विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८५६८ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ८१२३ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : ४३३२४ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ० मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १८९०१ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ६००१४ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ० मे.वा.
  • आयात : ० मे.वा.
  • निर्यात : ० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ० मे.वा.
  • उच्च माग : २८१० मे.वा.
२०८३ मङ्सिर ६, आईतबार
×
जलविद्युत् सोलार वायु बायोग्यास प्रसारण पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन इभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष

नेपाल र बंगलादेशबीचको अन्तरदेशीय विद्युत्‌ व्यापार सानो परिमाणमा कारोबार भइरहे पनि यसले दक्षिण एसियामा ऊर्जा सहकार्यको नयाँ सम्भावना उजागर गरेको छ । यस सफलता अघि छिमेकी देशहरूबीच विद्युत् व्यापारका लागि भारतले आफ्नो भूभाग ट्रान्जिट मुलुकका रूपमा प्रयोग गर्न दिँदैन भनी परम्परागत दाबी गरियो । यी दाबीसमेत अब गलत साबित भएका छन् । जलविद्युत्‌को ठूलो सम्भावना बोकेको नेपाल र विद्युत्‌ आपूर्ति तथा ऊर्जा लागतका चुनौती सामना गरिरहेको बंगलादेशबीचको व्यापार दुवैका लागि लाभदायक देखिन्छ ।

विशेषतः नेपाल र भुटानबाट प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा जलविद्युत्‌ आयात गर्न सकेमा बंगलादेशको ऊर्जा तथा आर्थिक सुरक्षामा ठूलो योगदान पुग्न सक्ने देखिन्छ । यसबाट बंगलादेशलाई विद्युत्‌ आपूर्तिको विविधीकरण, तुलनात्मक सस्तो विद्युत्‌को उपलब्धता तथा विद्युत्‌ क्षेत्रको वित्तीय भार न्यूनीकरण गर्ने अवसर सिर्जना हुनेछ ।

नेपालले आफ्नो ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ मा सन् २०३५ सम्म बंगलादेशमा ५,००० मेगावाट विद्युत्‌ निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न मार्गचित्रबमोजिम विद्युत्‌ उत्पादन वृद्धि गर्नु पहिलो अपरिहार्यता हो । साथै, बंगलादेशसम्म विद्युत्‌ पुर्‍याउने पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार तथा भारतसँगको आवश्यक सहकार्य महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अहिले नेपाल र बंगलादेशबीच सुरु भएको ४० मेगावाट विद्युत्‌ व्यापारलाई भविष्यमा ठूलो परिमाणमा विस्तार गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपायहरू क्रमशः अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र एनटिपिसी विद्युत्‌ व्यापार निगमबीच सन् २०२४ अक्टोबर ३ मा सम्पन्न त्रिपक्षीय विद्युत्‌ बिक्री सम्झौतामार्फत सोही वर्षको नोभेम्बर १५ देखि नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत्‌ निर्यात सुरु भइसकेको छ । यसले नेपालको विद्युत्‌ व्यापार भारतीय बजारमा मात्र सीमित नरही भारतलाई ट्रान्जिट मुलुकका रूपमा उपयोग गर्दै तेस्रो मुलुकसम्म विस्तार हुन सक्यो ।

बंगलादेशको विद्युत्‌ क्षेत्र र आयातको अवस्था

बंगलादेशको विद्युत्‌ क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा विद्युत्‌ आयातको आवश्यकता स्पष्ट पार्छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०२५/२६ मा बंगलादेशको अफ ग्रिड र क्याप्टिभ उत्पादनसहित कूल जडित विद्युत्‌ उत्पादन क्षमता ३२,६८८ मेगावाट रहेको देखिन्छ । सोही वर्ष जुन २५ मा बंगलादेशको अधिकतम विद्युत्‌ माग १८,३५५ मेगावाट पुगेको थियो भने मे २० मा कूल उच्च उत्पादन १७,२०१ मेगावाट अभिलेख गरिएको थियो ।

