ऊर्जा खबर
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) ले १९ पुसमा भएको नेपाल–भारत दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झाैता (लङटर्म पिपिए) को स्वागत गरेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर इपानले उक्त सम्झौताको स्वागत गरेको हो ।
कार्यक्रममा इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले २०७१ कात्तिक ४ मा भएको नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) पछि दुई देशबीच अल्पकालीन रूपमा विद्युत् व्यापार हुँदै आएको स्मरण गर्दै अबको १० वर्षमा दैनिक १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत पठाउन सकिने गरी भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता ऐतिहासिक र स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
कार्कीले भारत र नेपालबीच भएकाे ऐतिहासिक निर्णय सफल पार्न थुप्रै चुनौती रहेको बताए । ‘हिजोका दिन धेरै बिजुली खेर गयाे । आगामी वर्ष ४ हजार मेगावाट उत्पादन हुँदैछ, त्यसको बजार कहाँ होला भनेर चिन्तित थियौं, बैंकहरू पनि प्रवर्द्धकहरूले कसरी ऋण तिर्छन भनि चिन्तित थिए, अब त्याे चिन्ता हटेकाे छ,’ उनले भने, ‘१० वर्ष भनेको धेरै समय नभएकाले भारतले किन्छ भन्ने विश्वस्त भएपछि आवश्यक सहजीकरण गर्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।’
यो सम्झौतासँगै अब प्राधिकरणले सीमा तोकेर रोकिराखेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) पूर्ण रूपमा खुला गर्नुपर्ने उनले माग गरे । साथै अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातका लािग अनुमतिपत्र दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउने, सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियको घोषणा गर्ने र उर्जा उत्पादनका लागि हाल देखिएको नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्या समाधान गर्ने जस्ता कार्य सरकारले तुरुन्तै अघि बढाउनु पर्ने इपानको धारणा छ ।
१२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा आयोजना अघि बढाउन एकद्वार प्रणालीमा आधारित डेस्क स्थापना गरी कार्यान्वयनमा लानुपर्ने माग पनि इपानको छ ।
४ माघमा स्थापना दिवस मनाउने
इपानले स्थापनाको २३ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा ४ माघमा ‘इपान डे’ का रूपमा स्थापना दिवस मनाउने भएको छ । होटल याक एन्ड यतिमा आयोजना गरिने स्थापना दिवस विशेष कार्यक्रममा ‘ऊर्जा समृद्धि’ स्मारिका सार्वजनिक गर्ने, जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने पहिलो बैंक, निर्माण कम्पनी, पहिलो बिमा कम्पनी, यस क्षेत्रमा कलम चलाउने एक वरिष्ठ पत्रकारलाई सम्मान गरिने पनि सेजनले जनाएको छ । साथै, मुख्य राजनीतिक दलका वरिष्ठ नेताहरू सम्मिलिन ‘हाइ लेभल इनर्जी टक’ तथा दीगो ऊर्जासम्बन्धी विशेष अन्तरक्रियाका सत्र पनि सञ्चालन गरिने जनाइएको छ ।
