साेमनाथ कँडेल
देशको ऊर्जा क्षेत्रमा उच्च भोल्टेज स्तरका विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले २०७२ साल असारमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपिजिसिएल) को स्थापना गरेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना (अनबन्डलिङ) गर्ने अवधारणाको पृष्ठभूमिमा यस कम्पनीलाई प्रसारण पूर्वाधार निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्ने निकायको रूपमा विकास तथा विस्तार गर्दै लैजाने सरकारको ध्यये थियो ।
स्थापनाको केही समयपछि नै कम्पनीले आफ्नो पहिलो आयोजनाको रूपमा २० किलोमिटर लामो मेवा–ढुङ्गेसाँघु १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पायो । आरपिजिसिएलले नेपाली निर्माण व्यवसायी कम्पनी कस्मिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ एसोसियट्स प्रालिसँग ठेक्का सम्झौता गरी उक्त प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण अघि बढायो । यद्यपि, विडम्बना नै मान्नुपर्छ– आरपिजिसिएलले स्थापनाको ११ वर्ष पुग्दासम्म आफ्नो पहिलो आयोजनाको आधा काम पनि सम्पन्न गर्न सकेको छैन ।
कम्पनीले प्रसारण लाइन बनाउला र राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत् प्रवाह होला भन्ने आशैआशमा प्रतीक्षा गरी बसेका धेरै जलविद्युत् आयोजनाको तोकिएको व्यापारिक विद्युत् उत्पादन मिति (आरसिओडी) नाघिसकेको छ । खास गरी २०७५ देखि २०७८ सालसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएका निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूको आरसिओडी नाघेको हो ।
हाल उक्त कोरिडोरमा निर्माण भइरहेका कुल ८५ मेगावाटका ४ वटा आयोजनामध्ये एउटा अबको सात महिनामा, अर्को १२ महिनामा र बाँकी दुईवटा १८ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । यद्यपि, मुख्य प्रसारण लाइन नै नबनेका कारण ती आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रसारण हुन नपाई खेर जाने (पावर स्पिल) अवस्था आउने निश्चितप्रायः देखिएको । यसको आर्थिक र नैतिक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको एउटा जिम्मेवार निकायले ११ वर्षसम्म एउटा पनि प्रसारण लाइन तयार गर्न नसक्दा समग्र देशको ऊर्जा रणनीतिमै धक्का पुगेको छ । एकातिर राज्यले आफ्नो कमजोरी नस्वीकार्ने तथा जिम्मेवारी नलिने र अर्कोतिर निजी क्षेत्रलाई मात्र दोषारोपण गर्ने विकृत प्रवृत्ति देखाएको छ, जुन न्यायसङ्गत देखिँदैन ।
आरपिजिसिएलले अघि बढाएको पहिलो प्रसारण लाइन आयोजनामै यसरी चरम ढिलाइ हुनुका कारणहरू पहिचान गरी निर्माणलाई गति दिन बाधक बनेका ऐन, नियम वा कानुनी अड्चनहरू हटाएर तत्काल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । आगामी दिनमा यस कम्पनीलाई कार्यकुशल रूपमा सञ्चालन गर्न विद्यमान नीतिगत र व्यावहारिक समस्याहरू केलाउने मुख्य जिम्मेवारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय वा सरकारकै हो । राष्ट्रिय महत्त्वको यस विषयमा ढिलासुस्ती गर्नेहरूविरुद्ध अब स्वयम् प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट नै कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ ।
एउटै नदी कोरिडोरमा बन्ने प्रत्येक जलविद्युत् आयोजनाले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा उत्पादित बिजुली जोड्न फरक फरक प्रसारण लाइन बनाउँदा धेरै वटा प्रसारण लाइनको जालो बन्ने देखियो । यसले राज्य र निजी क्षेत्रको समय र आर्थिक स्रोतको समेत दोहोरो खर्च बढाउने अवस्थालाई मनन् गरियो । यही दोहोरो खर्च र झन्झटपूर्ण अवस्था हटाउनकै लागि प्रत्येक नदी कोरिडोरमा बन्ने जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि एउटै साझा उच्च भोल्टेज क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउने अवधारणा अघि सारिएको हो । यही अवधारणा अनुसार राज्य र निजी प्रवर्द्धकहरू सहमत भएर एक ठाउँमा आए, जुन असाध्यै सकारात्मक पक्ष थियो ।
सोही सहमति र ऊर्जा मन्त्रालयको नीति बमोजिम नै त्यहाँका जलविद्युत् आयोजनाहरूले छुट्टाछुट्टै प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति पत्र (लाइसेन्स) लिएनन् तर निजी क्षेत्रलाई छुट्टै लाइन बनाउन निरुत्साहित गरेको सरकार (ऊर्जा मन्त्रालय) मातहतकै कम्पनीले २–३ वर्षमा निर्माण हुने प्रसारण लाइन ९ वर्षसम्म पनि पूरा गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई रोक्ने र आफूले समेत विद्युत् प्रवाहको बाटो नबनाइदिने उक्त कार्यशैलीले देशका राज्य संयन्त्रको कछुवा गति र अकर्मण्यतालाई प्रस्ट्याएको छ ।
विगत १० वर्षमा कुनै उल्लेखनीय प्रगति देखाउन नसकेको आरपिजिसिएलमा नयाँ नेतृत्व (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत–सिइओ) को आगमनसँगै प्रसारण लाइन निर्माणमा ठोस प्रगति हासिल हुने केही लक्षणहरू भने देखिन थालेका छन् । विगतको तुलनामा कामले गति लिन थालेको आभास हुन थालेको छ । नयाँ नेतृत्वले हिम्मतका साथ काम अगाडि बढाएको लक्षण देखिएकाले उक्त प्रसारण लाइन र सबस्टेसन प्रयोग गर्ने पर्खाइमा रहेका जलविद्युत् उत्पादकहरूमा ढिलै भए पनि केही आशाको सञ्चार भएको छ । निजी ऊर्जा उद्यमीमा सञ्चार भएको यो आशा निराशामा परिणत नहुने गरी आरपिजिसिएल अघि बढोस् । विद्युत् खेर जाने अवस्था नबनाेस् ।
कँडेल स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूकाे संस्था, नेपाल (इपान) का कार्यसमिति सदस्य हुन् ।