स्रोतगत संरचना अनुसार जडित क्षमताको हिस्सा ग्यास ३६.८ प्रतिशत, कोइला २१.२ प्रतिशत, तेल १९.६ प्रतिशत, क्याप्टिभ उत्पादन ८.६ प्रतिशत, आयात ८.२ प्रतिशत र नवीकरणीय ऊर्जा ५.६ प्रतिशत रहेको छ । यसले बंगलादेशको विद्युत्‌ क्षेत्रमा ग्यास, कोइला र तेलमा आधारित उत्पादनको महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेको देखाउँछ ।

उत्पादन क्षमता पर्याप्त देखिए पनि बंगलादेशले विद्युत्‌ आपूर्तिमा अभावको अवस्था सामना गरिरहेको छ । अक्टोबर १४, २०२६ मा ३,०४७ मेगावाटसम्म लोडसेडिङ अभिलेख गरिएको थियो । यस्तै, जुलाई १ देखि अक्टोबर १६, २०२६ सम्म साँझको उच्च मागका समयमा औसत १,११० मेगावाट लोडसेडिङ रहेको बंगलादेशका आधिकारिक विवरणबाट पुष्टि हुन्छ । ऊर्जा अभावका कारण औद्योगिक उत्पादन र समग्रमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल र भुटानबाट जलविद्युत्‌ आयात गर्न सकिएमा बंगलादेशको विद्युत्‌ आपूर्ति व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्न सक्छ । विशेषतः नेपालबाट वर्षामा उपलब्ध हुने विद्युत्‌ बंगलादेशको मागसँग जोड्न सकेमा अन्तरदेशीय विद्युत्‌ व्यापारले ऊर्जा सुरक्षामा योगदान दिन सक्छ । बंगलादेशले आव २०२५/२६ मा भारत र नेपालबाट कूल २,६९६ मेगावाट विद्युत्‌ आयात गरेको थियो । उक्त विद्युत्‌ आयातको औसत मूल्य प्रतियुनिट १०.४५ टाका रहेको पाइन्छ ।

यस आयात संरचनामा भारतको बहरामपुरदेखि बंगलादेशको भेरामारा सबस्टेसनसम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन तथा भेरामारामा जडित ५००–५०० मेगावाट क्षमताका दुई एचभिडिसी ब्याक–टु–ब्याक ब्लकमार्फत १,००० मेगावाट आयातको व्यवस्था छ । यही मार्गबाट नेपालले मध्यकालीन विद्युत्‌ बिक्री सम्झौतामार्फत प्रत्येक वर्ष जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्म प्रतियुनिट ६.४ अमेरिकी सेन्टका दरले बंगलादेशमा विद्युत्‌ निर्यात गरिरहेको छ ।

भारतको त्रिपुरा राज्यको सुरजमणिनगरमा एउटा त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसन लिमिटेडको स्वामित्वको १३२ केभी सबस्टेसन छ । अर्को भारतको अन्तरराज्यीय प्रसारण प्रणाली अन्तर्गत पावर ग्रिडको ४०० केभी सबस्टेसन छ । यी मध्ये बंगलादेशले सुरजमणिनगरदेखि कोमिल्लासम्म निर्माण गरिएको ४०० केभी डबल सर्किट लाइनलाई १३२ केभी भोल्टेजमा सञ्चालन गरी विद्युत्‌ आयात गर्न उपयोग गरेको सबस्टेसन भनेको त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसनको १३२ केभी सबस्टेसन हो ।

बंगलादेशले ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरेर पनि वर्षौंसम्म त्यसलाई १३२ केभीमा मात्र सञ्चालन गरी निर्धारित भोल्टेजमा विद्युत्‌ आयात गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न नसक्दा प्रसारण पूर्वाधारको क्षमताको उपयोग आर्थिक दृष्टिले अत्यन्तै अनुपयुक्त रहेको देखिन्छ । यसका लागि उक्त लाइनलाई भारतको अन्तरराज्यीय प्रसारण प्रणाली अन्तर्गतको पावर ग्रिडको ४०० केभी सुरजमणिनगर सबस्टेसनसँग जोड्नुपर्ने वा हाल प्रयोग भइरहेको त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेसनको १३२ केभी सुरजमणिनगर सबस्टेसनलाई ४०० केभीमा स्तरोन्नति गरिसक्नुपर्ने थियो । यी मध्ये कुनै एक विकल्प कार्यान्वयन गरी प्रसारण लाइनलाई निर्धारित ४०० केभी भोल्टेजमा सञ्चालन गर्न सकेको भए प्रसारण पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग गर्दै बंगलादेशतर्फ थप विद्युत्‌ आयातको सम्भावना विस्तार हुन्थ्यो ।

