ऊर्जा मन्त्रीसमक्ष इपानको ३८ बुँदे माग, सम्बाेधन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने आश्वासन

काठमाडौँ  । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसमक्ष स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) ले ३८ बुँदे माग पेश गरेको छ । इपानको नवनिर्वाचित कार्य समितिलाई बधाई दिन मन्त्री श्रेष्ठले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ऊर्जाका विषयमाथि वृहत् छलफल गर्दै इपानले उक्त माग पेश गरेको हो । 

विद्युत् व्यापारमा र प्रसारण लाइन निर्माणमा तत्काल निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु पर्नेलगायत इपानले ऊर्जा विकासमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा देखिएका समस्या सम्बोधनका लागि प्रस्ताव गरेको छ । 

कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रले नेपालमा पुर्‍याएको योगदानलाई वृहत् रूपमा विश्लेषण गर्दै ‘इकोनोमिक इन्जिनियरिङ’ लाई वृहत् आर्थिक विकासको दृष्टिकोणका साथ हेरेर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । ‘ऊर्जा क्षेत्रले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको छ, यसलाई अब वृहत् रूपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जाले हरेक क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई एकीकृत रूपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।’

मन्त्रालय हाल सरोकारवालासँगको वृहत् सहभागितामा ऊर्जा विकासका लागि अग्रसर भएको बताउँदै निजी क्षेत्रलाई समेटेर उच्चस्तरीय समिति बनाई यसको स्पष्ट कार्यदिशाका साथ अघि बढ्ने आश्वासन दिए । ‘विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषय अघि बढिसकेको छ, प्रसारण लाइन निर्माणमा यो वर्ष धेरै बजेट विनियोजन गरे पनि अर्को वर्षदेखि यसमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित नगरी हुँदैन,’ उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रले आयोजना बनाउन छोडेर नीतिगत र कार्यान्वयन प्रक्रियाका समस्या समाधानका लागि सिंहदरबार धाउनुपर्ने समस्या विधिमार्फत समाधान गर्न स्पष्ट कार्यदिशासहितको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न मन्त्रालय छ ।’ 

विद्युत् बजारबारे सरकार र निजी क्षेत्रबीच संयुक्त समिति बनाई अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क थियो । विद्युत् व्यापारका लागि ऊर्जाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भारतमा ऊर्जा सहचारी राख्न प्रस्ताव गरिसकेको पनि उनले जानकारी दिए । विद्युत् विधेयकलाई ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै विषय समेटिएको छाता ऐन बनाउने गरी मन्त्रालय अघि बढेको बताउँदै मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारलाई बहाना बनाउने छुट नभएको तथा विधि र व्यवहारमार्फत ऊर्जा क्षेत्रको फड्को मार्ने गरी सरकार अघि बढेको बताए ।

निजी क्षेत्रको ध्यान अब उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापार, प्रसारण, वितरण, बजार र खपतमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘अब एकीकृत व्यापार व्यवस्थापन र एकीकृत प्रणाली व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरेर वृहत् र एकीकृत विकासतर्फ अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकार अहिलेको नीतिगत समस्याको पहिचान गरी अघि निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्छ ।’

इपान अध्यक्ष डाँगीले सरकारले विद्यमान अवस्थामा ऊर्जामा देखिएका समस्या समाधान गरिए निजी क्षेत्र सरकारको १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाटको उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न तयार रहेको बताएका छन् । इपानको नवनिर्वाचित कार्यको समितिको २०८३ असार १९ र २० गते बसेको २०५औँ बैठकबाट ५० बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको र घोषणामा उल्लेखित बुँदाहरू समयमै सम्बोधन भएमा निजी क्षेत्र सरकारको ३०,००० मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा निर्यात, खपत अभिवृद्धि, हरित विकास र आर्थिक समृद्धिको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो । 

