डा. नारायणप्रसाद अधिकारी
विश्व परिवेश
आजको विश्व राजनीति वा युद्ध जे भनौँ, त्यसको चुरो कारण अर्थतन्त्रको मुख्य आधार मानिएको ऊर्जा स्रोतमाथिको हैकम नै हो । इतिहासका विविध कालखण्डको अध्ययन, केही समयअको भेनेजुएला घटना, मध्यपूर्वमा अवस्थित ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’माथिको चरम रणनीतिक, कुटनीतिक तथा सिधा भइरहेको अनेक खेलोफड्कोबाट पनि त्यो प्रस्ट हुन्छ । ऊर्जा स्रोतको मुख्य आधार खनिज इन्धन रहेकोमा विगत केही वर्षबाट यसका नवीन स्रोतमा द्रुत विकास र यसको अपरिहार्य खोजी भइरहेको छ । उदाहरणतः हाइड्रोजन तथा फ्यूल सेलमा प्रयोग गरिने प्लाटिनम, इरिडियम, निकल, जिरकोनियमदेखि विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्राफाइट, म्यागासीन आदिमा प्रभुत्व कायम गर्न हाल विकसित देशको अप्राकृतिक होडबाजी छ । वास्तविक तथ्य यही हो ।
त्यसका अलावा १७ वटा पृथ्वीका दुर्लभ खनिज तत्त्वमध्ये १५ वटा ल्यान्थानाइडस र बाँकी दुई स्क्यानडियम र यिट्रियम आधुनिक उच्च प्रविधि ऊर्जा खपत उद्योग मेरुदण्डको रूपमा रहेका छन् । आफूलाई शक्तिशाली चित्रण गराउन खोज्ने केही विकसित देशहरू यी प्राकृतिक स्रोतमा प्रभुत्व जमाउने गोलचक्करमा छन् । तिनले सारा विश्वमा ऊर्जा लगायत सम्पूर्ण वस्तु–सामग्रीको आपूर्ति शृङ्खला नै तरङ्गित भइरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले हालै गरेको प्रक्षेपणमा जारी ‘अमेरिका–इरान युद्ध’का कारण सन् २०२६ को अन्त्यसम्म विश्व आर्थिक वृद्धिदर ०.२% ले घटेर ३.१% तथा मूल्यवृद्धि आकलन गरिएभन्दा ०.६% ले बढेर ४.४% हुने छ । युद्ध शृङ्खला निरन्तर निरन्तर चलिरहे आर्थिक वृद्धिदर २.५% र मूल्यवृद्धि ५.४% हुने चेतावनी दिएको छ ।
भूपरिवेष्ठित मुलुक नेपाल सम्पूर्ण खनिज इन्धन आयातमा निर्भर छ । साथै, कुल वार्षिक व्यापारको झन्डै ८८% हिस्सा पनि आयातमै निर्भर छ । यो परिवेशमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको ‘ऊर्जा’लाई केन्द्रमा राखी ‘राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा’मा गम्भीर हुनुपर्छ । वाह्य विश्वको घटनाक्रमबाट कमभन्दा कम प्रभावित हुने उपायका साथ यसमा स्पष्ट खाका तथा कार्ययोजना तय गरी अघि बढ्नु अपरिहार्य छ ।
नेपालमा ऊर्जा स्थिति
‘विश्व ऊर्जा परिषद् (आइइसी)’ ले विभिन्न देशको ऊर्जा गतिको सन्तुलन विश्लेषण गर्ने हेतुले तीन वटा आयाम : ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जाको समान पहुँच तथा पर्यावरणीय दिगोपनको तुलनात्मक अध्ययन गरी विविध चुनौतीका सूचकाङ्क (Energy Trilemma Indices) प्रकाशन गर्यो । त्यसमा सन् २०२५ मा विश्वका ११८ देशमा नेपाल १०४औँ स्थानमा छ । नेपालको सूचकाङ्क विगत वर्षदेखि सुधारात्मक छ तर ऊर्जा सुरक्षा र पहुँचका कमजोरी छन् । तिनमा अझै उल्लेख्य रूपान्तरण गर्नुपर्ने टड्कारो रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
नेपालको कुल ऊर्जा खपतको ६०% भन्दा बढी परमपरागत जैविक ऊर्जाकै हिस्सा (काठ, दाउरा, कृषि अवशेष, गुइँठा) छ । यस्तै, २६% आयातित खनिज इन्धन, राष्ट्रिय ग्रिडमा उपलब्ध विद्युत् ६.५% तथा विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जाको हिस्सा ३.१% छ । अर्कोतर्फ, तापीय ऊर्जा खपतको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बोकेको औद्यौगिक क्षेत्रमा कुल राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको करिब १५% (९१ पेटाजुल) प्रयोग भइरहेको छ । यसको परिपूर्ति ६०% खनिज इन्धन, ३७% कृषि अवशेष तथा दाउराको प्रयोग र ३% मात्रै विद्युतीय ऊर्जाबाट भएको छ ।
