शिवलाल कार्की
नेपालमा लघु (माइक्रो/मिनी) जलविद्युत् आयोजनाले ५ दशकभन्दा बढी समयदेखि ग्रामीण विद्युतीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिआएका छन् । सन् १९६० को दशकमा गोदावरीमा स्थापना गरिएको ५ किलोवाटको पहिलो आयोजनाबाट सुरु भएको यो यात्रा क्रमशः देशका दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रसम्म फैलिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेको अवस्थामा लघु जलविद्युत् आयोजना नै ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका लागि विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रमुख स्रोत बनेका थिए । यी आयोजनाले केवल उज्यालो मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि प्रशोधन, साना उद्योग र स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई समेत चलायमान बनाउन सहयोग गरेका थिए । सामुदायिक स्वामित्वमा निर्माण गरिएका यस्ता आयोजना स्थानीय श्रम, स्रोत र लगानी परिचालन गर्दै ग्रामीण ऊर्जा आत्मनिर्भरताको नमुना नै बनेका थिए ।
सरकारी निकाय वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र (एइपिसी) ले REDP/RERL, ESAP र NRREP जस्ता प्रमुख कार्यक्रम मार्फत देशका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा यस प्रकृतिका हजारौँ आयोजना निर्माण गर्न सहयोग गरेको थियो । देशभर झन्डै ३,००० भन्दा बढी यस्ता आयोजना निर्माण भएका छन्, जसको कुल जडित क्षमता करिब ३० मेगावाटभन्दा बढी छ । यसबाट लाखौँ घरपरिवारले विद्युत् सेवा प्राप्त गरेका थिए । यी आयोजना ग्रामीण विकासको माध्यम मात्र नभई स्थानीय संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने आधारसमेत बनेका थिए तर अहिले समय फेरियो ।
हाल नेपालमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (नेशनल ग्रिड) को द्रुत विस्तारसँगै लघु जलविद्युत् क्षेत्र सङ्कटको एउटा कठिन घडीमा उभिन पुगेको छ । पहिले नपुगेका क्षेत्रमा समेत हाल राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् सेवा विस्तार भएपछि उपभोक्ताहरूले राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् रोज्न थालेका छन् । फलस्वरूप धेरै सङ्ख्यामा यस्ता आयोजना आर्थिक र संस्थागत रूपमा कमजोर बन्दै सङ्कटमा परेका छन् ।
कोशी, सुदूरपश्चिम लगायतका अन्य प्रदेशहरूमा धेरै आयोजना निष्क्रिय छन् । राष्ट्रिय स्तरमा कम्तीमा ९० वटा आयोजना प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भइसकेका छन् । विश्व बैंकको एक अध्ययन अनुसार नेपालले ग्रामीण विद्युतीकरण रणनीतिमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिए पनि सञ्चालनमा रहेका लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूको एकीकरण र संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान नदिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
लघु जलविद्युत् आयोजनाको प्रदेशगत अवस्था हेर्दा चुनौतीहरू फरकफरक देखिन्छन् । लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश आयोजना सञ्चालनमा रहे पनि पुराना मेशिनरी पार्टपुर्जा, कमजोर व्यवस्थापन र ऊर्जाको न्यून उत्पादनमूलक उपयोगका कारण दीर्घकालीन दिगोपनामा समस्या देखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश अझै लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत्मा निर्भर भए पनि ३१ प्रतिशत आयोजनाहरू राम्ररी सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । उचित मर्मतसम्भारको अभाव, न्यून महसुल सङ्कलन, सीमित प्राविधिक दक्षता र उत्पादनमूलक ऊर्जा प्रयोगको अभाव प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन् ।
