गुरुप्रसाद न्यौपाने
काठमाडाैं । लामो मिहिनेतपछि नेपाली स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरूले ठूलो मिहिनेत र लगानी गरेर (सबै भूमिगत संरचनाहरू रहेको) ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पूरा गरे । यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत गत बैशाख २३ गतेदेखि राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह भएको छ । म ती प्रवर्द्धहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्दछु । यसबाट नेपाली जलविद्युतकर्मीहरूको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न सक्ने क्षमतामा विस्तार र विकास भएकोमा गर्व लागेको छ । यसअघि नेपालमा निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गरिएको सबैभन्दा ठूलो ८६ मेगावाटको सोलु–दूधकोसी सम्पन्न हुनुले पनि अत्यन्त हर्षित बनाएको छ ।
नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा जलविद्युत विकासमा ठूलो प्रगति हासिल भएको छ । यता, अपि पावर कम्पनीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुर्गम जिल्ला दार्चुलामा निर्माण गरिरहेको ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया आगामी जेठभित्र पूरा हुँदैछ । यसैगरी, देशमा धेरै वटा जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने क्रम बढिरहेको छ । धमाधम आयोजनाहरू सम्पन्न हुँदै जाँदा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्म विद्युत उत्पादन जडित क्षमता ३,००० मेगावाट नाध्ने आकलन छ ।
अब बढदो विद्युत उत्पादनको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ । देशमा विद्युतको माग करिब १८०० मेगावाटको हाराहारिमा रहने अनुमान भइरहँदा उत्पादन बढेर बढी भएको परिमाण खपत नहुने अवस्था उत्पन्न हुने पक्ष तथ्यांकबाटै छर्लङ्ग हुन्छ । अतः विद्युतको माग र उत्पादनको बीचमा असन्तुलनको खाडल बन्दै र बढ्दै गएको छ ।
विद्युत उत्पादन केन्द्रबाट माग भएको बजारसम्म पुर्याउन पर्याप्त उच्च भोल्टेजयुक्त प्रसारण लइन विस्तारले गति लिन सकेको छैन । विद्युत उत्पादनको ठूलो अंश जलविद्युत रहे पनि सौर्य आयोजनाहरूबाट पनि करिब ६० मेगावाट उत्पादन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बर्खाका महिनाहरूमा नेपालमा उत्पादित सबै विद्युत खपत वा निर्यात हुन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
विद्युत माग बढाउनका लागि उद्योगहरूले मागेको परिमाण उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । देशमा आवश्यक र निर्माणाधीन उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनको निर्माण पूरा गरी औद्योगिक माग वृद्धि गर्नु अपरिहार्य छ तर दुःखद कुरा उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनको अभाव छ । यही कारण देशभित्र उत्पादित विद्युत मेची–महाकालीसम्म निर्वाधरूपमा प्रवाह हुन सक्ने अवस्था छैन । यस्तै, वितरण लाइन निर्माण तथा विस्तारको अवस्था झनै दयनीय छ । औद्योगिक कोरिडोरमा मागअनुसार प्रसारण लाइन बनाउन सकिएको छैन । निर्माणधीन लाइनहरू बीचैमा अलपत्र छन् । अतः प्रसारण लाइन निर्माणलाई विविधिकरण गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
सबै प्रसारण लाइन निर्माणमा केही न केही समस्या रहेकै छ । निर्माणधीन प्रसारण लाइनहरू किन समयमा निमार्ण पूरा भइरहेका छैनन ? समस्याहरू के के हुन ? कहाँ कस्तो सयहोग आवश्यक पर्ने हो ? यी समस्या पहिचान गरेर निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिएको छ । विश्व बैंकको ऋण सहायतामा निर्माण भइरहेको मेची कोरिडोर वर्षौं लगाएर दुई वर्ष पहिले सम्पन्न भयो । यसप्रकार निर्माणाधीन प्रसारण लाइनको फलोअप अध्ययन र सहयोग गर्ने अधिकार सम्पन्न निकाय स्थापना गर्न मेरो सरकारसँग अनुरोध छ ।