त्यसैगरी भारतको झारखण्डस्थित गोड्डाबाट बंगलादेशको रोहनपुरसम्म अदानी समूहले निर्माण गरेको समर्पित ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत आव २०२५/२६ मा १,४९६ मेगावाट विद्युत्‌ आयात गरिएको छ । यसबाट करिब ५,३०२ गिगावाट घण्टा विद्युत्‌ प्रतियुनिट १४.०२ टाकाका दरले आयात गरिएको पाइन्छ । यी आयात व्यवस्थाको तुलनामा नेपालबाट बंगलादेशमा निर्यात गरिएको जलविद्युत्‌को मूल्य निकै कम देखिन्छ ।

नेपालको विद्युत्‌बाट बंगलादेशलाई लाभ

विद्युत्‌ प्राधिकरण, एनभीभीएन र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीचको त्रिपक्षीय विद्युत्‌ बिक्री सम्झौता अन्तर्गत नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट जलविद्युत्‌ निर्यातको व्यवस्था छ । यसका लागि ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन, भारतीय ग्रिड तथा बहरामपुर–भेरामारा ४०० केभी प्रसारण लाइन प्रयोग गरिएको छ । आव २०२५/२६ मा यस व्यवस्थामार्फत बंगलादेशमा १४७.४३ गिगावाट घण्टा विद्युत्‌ आपूर्ति भएको छ । नेपालबाट निर्यात गरिएको विद्युत्‌को मूल्य प्रतियुनिट ६.४ अमेरिकी सेन्ट अर्थात् करिब ७.६८ बंगलादेशी टाका छ । यस व्यापारको कूल रकम करिब ९४.३६ लाख अमेरिकी डलर देखिन्छ ।

बंगलादेशले अन्य स्रोतबाट आयात गरिरहेको विद्युत्‌को मूल्यसँग तुलना गर्दा नेपालको जलविद्युत्‌ सस्तो विकल्पका रूपमा देखिएको छ । आव २०२५/२६ को उपलब्ध तथ्यांकलाई आधार मान्दा बहरामपुर–भेरामारामार्फत भारतबाट आयातित विद्युत्‌को मूल्य प्रतियुनिट ८.२० टाका, त्रिपुरा–कोमिल्लामार्फत आयातित विद्युत्‌को मूल्य ९.५० टाका र गोड्डा–रोहनपुरमार्फत आयातित विद्युत्‌को मूल्य १४.०२ टाका रहेको छ । यसको तुलनामा नेपालको विद्युत्‌को मूल्य करिब ७.६८ टाका मात्र पर्दछ ।

बंगलादेशको विद्युत्‌ उत्पादन लागत र बिक्री मूल्यबीचको अन्तरले पनि सस्तो जलविद्युत्‌ आयातको आर्थिक महत्त्व स्पष्ट पार्दछ । आव २०२५/२६ मा बिपिडिबीको बल्क सप्लाई उत्पादन लागत प्रतियुनिट १२.३८ टाका रहेको छ । बंगलादेशमा विद्युत्‌ नियमन आयोगको जुन ३, २०२६ को महसुल निर्णयअनुसार बल्क ट्यारिफ प्रतियुनिट ७.०४ टाकाबाट ८.३९ टाका र औसत खुद्रा महसुल ९.११ टाकाबाट १०.६३ टाका पुर्‍याइएको छ । तथापि, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डको वार्षिक घाटा सरकारबाट उल्लेख्य 'सब्सिडी' रकम उपलब्ध गराउँदा पनि अत्यन्त उच्च छ ।

यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल र भुटानको जलविद्युत्‌ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा आयात गर्न सकेमा बंगलादेशको ऊर्जा तथा आर्थिक सुरक्षामा ठूलो योगदान पुग्ने देखिन्छ । नेपालले आफ्नो ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ अनुसार सन् २०३५ सम्म ५,००० मेगावाट विद्युत्‌ बंगलादेश निर्यात गर्ने परिकल्पना साकार गर्न सकिए आर्थिक लाभ उल्लेखनीय हुन सक्छ ।

नेपालबाट वर्षा महिनामा ५,००० मेगावाट जलविद्युत्‌ प्रतियुनिट ६.४ अमेरिकी सेन्टका दरले नै निर्यात हुने मान्दा जुन १५ देखि नोभेम्बर १५ सम्मको १५३ दिनको अवधिमा ८० प्रतिशत प्लान्ट फ्याक्टरका आधारमा हुन आउने विद्युत्‌ ऊर्जा १४,६८८ गिगावाट घण्टा हुन्छ । यसबापत बंगलादेशको प्रतियुनिट १२.३८ टाका उत्पादन लागतसँग तुलना गर्दा प्रतियुनिट ५.१८ टाका बचत हुन गई एउटै वर्षको वर्षाको विद्युत्‌ आयातमा मात्र करिब ७६ अर्ब बंगलादेशी टाका नेपालसँगको विद्युत्‌ व्यापारबाट बचत हुन सक्ने प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ । यस्तो परिमाणमा सस्तो जलविद्युत्‌ आयात गर्न सकिएमा बंगलादेशको विद्युत्‌ आपूर्ति लागत घटाउन र ऊर्जा क्षेत्रको आर्थिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्न सक्छ ।

आफ्नो 'पर्स्पेक्टिभ प्लान २०२१-२०४१' अनुसार बंगलादेशले सन् २०४१ सम्म ५६,७३४ मेगावाट ग्रिड उत्पादन क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्यसहित ५१,००० मेगावाट उच्चतम विद्युत्‌ माग रहने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसमध्ये ९,००० मेगावाट क्षेत्रीय विद्युत्‌ आयातबाट पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको पाइन्छ । यस सन्दर्भमा ५,००० मेगावाट विद्युत्‌ बंगलादेश निर्यात गर्ने नेपालको लक्ष्य र बंगलादेशको क्षेत्रीय विद्युत्‌ आयातसम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्यबीच महत्त्वपूर्ण तादाम्यता कायम हुन पुगेको देखिन्छ । यो अवसर वास्तविक व्यापारमा रूपान्तरण गर्न नेपालबाट बंगलादेशसम्म विद्युत्‌ पुर्‍याउने पर्याप्त प्रसारण क्षमता विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि तत्काल उपलब्ध संरचनाको उपयोगदेखि नयाँ उच्च क्षमताका लाइन निर्माणसम्मका विकल्प अघि बढाउनु पर्छ ।

अल्पकालीन समाधान

नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत्‌ व्यापार तत्काल अभिवृद्धि गर्ने पहिलो उपाय विद्यमान भेरामारा सबस्टेसनमा उपलब्ध अतिरिक्त प्रसारण क्षमता उपयोग गर्नु हो । नेपाल र बंगलादेशबीच सम्पन्न सातौँ संयुक्त कार्यदल तथा संयुक्त निर्देशक समितिका बैठकमा विद्यमान त्रिपक्षीय विद्युत्‌ बिक्री सम्झौता अन्तर्गत थप २० मेगावाट विद्युत्‌ निर्यात गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । हाल नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत्‌ निर्यात भइरहेको व्यवस्थामा थप २० मेगावाट जोड्न सकिए व्यापारको परिमाण बढ्न जान्छ । यस प्रस्तावको प्रमुख विशेषता नयाँ ठूलो प्रसारण पूर्वाधार निर्माण गर्नुभन्दा विद्यमान भेरामारा सबस्टेसनको उपलब्ध क्षमता उपयोग गर्ने अवधारणा हो । यसलाई अल्पकालीन समाधानका रूपमा लिन सकिन्छ ।

