सरकारको सपना पूरा गर्न निजी क्षेत्र हातेमालो गर्न तयार छ, तर समय खेर फाल्ने छुट छैन : इपान अध्यक्ष कार्की

काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले वर्तमान ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठलाई ऊर्जा क्षेत्रको इतिहासमा आफ्नो नाम स्वर्ण अक्षरले लेखाउने अभूतपूर्व अवसर रहेको बताएका छन् । इपानको २६औँ साधारण सभा तथा ८औँ अधिवेशनमा स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म पूर्वमन्त्री शैलजा आचार्यको नाम आदरका साथ लिइने गरेकोमा अब त्यो स्थान मन्त्री श्रेष्ठले लिन सक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे ।

वि.सं. २०४९ सालमा सरकारले लिएको उदार नीतिकै कारण देश आज लोडसेडिङको अन्धकारबाट मुक्त भई ऊर्जा व्यापारको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको स्मरण गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेश नभएको भए नेपाली जनताले अझै पनि दैनिक १६ घण्टासम्मको भयावह लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था रहिरहने दाबी गरे ।

अध्यक्ष कार्कीले यस वर्षको बजेट तथा नीति र कार्यक्रम निजी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्ने गरी आएको भन्दै यसको सफल कार्यान्वयन हुनेमा आफू पूर्ण रूपमा विश्वस्त रहेको बताए । विगत दुई–तीन वर्षदेखि निजी क्षेत्रले निरन्तर उठाउँदै आएका मागहरू र सरकारको वाचापत्रमा समेटिएका कुराहरू यसपटकको बजेटमा परेकाले अब काम हुनेमा ऊर्जा उद्यमीहरू आशावादी देखिएका छन् ।

विशेष गरी 'टेक अर पे' मोडलमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने र एक सय ८० दिनभित्र पिपिए सम्पन्न गर्ने सरकारको योजनालाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ। विगतमा बजेटका धेरै कुराहरू कागजमै सीमित भएर कार्यान्वयन हुन नसकेको तीतो अनुभव सुनाउँदै कार्कीले यसपटक सरकार बलियो स्थितिमा रहेकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएका विषयहरू ठोस रूपमा लागू हुने बलियो भरोसा व्यक्त गरे ।

​यसका साथै अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रका केही गम्भीर समस्याहरू समाधान गरिदिन सरकारसँग विशेष आग्रह समेत गरे । ऊर्जा उद्यमीहरूले लामो समयदेखि व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति अर्थात् आरसीओडीको म्याद थप गर्न माग गरिरहेको र यो विषय पटक–पटक बोर्डमा पुगे पनि हालसम्म म्याद थप हुन नसकेकाले मन्त्री श्रेष्ठबाट यसको उचित निकास निस्कने विश्वास उनले प्रकट गरे ।

त्यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा जलविद्युत् कम्पनीहरूले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि अझैसम्म स्वीकृति पाउन नसकेकोमा उनले चिन्ता व्यक्त गरे ।

यो समस्या समाधानका लागि तालुकवाला ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसम्म धाउँदा पनि कुनै निकास ननिस्किएकाले वर्तमान सरकारले यस अल्झिएको गाँठोलाई छिट्टै फुकाएर निजी क्षेत्रलाई राहत दिने आशा इपानले राखेको छ ।