शहरी तथा औद्यौगिक क्षेत्रको तापीय ऊर्जाका अलावा दूरदराजमा आधारभूत विद्युत् आवश्यकताको नियमित गुणस्तरीय उपलब्धता अर्को चुनौती बनेको छ । विद्युतीय पहुँचका आधारमा सेवा उपलब्ध भए/नभएको द्वयात्मक सूचकलाई नमानी संयुक्त राष्ट्र संघले ‘दिगो विकास लक्ष्य’अन्तर्गत ऊर्जाको प्रगतिको मानक निर्धारण गरेको छ । साथै, उपलब्ध गुणस्तर अझै परिभाषित गरी निश्चित समयसम्म निरन्तर विद्युत् उपलब्ध हुनुपर्ने किटान गरिएको छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले तहगत विद्युत्को वर्गीकरण गरेकोमा नेपालमा अझै करिब एक तिहाइ जनसङ्ख्यामा न्यूनतम तह ३ (२०० वाटका हिसाबले न्यूनतम ८ घन्टा उपलब्ध हुनुपर्ने० पनि नभएको तथ्य छ ।
इनर्जी फर ग्रोथ हब (Energy for Growth Hub) ले आधुनिक विश्वमा आर्थिक–तवरले सवलीकरण गर्न न्यूनतम १,००० युनिट वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत्को सुचकाङ्क कायम गरेको छ । जसअनुसार ३०० युनिट घरायसी प्रयोजन तथा ६०० युनिट औद्यौगिक, व्यापारिक, कृषि तथा अन्य सेवा क्षेत्रलाई तोकिएको छ । यसमुताविक वार्षिक ४६५ किलोवाट प्रतिव्यक्ति खपत रहेको नेपालले उक्त न्यूनतम सुचकाङ्क हासिल गर्न उल्लेख्य काम गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययनमा २२% स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा नियमित विद्युत् उपलब्ध नभएको तथ्य छ । यस्तै, १२% ले डिजेल जेनेरेटर प्रयोग गर्छन् । जनसङ्ख्याको ६२% प्रत्यक्ष संलग्न कुल राष्ट्रिय गार्हस्थको २४% योगदान रहेको कृषिमा राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको हिस्सा जम्मा १.६% मात्र छ ।
यसैगरी, अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययनमा २२% स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा नियमित विद्युत् उपलब्ध नभएको तथ्य छ । यस्तै, १२% ले डिजेल जेनेरेटर प्रयोग गर्छन् । जनसङ्ख्याको ६२% प्रत्यक्ष संलग्न कुल राष्ट्रिय गार्हस्थको २४% योगदान रहेको कृषिमा राष्ट्रिय ऊर्जा खपतको हिस्सा जम्मा १.६% मात्र छ । यसको पनि ९१ % आयातित डिजलले ओगटेको छ । ५०% बढी घरधुरीमा पुगेको काठ, दाउरा र ३% घरधुरीमा गुईंठाको प्रयोग छ । पछिल्लो दश वर्षमा एल.पी. ग्यासको खपत १० गुणाले वृद्धि भई करिब ४५% घरधुरीमा पुगेको पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनाले देखाएको छ ।
परम्परागत जैविक ऊर्जा तथा आयातित खनिज इन्धनको सुन्दर विकल्प स्वदेशमै उत्पादित विद्युत् हो । तथापि, निकट भविष्यमा यसमार्फत प्रतिस्थापन नहुने तथ्यमा लघुताभाष गरिरहनु पर्दैन । विशेषतः अहिले भण्डारित (स्टोरेज) स्रोतको अभावमा नेपाल बाह्रै महिना विद्युत्मा आत्मनिर्भर छैन । हिउँदको उच्च माग धान्न भारतबाट आयात गर्नुपर्ने परिस्थिति छ । अर्को तथ्य, उपलब्ध हुँदा पनि विद्यमान राष्ट्रिय ग्रिड संरचनाले न त घरायसी न औद्यौगिक तापीय ऊर्जाको माग सम्बोधन हुने अवस्था छ ।