नेपाल र बंगलादेश मन्जुर भए पनि गत जुलाई महिनामा नेपाल र भारतबीच भएको तेह्रौँ संयुक्त कार्यदल तथा संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा भारतीय पक्षबाट बहरामपुर–भेरामारा लाइनमार्फत ट्रान्समिसन मार्जिन नरहेको कारण थप विद्युत्‌ प्रसारण गर्न नसकिने जानकारी प्राप्त भइसकेको अवस्था छ । प्रसारण प्रणालीको भरपर्दोपनका लागि यस्तो मार्जिन आवश्यक मानिन्छ ।

अल्पकालीन विद्युत्‌ व्यापार विस्तारका सन्दर्भमा अर्को सम्भावना भारतको त्रिपुरादेखि बंगलादेशको कोमिल्लासम्म रहेको विद्यमान प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित छ । यस लाइनमार्फत नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत्‌ निर्यात गर्न सकिने सम्भावना जाँच गर्न पनि भारतसँगको समन्वय नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाल उक्त प्रसारण संरचनामार्फत भारतबाट बंगलादेशमा १६० मेगावाट विद्युत्‌ आपूर्तिको व्यवस्था छ । यसैले नेपालबाट विद्युत्‌ निर्यात गर्न यो मार्ग प्रयोग गर्न सकिने वा नसकिने विषय प्राविधिक अध्ययनबाट मात्र स्पष्ट हुन सक्छ ।

मध्यकालीन समाधान

नेपालबाट बंगलादेशमा विद्युत्‌ निर्यातको परिमाण उल्लेखनीय रूपमा बढाउने मध्यकालीन उपाय भेरामारा सबस्टेसनमा थप ५०० मेगावाट क्षमताको एचभिडिसी ब्याक–टु–ब्याक ब्लक स्थापना गर्नु हो ।

हाल भारतको बहरामपुर र बंगलादेशको भेरामाराबीच ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन तथा ५००–५०० मेगावाटका दुई एचभिडिसी ब्लक रहेका छन् । यस संरचनामार्फत भारतबाट १,००० मेगावाट विद्युत्‌ आयातको व्यवस्था छ भने नेपालबाट निर्यात हुने ४० मेगावाट विद्युत्‌ पनि भारतीय ग्रिड हुँदै यही मार्गबाट बंगलादेश पुग्छ । थप ५०० मेगावाट एचभिडिसी ब्लक स्थापना गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा बंगलादेशतर्फ विद्युत्‌ आयातको क्षमता विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना हुन्छ ।

उक्त व्यवस्था गर्न भारतसँग आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । भेरामारामा मात्र थप एचभिडिसी ब्लक स्थापना गर्दा नेपालबाट निर्यात हुने विद्युत्‌का लागि सम्पूर्ण प्रसारण मार्गमा स्वतः पर्याप्त क्षमता उपलब्ध हुन्छ भन्ने हुँदैन । नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत्‌ प्रवाह गर्न सम्बन्धित प्रसारण संरचना र भारतीय ग्रिडमा पनि आवश्यक क्षमता उपलब्ध हुनुपर्छ ।

बंगलादेशको भेरामारा स्टेशनमा ५०० मेगावाट क्षमताको एउटा एचभिडिसी ब्लक थप गर्ने प्रस्ताव नेपाल र बंगलादेशबीचका सचिव तथा सहसचिवस्तरीय बैठकमा केही वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको छ । भारतको समन्वय र समर्थनबिना उक्त छलफल पनि कार्यान्वयनमा जान सक्ने अवस्था देखिँदैन । यसका अतिरिक्त त्रिपुरा–कोमिल्ला लाइनलाई निर्धारित ४०० केभी भोल्टेजमा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी सुरजमणिनगरस्थित सबस्टेसनको आवश्यक सुदृढीकरण वा अन्य सम्भावित विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उक्त लाइन जोड्ने विषयमा भारत-बंगलादेशबीच आवश्यक सहमति हुन जरुरी छ । यसले नेपाल–बंगलादेश विद्युत्‌ व्यापार विस्तार मध्यकालीन समाधानको अर्को विकल्प दिन सक्छ ।

