'इपान भिजन २०२९' पारित गर्दै इपानले भन्यो – २०० मेगावाटभन्दा साना आयोजनाको आइइई गरे पुग्ने व्यवस्था होस्

काठमाडौँ  । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले निजी ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान, लगानी संरक्षण र ऊर्जा विकासलाई नयाँ गति दिने लक्ष्यसहित 'इपान भिजन २०२९' अन्तर्गत ५० बुँदे कार्ययोजना पारित गरेको छ । धुलिखेलमा नयाँ कार्यसमितिको दोस्रो बैठक बसेर उक्त निर्णय गरेको हो ।

इपानले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), कानुनी सुधार, लगानी, प्रसारण पूर्वाधार, विद्युत् खपत विस्तार, वातावरणीय सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणलाई समेट्दै महत्त्वाकांक्षी कार्ययोजना अनुमोदन गरेको छ । अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको अध्यक्षतामा असार १९ र २० गते बसेको बैठकले आगामी चार वर्षका लागि संस्थाको स्पष्ट कार्यदिशा तय गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका थप सुदृढ बनाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।

गत जेठ २९ गते सम्पन्न २४औँ वार्षिक साधारणसभा तथा आठौँ अधिवेशनबाट डाँगीको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो । जेठ ३१ गते शपथ ग्रहण, प्रमाणपत्र वितरण र पद हस्तान्तरण सम्पन्न भएपछि असार ५ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । निर्वाचनपूर्व जारी गरिएको 'इपान भिजन २०२९' नयाँ कार्यसमिति चयनपछि पारित गरिएको छ ।

बैठकमा अध्यक्ष डाँगीले स्पष्ट भिजन र योजनासहित ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनमा इपान सक्रिय रूपमा अघि बढ्ने बताए । धुलिखेल बैठकबाट चयन भएका सल्लाहकार तथा विज्ञ सल्लाहकारसँगको सहकार्यमा गठन गरिएका विभिन्न समिति तथा उपसमितिलाई सक्रिय बनाइने उनको भनाइ थियो । इपानलाई बलियो, सक्षम र प्रभावकारी संस्था बनाउन सम्पूर्ण कार्यसमितिलाई योजनाबद्ध र एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्न पनि उनले आग्रह गरे ।

२०० मेगावाटसम्म आइइईमा

वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत २०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनामा आइइई मात्र पर्याप्त हुने व्यवस्था, इआइए र आइइई स्वीकृतिको समयसीमा ३–५ महिनाभित्र सीमित गर्न 'सनसेट ल' लागु गर्ने, प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई सीपमूलक तालिम दिने, संरक्षण क्षेत्र तथा बफर जोनको स्पष्ट सीमांकन गर्ने तथा सहअस्तित्वको सिद्धान्तअनुसार आयोजना निर्माण गर्न दिने विषय समेटिएको छ ।
कार्बन व्यापार तथा जलवायु उत्सर्जन न्यूनीकरणलाई पनि कार्ययोजनामा प्राथमिकता दिइएको छ ।

१६ हजार मेगावाट पिपिए खुलाउन जोड

कार्ययोजनाको पहिलो प्राथमिकतामा पिपिए सुधारलाई राखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ब्याङ्कयोग्य पिपिएको मस्यौदा तयार गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लागू गर्ने वातावरण बनाउने, स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि छुट्टै र उचित दर निर्धारण गराउने तथा आवेदन दिएर रोकिएका १६ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पिपिए तत्काल खुलाउन पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यसैगरी, औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउने, अफ–पिक प्राइसिङ लागू गर्ने, निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रिया सरल र भेदभावरहित बनाउने, प्रसारण लाइन ढिलाइबाट लगानीकर्तालाई हुने क्षतिपूर्ति दिलाउने, मुद्रास्फीतिअनुसार पिपिए दर पुनरावलोकन गर्ने, प्राधिकरणले विद्युत् नलिए क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने तथा पिपिए प्रक्रियालाई थप सरल बनाउने लगायत निर्णय गरिएको छ । प्रसारण लाइनसँग जोडेर 'कन्टिन्जेन्सी' तथा टेक एन्ड पे पिपिए बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि पहल गरिने भएको छ ।

प्रसारण लाइन निर्माणको अधिकार

इपानले नीतिगत तथा कानुनी सुधारलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्दै संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने र एक वर्षभित्र पारित गराउने पहल गर्ने जनाएको छ ।

