जलविद्युत् क्षेत्रमा ‘कन्टिन्जेन्सी’को कहर

नेपालको समृद्धिको आधार जलविद्युत् विकास नै हो भन्नेमा अब दुई मत रहेन । सोही अनुसार यस क्षेत्रमा होमिएको निजी क्षेत्रको योगदान हालसम्म करिब ६० प्रतिशत पुगेको छ तर यति ठूलो योगदान पुर्‍याएको निजी क्षेत्र अहिले ठूलो समस्यामा फसेजस्तो देखिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कन्टिन्जेन्सी (चाहिँदा मात्र विद्युत् उत्पादन गर्न निर्देशन दिने) को नाममा निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्ने गरेको छैन । अहिले, यो सबैभन्दा विकराल समस्या बनेर देखा परेको छ ।

२०७५/७६ सालसम्म देश चरम लोडसेडिङमा थियो । २०५८ सालदेखि निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् विकासमा प्रवेश गराएपछि नै देशले त्यो अँध्यारो युगबाट मुक्ति पाएको हो भन्दा अन्यथा हुँदैन । अब मुलुक हिजोको प्रतिकूल अवस्थाबाट विस्तारै बाहिर आई २०७९/८० सालसम्म पुग्दा वर्षायाममा बिजुली जगेडा हुने अवस्थामा पुगिएको छ । विद्युत् उत्पादनमा यसरी फड्को मार्नुको पछाडि निजी क्षेत्रको अतुलनीय योगदान रहेको कुरा बिर्सिनु हुँदैन । आज, यही निजी क्षेत्र उत्पादित बिजुली बिक्री गर्न नसकेर अर्बौं रुपैयाँ बराबरको ‘लगानी डुब्ने त होइन’ भन्ने चिन्तामा छ ।

के हो कन्टिन्जेन्सी ?

‘लिऊ या तिर (टेक अर पे)’ विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेका आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्दासम्म प्राधिकरणले प्रस्तावित सबस्टेसनको निर्माण पूरा नगर्दा खपत हुन नसकेको विद्युत् वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिन्छ । यसरी, प्राधिकरणबाट विद्युत् उत्पादनको मिति तय गरी सम्झौता गरिने प्रावधानलाई ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’ अन्तर्गतको सम्झौता भनिन्छ ।

यसलाई विद्युत् प्राधिकरणले प्रवर्द्धकको हितमा गरिने सम्झौता भने पनि व्यवहारमा उल्टो परिणाम देखिएको छ । बल्लतल्ल विभिन्न बाधा व्यवधानलाई चिरेर विद्युत् उत्पादन गरिन्छ तर लक्षित प्रसारण लाइन वा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न हुँदैन । उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न नपाउँदा प्रवर्द्धकहरूलाई ‘ नखाउँ त दिनभरिको शिकार खाउँ त कान्छाबाबुको अनुहार’ भनेजस्तै भएको छ । उनीहरूले बाध्य भएर यस्तो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरेका छन् ।

स्वदेशकै जलस्रोतबाट उत्पादन हुने र एकल खरिदकर्ता प्राधिकरणसँग पिपिए गरेपछि खरिदकर्ता खोज्न नपर्ने भन्ने सोचेर जलविद्युत्‌लाई देशको समृद्धिको आधार ठानियो । यही पक्षलाई मनन् गरी निजी क्षेत्रले लगानी बढायो । हाल स्वदेशी स्रोत-साधनबाट ८६ मेगावाट क्षमतासम्मको आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइसकेको छ ।

२०८० पुससम्म निजी क्षेत्रको लगानी रहेका आयोजना र लागतको विववरण :

यी आँकडाले विभिन्न चरणमा निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत्मा अर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । यसरी गरिएको अर्बौं जोखिममा पर्ने देखिएको छ । सरकारको व्यवहारले लगानीकर्ता त्रसित हुँदै छन् । चर्को बैंक ब्याज र अनेक समस्यासँग जुधेर विद्युत् उत्पादन गरेका प्रवर्द्धकहरू प्राधिकरणले ‘कन्टिन्जेन्सी’को भार थोपरेपछि न्याय माग्न कहाँ जाने ? यसले प्रवर्द्धकलाई मात्र होइन, ७०–८० प्रतिशतसम्म लगानी गरेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई समेत पिरोलेको छ ।

‘टेक अर पे’ पिपिएको आधारमा वित्तीय व्यवस्थापन गरेका आयोजनाहरूले प्रक्षेपण गरिए अनुसारको आम्दानी प्राप्त नगरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू थप लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । साथै, वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेका आयोजनाहरूमा पनि स्वीकृत ऋणको नयाँ किस्ता दिन डराइरहेका छन् । यसरी निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासमा गरेको अर्बौं रुपैयाँ लगानी कता जाँदैछ ?

