ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अप्पर अरुण हाइड्रो–इलेक्ट्रिक लिमिटेडले संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागेको १०६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको वैशाख १४ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार विद्युत् विकास विभागबाट आयोजनाले मंगलबार उक्त अनुमति प्राप्त गरेको हो ।
यससँगै आयोजना निर्माणमा लैजान कानुनी आधार प्राप्त भएको आयोजना व्यवस्थापक रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘अब आयोजना निर्माणमा लैजान आवश्यक खरिद प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढाउने हाम्रो तयारी छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार आयोजना निर्माण सुरु गर्न आवश्यक पूर्वतयारीका काम करिब पूरा हुन लागेको छ । हालसम्म आयोजनाका लागि आवश्यक ४१३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण पूरा भएको छ । त्यस्तै, भोटखोला गाउँपालिका–४ छोराङदेखि भोटखोला–२ रुकुमा फेदीसम्म २१.१९ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । २०८१ फागुनदेखि हेलिकप्टरबाट निर्माण सामग्री ढुवानी गरी पहुँचमार्ग निर्माण थालिएको थियो । आयोजनाका कामदारका लागि आवश्यक स्थायी आवास लगायतका संरचना निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आयोजनाबाट पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका २३ घरपरिवारको स्थायी रूपमा पुनर्स्थापना गरिएको तथा आर्थिक रूपमा विस्थापित भएका ३३५ घरधुरीलाई क्षतिपूर्तिसहित सशक्तीकरणका विभिन्न कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको उनले बताए । अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण कार्यसमेत ९८ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) को तयारी समेत भइरहेको पौडेलको भनाइ छ । ‘पिपिएका लागि आवश्यक तयारीका कामसमेत हामीले गरिसकेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसका लागि प्राधिकरणसँग समन्वय भइरहेको छ ।’ त्यस्तै, आयोजनाको सिभिल संरचना निर्माण, इलेक्ट्रो–मेकानिकल, हाइड्रो–मेकानिकल, प्रसारण लाइन जस्ता संरचना निर्माणका लागि छुट्टाछुट्टै प्याकेज तयार पारी खरिद सम्झौताका लागि बोलपत्र कागजात तयार पार्ने कामसमेत चलिरहेको उनले बताए ।
आयोजना अन्तर्गत अरुण नदी र चेपुवा खोलाको दोभानभन्दा ३५० मिटर माथिल्लो क्षेत्रमा १८३ मिटर लामो तथा १०० मिटर अग्लो बाँध बनाएर विद्युत्गृहमा पानी लगिने छ ।
नदीको पानीलाई इन्टेकबाट हुलेर ८ हजार ३६२ मिटर लामो हेडरेस सुरुङबाट सर्ज ट्याङ्क हुँदै २३० मिटर लामो २५ मिटर चौडा तथा ५९ मिटर अग्लो भूमिगत विद्युत्गृहमा लगेर १ हजार ६१ मेगावाट बिजुली निकालिन्छ । त्यस्तै आयोजनाको वातावरणीय बहाव प्रयोग गरी २.६३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने छ । आयोजनाको बाँधदेखि माथिल्लो क्षेत्रमा २.१ किलोमिटरसम्म पानी जम्मा (ब्याक वाटर लेन्थ) रहने छ ।
आयोजनालाई दैनिक ६ घण्टा पिक आवरमा सञ्चालन गरी बाह्रै महिना ६९७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी आयोजना निर्माण गर्न खोजिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक ४५३१ गिगावाट घण्टा विद्युत् उत्पादन हुने छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई ५.८ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरी प्रस्तावित अरुण हब हाइटार सबस्टेसनमा जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ । कम्पनीले आयोजना निर्माण सुरु भएको ५ वर्ष ८ महिना (६८ महिना) भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
आयोजनामा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को नेतृत्वमा ५३.३४१ अर्ब रुपैयाँ सहवित्तीयकरणमा लगानी गर्ने गरी सन् २०२२ मा कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ । आयोजनामा ऋण लगानी गर्न विश्व बैंकसँग समेत छलफल चलिरहेको छ । २ खर्ब ४० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी रहने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ । प्रवर्द्धक कम्पनीमा भने प्राधिकरणको ६८ प्रतिशत र ३२ प्रतिशत पब्लिक सेयर रहने छ ।
२०८१ पुस १९ गते आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । सन् १९९१ मा पहिलो पटक सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको आयोजनाको सन् २०११ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाको पुनः अध्ययन गरेको थियो । सन् २०२१ मा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अद्यावधिक गरी अघि बढाइएको हो ।