तसर्थ, अब विद्युत्को प्रगतिको सूचकाङ्क ‘यति मेगावाट जडान भयो भन्नु अर्थहिन बन्दै गएको छ, अबको माग वा खाँचो यति मेगावाट बराबरको विद्युत् उपयोग वा खपत भयो’ भन्नेमा समीक्षा वा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, खपत उत्पादकत्व वा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको हो, सोको विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यसरी ऊर्जा क्षेत्रको लगानी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलिकरणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउने हुनुपर्छ ।
उदाहरणतः काठमाडौँ उपत्यकामा खाना पकाउने चुल्होलाई पूर्णतः विद्युतीकरण गर्दा सरदर १.५ किलोवाट विद्युतीय चुल्होको हिसाबमा पछिल्लो राष्ट्रिय जनसङ्ख्या २०७८ को आँकडा बमोजिम ३,६०,००० घर तथा त्यसमध्ये ५० प्रतिशत भाडामा बस्ने परिवारलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने ५,४०,००० को भान्सामा अतिरिक्त ८१० मेगावाट विद्युत् बिहान–साँझ खाना पकाउने समयमा आवश्यकता पर्दछ । (वि.संं २०८२ सालको लक्ष्मीपूजाको दिन उच्चतम माग करिब ६५० मेगावाट रहेको थियो)
सोही आधारमा दशैभरि विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन गर्दा खाना पकाउने समयमा मात्र करिब १० हजार मेगावाट अतिरिक्त विद्युत् माग धान्नुपर्ने हुन्छ । यहाँ, घोत्लिनुपर्छ – साँझ–बिहान घरायसी प्रयोजनमा मात्र १० हजार मेगावाट खपत गर्ने गरी उत्पादन तथा वितरण पूर्वाधारमा लगानी गर्न आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय तवरमा उपयुक्त हुन्छ ? पक्कै हुँदैन । खाना पकाउने समयमा उपलब्ध विद्युत् उत्पादनशील क्षेत्र पहिचान तथा विस्तार गरी खपत बढाउन सकेमात्र लगानीले न्याय पाउँछ ।
त्यसले परम्परागत जैविक ऊर्जा तथा आयातित एलपिजी खपत पूर्णतः विस्थापित गराई अन्य तवरमा फाइदा पुर्याउँछ तर लगानीको सही प्रतिफल भने अझै आउँदैन । आन्तरिक खपतको विकल्पमा नीतिगतमै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको परिकल्पना गरिएको छ । विगतको अनुभव र भूराजनीतिक दुश्चक्रले उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेमा प्रशस्त शङ्का रहेका छन् । सम्भाव्य जोखिम मध्यनजर गर्दै यस्तो विकल्प ‘प्लान बी’मा राख्नु वुद्धिमतापूर्ण हुन्छ ।
तापीय ऊर्जाको हकमा माथि उल्लेख गरिएअनुसार वर्तमान राष्ट्रिय ग्रीडको संरचना तथा उद्योगधन्दामा प्रचलित उपकरणको संरचनागत प्रणालीले औद्योगिक माग पूर्णतः विद्युत्ले सम्बोधन गर्ने देखिँदैन । साथै, केही समयका लागि विद्युत् प्रवाह अवरुद्ध हुँदा औद्योगिक सामग्री उत्पादन प्रक्रियामा ठूलो क्षति हुने गर्छ । यो जोखिमले गर्दा तत्काल विद्युत्बाट तापीय ऊर्जा पूर्णतः प्रतिस्थापन नहुने प्रस्टै छ । अर्को तथ्य सुरुमा अधिक लगानी गरेका र विद्यमान कमजोर अर्थतन्त्रका कारण कम क्षमतामा सञ्चालित उद्योगहरू पूर्णतः विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण हुन सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठनद्वारा सन् २०२२ मा प्रकाशित प्रतिवेदन भन्छ – नेपालका सिमेन्ट, इट्टा तथा स्टिलजस्ता उद्योगहरू ऊर्जा खपतको विद्यमान अवस्थाबाट पूर्ण स्वच्छ नवीकरणीय विशेषतः विद्युतीय ऊर्जामा रूपान्तरण हुन करिब १.७० खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने देखिन्छ । जुन, तत्काल सरकारको अनुदान तथा नीजि क्षेत्रको आफ्नै पहलमा सम्भव देखिँदैन ।