भारततर्फ विद्युत निर्यात हुने ढल्केबर–मुजफ्फरपुर सीमापार प्रसारण लाइनका अलावा सुनसरी लौकहीदेखि भारतको कटैयासम्म १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन विस्तार गरेर पूर्वबाट केही विद्युत निर्यात गर्न सकिने सम्भावना औंल्याइएको छ तर हालसम्म सो लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा आएको छैन । रुपन्देहीको मैनहियादेखि भारतको नौतनवा जोड्ने १३२ केभी डबल सर्किट लाइन पनि अझै सम्पन्न भएको छैन ।
यसैगरी, अत्तरियाबाट टनकपुर जोड्ने लाइनबाट हालसम्म विद्युत आयातमात्र गरिएको छ । नेपाल–भारत १०औं ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकपछि अब त्यहाँबाट पनि विद्युत निर्यात पनि गर्न सकिने भनिएको छ । यसका लागि लाइन तयार छ/छैन भन्ने कुरा जानकारी छैन । यस वर्ष करिब १२०० मेगावाटसम्म विद्युत अधिक हुने र सो परिमाण निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता देखिँदैछ । यसका लागि विद्युत प्राधिकरण तयार छ ? भारतले त्यहाँबाट विद्युत आयात गर्ने निर्णय गरेको छ ? यी प्रश्नहरूको भरपर्दो जवाफ खोज्नुपर्ने भएको छ । आशा छ, यस वर्ष गत वर्षझैँ निजी क्षेत्रले जलविद्युतगृह बन्द गर्नुपर्ने वा उत्पादन कम गर्ने आदेश पाउने छैन ।
गत वर्ष १८ वटा जलविद्युत आयोजनाले असारदेखि असोजसम्म क्षमतानुसार विद्युत उत्पादन गर्न पाएनन् । उनीहरूले बाध्यतावश ‘टेक एन्ड पे’को सिद्धान्त अनुसार विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) संशोधन गरे । यसो हुनुको पछाडि प्राधिकरणले समयमा प्रसारण लाइन नबनाउनु नै हो । विद्युत उत्पादन सुरु हुँदा अस्थायी व्यवस्था (कन्टिन्जेन्सी) अन्तर्गत रहेर विद्युतगृह सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । अन्यथा बैंकको ब्याज र किस्ताको मारले प्रवर्द्धकहरू समस्यमा परेका छन् ।
बैंकले ऋण नतिर्ने कालोसूचीमा पार्ला भन्ने भय रहिरहेको हुन्छ । विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनहरूमा रहेको यो समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान नगर्दा यस वर्ष पनि निजी क्षेत्रले जलविद्युतगृह बन्द गर्नुपर्ने त होइन भन्ने चिन्ताले आक्रान्त पारेको छ । यसबाट अर्बौं रुपैयाँ बराबरको विद्युत उत्पादन नभई खोलाको पानी सरह बगेर जाने डर हटेको छैन ।
विद्युत यस्तो वस्तु हो, जो उत्पादन गर्ना साथ उपभोग गर्नुपर्दछ । स्वदेशभित्र खपत वा विदेशमा निर्यात गर्नुपर्ने आवश्यकता परिहाल्छ । यसको समाधानको उपाय भनेको नेपालबाट भारततर्फ खुल्लारूपमा विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था हुनु हो । व्यापार खुल्ला गर्न नेपालको कानुन नै बाधक रहेको हुँदा चालु संसदको अधिवेशनबाट द्रुतगतिमा विद्युत ऐन, २०४९ मा संशोधन गरी बाटो खोलिदिनु पर्छ ।
नेपालमा केही वर्ष अघिसम्म विद्युतको मागअनुसार उत्पादन हुन नसकेर लोडसेडिङको मार खेप्नु परेको थियो । लोडसेडिङ तालिका प्रकाशित गर्नु सामान्य नै थियो । अब यस वर्षदेखि विद्युत उत्पादन बन्द गर्ने तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको संकेत देखिँदैछ । देशका लागि यो राष्ट्रिय नोक्सानी हो । नेपाल र भारतका सरकारी अधिकारीहरूबीच यसमा काम हुन ढिलो भइसकेको छ ।
विश्वभर उत्पन्न वातावरणको प्रभाव कम गर्न हरित ऊर्जा उत्पादनमा जोड दिने विश्वव्यापी नीति छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा भने जलविद्युतबाट उत्पादित हरित ऊर्जा उपभोग हुन नसकेर खोलामा फाल्नुपर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो । हरित ऊर्जामा काम विश्वका मानिसहरूका लागि नेपालको जलविद्युत कार्बन उत्सर्जनको बलियो आधार हो वा अनुसन्धानको विषयमात्र भन्ने छुट्टिनु जरुरी छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आगामी भारत भ्रमणका अवसरमा नेपाल–भारतबीच विद्युतको व्यापार खकुलो हुने निजी क्षेत्रको विश्वास छ ।
लेखक, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक (अरुण भ्याली हाइड्रो पावर समूह) हुन् ।