दीर्घकालीन समाधान

नेपालले सन् २०३५ सम्म बंगलादेशमा ५,००० मेगावाट विद्युत्‌ निर्यात गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो परिमाणमा विद्युत्‌ प्रवाह गर्न सक्ने नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ । यस सन्दर्भमा नेपाल-बंगलादेश विद्युत्‌ व्यापार प्रवर्द्धन गर्न पनि नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको इनरुवा–न्यू पूर्णिया ४०० केभी प्रसारण लाइन एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो । सन् २०३० सम्म निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको यो लाइनले नेपाल-भारतबीच उच्च क्षमताको विद्युत्‌ प्रसारण संरचना विकास गर्नेछ । यसलाई बंगलादेशतर्फ विद्युत्‌ व्यापार विस्तारसँग जोड्न भारतको न्यू पूर्णियाबाट बंगलादेशको बारापुकारियासम्म नयाँ ४०० केभी अन्तरदेशीय लाइन निर्माण गर्न सकिन्छ ।

उक्त न्यू पूर्णिया–बारापुकारिया ४०० केभी प्रसारण लाइन भारतको विद्यमान अन्तरदेशीय विद्युत्‌ व्यापार नीति अन्तर्गत नै रहेर भारत–बंगलादेश संयुक्त कार्यदल तथा संयुक्त निर्देशक समितिका बैठकमा सहमति जुटाई निर्माण गर्न सकिने देखिन्छ । यसरी इनरुवा–न्यू पूर्णिया र न्यू पूर्णिया–बारापुकारिया प्रसारण संरचनाहरू विकास गर्न सकिएमा नेपालबाट भारतीय भूभाग हुँदै बंगलादेशसम्म विद्युत्‌ निर्यातका लागि नयाँ उच्च क्षमताको मार्ग तयार हुन सक्छ । दीर्घकालीन समाधानका रूपमा प्रस्तुत अर्को विकल्प नेपालको अनारमनीबाट बंगलादेशको पञ्चगढ वा ठाकुरगाउँसम्म प्रत्यक्ष प्रसारण लाइन निर्माण गर्नु हो ।

अनारमनीदेखि पञ्चगढसम्मको हवाई दूरी करिब ४९ किलोमिटर र ठाकुरगाउँसम्मको दूरी करिब ८३ किलोमिटर रहेको छ । यी तुलनात्मक रूपमा छोटा मार्गहरू भएकाले नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत्‌ व्यापार विस्तारका लागि अध्ययन गर्न सकिने विकल्पका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । यी प्रसारण मार्गहरू भारतीय भूभाग हुँदै जाने भएकाले भारतसँग आवश्यक समझदारी र सहमति अपरिहार्य हुन्छ । भारतको विद्यमान अन्तरदेशीय विद्युत्‌ व्यापार निर्देशिका अनुसार भारतीय ग्रिड प्रयोग नगरी दुई छिमेकी देशबीच सिधै प्रसारण संरचना बनाउन सकिने अवस्था भने छैन ।

नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतको सहमति प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा भारतले बंगलादेशसमक्ष प्रस्ताव गरेको बोरनगर–पार्वतीपुर–कटिहार ७६५ केभी प्रसारण लाइनसम्बन्धी वार्ता पनि उपयोगी हुन सक्छ । यो प्रस्तावित लाइनमा बंगलादेश ट्रान्जिट देशका रूपमा रहने विषय उल्लेख छ । यस सम्बन्धमा भारतसँग हुने वार्तालाई नेपाल–बंगलादेश विद्युत्‌ व्यापार विस्तार गर्न प्रस्तावित दीर्घकालीन प्रसारण समाधानमा भारतको सहमति प्राप्त गर्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।

