विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८७५८ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ११४२७ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : २७९९९ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ४१०१ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ६३१७ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ६५ मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५२३५१ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३८० मे.वा.
२०८३ जेठ ७, बिहिबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा
प्रादेशिक आर्थिक सूचक सार्वजनिक

काठमाडौँ । राष्ट्रिय तथ्याङ्‌क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको प्रारम्भिक अनुमान प्रतिवेदन अनुसार हरेकजसो सूचकमा बागमती प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । त्यस्तै, मधेश प्रदेश र कर्णाली सबैभन्दा पछाडि देखिएका छन् ।

कार्यालयद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्‌क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा ६६ खर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको यस आकारमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा बागमती प्रदेशको २४ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ३६.७ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

यसैगरी, कोशी प्रदेशले १० खर्ब ४३ अर्ब (१५.८ प्रतिशत), लुम्बिनी प्रदेशले ९ खर्ब ३७ अर्ब (१४.२ प्रतिशत), मधेश प्रदेशले ८ खर्ब ६३ अर्ब (१३.१ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशले ५ खर्ब ९३ अर्ब (९ प्रतिशत) र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ (७ प्रतिशत) योगदान पुऱ्याउने देखिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा कम हिस्सा कर्णाली प्रदेशको २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ४.२ प्रतिशत मात्र रहने कार्यालयको अनुमान छ ।

आर्थिक वृद्धिदरतर्फ स्थिर मूल्यमा मापन गरिएको उपभोक्ता मूल्यको प्रादेशिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमती प्रदेशले नै बाजी मारेको छ । बागमती प्रदेशको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च ५.४० प्रतिशत रहने अनुमान छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको गण्डकी प्रदेशको ५.०१ प्रतिशत रहने देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय औसत आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएकोमा बागमती र गण्डकी प्रदेशको वृद्धिदर मात्र राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी र बाँकी अन्य सबै प्रदेशको वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहने प्रक्षेपण छ । यस अवधिमा सबैभन्दा न्यून वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर मधेश प्रदेशको (१.३१ प्रतिशत मात्र) रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

औद्योगिक वर्गीकरण अनुसारको आर्थिक क्रियाकलापलाई केलाउँदा बागमती प्रदेशबाहेक मुलुकका अन्य सबै प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको छ । बागमती प्रदेशमा भने थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान  सबैभन्दा बढी २१.७ प्रतिशत छ ।

राष्ट्रिय तहमा औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार कुल मूल्य अभिवृद्धिको वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रको २०.९३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सोही क्षेत्रकै वृद्धिदर उच्च रहने देखिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने वित्तीय तथा बिमा सेवाको वार्षिक वृद्धिदर सबैभन्दा उच्च रहने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

अर्कोतर्फ मधेश प्रदेशको कृषि, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रबाहेक अन्य सबै प्रदेशका सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापको वृद्धिदर धनात्मक रहने कार्यालयले जनाएको छ ।

मुलुकको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनतर्फ चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय औसत १,५१३ अमेरिकी डलर रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । प्रादेशिक रूपमा हेर्दा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि बागमती र गण्डकी प्रदेश मात्रै अब्बल देखिएका छन् ।

प्रतिव्यक्ति आयमा पनि बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी अर्थात् २,६४४ अमेरिकी डलर र गण्डकी प्रदेशको १,६५१ अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी हो । यी दुई प्रदेशबाहेक अन्य पाँचवटै प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय राष्ट्रिय औसतभन्दा कम रहेको छ ।

यसअनुसार कोशी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय १,४१० डलर, लुम्बिनीको १,२०८ डलर, सुदूरपश्चिमको १,१७० डलर र कर्णालीको १,१०८ डलर कायम रहने अनुमान छ । मधेश प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय भने सबैभन्दा न्यून ९३४ अमेरिकी डलर मात्रै रहने प्रारम्भिक प्रक्षेपण गरिएको छ ।

कार्यालयका अनुसार प्रादेशिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान तयार गर्दा उत्पादनमा आधारित विधिको प्रयोग गरिएको छ, जसमा २१ वटा औद्योगिक वर्गीकरण क्षेत्रलाई १८ वटा समूहमा समावेश गरी प्रचलित र स्थिर दुवै मूल्यमा आर्थिक सूचकहरू मापन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि उपलब्ध पहिलो ६ देखि ८ महिनासम्मका आँकडाका आधारमा बाँकी अवधिको अवस्था सामान्य रहने अपेक्षासहित उक्त प्रारम्भिक अनुमान तयार गरिएको जनाइएको छ ।

देशमा सङ्घीय शासन प्रणाली सुरु भएसँगै प्रादेशिक तहको आर्थिक गतिविधिको मापन गर्न र सामाजिक–आर्थिक असमानता न्यूनीकरणका लागि नीति निर्माण गर्न कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि नियमित रूपमा यो विवरण प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३