सरकारले नीति, बजेट र १०० बुँदे कार्ययोजनामार्फत १८० दिनमा पेन्डिङ पिपिए गरी सक्ने १० मेगावाटमुनिको पीपीए, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनको अनुमति तथा ह्विलिङ चार्ज तोक्ने लगायतका विषय समेटिनु सकारात्मक भएको बताए । आयोजनाहरू खारेजी गर्ने, विद्युत् शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि–२०८३ मार्फत क्षमता अभिवृद्धिमा रोक लगाउने, आरसीओडीको म्याद नथप्ने जस्ता कार्यले ऊर्जा विकासमा समस्या परिरहेको बताए । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ढिलाइ भएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन नगरेको भनेर विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने कार्य न्यायसङ्गत नहुने बताउँदै सरकारसँग निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेकोले एउटा उच्चस्तरीय समिति निर्माण गरेर सबै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । २०८० जेठदेखि अवरुद्ध आइपिओ÷हकप्रद निष्कासन तथा २०८१ माघदेखि रोकिएको सेयर अभौतिकीकरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गरिनुपर्ने  र कानुनविपरीत दोहोरो आइजिन जबरजस्ती लागु नगर्न पहल गरिदिन उनले आग्रह गरे । 
 
ऊर्जा मन्त्री समक्ष राखिएका मागहरू

क. नीतिगत तथा कानुनी सुधार 
१. छिमेकी मुलुकसँग विद्युत् व्यापारका लागि स्पष्ट निर्देशिका निर्माण  तथा विद्युत् व्यापारको अनुमतिपत्र दिई 'बिटूबी' व्यापार गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।
२. निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने नीतिगत निर्णय गरी लागू गर्ने ।
३. संसद्‌मा विचाराधीन विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउने र १ वर्षभित्र पारित गराउने ।
४. एउटै नदी कोरिडोरको सबै आयोजनाका लागि साझा प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने ।
५. ऊर्जा क्षेत्रबारे समाजभित्र सकारात्मक भावना अभिवृद्धिसहित समग्र गरिमा निर्माणका लागि विद्युत् विकास विभागको नेतृत्वमा निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन कोष कार्यविधि निर्माण गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी, समन्वय र सहकार्यलाई संयुक्त रूपमा अघि बढाउन पहल गर्ने । 
६. आयोजनाको सुरक्षाका लागि छुट्टै  सुरक्षा रणनीतिको लागि गृह मन्त्रालयमार्फत पहल गर्ने । 
७. स्वपुँजीमा प्रतिफल (ROE) को सीमालाई लगानीमैत्री बनाउने गर्ने ।
८. नेपाल ऊर्जा विकास तथा उपभोग अभिवृद्धिको दशक घोषणासहित राष्ट्रिय ऊर्जा विकास प्राधिकरण गठन गरी प्राधिकरणलाई एक द्वार प्रणालीको  रूपमा विकास गर्नुपर्ने ।
९. दीर्घकालीन लगानीको प्रकृति, ऋण भुक्तानी अवधि र प्रतिफल संरचनालाई दृष्टिगत गरी विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि कम्तीमा ५० वर्ष बनाइनुपर्छ ।
ख. विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र यसमा सुधार
१०. आगामी वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको १० मेगावाटसम्मको पीपीए आगामी साउनदेखि खुला गर्ने तथा NEA पिपिएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६,००० मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर पीपीए खुलाउनु गर्ने ।
११. अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर हाइड्रोलोजीको प्रावधानसहित Bankable PPA को Draft तयार गर्ने तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अपनाउन पहल गर्ने । 
१२. स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै र उचित दर तोक्नु गर्ने । 
१३. आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दर उपलब्ध गराउने तथा Off peak Pricing को व्यवस्था गर्ने  । 
१४. निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रियालाई सहज र सरल तथा भेदभावरहित बनाउने । 
१५. NEA को प्रसारण लाइन ढिलाइको कारण लगानीकर्तालाई हुने क्षति रोक्न क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गराउन पहल गर्ने । 
१६. मूल्य वृद्धिदरका आधारमा पीपीए दर पुनरावलोकन गर्ने । NEA ले विद्युत् नलिएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्ने ।
१७. पिपिएलाई प्रसारण लाइनसँग जोडेर Contigency तथा Take and Pay PPA बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने ।
ग. अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसिओडी) र पीपीए पुनरावलोकन
१८. नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका कारण ढिलाइ भएका आयोजनाहरूको अनुमतिपत्रको अवधि थप्ने तथा अन्तिम व्यापारिक मिति (आरसिओडी) को म्याद नीतिगत रूपमा पाँच वर्ष थपी समस्यामा रहेका निजीलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने ।
१९. डलर भाउमा आएको उतारचढाव, मेशिन तथा उपकरणहरूमा भएको भाउ वृद्धि लगायतलाई विश्लेषण गर्दै नेपाल राष्ट्र बैकको मूल्य वृद्धि सूचकाङ्‌कलाई आधार मानेर १५ वर्षदेखि (२०६८ सालदेखि) बढ्न नसकेको पीपीए दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।
२०. पिपिएलाई प्रसारण पूर्वाधार वा अन्य अनिश्चित सर्तसँग जोडेर रोक्ने अभ्यासले लगानी निरुत्साहित गर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था हटाइनुपर्ने ।
घ. लगानी तथा वित्तीय सुधार 
२१. नियामक निकायलाई निर्देशन दिई हकप्रद सेयर निष्कासन सहज बनाउने ।
२२. रुग्ण तथा साना जलविद्युत आयोजनाका लागि विशेष पुनर्कर्जा प्याकेज घोषणा गर्नको लागि राष्ट्र बैकलाई निर्देशन दिने ।
२३.निर्माण सम्पन्न आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी सबै आयोजनामा पूर्ण खारेजी गर्न पहल गर्ने ।
ङ. प्रसारण तथा पूर्वाधार निर्माण 
२४.प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाई ग्रिड पहुँच सरल र विकासकर्तामैत्री बनाउनुका साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडलमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन बनाउन दिने ।
२५. न्यायोचित र वैज्ञानिक ह्विलिङ चार्जको व्यवस्था गर्ने ।
२६. प्रसारण पूर्वाधारका लागि निजी क्षेत्रमार्फत दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत, हरित वित्त तथा पूर्वाधार कोष परिचालन गर्ने ।

