दिनेश शिवाकाेटी
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको इतिहासमा नेतृत्व परिवर्तनसँगै स्वागत र बिदाइका औपचारिक कार्यक्रमहरू हुनु सामान्य प्रक्रिया हो । सोही परम्परा अनुसार बुधबार (चैत २५ गते) नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई पनि प्राधिकरणले स्वागत गर्यो । यसपटकको स्वागत कार्यक्रम विगतको तुलनामा केही भिन्न र अर्थपूर्ण देखियो । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिको इतिहासमा सम्भवतः पहिलोपटक ट्रेड युनियन सङ्गठनका नेताहरूको उपस्थिति त थियो तर उनीहरूको भूमिका भने निकै गौण र मौन देखियो । यो मौनताले प्राधिकरणभित्रका नीतिगत र संरचनागत सुधारको पर्खाइलाई सङ्केत गरिरहेको आभास पनि दिलायो ।
प्राधिकरणभित्र हाल क्रियाशील रहेका दलगत आधारका पाँचवटा ट्रेड युनियनहरूले संस्थाको प्रशासनिक र व्यावसायिक स्वतन्त्रतामा कतै न कतै प्रभाव पारिरहेकै छन् । अबको आवश्यकता भनेको यो दलीय संयन्त्रबाट प्राधिकरणलाई मुक्त गराउनु हो । यसका लागि मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने पहिलो बुँदा भनेको 'आधिकारिक ट्रेड युनियन'को निर्वाचन हो ।
विद्यमान श्रम ऐनको व्यवस्था अनुसार ट्रेड युनियन कार्यविधिमा परिमार्जन गरी बढीमा ३१ सदस्यीय एउटा मात्रै वैधानिक आधिकारिक ट्रेड युनियन समिति निर्माण गरिनुपर्छ । जसले गर्दा अनेकौँ युनियनहरूको अनावश्यक दबाब अन्त्य भई प्राधिकरणले व्यावसायिक गति लिन सक्ने छ ।
पछिल्लो २० वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा विद्युतीय दुर्घटनाको ग्राफ डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न केवल प्राविधिक सुधारमात्र पर्याप्त छैन, जनशक्ति व्यवस्थापनमा ठूलो फेरबदल आवश्यक छ । हाल प्राधिकरणमा प्राविधिक कर्मचारीहरूको दरबन्दी (O&M) पुनरावलोकन गर्न ढिला भइसकेको छ ।
विशेषतः प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) बाट उत्पादित दक्ष प्राविधिक जनशक्ति (तह २, ३ र ४) आज रोजगारीको अभावमा वैदेशिक पलायन भइरहेका छन् । मन्त्रीज्यूले आफ्नो पहिलो निर्णयका रूपमा यी तल्लो तहका प्राविधिक पदहरूमा लोक सेवा आयोगमार्फत नयाँ विज्ञापन खुलाउने हिम्मत गर्नुभयो भने त्यसले दुई वटा ठूला लक्ष्य हासिल गर्ने छ :
१. दक्ष जनशक्तिको उपलब्धताले विद्युतीय दुर्घटनामा कमी ल्याई 'कोसेढुङ्गा' साबित हुने छ ।
२. स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना भई युवा पलायन रोकिने छ ।
गणतन्त्र नेपालमा पनि प्राधिकरणजस्तो सार्वजनिक संस्थानभित्र 'श्रम शोषण' को अवशेष बाँकी रहनु दुखद छ । हाल सहायकस्तरका श्रमिकहरूलाई 'सेवा करार' मा भर्ती गर्ने जुन कुप्रथा छ, त्यसले श्रमिकको मनोबल गिराउनुका साथै कार्यक्षमतामा असर पारेको छ । सबल र न्यायपूर्ण प्राधिकरण निर्माणका लागि यो नीतिलाई उल्ट्याउनु जरुरी छ ।
तल्लो तहका श्रमिकलाई स्थायी संयन्त्रमा ल्याउने र बरु नीतिगत तहमा रहेका १०औँ तहभन्दा माथिका अधिकारीलाई निश्चित कार्यसम्पादन (Performance-based) करार विधिबाट भर्ना गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्छ । यसो गर्दा मात्रै प्राधिकरण व्यवहारमै श्रम शोषणमुक्त र परिणाममुखी बन्न सक्ने छ ।
नवनियुक्त मन्त्रीज्यूका सामु ऊर्जा दशकको कार्यन्वयनदेखि प्रसारण लाइन विस्तारसम्मका धेरै चुनौती छन् । संस्थाको मेरुदण्डका रूपमा रहेका श्रमजीवी कर्मचारीहरूको समस्या समाधान नगरेसम्म कुनै पनि लक्ष्य दिगो हुन सक्दैन ।
विद्युतीय सुरक्षा दिवसको यस अवसरमा मन्त्रीज्यूको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै, प्राधिकरणलाई श्रममैत्री, दुर्घटनामुक्त र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संस्था बनाउन उहाँको कदम अगाडि बढोस् भन्ने हार्दिक कामना ।
लेखक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक इन्जिनियर हुन्।