आगामी कार्यदिशा
संरचना सुदृढीकरण तथा आन्तरिक खपत
नेपाल सरकारले यसअघि तर्जुमा गरिएका ऊर्जासँग सम्बन्धित नीतिगत व्यवस्था, मार्गचित्र, रणनीतिको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसका कमजोरी र अवरोधको मिहिन विश्लेषणबिना नयाँ नीति तथा कार्यक्रम कर्मकाण्ड सिवाय केही नहुने तथ्य मनन गर्नुपर्छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ मुताविक वि.सं. २०९१/९२ सम्म हाल सञ्चालनरत विद्युत् आयोजनासहित नेपालको कुल जडित क्षमता २८,७१३ मेगावाट पुग्ने पुग्ने छ । त्यसमध्ये १३,४६८ मेगावाट आन्तरिक खपत तथा १५,००० मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य छ ।
पछिल्लो सरकारद्वारा यथास्थितिमा प्रक्षेपित आन्तरिक खपतको सीमा पुग्न नसक्ने विगतको अनुभवबाट प्रस्टै देखिएको छ । साथै, अन्तरदेशिय व्यापार पनि सोचे जस्तो सहज नहुने ऐतिहासिक घटनाक्रमले प्रस्ट्याइरहेका छन् । हुनत, प्रक्षेपित लक्ष्य हासिल गर्न आर्थिक स्रोत समयमै जुटाउनु विगतको अनुभवको आधारमा फलामको च्युरा चपाएजस्तो देखिन्छ । त्यसमाथि हाल विश्वका विभिन्न नवीन ऊर्जा प्रविधि मार्फत उत्पादन लागत बर्सेनि न्यून हुँदै गइरहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपालबाट दीर्घकालीन उचित मूल्यमा व्यापार गर्ने वातावरण स्पष्ट गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अनुकुल नहुने तथा स्वदेशमै विद्युत् खपत हुन नसक्ने स्थिति पैदा भएमा अवस्था गम्भीर हुने छ । यसबाट राज्य, नीजि क्षेत्र तथा बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो वित्तीय जोखिम निम्तिने अकल्पनीय तथ्यबारे समयमै सचेत हुनुपर्छ । तसर्थ, यस्ता अप्रिय स्थितिमा पुग्नु अगावै नेपालले विद्युत् खपत हुने क्षेत्रको पहिचान गरी सोही अनुसार नीतिगत वातावरण बनाई अविलम्ब कार्य थालनी गर्नुपर्छ ।
आन्तरिक खपत बढाउन विद्यमान राष्ट्रिय ग्रीडको सुदृढीकरण गर्दै नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था सहितको उचित वातावरण तयार गर्नुपर्छ । समयमै बजेटको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नु अर्को पूर्वसर्त हुनुपर्छ । विगतदेखि चर्चामा रहेका तर काम नभएका रासायनिक मल कारखाना स्थापना, शहरी मोनोरेल तथा पूर्व–पश्चिम रेल, अधोगति लिएको औद्योगिक क्षेत्रको सबलिकरण अपरिहार्य छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र उकास्ने परियोजना, कृषि आधुनिकीकरण (सिँचाइ, भण्डारण तथा बजारीकरण) विद्युतीय सवारीका लागि पूर्वाधार संरचना व्यवस्थापनको उतिकै खाँचो छ ।
उता, हरित हाइड्रोजनमा आधारित उद्योग तथा उद्योगधन्दामा हरित हाइड्रोजनको तापीय ऊर्जामा प्रयोग जस्ता सम्भाव्य क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । यसका लागि सम्बन्धित विज्ञ समूह बनाई अविलम्ब क्षेत्रगतरूपमा विस्तृत प्राविधिक अध्ययन गर्नुको विकल्प छैन । यस्तो अध्ययनका क्रममा सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी लगायत स्थानीय सरोकारवालासँग नियमित परामर्श गरिरहनु पर्छ । त्यसो गर्दा कार्यान्वयनमा हुने जटिलता पहिल्यै पहिचान भई सहजीकरण हुने छ ।
