ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले नेपालको जलविद्युत् विकास, प्रसारण लाइन निर्माण र बजार व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका अपरिहार्य रहेको औँल्याएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को २४औँ वार्षिक साधारण सभा तथा ८औँ अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र निजी क्षेत्रमैत्री नीतिगत सुधारका लागि सरकार एवं संसदीय समिति सधैँ तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नीतिगत तहमा गर्नुपर्ने सुधार र ऊर्जा क्षेत्रका समस्याबारे समितिलाई जानकारी गराएमा आवश्यक छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन सकिने उनले स्पष्ट पारे ।
हालै आएको बजेट र नीतिहरू निजी लगानीमैत्री रहेको र सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रकै आवश्यकता पर्ने भएकाले आगामी दिनमा अझ बढी निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाइने उनले बताए ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद भरत पराजुलीले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य केवल उत्पादन मात्र नभई देशको आर्थिक भविष्यसमेत भएकाले यसलाई पूरा गर्न नीतिगत, कानुनी र प्रशासनिक झन्झटहरू हटाउने काम भइरहेको बताए । वन क्षेत्रको अनुमति र रुख कटान आदेश पाउन वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था लगानीमैत्री हुन नसक्ने भन्दै उनले जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीले आयोजनाहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको र वर्षायामको बिजुली खपत तथा निर्यात बजारको अभाव अहिलेको नयाँ चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।
यसै गरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रवेश गराउने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको धारणा राखे । जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रले पुर्याएको योगदान सराहनीय रहेको चर्चा गर्दै उनले प्राइभेट सेक्टरलाई पावर ट्रेडिङ र प्रसारण लाइन निर्माणमा ल्याउनुपर्ने पक्षमा आफू स्पष्ट रहेको र यसबारे ऊर्जा मन्त्रीलाई समेत अवगत गराउँदै आएको जानकारी दिए ।
सरकारले तय गरेको १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै श्रेष्ठले वन क्षेत्रका समस्या समाधान गरी व्यवसायीहरूको हौसला बढाउन ऊर्जा मन्त्रीले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा इपानका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले सरकारले उत्पादनमा जस्तै विद्युत् व्यापार र वितरणमा पनि निजी क्षेत्रलाई खुला गर्नुपर्ने माग राखे । निजी क्षेत्र यसका लागि पूर्ण रूपमा तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले जलविद्युत् आयोजनाहरूमा एकद्वार प्रणाली तत्काल लागू गर्न र ऊर्जा विकासको प्रमुख बाधकका रूपमा देखिएको वन क्षेत्रको समस्यालाई सहज बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे । साथै, सरकारकै कारण ढिलाइ भएका आयोजनाहरूको व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनुपर्ने मिति (आरसिओडी) एकमुष्ट रूपमा थप गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले भने देशभित्र उत्पादित बिजुलीको खपत बढाउनका लागि उत्पादनमूलक उद्योगहरूको स्थापना र विकास आवश्यक रहेको विचार राखे । आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य भेट्न औद्योगिक खपत बढाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने सरकारको तयारीको स्वागत गर्दै पाण्डेले बजेटमा घोषणा गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना प्रक्रियालाई अब धेरै ढिला नगरी तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताए । विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउने घोषणा र ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने खालका बजेटका व्यवस्था सकारात्मक भए पनि नेपाल लामो समयदेखि नीति र नियतिको दलदलमा फसेको उनको टिप्पणी थियो । नीति सधैँ राम्रो आउने तर नियति राम्रो नहुँदा अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको बताउँदै उनले नेपालको पानीलाई ‘सुनको खानी’ का रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