वनजग्गा प्राप्ति, रुख कटान तथा वातावरणीय स्वीकृतिमा 'सनसेट ल' लागू गराउने, निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिने, एउटै नदी करिडोरमा साझा प्रसारण लाइन बनाउन पाउने व्यवस्था गर्ने, विद्युत् व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका र अनुमतिपत्र व्यवस्था गर्ने, भूमि ऐन संशोधन गरी जग्गा प्राप्ति सहज बनाउने तथा आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा रणनीति ल्याउन गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने निर्णयसमेत गरिएको इपानले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै, 'साइलेन्स इज कन्सेन्ट' अर्थात् स्वतः स्वीकृतिको सिद्धान्त लागू गरी प्रशासनिक ढिलाइ हटाउने, विस्फोटक पदार्थ तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल सामग्री आयात प्रक्रिया सहज बनाउने र स्वपुँजी प्रतिफल (आरओई) लाई लगानीमैत्री बनाउने विषय पनि कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

ऊर्जा कोष, सस्तो ऋण र हरित वित्तमा जोड

लगानी तथा वित्तीय सुधारअन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्रका लागि विशेष ऊर्जा कोष स्थापना, ग्रीन बन्ड, जलवायु वित्त तथा वैदेशिक र मिश्रित लगानीको पहुँच विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र घोषणा गरी ९ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

साथै, हकप्रद सेयर निष्कासन सहज बनाउने, रुग्ण तथा साना आयोजनाका लागि पुनर्कर्जा प्याकेज ल्याउने, निर्माण सम्पन्न आयोजनामा कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाउने, दोहोरो कर तथा अनावश्यक शुल्क हटाउने, नगद प्रवाह र परियोजनामुखी लगानीका आधारमा ऋण विस्तार गर्ने, किफायती बीमाको व्यवस्था गर्ने तथा निर्माण सामग्रीमा भ्याट छुट वा फिर्ता र कर प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न पहल गरिने भएको छ ।

भारत–बंगलादेश प्रसारण विस्तार र निजी लगानीमा जोड

प्रसारण तथा पूर्वाधारतर्फ प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउने, ग्रिड पहुँच विकासकर्तामैत्री बनाउने, सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माण गर्न दिने, वैज्ञानिक ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण गर्ने तथा भारत र बंगलादेशसम्म प्रसारण लाइन विस्तारलाई तीव्रता दिन पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

यससँगै प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत परिचालन तथा लगानीकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिका लागि अभिमुखीकरण र तालिम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

विद्युतीय सवारी, इ-कुकिङ र हरित हाइड्रोजन

विद्युत् खपत बढाउन उद्योगलाई सस्तो बिजुली उपलब्ध गराउने, 'मेड इन नेपाल' उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने, विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा नाडासहित सम्बन्धित संस्थासँग सहकार्य गर्ने योजना कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

एलपीजी र डिजेलको सट्टा विद्युतीय खाना पकाउने तथा औद्योगिक प्रयोग बढाउने, ग्रिड स्थायित्वका लागि ब्याट्री स्टोरेजलाई प्राथमिकता दिने र हरित हाइड्रोजन सम्बन्धी अनुसन्धान तथा पाइलट परियोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य पनि इपानले लिएको छ ।

इपान 'थिङ्क ट्याङ्क'

संस्थागत सुदृढीकरणतर्फ इपानलाई अनुसन्धान तथा विकास र थिंक ट्यांक संस्थाका रूपमा विकास गर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको योगदानबारे अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्ने, निर्णय प्रक्रिया तथा सदस्यका समस्या समाधानका गतिविधि पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै, सञ्चार तथा पैरवी रणनीति निर्माण गरी 'इमेज बिल्डिङ' अभियान सञ्चालन गर्ने, आधिकारिक ब्रान्डिङ, वेबसाइट, न्यूज बुलेटिन, म्यागजिन सुदृढ गर्ने, सफल आयोजना तथा उत्कृष्ट सदस्य कम्पनीका सफलताका कथा सार्वजनिक गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलन र लगानी गोष्ठीमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सकारात्मक छवि प्रस्तुत गर्ने तथा सबै कार्यसमिति सदस्यका लागि आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

इपानका अनुसार 'इपान भिजन २०२९' अन्तर्गत पारित ५० बुँदे कार्ययोजना विज्ञ, सदस्य कम्पनी तथा सरोकारवालासँगको सहकार्य र सुझावका आधारमा पूर्ण प्रतिबद्धतासहित कार्यान्वयन गरिनेछ । संस्थाले यसलाई निजी ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन मार्गचित्रका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ ।

ऊर्जा उत्पादनमा सक्रिय उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको छाता संगठन इपान स्थापना भएको २६ वर्ष पुगेको छ । हाल संस्थामा करिब ७ सय ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू आबद्ध छन् ।