विगतमा समय–समयमा यस्ता बहस तथा नीतिहरू नआएका होनन् तर यी अवधारणा नितान्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको परिधिमा मात्रै सिमित भए
विगतमा समय–समयमा यस्ता बहस तथा नीतिहरू नआएका होनन् तर यी अवधारणा नितान्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको परिधिमा मात्रै सिमित भए । त्यसको अपनत्व लिएर कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरोकारवाला, विभाग र मन्त्रालय गम्भीर नदेखिएको छर्लङ्ग छ । विगतका अनुभवबाट पाठ सिक्दै यी प्रयासहरूमा सम्बन्धित पक्षले अपनत्व लिने तथा जिम्मेवारी बोध गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु अपरिहार्य छ ।
विद्युत्को आन्तरिक खपतको प्रचुर सम्भावना रहेको अर्को क्षेत्र डिजिटल तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र हो । पछिल्ला वर्षमा सूचना–सञ्चार जगतमा विश्वव्यापी क्रान्ति भइरहेको छ । यसले ल्याएका कृत्रिम वौद्धिकता लगायत इन्टरनेटमा आधारित नवीन विकासले तथ्याङ्क सङ्कलन प्रशोधन केन्द्रको अधिक विकास हुँदै छ; जहाँ चौबिसै घन्टा वातानुकूलित वातावरण अपरिहार्य मानिन्छ । तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र भण्डारणमा उल्लेख्य ऊर्जा खपतको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ ।
आइइसीका अनुसार ५ लाख बर्गफिटभन्दा ठूला र हाइपरस्केलको डाटा सेन्टरका लागि वार्षिक करिब ८७.६ गिगावाट घन्टा विद्युत्को खाँचो पर्छ । नेपालको सन्दर्भमा त्यो परिमाण २० मेगावाट जलविद्युत् बराबर मान्न सकिन्छ ।
डाटा सेन्टरमा मुख्य तीन क्षेत्रमा ऊर्जा खपत हुने गर्दछ । पहिलो, सर्भर स्टोरेज र नेटवर्किङ्ग जस्ता हार्डवेयर उपकरण, जसले करिब ४०.५०% ऊर्जा खपत गर्दछ । दोस्रो, सर्भर चल्दा निस्कने ताप घटाउन वा चिस्यान प्रणाली हो, जसले ३०–४०% खपत गर्दछ । तेस्रो, निरन्तर विद्युत् आपूर्ति तथा व्याक–अपमा करिब १०–१५% ऊर्जा खाँचो पर्छ । विश्वको कुल जनसङ्ख्याको एक तिहाइभन्दा बढी बसोबास गर्ने छिमेकी देशबीचको नेपालले प्राकृतिक तथा भौगौलिक अवस्थितका कारण अमेजन, माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा प्लेटफर्म, अलिबाबा क्लाउडजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रख्यात कम्पनी भित्र्याउन सक्ने क्षमता राख्छ ।
ऊर्जा मार्गचित्र, २०८१ ले परिकल्पना गरे बमोजिम बाह्रै महिना विद्युत्मा आत्मनिर्भर तथा नागरिकमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न निश्चित समय लाग्ने नै छ । परिकल्पना सार्थक नहुन्जेलसम्म सेवा सुदृढीकरण गर्न दूरदराजका ठाउँमा विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी अपरिहार्य छ । त्यस्ता घरधुरीलाई लक्षित गरी न्यूनतम उपभोगको वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ । साथै, प्रसारण प्रणालीको पहुँचयुक्त क्षेत्रमा वितरण लाइन सुदृढीकरण गर्नुपर्छ ।
