ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता रहेका उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । बक्यौता महसुल नतिरिकन उद्योगहरुमा लाइन जोड्न सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयविरुद्ध अघिवक्ता खडानन्द कँडेलले मंगलबार रिट निवेदन दायर गरेको सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँसहित ३ निकायलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर भएको हो ।
उक्त रिटको सुनुवाई इजलास नम्बर १० न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा हुने गरी बुधबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
१५ दिनभित्र महसुल उठाउने गरी उद्योगहरूमा तत्काल लाइन जोड्न सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशन दिएको थियो । त्यसै अनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २४ घण्टाभित्र लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।
पछिल्लो समय प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै ३४ उद्योगको लाइन काटेको थियो । यी मध्ये ६ वटा उद्योगले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्न पाउने सुविधा लिएर लाइन सुचारु गराएका थिए ।
