ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवाद समाधान गर्न आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवदेन हस्तान्तरण गरेको हो ।
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विवादित महसुल छुट दिन मिल्ने वा नमिल्ने विषय भने स्पष्ट खुलाइएको छैन । यद्यपि, यो प्रतिवेदनले विवादित महसुलबारे निर्णय लिन सरकारलाई मद्दत पुग्ने उल्लेख छ ।
आयोगले महसुलका विषयमा प्रष्ट उल्लेख नगरे पनि विवाद समाधानमा सहज हुने गरी औद्योगिक ग्राहकले विद्युत् खपत गरेका ३ फरक–फरक अवधिलाई किटान गरेको छ । त्यस अनुसार २०७२ साउनदेखि सोही वर्षको पुससम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल नै निर्धारण नभएको उल्लेख गरिएकाे छ । यो आधारमा त्यस अवधिमा खपत भएको विद्युत्काे प्रिमियम महसुल लिन नमिल्ने आशय बुझिन्छ ।
यसैगरी, दोस्रो अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनबाट खपत गरिएको विद्युत्का लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम दर तोकेको उल्लेख गरिएको छ । यस आधारमा त्यस अवधिको खपतको प्रिमियम महसुल असुल गर्न सकिने आशय बुझिन्छ ।
उता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७५ जेठदेखि देशभर लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । यसैलाई आधार मानी आयोगले २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिलाई लोडसेडिङ नै नरहेको उल्लेख गरेको छ । यस आधारमा उक्त अवधिको प्रिमियम महसुल असुल गर्नु उचित नहुने आशय बुझ्न सकिन्छ ।
‘न्यायिक आयोग भए पनि मन्त्रायको क्षेत्राधिकारको विषय परेको हुँदा मन्त्रीज्यूसमक्ष आज प्रतिवेदन बुझाइयो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनराज सिंहले भने, ‘उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भोलि (सोमबार) बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्ने तयारी छ ।’
गत पुस २४ गते सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश लालको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सुरुमा एक महिना अवधि तोकिए पनि आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन ३ महिना १४ दिन लगाएको छ ।
प्राधिकरणका सञ्चालकको संयोजकत्वमा २ पटक तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा १ पटक छानविन समिति गठन गरी महसुल विवाद समाधान सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरिए पनि अझैसम्म यसको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । आयाेगकाे पूर्ण प्रतिवेदनमा के उल्लेख छ, त्यसकाे आधारमा मात्र यससम्बन्धी विवादकाे टुंगाे लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
यस्ताे छ विज्ञप्ति