गुणस्तरीय विद्युत् सेवालाई संविधान प्रद्धत्त आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सूचना प्रत्याभूति गर्न अनिवार्य कडीका रूपमा लिइएको छ । यसको सुनिश्चितताका लागि ८ वर्ष अगाडि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले देशका प्रत्येक स्थानीय तहमा सौर्य, जलविद्युत् तथा जैविकजस्ता नवीकरणीय स्रोत परिचालन गरी ५०० किलोवाटदेखि १ मेगावाटसम्मका आयोजना विकासकोे वृहत् प्राविधिक तथ्य बाहिर ल्याएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा छोटो समयमै नियमित तथा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध हुन सक्छ । साथै, राष्ट्रिय ग्रिडको उच्च विद्युत् माग तथा गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न देशका विभिन्न स्थानमा ग्रिडस्तरको ब्याट्री सञ्चिति प्रणाली स्थापना गर्न सकिन्छ । वैज्ञानिक विद्युत् व्यवस्थापन प्रणाली, सोका लागि आवश्यक विद्युत् महसुलमा खपतको समयअनुसार सबै क्षेत्रमा फरक हुने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । यसो गर्दा केही हदसम्म विद्यमान प्रणाली गुणस्तर वृद्धिमा टेवा पुग्ने तथ्य विगत लामो समयदेखि नै उजागर हुँदै आइरहेको छ । अतः यस सन्दर्भमा त्यस्ता अवधारणालाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
आयातित खनिज इन्धन न्यूनीकरण
प्रचुर सम्भावना रहे पनि तापीय ऊर्जा आवश्यकता पूर्तिमा वरदान सावित हुन सक्ने राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कथनबाट ओझेल परेका क्षेत्रहरू जैविक ऊर्जा तथा सौर्य नै हुन् । करिब ४४% वन तथा २७% कृषि क्षेत्रले ओगटेको नेपालमा जैविक ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय वन तथ्याङ्क तथा उपलब्ध वैज्ञानिक नक्साका आधारमा २०७४ साल वैशाखमा एक प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । त्यसमा वन तथा गैरवन क्षेत्रबाट सङ्कलन गर्न सकिने वार्षिक शुष्क पदार्थका आधारमा १ करोड ५७ लाख टन वन पैदावार दिगो रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
सोही प्रतिवेदनले राष्ट्रिय माग दाउराको करिब १ करोड टनको हाराहारीमा हुँदा ५७ लाख टनको थप प्रयोग गर्न सकिने देखाएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगका अनुसार १७ हजारभन्दा बढी सङ्ख्यामा रहेका सामुदायिक वन क्षेत्रबाट करिब ७१ लाख टन वन पैदावर वार्षिकरूपमा दिगो उपयोगका रूपमा ल्याउन सकिने छ ।
यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली शोधकर्ताद्वारा प्रकाशित आलेखमा कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त गर्न सकिने कृषि अवशेषको यथोचित प्रयोगबाट वार्षिक १७ देखि ५० लाख टनसम्म पेलेट उत्पादन गर्न सकिने तथ्य छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र इसिमोडले संयुक्तरूपमा तयार गरेको ‘सौर्य तापीय ऊर्जा मार्गचित्र’ले औँल्याएबमोजिम सन् २०४५ भित्र करिब ६,५०० मेगावाट बराबरको तापीय ऊर्जा विकास गर्न सकिन्छ । यो परिमाण हाल पानी तताउन उपयोग भइरहेको करिब २१० मेगावाट बराबरको सौर्य प्रणाली मानिएको छ । वार्षिकरूपमा ६,५०० मेगावाट उत्पादन हुने वार्षिक तापीय ऊर्जा करिब ८,१११ गिगावाट घन्टा बराबर हो, जुन नेपालमा सन् २०२१ मा जलविद्युत्बाट उत्पादन भएसरह हो ।
वार्षिकरूपमा ६,५०० मेगावाट उत्पादन हुने वार्षिक तापीय ऊर्जा करिब ८,१११ गिगावाट घन्टा बराबर हो, जुन नेपालमा सन् २०२१ मा जलविद्युत्बाट उत्पादन भएसरह हो ।
