरिरहेको छ । यसमा हामीबीच तादम्यताले मिलेको छ ?

हामीले बनाएपछि ती लाइनमार्फत प्रवर्द्धकले प्राधिकरणलाई बिजुली बेच्छन् । त्यसैले, जे जसरी काम भए पनि मार्ग प्रशस्त गर्ने गरी अगाडि बढ्ने हो । समस्या समाधान गर्न कम्पनी र प्राधिकरणबीच प्रसारण सम्झौता भएको छ । त्यही आधारमा कुनै आयोजनाले हाम्रो प्रसारण प्रयोग गरेर प्राधिकरणको बिन्दुमा जोड्न चाहन्छ वा प्राधिकरणसँग पिपिए गर्न चाहन्छ भने हामी बाटो बनाइदिन्छौँ । पूर्वाधार प्रयोग गरेबापतको ह्विलिङ चार्ज दिनुपर्छ । यसलाई ‘अम्रेला एग्रिमेन्ट’ पनि भनिन्छ ।

कम्पनी र प्राधिकरणबीच सम्झौता भएपश्चात् १७/१८ वटा ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट भइसक्यो । अब उनीहरू ‘ह्विलीङ चार्ज तिरेर अघि बढ्छौँ’ भन्छन् भने उनीहरूको आम्दानी सुनिश्चिता भयो । हामीले यो सन्देश दिएका छौँ । अर्को, सरकारलाई पनि प्रसारण प्रणाली ‘रेभिन्यू बेस्ड’मा जाँदैछ हुन्छ । दीर्घकालीनरूपमा सरकारलाई मात्र बोझ हुँदैन । जुन–जुन निजी क्षेत्रले हामीसँग सम्झौता गरे, उनीहरूका लागि पनि प्रसारणको मार्ग निश्चित भयो । पहिले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने बेलासम्म ‘अन अप्टिमल’ लाइनका व्यवस्था आफैँ गर्नुपर्ने थियो ।

उदाहरणका लागि, चैनपुर सेतीको विद्युत् अत्तरिया सबस्टेसनमा जोड्ने गरी पिपिए हुँदा त्यो व्यवहारिक हुँदैन । हाम्रो लाइन बझाङ हुँदै दोदोधारा जोडिने भएपछि प्रवर्द्धकले छेउकै ग्रिडसँग जोडिएर प्राधिकरणसँग पिपिए गर्न पाए । त्यस्ता आयोजनाको प्रसारण लाइन लक भयो । वित्तीय व्यवस्थापनमा सहजता भयो । प्रसारण लाइनमा लाग्ने खर्च घट्ने भयो । प्रवर्द्धकको खर्च पनि घट्यो,  प्राधिकरणले बनाउन नसकेका आयोजना हामीले बनाएर सहयोग गर्‍यौँ । हामी आफैँ पनि व्यावसायिकरूपमा जाँदै छौँ भन्ने महसुस भयो । ‘प्रवर्द्धकलाई आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुहोस्’ लाइन हामी बनाउँछौ भन्ने सन्देश दिएका छौँ ।

निजी क्षेत्रले प्राधिकरण र ग्रिड कम्पनीसँग गर्ने ‘ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्टमा के भिन्नता छ ?

यो एउटै हो । सिधै गर्ने हो भने प्राधिकरणसँगै गर्नुपर्छ । हाम्रो लाइन प्रयोग हुनेमा हामीमार्फत गए हुन्छ । अन्तरवस्तुमा खासै फरक पर्दैन । यो पनि केही समयसम्मका लागि मात्र हो; देशभरि एउटै लाइन नबन्दासम्म । त्यसपछि, एकीकृत प्रणाली लागु हुन्छ ।

पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण उच्च क्षमताका लाइनको विकास गर्ने हाम्रो योजना छ । अहिलेसम्म कति वटा आयोजनाको निर्माण वा अध्ययन भइरहेको छ र कति वटा पाइपलाइनमा छन् ?