जसरी भारतले प्रस्ताव गरेको ७६५ केभी प्रसारण लाइनमा बंगलादेश ट्रान्जिट देशका रूपमा रहन्छ, त्यसरी नै नेपालसँगको विद्युत्‌ व्यापारका लागि भारतले पनि आफ्नो देशको भूभाग हुँदै दुई छिमेकी देशहरू जोड्ने प्रत्यक्ष प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्न दिने अपेक्षा छिमेकी देशहरूले राख्नु स्वाभाविक नै हो । तर भारतले यस विषयलाई अर्कै रणनीतिक दृष्टिकोणबाट हेरेमा भारतीय ग्रिड वा भारतीय पुलिङ स्टेसन प्रयोग नगरी सिधै दुई देशहरू प्रसारण लाइनमार्फत जोडिने सम्भावना रहँदैन ।

सुनकोशी–३ को संयुक्त विकास

नयाँ प्रसारण पूर्वाधारसँगै जलविद्युत्‌ आयोजनाको संयुक्त विकास पनि नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्य विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण विकल्प हो ।

नेपालमा प्रस्तावित ६८३ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी–३ जलाशय जलविद्युत्‌ आयोजना नेपाल र बंगलादेशले संयुक्तरूपमा विकास गर्ने छलफल हुँदै आएको छ । भारतले चाहेमा उसलाई पनि समावेश गरी त्रिदेशीय सहकार्य अघि बढाउने तथा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌ बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन आवश्यक प्रसारण संरचनाका लागि भारतसँग छलफल गर्नुपर्ने विषय नेपाल–बंगलादेश संयुक्त कार्यदल तथा संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा केही वर्षदेखि उठ्दै आएका छन् ।

यस आयोजना सम्बन्धी संयुक्त उपक्रम सम्झौताको मस्यौदा नेपालका तर्फबाट पठाइसकिएकोमा बंगलादेशले सो अध्ययन गर्न एक विज्ञ समिति गठन गरेको बिषय जानकारीमा आइसकेको छ । बंगलादेशसित जलविद्युत्‌को खासै अनुभव नभएको र प्रसारण संरचनाका विषयमा पनि आश्वस्त हुन नसकेका कारण आयोजनाको संयुक्त विकासको पहल सफल नै हुन्छ भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन । नेपाल–बंगलादेशबीच सम्पन्न सातौँ संयुक्त कार्यदल तथा संयुक्त निर्देशक समितिका बैठकमा प्रस्तावित दीर्घकालीन समाधान अघि बढाउन भारतको सहमति र सहभागिताको महत्त्वमा जोड दिइएको छ । अवाश्यै पनि यो सकारात्मक पक्ष र धरातलीय यथार्थ हो । यसले नेपाल–बंगलादेश विद्युत्‌ व्यापार विस्तार गर्न त्रिदेशीय सहकार्य सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता उजागर गरेको छ ।

निष्कर्ष

नेपाल–बंगलादेश विद्युत्‌ व्यापारको विस्तार दुवै देशका लागि आर्थिक तथा रणनीतिक महत्त्वको अवसर हो । यसलाई सार्थक बनाउन नेपालले विद्युत्‌ उत्पादन र निर्यात क्षमता विस्तार गर्ने, बंगलादेशले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा जलविद्युत्‌ आयातलाई प्राथमिकता दिने तथा भारतसँगको ऊर्जा कूटनीतिमार्फत आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार र व्यापारिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने दिशामा ठोस पहल गर्न आवश्यक छ ।

विशेषतः यी तीन देशबीच पारस्परिक हित, विश्वास र सहकार्यमा आधारित दीर्घकालीन समझदारी विकास गर्न सकिएमा नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्‌ले क्षेत्रीय बजार प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना सुनिश्चिततातर्फ लैजान सकिने एवम् क्षेत्रीय आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्दै बंगलादेशको ऊर्जा सुरक्षा र ऊर्जामा आधारित राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण समेत गर्न सकिने छ ।

लेखक नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक एवम् वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2026 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३