तत्कालका लागि तापीय ऊर्जामा खपत भइरहेको परम्परागत जैविक स्रोत तथा डिजल, कोइला, एलपिजी जस्ता आयातित खनिज इन्धन न्यूनीकरण गर्न जरुरी छ । जैविक स्रोतको प्रचुरतालाई बायोग्यास, ब्रिकेट, पेलेट, दहनशील ग्यास मिश्रणजस्ता वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रवर्द्धन तथा विस्तार गरी स्वदेशी स्रोतमाथिको निर्भरता उकास्नुपर्छ । साथै, सौर्य तापीय विकास मार्गचित्र बमोजिम घरायसी, व्यापारिक, औद्योगिक, अस्पताल, कृषि, पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्रमा आवश्यक सौर्य ड्रायर तथा औद्योगिक प्रणाली, सौर्य चिस्यान प्रणाली, सौर्य विलवणिकरण प्रणाली जस्ता प्रविधिको प्रर्वद्धानात्मक थालनी अपरिहार्य छ । यसले प्रयोगमा रहेका खनिज इन्धन प्रतिस्थापनमा ठूलो सघाउ पुग्ने छ ।
हरित हाइड्रोजन दीर्घकालमा ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण अङ्ग हुने कुरामा दुइ मत छैन । तथापि, अझै केही वर्ष यसको उत्पादन तथा उपभोग लागत घटाउन विश्वव्यापी अनुसन्धान/अध्ययन जारी छ । तत्काल आन्तरिक लगानीका हिसाबले ठूलो स्केलमा प्रवर्द्धन गर्न मिहिन तवरको विष्लेषणको आवश्यकता देखिन्छ । विश्वव्यापी हाइड्रोजन उत्पादनको पछिल्लो लागत करिब ५–१२ अमेरिकन डलर प्रतिकेजी छ । यो घटेर १–२ डलर कायम भएमा लगानीका हिसाबमा उपयुक्त हुने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अध्ययनले देखाएका छन् ।
जसरी सौर्य तथा ब्याट्रीमा आएको उच्च मूल्य गिरावटले हाल ती प्रविधि विश्वव्यापी रूपमा प्रवर्द्धन भइरहेका छन् । आगामी केही वर्षभित्र हरित हाइड्रोजनको मूल्य पनि न्यून भएपछि नेपालले व्यावसायिक मार्ग अवलम्बन गर्दा प्रभावकारी एवम् लगानीका हिसाबले न्यायसङ्गत हुने देखिन्छ । तथापि, यससम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान र नमुना परियोजना सञ्चालन हुन बाँकी छ । सुरक्षा मापदण्ड, विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जा मार्फत साना आयोजना, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन, विभिन्न सरोकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने छ । यी कार्यहरू प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्य छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा सम्भावित ‘कार्बन कोष कार्यक्रम’मार्फत हरित हाइड्रोजनमा आधारित ठूला परियोजना प्राप्त हुने विकल्पको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा सम्भावित ‘कार्बन कोष कार्यक्रम’मार्फत हरित हाइड्रोजनमा आधारित ठूला परियोजना प्राप्त हुने विकल्पको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
सहरी फोहोरमा आधारित ऊर्जा परियोजना अत्यन्तै आवश्यक तथा बहुआयामिक फाइदा हुने देखिन्छ । यद्यपि, देशका केही स्थानमा गरिएको नमुना परियोजनाको अनुभवमा यसका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति, योजना मुताबिक नियमित फोहोरको उपलब्धतामा कमी, उत्पादित जैविक ग्यासको बजारीकरण तथा यो सवारीमा प्रयोग गर्न सक्ने नीतिगत अस्पस्टता कायमै छ । गुणस्तर तथा सुरक्षा मापदण्डको अनुपलब्धता, जैविक मलको बजारीकरण, उपकरण तथा सामग्री बिग्रिएमा तत्काल प्रतिस्थापन गर्न बजार र प्राविधिक जनशक्ति अभावजस्ता चुनौती पनि छन् ।
यी चुनौती स्थानीय तहको सक्रियतामा सरोकारवाला सरकारी संस्था र निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष संलग्नतामा स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्न सकिन्छ । यसो भएमा हाल देशका विभिन्न स्थानमा विकराल बन्दै गएको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या निराकरण हुन्छ । स्वच्छ वातावरण सिर्जना भई ऊर्जा र जैविक मल उत्पादन हुने परिस्थिति विकास हुन्छ ।
