ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा जुट्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक तथा उपकार्यकारी निर्देशकहरूलाई सुझाव दिएका छन् । प्राधिकरणमा शुक्रबार आयोजित छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले बजेटमा समेटिएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारित समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यान्वयनका क्रममा देखिने नीतिगत तथा प्रशासनिक अवरोध समाधानका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने तर कार्यान्वयनको नेतृत्व भने प्राधिकरणले नै लिनुपर्ने धारणा राखे । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रसारण लाइन र सबस्टेशन लगायतका संरचना निर्माणलाई प्राथमिकता दिई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै तोकिएको समयमै आयोजना सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजनासहित मातहतका निकायलाई परिचालन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।
मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई आफूसँग रहेको लामो अनुभव, दक्षता र क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गर्दै समस्याको पहिचान मात्र नभई समाधानका ठोस प्रस्ताव पनि व्यवस्थापन तहबाट आउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । ‘यसपटक प्राधिकरणले माग गरे अनुसारको बजेट प्राप्त गरेको छ । अब त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा सुधार र गुणस्तरीय तथा दिगो विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणकै हो,’ उनले भने । प्राधिकरणले सामाजिक उत्तरदायित्वसँगै प्रतिफलमुखी लगानीमा समेत ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै उनले आगामी वर्षहरूका लागि प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाबारे स्पष्ट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् महसुल बक्यौता असुलीको विषयलाई प्राधिकरणले नियमित कार्यसूचीको रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिए । विषयको उठानसँगै त्यसको नियमित अनुगमन गर्दै निष्कर्षमा पुर्याउन उनको सुझाव छ । संस्थागत सुशासन सुदृढ गर्ने, कार्यसम्पादनलाई परिणाममुखी बनाउने तथा प्राथमिकताका आयोजना छनोट गरी अगाडि बढ्ने विषयमा उपकार्यकारी निर्देशकहरूलाई ढुक्क भएर सुझाव र प्रस्ताव पेश गर्न उनले आग्रह गरे । ‘विगतमा के भयो वा किन भएन भन्ने बहसभन्दा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा मेरो ध्यान केन्द्रित छ,’ मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ थियो ।
छलफलमा उपकार्यकारी निर्देशकहरूले आ–आफ्नो जिम्मेवारी क्षेत्र अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुका साथै आगामी कार्य योजनाबारे जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन असार १५ गतेभित्र विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिएका थिए ।
.jpg)
