ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपालको हरित भविष्य सुनिश्चितताका लागि जलविद्युत् पूर्वाधारको जाेखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इपान) र क्यानडा फन्ड फर लोकल इनिसिएटिभ्सको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार भएको ‘बिल्डिङ नेपाल फ्रम ग्रिन फ्युचर: फ्राइडे फोरम अन कन्सेल्टिसन अन इनर्जी, पोलिसी एन्ड टेक्नोलोजी’ विषयक छलफल कार्यक्रममा उक्त धारणा व्यक्त गरिएको हाे ।
कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले विद्युत् प्रसारणमा खुला पहुँचको नीति र यससँग सम्बन्धित निर्देशिका तथा प्रक्रियालाई स्वीकार्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, नेपालको विद्युत् प्रणालीलाई एकल खरीदार (सिंगल बायर) मोडलबाट अगाडि बढाएर बहु-क्रेता (मल्टी-बायर) तथा प्रतिस्पर्धी बजारमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । प्रसारण लाइन निर्माण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउँदा आउने लागत, मूल्य निर्धारण र जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा चर्चा गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण आउने प्राकृतिक विपद्हरूलाई ध्यानमा राखेर जलविद्युत संरचनाहरूलाई विपद्मैत्री (डिजास्टर-रेसिलिएन्ट) बनाउनुपर्ने र पूर्व चेतावनी प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जलविद्युत् विकास गर्दा ‘क्लाइमेट रेजिलिएन्ट हाइड्रोपावर’ कसरी बनाउने भन्ने विषयमा विशेष किसिमका नीतिहरू बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । उनले लगानीकर्तामैत्री वातावरण निर्माण गर्न, विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने झन्झट हटाउन 'वान-स्टप सर्भिस सेन्टर' जस्तै संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र ऊर्जा क्षेत्रका बहुप्रतिक्षित आयोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
क्यानडाका सहायक राजदूत मार्क एलनले भिडियो सन्देशमार्फत नेपाल र क्यानडाबीचको हरित ऊर्जा, जलविद्युत विकास र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहकार्यको प्रशंसा गरे । उनले क्यानडा नेपालको हरित ऊर्जा र जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा साझेदार हुन पाउँदा गर्व महसुस गरेको बताउँदै क्यानडामा रहेका ठूला जलविद्युत आयोजना र पूर्वाधार निर्माणको अनुभव नेपालसँग बाँड्न तत्पर रहेको उल्लेख गरे । साथै, दिगो ऊर्जा संक्रमण, महिला सहभागिता र विपद् व्यवस्थापनमा दुई देशबीचको साझेदारी अझ बलियो हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
इपानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले २०८३ सालभित्र नजिकिएका लक्ष्यहरू पूरा गर्ने सन्दर्भमा सरकार र निजी क्षेत्रबाट भएका प्रयासहरूबारे बोल्दै नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा हिमाल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम न्यूनीकरण, व्यवस्थापन र यसका आधुनिक उपायहरू अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, ऊर्जाको क्षेत्रमा प्रवर्धन, विकास र लगानीमैत्री नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा युएनडिपिका कार्यक्रम विश्लेषक दीपक केसीले जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वको तेस्रो ध्रुव मानिने हिमालय क्षेत्रमा परेका गम्भीर असरहरू र हिमनदीहरूको अवस्थाबारे चर्चा गरे । ग्लोबल वार्मिङका कारण हिमनदीहरू तीव्र रूपमा पग्लेर नयाँ तथा ठूला हिमनदी तालहरू बन्ने क्रम बढेको र नासाको हाइ माउन्टेन एसिया कार्यक्रमको सहयोगमा हजारौँ ल्यान्डस्याट उपग्रह तस्बिर तथा सुपर कम्प्युटिङ क्षमताको प्रयोग गरी अध्ययन गर्दा हिमनदी तालहरूको संख्या र आकारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको उनले जानकारी दिए । यस्ता तालहरूको विस्तारले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीको जोखिम बढाउने, पर्यटन क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने तथा जनजीवन र पूर्वाधारहरूमा खतरा निम्त्याउने उनले बताए ।
कार्यक्रमको सामूह छलफल सत्रमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव गोकर्णराज पन्थले परियोजना निर्माण गर्दा डेभलपरहरूले नै जोखिमलाई ध्यानमा राखेर लागत अनुमान तथा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । भोटेकोसी र त्रिशूली नदी बेसिनमा आएको बाढी जस्तो अप्रत्याशित जोखिमको परिकल्पना पहिले नगरिएकाले यस्ता चुनौतीहरूमा राज्यको पनि जिम्मेवारी हुने र आगामी दिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनलेको भनाइ थियो ।
सोही सत्रमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक जिवछ मण्डलले जलविद्युत् अध्ययनका निर्देशिकका सुधार गरिएको भए तापनि विपद् व्यवस्थापन र जोखिमको पाटोमा अझै पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको बताए । उनले सन् २०६८ मा बनेको काबेली परियोजना लगायतका उदाहरण दिँदै निजी क्षेत्रको योगदान ठूलो रहेकाले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरै जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्ने र निर्देशिकामा सुधार ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।
प्यानल छलफलमा इपानका उपाध्यक्ष बलराम खतिवडाले प्राकृतिक विपद्को सबै जोखिम प्रवर्द्धकले मात्रै लिने हो भने जलविद्यत् आयोजना बनाउनै नसकिने बताए ।
काठमाडौँ विश्वविद्यालयकी एसोसिएट प्रोफेसर डा. रेष्मा श्रेष्ठले जिओ-इन्फर्मेटिक्स र जियो-स्पेसल प्रविधिलाई जलविद्युत अध्ययन, जोखिम न्यूनीकरण र पूर्व चेतावनी प्रणालीमा उच्च प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।
कार्यक्रमका क्रममा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक जिवछ मण्डल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका नवीकरणीय तथा ऊर्जा समितिका सभापति बटु लामिछानेलाई सम्मान गरिएको थियो ।