कोशी प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारपछि आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै जाँदा धेरै यस्ता आयोजना निष्क्रिय भएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समस्या अझ गम्भीर छ, त्यहाँ धेरै लघु जलविद्युत् आयोजना कमजोर अवस्थामा छन् । यी आयोजनामा मेसिन तथा उपकरणहरू पुराना हुँदै जानु, वित्तीय अवस्था तथा संस्थागत कमजोरी प्रमुख समस्या रहेका छन् ।
अध्ययनहरूले देखाए अनुसार समस्याहरूमा प्रविधिको त्रुटि भन्दा पनि सञ्चालन र व्यवस्थापनको कमजोरी प्रमुख देखिएका छन् । धेरैजसो आयोजना कमजोर वित्तीय अवस्था, न्यून महसुल सङ्कलन, मर्मतसम्भार कोषको अभाव, यथेष्ट प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र सीमित उत्पादनमूलक प्रयोगका कारण समस्यामा परेका छन् । धेरै आयोजना साँझको घरायसी विद्युत् माग आपूर्ति गर्न मात्र सीमित छन्, जसले महसुल सङ्कलनको दायरा सीमित बनाएको छ । निर्माण गुणस्तर, स्पेयर पार्ट्सको अभाव र अपरेटरहरूको प्राविधिक दक्षता पनि दीर्घकालीन सञ्चालनमा कारक बनेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका केही सिकाइहरू पनि नेपालका लागि उपयोगी बन्न सक्ने कुरा सुझावका रूपमा दिएका छन् ।
श्रीलङ्काले ग्रामीण लघु जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीसँग सफलतापूर्वक जोडेर सामुदायिक स्वामित्वमा सञ्चालन गरी आम्दानीमा सुधार गरेको छ । इन्डोनेसियाले लघु जलविद्युत्लाई सौर्य ऊर्जा, डिजेल र ऊर्जा भण्डारण ९भ्लभचनथ क्तयचबनभ० प्रणालीसँग जोडेर हाइब्रिड मिनी–ग्रिड मोडेल अपनाएको छ । अफ्रिका तान्जानिया, केन्या र रुवान्डा जस्ता देशले कृषि प्रशोधन, चिस्यान केन्द्र सञ्चालन र साना उद्योगहरू सञ्चालनमा यस्ता लघु ऊर्जा प्रणालीहरू जोडेर दिगोपनाको आधार बनाएका छन् । यी अनुभवले देखाउँछन् कि लघु जलविद्युत् आयोजनाहरू केवल घरायसी विद्युत् उपभोगमा मात्र सीमित नगरी आर्थिक गतिविधिसँग जोडिँदा मात्र दिगो बन्न सक्छन् ।
नेपालमा पनि लघु जलविद्युत्को भूमिकालाई पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अब यी आयोजनाहरूलाई केवल विद्युत् आपूर्तिका रूपमा मात्र नभई स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालीका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । कृषि प्रशोधन, ग्रामीण उद्यम, विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी साधान तथा उत्पादनमूलक ऊर्जा प्रयोगसँग यस्ता आयोजनालाई जोड्न सकिन्छ । यसले स्थानीय आम्दानी, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।
भविष्यका लागि ‘ग्रिड–जडित लघु जलविद्युत्’ मोडेललाई उपयुक्त समाधानका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । यस मोडेलमा ३ वटा प्रमुख पक्षहरू रहेका छन् :
(क) प्राविधिक एकीकरण मार्फत राष्ट्रिय ग्रिडसँग सुरक्षित जडान ।
