हरिबाेल काफ्ले
विपत् भौतिक संरचना मात्र भत्काउँदैन, त्यसको असर उत्पादन, आय, रोजगारी, सरकारी राजस्व, सेवा प्रवाह र समग्र अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक ढङ्गले पार्दछ । रसुवा विपत्पछि नेपाल सरकारले विपत्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (Post Disaster Need Assessment, PDNA) गर्ने तयारी गरेको छ, जसले विपत्का कारण भएको भौतिक क्षतिसँगै आर्थिक तथा सेवा प्रवाहमा भएको नोक्सानी र त्यसबाट सिर्जित सामाजिक-आर्थिक प्रभावलाई मूल्याङ्कन गर्छ l साथै पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण तथा दीर्घकालीन अनुकूलनका लागि आवश्यक स्रोत तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्दछ ।
विशेषत: विद्युत् जस्ता उच्च लगानी, दीर्घकालीन प्रतिफल र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग परोक्ष जोडिने पूर्वाधारमा विपत् प्रभावको मूल्याङ्कन सामान्य भौतिक क्षतिको गणना वा पुनर्निर्माणको लागतमा मात्र गर्नु हुँदैन । रसुवा-नुवाकोट क्षेत्रको राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीमा योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको र विपत् यो करिडोरका आयोजनामा व्यापक क्षति र नोक्सानी गरेको छ । तसर्थ, विपत् प्रभावित क्षेत्रमा भएको ऊर्जा क्षेत्रको हानी तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कन (Damage and Loss Assessment) छुट्टै र विस्तृतरूपमा गर्नु आवश्यक छ ।
ऊर्जा क्षेत्रको मूल्याङ्कन गर्दा पहिले हानि (Damage) र नोक्सानी (Loss) को फरक स्पष्ट गर्नु आवश्यक छ । हानी भन्नाले विपत्का कारण पूर्वाधारका भौतिक संरचना तथा सम्पत्तिमा भएको प्रत्यक्ष क्षतिलाई जनाउँदछ भने नोक्सानी भन्नाले ती संरचनाबाट सेवा अवरुद्ध हुँदा वर्तमान र भविष्यमा हुने उत्पादन, आम्दानी र अन्य आर्थिक गतिशीलताको क्षति जनाउँदछ । यसर्थ, विपत्को वास्तविक आर्थिक प्रभाव बुझ्न हानि र नोक्सानी दुवैलाई अलग-अलग लेखाजोखा गरी मूल्याङ्कनमा समेट्नुपर्छ ।
१. भौतिक क्षति मूल्याङ्कन
ऊर्जा क्षेत्रमा हानि मूल्याङ्कन गर्दा आयोजनाको सम्पूर्ण संरचनागत निर्माणको अवस्थिति समेटिनुपर्छ । विशेषतः संरचनाको मूल्याङ्कन गर्दा इन्टेक तथा बाँध, हेडवर्क्स तथा डाइभर्सन, सुरुङ तथा पाइपलाइन, पेनस्टक, टर्बाइन, जेनेरेटर तथा इलेक्ट्रो-मेकानिकल उपकरण, पावर हाउस तथा कन्ट्रोल रुम, स्विचयार्ड तथा सबस्टेसन, ट्रान्समिसन लाइन तथा टावर, पहुँच सडक तथा पुल, कार्यालय, आवास गृह, नदी नियन्त्रणका अन्य संरक्षण संरचना समेट्नु आवश्यक छ l यस क्रममा क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दा मर्मत गर्न सकिने, आंशिक क्षतिग्रस्त र पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने संरचना र त्यसका अंशहरू छुट्याउन आवश्यक छ ।
२. उत्पादनको नोक्सानी
विद्युत् आयोजनामा भौतिक संरचना क्षतिग्रस्त हुनु एउटा पक्ष हो । अर्को पक्ष, उत्पादन बन्द हुँदा बेहोर्ने आर्थिक नोक्सानी झन् ठुलो हुने देखिन्छ । आयोजना बन्द हुने अवधि, उत्पादनमा हुने नोक्सानी र वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत् आपूर्ति गर्दा लाग्ने थप व्ययभारसमेत नोक्सानीमा लेखाजोखा गरिन्छ । सँगै आंशिक क्षतिग्रस्त आयोजनाको सन्दर्भमा विद्युत् उत्पादन पुनः सुरु हुन लाग्ने समय, मौसमी उत्पादनको प्रकृति, उत्पादन क्षमता र त्यो अवधिसम्म हुने नोक्सानीलाई समेट्न सकिन्छ ।