करिब १० वटा प्रसारण लाइन विकासका क्रममा छन् । ती मध्ये ३ वटाको निर्माणमै गइसके । जसमा, १३२ केभीका २ वटाको काम यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । अर्को, कर्णाली कोरिडोर ४०० केभीको देशकै ठूलो लाइन आयोजना हो । जुन, ९५ किलोमिटरको एउटै प्याकेज छ ।

यसैगरी, भेरी र सेती कोरिडोरको निर्माण यो आर्थिक वर्षमै सुरु गर्छौँ । बाँकी पनि निर्माणको तयारीमा छन् । लगभग ६० अर्ब रुपैयाँका आयोजना निर्माणाधीन र निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । २० अर्ब रुपैयाँका आयोजना अर्को एक वर्षभित्र निर्माणमा जानेछन् । लगभग २०/२२ अर्ब रुपैया बराबरका आयोजना आगामी ३/४ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ तयारी भइरहेको छ । कम्पनी स्थापनापछि एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रसारण क्षेत्रको ‘पोर्टफोलियो’ तयार भइसकेको छ ।

दुई–तीन वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउने आयोजना कति छन् ?

१३२ केभीका दुई आयोजना यसै आर्थिक वर्षभित्र पूरा हुन्छन् । कर्णाली कोरिडोर ३ वर्षमा सकिन्छ । भेरी कोरिडोर यो वर्ष ठेक्का सम्झौता भएमा अर्को ३ वर्षमा सकिन्छ । लगानी सुनिश्चित गरी आउने ४ वर्षमा सेती कोरिडोर पूरा गर्ने लक्ष्य छ । बाँकी कालिकोटादेखि हुम्लासम्म, भेरी कोरिडोरको नलगाडदेखि दुनै लगायत आयोजना पनि अगाडि बढिरहेका छन् । अबको १० वर्षभित्र विकास गर्नुपर्ने आयोजनाका लागि पनि योजना बनिरहेका छन् । यो नियमित प्रक्रिया हो ।

विगतका इतिहास हेर्दा प्रसारण होस् वा उत्पादन आयोजना ३/४ वर्षमा पूरा भएका उदाहरण छैनन् । हामीले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार काम हुन्छ भन्ने आधारहरू के के देख्नुहुन्छ ?

हाम्रो लक्ष्य समयमै सम्पन्न गर्ने हो । प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा थुप्रै निकाय वा मन्त्रालयसँग समन्वय नगरी सम्भव हुँदैन । सबैसँग सहकार्य र समन्वय गरेरै जानुपर्छ । यसको समस्या पहिचान भएपछि विभिन्न निकायबाट आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्छौँ । जग्गा अधिग्रहणको क्षेत्रमा आक्रामकरूपमा जानुपर्छ भन्ने सरकारले नीति लिएको छ । आशा गरौँ, यो नीति विकासमैत्री बनोस् । सरकारले ‘ऊर्जा दशक’ अभियान चालेको छ । यो दशक आफैँमा आक्रामक छ । प्रसारण लाइन यसको एउटा सहयोगी पक्ष भएकोले हाम्रो लक्ष्य पनि हासिल हुनेछ । यसका नीतिगत खाली ठाउँ सम्बन्धित निकाय वा सरकारबाट पूर्ति होला भन्ने आशा छ । चुनौती छन् तर आत्मबलका साथ अघि बढेका छौँ ।

प्रसारण लाइन विकासमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्रोतकै छ । सरकारले १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उक्त विद्युत् प्रसारण गर्न कति स्रोतको आवश्यक देखिन्छ र यसमा हाम्रो तयारी के छ ?

आगामी १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य छ तर लक्ष्य राखेरमात्रै भएन । त्यसलाई प्रसारण गर्नुपर्‍यो । स्वदेश तथा विदेशका लोड सेन्टरमा पुर्‍याउनुपर्छ । यसैले, प्रसारण प्रणालीमा उल्लेख्य लगानी हुनुपर्छ । हामीले अध्ययन गरे अनुसार १२ वर्षमा यस क्षेत्रमा लगभग ५ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । १ खर्ब आइसक्यो । त्यो १ खर्ब आगामी ५ वर्षका लागि, त्यो पनि यो ग्रीड कम्पनीले पहिचान गरेका आयोजनामा मात्र । प्राधिकरणले पहिचान गरेका आयोजनाको हिसाब गर्दा थप त्यति नै आवश्यक पर्न सक्छ ।

