ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै जारी गरेको ‘विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ तत्काल स्थगन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । उक्त विधिमा रहेका प्रावधानले जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तथा वित्तीय सम्भाव्यतामा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने भन्दै इपानले आपत्ति जनाएको हो ।
उक्त दस्तावेजका कारण निजी लगानी निरुत्साहित गर्ने तथा सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य नै प्रभावित हुने गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै इपानले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै इपानले प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने सरकारी नीतिविपरीत उक्त विधिका केही प्रावधान अनुदार र अव्यावहारिक रहेको जनाएको छ ।
उक्त विधिमा आयोजना स्तरोन्नति गर्दा मुख्य उपकरणको दक्षता साबिकको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) मा उल्लेख भएभन्दा फरक गर्न नपाइने तथा टर्बाइनको दक्षता ९१ प्रतिशत, जेनेरेटरको ९७ प्रतिशत र ट्रान्सफर्मरको ९९ प्रतिशतभित्र सीमित गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख छ । यस्तो प्रावधानले प्रविधिको विकाससँगै विश्व बजारमा उपलब्ध उच्च दक्षतायुक्त उपकरण प्रयोग गरेर आयोजना स्तरोन्नति गर्ने तथा व्यावसायिक सुदृढीकरण गर्ने सम्भावनामा बन्देज लगाएको इपानको दाबी छ ।
साथै, नयाँ पिपिए र थप क्षमताको पिपिएका लागि दक्षतासम्बन्धी फरक–फरक मापदण्ड राखिनुले विगतदेखि प्रक्रियामा रहेका आयोजना स्तरोन्नति कार्य नै रोक्न खोजिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
इपानले हाइड्रोलोजी डाटाको मूल्याङ्कनका लागि सरकारी निकाय जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्क उपलब्ध हुँदाहुँदै ‘कार मेथड’ मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा असहमति जनाएको छ । यस्तै, डाटाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रवर्द्धक र परामर्शदातामाथि मात्रै पर्ने गरी ‘अन्डरटेकिङ’ मागिएको व्यवस्था पनि न्यायोचित नभएको उल्लेख गरिएको छ । कुनै अध्ययन वा प्रक्षेपणमा एउटै विधिलाई मात्र स्वीकार गर्नु प्रचलित अध्ययन पद्धतिको विविधीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको इपानको निष्कर्ष छ ।
ज्ञापनपत्रमा आयोजना स्तरोन्नति गर्दा साबिक क्षमताको न्यूनतम १५ प्रतिशतभन्दा कम क्षमता वृद्धि प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था पनि अव्यावहारिक भएको उल्लेख गरिएको छ । इपानका अनुसार विस्तृत डिजाइनपछि अधिकांश आयोजनामा क्षमता वृद्धि १० प्रतिशतभित्र मात्रै सम्भव हुने अवस्था रहन्छ । यस्तो अवस्थामा प्राविधिकरूपमा सम्भव हुने ५ प्रतिशत वा १० प्रतिशत क्षमता वृद्धिलाई समेत रोक्नु प्राकृतिक स्रोतको अपव्यय हुने दाबी गरिएको छ ।
निर्माण चरणमा रहेका आयोजनामा यस्ता कठोर शर्त लागु गरिए धेरै आयोजनाको क्षमता विस्तार स्थायी रूपमा रोकिने र भविष्यमा पहिचान भइसकेको १५ प्रतिशतसम्म अतिरिक्त ऊर्जा सधैंका लागि गुम्ने अवस्था आउने इपानको चिन्ता छ ।
प्राधिकरणले आफैँ २३ किलोवाटसम्मको पिपिए गर्न सक्ने व्यवस्था राख्ने तर मेगावाट स्तरमा १५ प्रतिशतभित्रको क्षमता वृद्धि प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु विरोधाभाषपूर्ण रहेको टिप्पणी गरेको छ । इपानले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९६३औँ बैठकबाट पिपिए भएका आयोजनामा २५ प्रतिशतसम्म क्षमता वृद्धि गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराएको छ ।
त्यसपछि ९९०औँ बैठकले तोकिएका शर्त पूरा गरेमा क्षमता वृद्धिमा उक्त प्रतिशतको सीमा नरहने गरी निर्णय गरेको पनि संस्थाले उल्लेख गरेको छ । नयाँ ‘विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३’ ले प्राधिकरणकै सञ्चालक समितिका यी निर्णयसँग बाझिने व्यवस्था गरेको र यसले ऊर्जा विकासमा अनावश्यक गतिरोध सिर्जना गर्ने इपानको दाबी छ ।
इपानले विशेषगरी इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरणको दक्षतासम्बन्धी परम्परागत मापदण्ड, हाइड्रोलोजी डाटा मूल्याङ्कनमा विविधीकरणलाई सीमित गर्ने व्यवस्था तथा क्षमता वृद्धिमा लगाइएका बन्देज र प्राधिकरण सञ्चालक समितिका निर्णयसँग बाझिने शर्तहरू हटाउनुपर्ने औँल्याएको छ ।
सरोकारवाला निकायका प्राविधिक प्रतिनिधिहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरी प्राधिकरणले ल्याएको उक्त विधिलाई प्राविधिक तथा व्यावहारिक रूपमा परिमार्जन गरेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