यो परिवेशमा सरकार र यसका निकायहरू निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । विभिन्न बाधा व्यवधानसँग जुधेर आयोजना निर्माण हुन्छ र बत्ती बाल्छ । उता, उत्पादित बिजुली प्राधिकरणले किनिदिँदैन । लगानीकर्ताका लागि यो निकै दुःखद कुरा हो । विद्युत् व्यापारमा एकाधिकारवाला संस्थाले बर्खामा लोड नभएको भन्दै विद्युत् गृहहरू बन्द गर्न निर्देशन दिनु न्यासङ्गत हुन्छ ?

जलविद्युत्मा भएको ऋण लगानी करिब ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यो अवस्थामा बर्खामा (जुन बेला पूर्ण क्षमतामा आयोजना सञ्चालन हुन्छन्) उत्पादित बिजुली बिक्री गर्न नपाएपछि ती आयोजनाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी कसरी गर्लान् ? प्राधिकरणले प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने भन्दै धमाधम निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूबाट उत्पादित बिजुली कटौती गरको छ तर सरकारी आयोजनाहरूको बिजुली बिक्री भइरहेको छ । सरकारले यसरी काखा र पाखा किन गर्दैछ ? यस्तो व्यवहारले आगामी दिनमा निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित आयोजनाहरू ‘बैंकेबल (लगानीयोग्य)’ नहुने खतरा बढेको छ ।

एकातिर, उद्योगी व्यवसायीले मागेजति बिजुली पाएका छैनन् । तारे होटेलहरूले अझैसम्म ग्यास विस्थापित गरी बिजुलीबाट होटेलमा खाना पकाउन सकिरहेका छैनन् । अर्कोतिर, निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ । अहिले, पनि वीरगन्ज, विराटनगर लगायत औद्योगिक कोरिडोरहरूमा पर्याप्त बिजुली पुगेको छैन । कतिपय सिमेन्ट तथा डन्डी उद्योगले आवश्यकता अनुसार विद्युत् नपाएर महँगोमा डिजेल प्रयोग गरी उत्पादनलाई निरन्तरता दिइरहनु परेको छ । प्राधिकरणको धम्की दिन्छ, ‘अहिले लोड छैन विद्युत्गृह बन्द गर्नुस् ।’

यहाँ, सरकारले उत्पादन, प्रसारण र वितरणको एकैसाथ कार्ययोजना नबनाउँदा यस किसिमको समस्या देखिएको छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट बर्खामा मात्रै पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुन्छ । हिउँदमा करिब ३० प्रतिशतमात्र उत्पादन हुने हो । पूर्ण क्षमतामा उत्पादन हुने समयको विद्युत् नै खेर फाल्नुपर्दा लगानीकर्ताले कहिले आम्दानी गर्ने ? बैंकको ऋण कसरी तिर्ने ? विद्युत् कटौती गरिरहने शैलीले प्रवर्द्धकहरू मात्र नभई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मार खेप्नु परेको छ ।

अतः कन्टिन्जेन्सीको मारबाट आयोजनाहरूलाई मुक्त गर्न सरकारले नीजि क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने अनुमति दिनुपर्छ । यसो भएको खण्डमा उसले प्रसारण लाइनमा ह्विलिङ चार्ज तिरेर स्वदेशका उद्योग कलकारखाना तथा विदेशमा समेत विद्युत् निर्यात गर्ने उपाय खोज्छ । यसबाट, उत्पादित बिजुली खपत हुन सक्छ । साथै, सम्भाव्य विद्युत् बढी खपत हुने क्षेत्रको पहिचान गरी विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाउन पनि सकिन्छ । सरकारले यसतर्फ तत्काल काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । मध्यकालमा र दीर्घकालीन योजनाका साथ अघि बढ्दा विद्यमान समस्या समाधान हुँदै जानेछन् । यसबाट निजी क्षेत्रले ठूलो राहात पाउनेछन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूकाे संस्था, नेपाल (इपान) की सचिव कँडेलकाे याे अनुसन्धानमूलक आलेख २०८० साल पुस १ गते प्रकाशित 'ऊर्जा खबर' अर्धवार्षिक पत्रिका पाँचाैँ अ‌ंकबाट साभार गरिएकाे हाे ।