यसरी, आगामी ५ वर्षमा २ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखियो । थप ५ वर्षमा २.५ खर्ब जति चाहिन्छ । यसरी १० वर्षमा ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत चाहिन्छ । त्यो सरकारको नियमित लगानीबाट सम्भव छैन । आक्रामकरूपमा केही काम गर्नुपर्छ । हामीले प्रसारण प्रणालीमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताबाट सहयोग भित्र्याउनुपर्छ । साथै, एक्जिम बैंकहरूसँग साझेदारी गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ, अब ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था नगरी हुँदैन । यसले पनि हामीलाई चाहिने केही स्रोतको सुनिश्चितता गर्छ ।

सरकारको मात्र भर परेर बस्न हुन्न । हामीले ५ खर्बमा ४ खर्ब रुपैयाँ जति वैदेशिक निकायबाट सहुलियतपूर्ण ऋण लिनुपर्ने छ भने १ खर्ब सरकारको नियमित बजेटबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ । ह्विलिङ चार्ज तोकेर समग्र प्रणालीलाई अनबन्डलिङ गर्नुपर्छ । त्यसपछि, प्रसारण प्रणालीको जति योगदान हो, त्यति ह्विलिङ लिनुपर्‍यो । यति गरियो भने समग्र प्रणाली ‘अटोनोमस’ हुन्छ । तब, प्राधिकरणमात्र होइन, सिंगो राष्ट्रको प्रसारण प्रणाली स्वचालितरूपमा चल्न सक्छ । आफ्नो व्यवसाय आफैँ गर्न सक्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादनमा जस्तै प्रसारणमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने बहस हुँदै आएको छ । यसो गर्दा स्रोतको संकुचनमा केही खुकुलोपन हुन्थ्यो होला । यसमा कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

यसमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुर्‍यायउन सकिन्छ । यद्यपि, जलविद्युत् जस्तो हरेक प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्र नआउन सक्छ । किनकि, प्रसारण प्रणाली भनेको ‘नेचुरल मोनोपोली’ पनि हो । यसमा राज्यको दायित्व बढी हुन्छ । कुनै समान कोरिडोरमा जलविद्युत् आयोजना विकास गरिरहेका प्रवर्द्धकहरूले त्यहाँ विद्युत् प्रवाह गर्ने लाइन साझेदारीमा बनाउन सक्छन् । निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने यो एउटा मोडल हुन सक्छ । नीतिगत रूपमा प्रसारण लाइन विकासमा निजी क्षेत्रलाई स्वीकारिएको छ तर व्यवहारिकरूपमा केही समयसम्म ‘नेचुरल मोनोपोली’ रहेकोले उसलाई रुची नहुन सक्छ । यद्यपि, कुनैमा विदेशीको ऋण, कुनैमा निजी क्षेत्र र कुनैमा सार्वजनिक साझेदारीमार्फत यो एउटा मिक्स मोडलबाट नेपालको प्रसारण प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ ।

भिडियाे अन्तर्वार्ता

विद्युत ऐन, २०८० को मस्यौदामा विस्तृत छलफल भइरहेको छ । के कस्ता विषय समेटिए भने प्रसारण लाइन विकासलाई सहज हुन्थ्यो भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

हुन त, प्रसारण प्रणाली एउटा मोडेल क्षेत्र भयो । एउटा भनेको विधि, हल भनेको लगानी हो । अर्को, जग्गा प्राप्ति र स्थानीय समन्वयको पाटो छ । यी मुख्य समस्या हुन् । यी सबै समस्या एकै पटक हल हुने गरी ऐन आउन गाह्रो देखिन्छ । यद्यपि, एउटा जग्गा प्राप्ति र अधिकार क्षेत्रको वनको जग्गाको समस्या ऐनले सम्बोधन गरिदिए हुन्थ्यो । एउटा प्रणालीमा बढी नतिजाको आशा गर्दा त्यही अनुसार सहजीकरण पनि गर्नुपर्छ । हामीलाई प्रणालीले त्यही अनुसार स्तरोन्नति पनि गर्नुपर्‍यो । अहिलेकै हिसाबबाट बढी आशा गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । अतः जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गाको स्पष्टता ऐनले गरिदियो भने सम्भवतः प्रसारण प्रणालीको जुन मर्म छ, जुन हाम्रो लक्ष्य छ, त्यो पूरा गर्न सकिन्छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा चीन र भारतको उदाहरण लिँदा वा त्यो भन्दा पर विकसित देशहरूको अभ्यास हेर्दा कस्ता प्रविधिहरू भित्रिरहेका छन् ? हामी त्यसलाई अनुसरण गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ, जसले हाम्रो निर्माण कार्यलाई गति दिन सकोस् ?