ऊर्जा दक्षता रणनीतिको प्रभावकारिता
अर्को बिर्सनै नहुने महत्त्वपूर्ण विषय ऊर्जा दक्षता हो । एक युनिट ऊर्जा वचत गर्नु सोही बराबर उत्पादन गरेसरह मानिन्छ । त्यति मात्रै होइन, त्यति उत्पादनका दौरानमा पर्ने आर्थिक, वातावरणिय तथा सामाजिक दुष्प्रभावसमेत न्यूनीकरण गर्नु हो । विभिन्न अध्ययनले विकसित देशको तुलनामा नेपालमा ऊर्जा घनत्व बढी रहेको र सो घटाउने प्रचुर सम्भावना रहेको औँल्याएका छन् । सामान्यतः ऊर्जा घनत्व एक अमेरिकी डलर (क्रयशक्ति क्षमतामा) बराबरको आर्थिक प्राप्ति गर्न आवश्यक ऊर्जा भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
उदाहरणतः ऊर्जा अध्ययन केन्द्र, त्रिभुवन विश्वद्यालयका सोधकर्ताले गरेको अध्ययन अनुसार सन् २०२१ मा नेपालको ऊर्जा घनत्व ५–६ मेगाजुलको बीचमा थियो । सोही अवधिमा जर्मनीमा २–४ मेगाजुल रहेको तथ्य उजागर गरेका थिए । यस मुताविक उही परिणामको आर्थिक विकास गर्न नेपालले जर्मनीको तुलनामा झन्डै दोब्बरभन्दा बढी ऊर्जा खपत गरेको स्थिति छ । विशेषतः परम्परागत जैविक ऊर्जाको अधिक प्रयोग तथा कम दक्षताका प्रविधि एवम् उपकरणका कारण नेपालको ऊर्जा घनत्व विश्वको औसतभन्दा बढी रहेको प्रकाश पारिएको छ ।
उक्त तथ्यलाई मनन गरी सरकारले ल्याएको ‘राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनको वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । रणनीति बमोजिम सम्बन्धित निकायले अविलम्ब आवश्यक कार्यनीति, मापदण्ड तथा किफायती ऊर्जाको अवधारणा आत्मसात गर्नुपर्छ । साथै, सरोकारवालालाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्दै देशव्यापी जागरण अभियान थालनी गर्नु बुद्धिमानी हुने छ ।
निष्कर्ष
विश्व ऊर्जा परिवेशमा आएको व्यापक परिवर्तन तथा नवीन ऊर्जा प्रविधिमा भइरहेको घातीय वृद्धिले ल्याएको रूपान्तरण आत्मसात गर्नु समयको माग हो । आज र भोलिको ऊर्जा आवश्यकता मध्यनजर गर्दै नेपालले ऊर्जामा आत्मनिर्भर राष्ट्र बन्न ‘राष्ट्रिय ऊर्जा नीति’ तय गर्नु अपरिहार्य छ । विशेषतः ऊर्जामा आत्म निर्भरमात्रै होइन, खर्बौँ लगानी भइसकेका प्रणालीबाट उत्पादित विद्युत्को सही प्रतिफल आउने क्षेत्रमा खपतको सुनिश्चतता गर्नुपर्छ । यसका लागि ऊर्जा सम्बन्धी सरकारी निकायमात्रै होइन, सिङ्गो राज्य नै होमिने वातावरण बन्नुपर्छ ।
त्यो सँगै ‘राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कथन’ प्राथमिकतामा नपरेका तर नेपालको सन्दर्भमा वरदान मानिएका स्रोतहरू (जैविक तथा सौर्य तापीय लगायत) बाट ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, मेगास्तरका ब्याट्री सञ्चिति प्रणाली र ऊर्जा दक्षताका अवधारणाको यथोचित संबोधन हुनुपर्छ । यिनै विषय समेटेर तयार गरिने ‘राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा खाका’ले देशलाई विश्व ऊर्जा राजनीतिको बाछिटाबाट जोगाउँछ । त्यति मात्रै होइन, जलवायु परिवर्तन तथा विपद्सँग जुध्न भूमिका खेल्ने तथ्यमा कुनै सन्देह रहँदैन ।
डा. अधिकारी ऊर्जा सोधकार्यका विशेषज्ञ हुन् ।
सोधकार्यका विशेषज्ञ डा. अधिकारी ऊर्जाविज्ञ हुन् ।