च. खपत र ऊर्जा विविधीकरण 
२७. उद्योगलाई सस्तो बिजुली दिई ’मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने ।
२८.एलपिजी र डिजेलको सट्टा विद्युतीय खाना पकाउने तथा औद्योगिक प्रयोग बढाउन नीतिगत निर्णय गराउन पहल गर्ने । 
२९. ग्रिड स्थायित्वका लागि ब्याट्री स्टोरेजलाई प्राथमिकता दिने । 
३०. हरित हाइड्रोजनको अनुसन्धान र पायलट परियोजना सञ्चालन गर्ने ।
३१. उद्योग, विद्युतीय सवारी, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा विद्युत्‌को प्रयोग बढाउने ठोस कार्यक्रम आवश्यक छ ।
छ. वातावरणीय तथा सामाजिक उत्तरदायित्व 
३१.२०० मेगावाटभन्दा कमका आयोजनालाई IEEगरे हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने ।
३२. वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA/IEE) स्वीकृतिको समयसीमा ३–५ महिनाभित्र सक्ने गरी Sunset Law ल्याउन र लागू गर्न पहल गर्ने ।
३३. संरक्षण क्षेत्र र बफर जोनको स्पष्ट सिमाङ्कन गर्ने तथा CO-eXIST सिद्धान्त अनुरूप आयोजना बनाउन दिने ।
ज. अन्य
३४. जलवायु परिवर्तनका साथै बाढी पहिरो लगायतका प्राकृतिक प्रकोपको कारण प्रभावित आयोजनाहरूलाई राहत व्यवस्था गर्नुपर्ने । 
३५.नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गरी प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा बजार खडा गर्नुपर्ने । 
३६. २०८० जेठदेखि अवरुद्ध आइपिओ/हकप्रद निष्कासन तथा २०८१ माघदेखि रोकिएको सेयर अभौतिकीरण प्रक्रिया तत्काल सुचारु गर्न पहल गर्नुपर्ने । 
३७. आयोजना विकास, निर्माण, स्वामित्व, लगानी र सेयर कारोबारको संरचना स्पष्ट बनाउन विकासकर्ता र लगानीकर्ताको परिभाषा तथा अधिकार–दायित्व छुट्ट्याइनुपर्ने । 
३८. ऊर्जा आयोजनाको लागत घटाउन कर–शुल्क संरचना व्यवहारिक बनाउँदै बिमा पहुँच, प्रिमियम र पुनर्बीमासम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्ने ।