प्रसारण र सर्वेक्षणमा जुन प्राविध र विधि छन् वा विकास भएका छन् । हामीले सबै प्रयोग गरिरहेका छौँ । चीन र भारतमा पहिला राज्यले नै निर्माण गथ्र्यो । राज्य अन्तर्गत विद्युत सेवा दिने संस्थाहरू टुक्रिए । प्रसारण क्षेत्र पनि नाफामूलक हुनुपर्छ, सधैँ सरकारले पाल्ने काम गर्नु हुँदैन भनेर अहिले भारत र चीनले निजी क्षेत्रलाई भित्र्याइसकेका छन् । भारतमा ५६ प्रतिशतमात्रै राज्यको लगानी छ, प्रसारण क्षेत्रमा । यसमा जनताको पनि सेयर लगानी छ । त्यस्तै, चीनमा पनि पूरै ‘सेल्फ रेगुलेटेड’ संस्था भइसके । हाम्रो जाने बाटो पनि त्यही हो ।

सधैँ अनुदान र सरकारी बजेटबाट मात्रै निर्माण गर्ने/गराउने हुनु हुँदैन । यद्यपि, हामीलाई केही समयसम्म त्यो जरुरी छ । प्रसारण प्रणाली विकासका सन्दर्भमा सरकारले अधिक प्राथमिकताका रणनीतिक आयोजनालाई आफ्नै लगानीबाट बनाउनुपर्ने हुन्छ । केही आयोजनालाई वैदेशिक ऋणमार्फत र केही निजी क्षेत्रलाई दिएर विकास गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले नाफा देख्छ र लगानी गर्न चाहन्छ भने दिनुपर्छ । प्रसारण प्रणाली प्रतिस्पर्धाबाट सञ्चालन गर्न आह्वान गर्ने र वार्षिकरूपमा जसले कम लागत दाबी गर्छ, उसैलाई दिन सकिन्छ । यसो हुँदा, लाइन प्रयोग भए वा नभए पनि वार्षिकरूपमा निश्चित आम्दानी हुन्छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले एउटा मोडल बनाएको छ । सायद, त्यसलाई पनि केही प्रसारण लाइनमा प्रयोग गर्छौँ । यति भन्दा भन्दै पनि हाम्रो समस्याको चुरो सबै मोडल लागु गर्नका लागि समयमा आयोजना पूरा गर्न स्थानको स्पष्टता हुनुपर्‍यो । त्यो क्लियरेन्स भनेको जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र नै हो । प्रसारण लाइनले वन क्षेत्रको धेरै जग्गा ओगट्यो, वन क्षेत्र घटायो भन्ने कुरा हुन्छ ।

हामीले गरे अध्ययन अनुसार १३२ केभीले १८ मिटर, २२० ले ३० मिटर र ४०० केभीले ४६ मिटरको कोरिडोर लिने हो । अहिले, हाम्रो गुरुयोजनामा सबै प्रसारण लाइनको ८/९ हजार किलोमिटर छ । सबैलाई गणना गरेर ५० प्रतिशत मान्दा पनि त्यसले वन क्षेत्रको जम्मा ०.१ प्रतिशत ओगट्छ । नेपालमा ४६ प्रतिशत वन क्षेत्रमा ०.१ प्रतिशत तलमाथि हुँदा के असर पर्छ ? प्रसारण लाइनले वन विनाशलाई बढावा दिने होइन, संरक्षण पनि गर्छ । उदाहरणका लागि, ४०० केभीको ४६ मिटर कोरिडोरमा सबै सफाचट गर्नु पदैन । आधा जग्गामा कम उचाइका रूख विरुवा हुर्किन सक्छन्  ।