३. प्रणालीमा हुने नोक्सानी
एउटा आयोजना बन्द हुँदा त्यसको प्रभाव सम्बन्धित कम्पनीको आम्दानीसँगै राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीमा पर्छ । बन्दपछि सिर्जित स्थितिमा माग पूरा गर्न अन्य माध्याबाट थप विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत प्रयोग गर्नुपर्ने, विद्युत् निर्यातमा हुने नोक्सानी वा मौसमअनुसार आयातमा पर्ने दबाब, प्रसारण प्रणालीमा पर्ने प्रभाव र लागत समेत वृद्धि हुने अवस्था आउने छ l समग्र राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीमा परेको आर्थिक नोक्सानी मूल्याङ्कनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्छ ।
विशेषतः ठूलो क्षमताका विद्युत् आयोजना एकै पटक बन्द हुँदा राष्ट्रिय ग्रिडमा उत्पादन क्षमताको कमी, उच्च मागको समय (peak hour demand) को व्यवस्थापन तथा विद्युत् आपूर्तिको विश्वसनीयतामा परेको प्रभाव आर्थिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक हुन्छ ।
४. सरकारी राजस्व र वित्तमा नोक्सानी
विद्युत् आयोजनाबाट सरकार तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने विभिन्न राजस्वमा समेत विपत्को प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । विशेषतः रोयल्टी, आयकर, अन्य कर तथा शुल्क, स्थानीय तहको राजस्व र विद्युत् बिक्रीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक आम्दानीमा समेत गिरावट हुने निश्चित छ । यसर्थ, आयोजना बन्द हुँदा पर्ने सरकारको राजस्व र वित्तीय नोक्सानी पनि हानी तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कनमा गणना हुन्छ ।
५. वित्तीय लागत र ऋण दायित्व
विद्युत् आयोजना ठूलो ऋण तथा इक्विटी लगानीमा निर्माण हुने कारणले आयोजना बन्द हुँदा वित्तीय लागत र ऋण दायित्वमा सोझै नोक्सानी हुन्छ । ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने, ऋण दायित्व, सम्भार वा पुनर्निर्माणका लागि थप ऋण लिनुपर्ने जस्ता कारणले वित्तीय लागत अत्यधिक बढ्छ । यो अर्थमा मूल्याङ्कनमा अतिरिक्त वित्तीय लागत र सम्भार वा पुनर्निर्माणका लागि थपिने दायित्व समेत समावेश गर्नुपर्छ । साथै, वित्तीय लागत अन्तर्गत जलविद्युत् आयोजना तथा सम्बन्धित कम्पनीमा लगानी गरेका लगानीकर्ता र शेयरधनीको हितमा परेको प्रभावलाई समेत समेट्नुपर्छ ।
६. बिमा तथा क्षतिपूर्ति
ऊर्जा आयोजनाहरू सामान्यतः बिमामा आबद्ध हुन्छन् । आयोजनाको कूल क्षतिसँगै बिमा क्षेत्रको क्षतिपूर्ति बीचको सम्बन्ध पनि मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक हुन्छ । कुल क्षति, बिमा दाबी, बिमाबाट प्राप्त हुने रकम र आयोजनाले बेहोर्ने बिमा नरहेको सम्पत्तिको नोक्सानी लगायत मूल्यलाई अलग-अलग हेर्नुपर्छ । साथै, मूल्याङ्कनमा आयोजनाको सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा आर्थिक भार कति हो भन्ने समेत खुल्नु आवश्यक हुन्छ ।
