ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने र देशको आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिने उद्घोष गरेको सरकारले पुराना विद्युत् अनुमतिपत्र खारेज गर्ने बेहोराको प्रतिवेदन तयार गरेको छ । 'उच्चस्तरीय अध्ययन समिति'ले मङ्गलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष बुझएको प्रतिवेदनमा यस्तो सिफारिस गरिएको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव मोहनकुमार शाक्यको संयोजकत्वमा गत चैत १९ गते गठित ५ सदस्यीय समितिले जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था, प्रगति तथा प्रभावकारिताको समीक्षा सहितको अध्ययन गरेको छ । त्यसमा हालसम्म जारी भएका जलविद्युत् अनुमतिपत्रको अवस्था र प्रगतिबारे उल्लेख छ तर तिनको समस्या समाधानको उपाय भने उजागर गरेको देखिँदैन ।
सरकार गठनपछि मन्त्रिपरिषद्को १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्य योजनाको बुँदा ७४ (ख) बमोजिम भन्दै गठित यो समितिले भटाभटा अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्ने निचोड निकालेको छ । एकातिर, सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको रटान लगाइरहेको छ । अर्कोतर्फ, जलविद्युत् विकासकर्तालाई तिनका समस्या पहिचान गरेर सहजीकरण गर्नुको साटो तर्साउने र यस क्षेत्रबाटै लखेट्ने नियत राखेको देखिन्छ ।
देशको विषम परिवेशमा चुनावमार्फत सरकारमा गएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले चुनावी घोषणामा किटान गरेको योजना समेतकै बेवास्ता गरेको देखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन राज्यले अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्नेमा यो प्रतिवेदनले प्रवर्द्धकलाई नै अपराधी करार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । पिपिए सम्पन्न भइसकेका तर निर्माण कार्य अघि नबढाउने प्रवर्द्धकको अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ८ को नाममा खारेज नियत बुद्धिमानी देखिएको छैन ।
पिपिए भएर पनि आयोजना किन अगाडि बढ्न सकेनन् भन्ने वास्तविक र भुक्तभोगी समस्याप्रति सरकारले जानाजान आँखा चिम्लिएको देखिन्छ । वन क्षेत्रको उपयोगमा मन्त्रालयबीचको लुकामारी, विस्फोटक पदार्थको आपूर्तिमा गृह मन्त्रालयको कठोर र झन्झटिलो प्रशासनिक सास्ती, जग्गा प्राप्तिमा स्थानीयस्तरमा हुने राजनीतिक अवरोध तथा सरकार आफैँले प्रसारण लाइन निर्माण नगरिदिँदा आयोजना ठप्प भएका हुन् ।
आफ्ना तर्फका यी तमाम कमजोरी सुधार्नुको सट्टा निजी क्षेत्रको लाइसेन्स खोस्न उद्यत हुनुले सरकार स्वयम् विद्युत् उत्पादन बढाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्छ । प्रतिवेदनले 'फर्स्ट कम, फर्स्ट सर्भ'को विद्यमान प्रणालीलाई खारेज गरी प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमा लैजाने र उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्तिपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण तथा राजस्व प्राप्तिको व्यवस्थालाई थप कडा बनाउने सिफारिस गरेको छ ।
त्यसले बजारमा नयाँ लगानीकर्तालाई निरुत्साहित मात्र गर्नेछ । अचम्मको कुरा त के छ भने, विद्युत् ऐन २०४९, विद्युत् नियमावली २०५० र जलविद्युत् विकास नीति २०५८ मा रहेका बाझिने प्रावधानहरू सुधार्न र लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय तथा ऊर्जा मन्त्रालयबीचको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाउन सरकारले वर्षौँदेखि कुनै चासो देखाएको छैन । तथापि, आयोजनाको अनुमतिपत्र तथा लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी विषयमा लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन भने हटाएर स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ । यो विषयलाई भने सकारात्मक मान्नुपर्छ ।
प्रशासनिक सुधार र 'एकद्वार प्रणाली' मार्फत सम्पूर्ण स्वीकृतिहरू उपलब्ध गराउने 'सनसेट कानुन' को सिफारिस त गरिएको छ, तर यस्ता कानुनी सुधारका कुरालाई सधैँ ओझेलमा पारेर केवल 'खारेजी र नियन्त्रण' को डण्डा मात्र चलाउन खोज्नुले सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रक्रियालाई १२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने जस्ता सुनिँदै काल्पनिक लाग्ने कानूनी व्यवस्थाका कुरा प्रतिवेदनमा समेटिए पनि व्यवहारमा वन र वातावरण मन्त्रालयका फाइल कति वर्षसम्म टेबलमुनि थन्किन्छन् भन्ने कुरा ऊर्जा मन्त्रालयलाई राम्रोसँग थाहा छ ।
राष्ट्रिय विद्युत विकास योजना, प्रसारण लाइन गुरुयोजना र विद्युत् मागको गुरुयोजनासम्म नभएको वर्तमान अवस्थामा, जलविद्युत् क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान र सहजीकरण गर्नुको सट्टा सरकार केवल नियन्त्रणमुखी बन्न खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले सुझावहरू तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने त भने तर यसले ३० हजार मेगावाटको सरकारी लक्ष्यलाई गिज्याइरहेको छ । समस्याको जरो पहिल्याएर सहजीकरण गर्नुको सट्टा प्रवर्द्धक खेद्ने र ऊर्जा क्षेत्रलाई नै धराशायी बनाउने यो प्रतिवेदन लागू भएमा, सरकार विद्युत् उत्पादनको मुख्य बाधक र विरोधीका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुने निश्चित छ ।
जलविद्युत् विकासमा देखिएका नीतिगत र प्रशासनिक गाँठो फुकाएर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा सरकार नै विद्युत् उत्पादनको 'विरोधी' जस्तो देखिएपछि अहिले ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताहरू निराश र आक्रोशित बनेका छन् । शाक्य संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदनले सरकारको दोहोरो र विरोधाभासपूर्ण चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ ।