त्यसले, ‘इको सिस्टम’को काम गर्छ । अर्को, चुरे र निजी जग्गाको सीमाबाट प्रसारण लाइन बनाउन सकियो भने त्यसले आगलागीबाट बचाउँछ । सम्भावित चुरे अतिक्रमणमा प्राकृतिक पर्खाल बन्छ । प्रसारण लाइन वन विकासको बाधक होइन, साधक हुन सक्छ । एक–अर्काको परिपूरकको काम गर्न सक्छ । अतः कसरी हामी त्यो ठाउँ ‘क्लियर’ गर्न सक्छौँ, त्यति नै नयाँ मोडलहरू सफल हुन्छन् । समस्या यथावत् राखेर कुनै मोडल सफल हुँदैनन् । उता, जलविद्युत् आयोजनासँग गरेको सम्झौता अनुसार लाइन तयार नभए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । त्यसैले, जग्गा प्राप्ति महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

सरकारले सीमापार विद्युत् व्यापारमा समेत काम गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न कम्पनीले कति वटा लाइनलाई पाइपलाइनमा राखेको छ ?

प्रसारण प्रणाली भनेको विद्युत् हिँड्ने बाटो हो । आयात–निर्यात दुवैका लागि बाटो चाहिन्छ । उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपत भएन भने बेच्नुपर्छ । गुरुयोजना अनुसार भारतसँग ६ वटा र चीनसँग २ वटा बिन्दुबाट बिजुली निर्यात गर्ने भनिएको छ । ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन सञ्चालनमा छ । ढल्केबर–सीतामणी केही समयपछि तयार हुन्छ । बुटवल–गोरखपुर निर्माणाधीन छ । इनरुवा–पुर्णिया र दोदोधारा–बरली गुरुयोजनामा इंगित भएका छन् ।

साथै, चीन जोड्ने लाइनको हकमा रसुवागढी–केरुङ अघि बढिसकेको छ । यो केही वर्षमा टुंगिन्छ । अर्को, किमाथांकादेखि तिब्बतको लात्से भन्ने हबमा जोड्ने योजना छ । अर्को, अनारमणिदेखि बंगालदेशसम्म जोड्ने लाइन पनि प्रस्ताव गरेका छौँ । त्यसमा केही जटिलता छन् । यो भारत हुँदै जाने भएकोले भारतको चासो छ । बंगलादेशले सिधै नेपालको जलविद्युत्‌मा लगानी गर्ने इच्छा देखाएकोले दीर्घकालीनरूपमा त्यो लाइन पनि बन्ने छ ।

यी बाहेक ग्रिड कम्पनीका थप योजनाहरू के–के छन् ?

अहिलेको योजना १० वर्षका लागि हो । थप १५ वर्षका लागि पनि आयोजनाहरू पहिचान भएका छन् । तिनको अहिले नै अध्ययन र लाइसेन्सिङ सुरु गर्ने हो भने अगाडि बढ्न सकिन्छ । १० वर्षलाई हेरेर नै यसको आवश्यकता र दायित्वतर्फ दृष्टिगत गरेका छौँ । लाइन निर्माणमा मात्रै नभएर अर्को मुख्य चुनौती सञ्चालनमा पनि छ । मुनाफा हुने गरी आयोजना कसरी सञ्चालन गर्ने ? सरोकारवालालाई कसरी आवद्ध गराउने भन्ने लगायत कुराहरू छन् । त्यसतर्फ, केन्द्रित हुनुपर्ने छ ।

तत्कालका समस्या समाधानपछि मात्र अर्को समाधान गर्नेतर्फ जानुपर्छ । लाइनको निर्माणमात्रै ठूलो कुरा होइन । त्यसको सञ्चालन, सबै सरोकारवालालाई खुल्ला पहुँच प्रदान गर्ने लगायत कुरा महत्त्वपूर्ण छन् । यी कुराहरू ‘टाइमलाइन’मा भने आएका छैनन् । आजभन्दा ६/७ वर्ष पहिले लाइनको खासै चर्चा हुन्थेन । सबैको ध्यान उत्पादनमै केन्द्रित थियो । अहिले, उत्पादन पर्याप्त भयो । अब, यसका लागि लाइन आवश्यक पर्‍यो । लाइन निर्माण गरिसकेपछि अरू समस्या देखा पर्छन् । थप चुनौती आउँछन् । तिनलाई समाधान गर्दै जाने पक्षमा हामी केन्द्रित छौँ ।