७. अर्थतन्त्रमा प्रभाव
विद्युत् आयोजना बन्द हुँदा आयोजनामा प्रत्यक्ष काम गर्ने श्रमिक मात्र होइन, स्थानीय बजार, यातायात, होटल, निर्माण व्यवसाय, आपूर्ति शृङ्खला तथा अन्य सेवा क्षेत्र पनि प्रभावित छन् । तसर्थ, मूल्याङ्कनमा प्रत्यक्ष रोजगारी, अप्रत्यक्ष रोजगारी र सम्बद्ध आर्थिक गतिविधिमा परेको प्रभावसमेत समेट्नु पर्छ ।
खासगरी, रसुवा र नुवाकोटमा विद्युत् आयोजना स्थानीय अर्थतन्त्रका प्रमुख आर्थिक गतिविधिसँग अति सन्निकट छन् । त्यसको प्रभाव स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधिमा समेत मापन गर्नुपर्छ ।
८. विल्ड ब्याक वेटर
विपत्पछि विद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण गर्दा अब सबै जस्ताको तस्तै पुनः निर्माण होइन, भविष्यको जोखिम घटाउँदै सुरक्षित संरचनातर्फ जानु आवश्यक छ । 'विल्ड ब्याक वेटर'को अवधारणामा आधारित पुनर्निर्माणमा हिमनदी/हिम पहिरो तथा हिमतालको जोखिम, अतिवृष्टि वा वर्षा, बाढी पहिरो, भूकम्प, नदीको बहाव र जलवायु परिवर्तनका अन्य जोखिम कम गर्ने प्रकारले डिजाइनमा परिवर्तन गर्ने पर्ने देखिएको छ ।
पुरानै संरचनाको सम्भारका लागि समेत हुने खर्चमा जलवायु परिवर्तनजन्य जोखिम कम गर्ने उपायको अवलम्बन आवश्यक छ, जसले लागत बढ्न सक्छ । प्रकारको लागतलाई खर्चका रूपमा होइन, अहिलेको अनुभवका आधारमा भविष्यमा हुन सक्ने सबै प्रकारका जोखिम न्यूनीकरणमा गरिने आवश्यक लगानीका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
आर्थिक मूल्याङ्कनमा दुई वटा लागत स्पष्ट रूपमा छुट्याउनु पर्ने देखिएको छ । पहिलो विपत् क्षतिग्रस्त संरचनालाई पुरानै क्षमता र मापदण्डअनुसार पुनःस्थापना गर्न लाग्ने लागत र दोस्रो जोखिम अनुकूलनको पुनर्निर्माणमा लाग्ने लागत । अबको बाटो दोस्रो विकल्प रहेकाले पुनर्निर्माणको वास्तविक वित्तीय आवश्यकता सोही अनुसार निर्धारण गर्नु पर्छ ।
अन्त्यमा
रसुवा-नुवाकोटका विद्युत् आयोजनाको विपत्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कनले भत्किएका संरचनाको मूल्यको मात्र मापन गर्ने होइन । यसमा विद्युत् उत्पादन, आम्दानी, राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीमा परेको व्ययभार, सरकारको राजस्व, र भविष्यमा हुने जोखिम वाट सुरक्षित र उत्थानशील पुनर्निर्माणमा कति लगानी आवश्यक पर्छ भन्ने समेतको उत्तर खोजिनुपर्छ । ऊर्जा क्षेत्रको हानि-नोक्सानी तथा मूल्याङ्कनलाई छुट्टै, वैज्ञानिक र प्रणालीगत रूपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । विपत्को वास्तविक आर्थिक भारको मूल्याङ्कनले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन, बिमा दाबी, सरकारी तथा निजी लगानीको योजना र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आधार तयार गर्न सहयोग पुर्याउँछ ।
महत्त्वपूर्ण कुरा, अबको पुनर्निर्माण पहिलेको जस्तो होइन, सुरक्षित एवम् उत्थानशील बनाउने प्रकारको हुनुपर्छ । ऊर्जा जस्तो रणनीतिक पूर्वाधारमा आज गरिने उत्थानशील पुनर्निर्माणको लगानी नै भोलिका विपत्को जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सुरक्षा कवच बन्न सक्छ ।
काफ्ले, अनुसन्धाता तथा अर्थशास्त्री हुन् ।
