ऊर्जा खबर
.jpg)
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पिछडिएका तथा आर्थिक रुपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत मिटर वितरण गरेको छ । प्राधिकरणले मधेश प्रदेशमा पर्ने महोत्तरीको गौशाला र धनुषाको धनुषाधाम वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न वर्गका घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत मिटर वितरण गरेको हो ।
प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रहरूमार्फत विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युत जडान गरिदिंदै आएको छ । विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको ५–३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिंगल फेज इनर्जी मिटर, एमसीबी बक्स निःशुल्क पाउने छन् ।
प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिंदैन । मिटरको १९३५ रुपैयाँ, एमसीबीको मूल्य, अधिकतम २ वटा पोल (करिब १ सय मिटर) सम्मको सर्भिस केबल, जडान गर्दा लाग्ने सेवा शुल्कसहित नयाँ मिटर जडान गर्दा प्रति घरपरिवार १२ हजार देखि १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महोत्तरीको गौशाला र धनुषाको धनुषाधाम वितरण केन्द्र अन्तर्गतका पालिकाहरूमा बसोबास गर्ने विपन्न वर्गका घरपरिपारलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरे । गौशाला र धनुषाधाम वितरण केन्द्रअन्तर्गतका क्रमश: ६८ र १६२ विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क मिटर वितरण गरिएको हो ।
विद्युत नै नपुगेका ठाउँहरूको खोजी गरी अहिले त्यस्ता ठाउँमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूलाई विद्युत पुर्याउन विद्युतीकरणको अन्तिम माइलको यात्रा चलिरहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।
‘विद्युत् पुगेका ठाउँको लोडसेडिङ अन्त्यको चरण पार गरी अहिले २४सै घन्टा लोडसेडिङ भएका ठाउँमा विद्युत पुर्याउने चरणको अन्त्यतिर छौं’उनले भने, ‘अहिले करिब ९६ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ, विद्युत् नै नपुगी सँधै लोडसेडिङमा रहेका घरमा विद्युत पुर्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बढीमा दुई वर्षभित्रमा विद्युतीकरण गर्ने गरी अन्तिम माइलको यात्रामा छौं ।’ यो सँगै विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तीय बनाउन प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार र सुदृढीकरण गरिरहेको घिसिङले बताए ।
कोही नागरिक पनि विद्युत उपभोगबाट बञ्चित हुनु नपरोस् भनेर विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर दिने व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ । पैसा अभावमा मिटर राख्न नसकेपछि विपन्न वर्गले हुकिङ गरी विद्युत प्रयोग गर्दै आएका थिए, निशुल्क मिटर वितरणपछि चोरी नियन्त्रण भई विद्युत चुहावट घट्ने र अनाधिकृत प्रयोगमार्फत हुने विद्युतीय दुर्घटना कम हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मधेशलाई चाँडै पूर्ण विद्युतीकरण भएको प्रदेश घोषणा गर्न लागिएको उल्लेख गर्दै विद्युत् नपुगेको ठाउँ भएमा तत्काल खबर गर्न र चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गर्न घिसिङले आग्रह गरे । मधेश प्रदेशमा वैशाखसम्ममा वितरणतर्फको विद्युत चुहावट १३.२७ प्रतिशत छ ।
खेत-खेतमा विद्युत् पुर्याएर सिँचाइमार्फत उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउनु पर्छ, यसका लागि स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा सिँचाइको विद्युतीकरण अगाडि बढाएका मधेश प्रदेश प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले बताए । तराई÷मधेश क्षेत्रमा सिँचाइको विद्युतीकरणका लागि धेरै माग आउने गरेको पनि बताए ।
१०० केभिएसम्मका जुनसुकै ग्राहकका लागि र २०० केभिएसम्म दुग्ध चिस्यान केन्द्र, शीत भण्डार, सामुदायिक खानेपानी, सामुदायिक सिंचाइलाई प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत आपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशका ८ वटा जिल्लामा प्राधिकरणका १० लाख ४४ हजार ग्राहकमध्ये ग्राहस्थ ग्राहकको संख्या ९ लाख ३४ हजार छ । यसमध्ये घरमा पाँच एम्पियरको सिंगल फेज मिटर राखी मासिक रुपमा ३० रुपैयाँ तिर्ने र २० युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउने ग्राहकको संख्या २ लाख रहेको छ ।