(ख) वित्तीय दिगोपना – विद्युत् बिक्रीबाहेक उद्यम, विद्युतीय चुलाे वा भान्सा (e-cooking) र विद्युतीय चार्जिङ मार्फत आयोजनाहरूको आम्दानीमा विविधीकरण गरी आम्दानी बढाउने ।
(ग) आर्थिक समावेशीकरण – स्थानीय व्यवसाय, सेवा र जीविकोपार्जन जस्ता क्रियाकलापहरूलाई ऊर्जा आपूर्ति ।
यस कार्यको एउटा सफल उदाहरण स्वरूप चाँचलघाट लघु जलविद्युत् आयोजना, बाग्लुङलाई लिन सकिन्छ । यस आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत् बिक्री गर्नुका साथै आवश्यक परेको समयमा विद्युत् खरिद समेत गर्ने गरेको छ । यसले लघु जलविद्युत् आयोजनालाई निष्क्रिय होइन, सञ्चालित ऊर्जा आयोजनामा रूपान्तरण गर्न सकिने सफल अभ्यासको नमुना प्रस्तुत गरेको छ ।
यद्यपि, यस मोडलमा अझै केही व्यवहारिक चुनौती छन् । खास गरी ती चुनौती अधिकांश उपभोक्ता समितिसँग आयोजनाहरूको पुनःस्थापना वा ग्रिड जडान वा उद्यम विकासका लागि लगानी गर्न आवश्यक पुँजी रकम छैन । ग्रामीण विद्युतीकरण गर्नका लागि डिजाइन गरिएका यस्ता आयोजनाहरू व्यावसायिक सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएका होइनन् । यस्ता आयोजनाहरूको बजार र उपभोक्ताहरू सीमित छन् र विद्युत् माग मुख्यतः घरेलु उपयोगमा सीमित छ ।
अर्कोतर्फ, एइपिसी, प्राधिकरण, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको आपसी समन्वय पनि प्रष्ट छैन । उत्पादनमूलक ऊर्जा प्रयोगलाई अझै पनि मुख्य नभई अतिरिक्त ऊर्जा उपयोग क्षेत्रका रूपमा मात्र हेरिएको छ । त्यसैले, यसमा उल्लेखित चुनौती समाधान गर्न केही नीतिगत तथा संरचनागत सुझावहरू पनि अघि सारिएको छ ।
पहिलो, राष्ट्रिय स्तरमा लघु जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरी आयोजनालाई पुनःस्थापना, ग्रिड जडान, हाइब्रिडीकरण वा बन्द गर्ने समूहमा वर्गीकरण गरिनु पर्दछ ।
दोस्रो, ग्रिड जडानको सरल प्रक्रिया, प्राविधिक मापदण्ड र स्पष्ट संस्थागत भूमिकासहित कार्यान्वयन संयन्त्रको आवश्यकता पर्दछ ।
तेस्रो, आयोजनाहरूको पुनःस्थापना र उद्यम विकासका लागि अनुदान वा सहुलियतपूर्ण कर्जाको आवश्यकता पर्दछ ।
चौथो, उत्पादनमूलक ऊर्जा प्रयोग सबै योजनाहरूमा अनिवार्य रूपमा समावेश गरिनु पर्दछ ।
पाँचौँ, आयोजनाहरू सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागी सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पिपिपी), लिज र व्यावसायिक वा सहकारी मोडेलहरू अपनाउनु पर्नेछ । साथै एइपिसी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र विकास साझेदार संस्थाबिच बलियो समन्वयको आवश्यक छ ।
अन्ततः यो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि नेपालको लघु जलविद्युत् क्षेत्र अन्त्यतर्फ होइन, पुनर्जीवनको चरणमा छ । यदि प्रभावकारी नीतिगत सुधार, प्राविधिक एकीकरण र आर्थिक पुनर्संरचना गरियो भने लघु जलविद्युत् आयोजनाले ग्रामीण अर्थतन्त्र, उद्यम विकास र नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणमा पुनः महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । तसर्थ, दशकौँको लगानी र सामुदायिक सम्पत्ति क्रमशः धाराशयी बन्न नदिन यस्ता योजनालाई समयमै नीतिगत रूपमै पुनर्जीवन दिनु आवश्यक छ ।
लेखक जर्मन सहयाेग नियोग (जिआइजेड) सँगकाे सहकार्यमा सञ्चालित नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमका ऊर्जा सल्लाहकारका रूपमा कार्यरत छन् ।
