डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद: पञ्चकन्या प्लास्टिक र स्टीलको मागदाबी आयोगद्वारा खारेज

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले लामो समयदेखि विवादित बनेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौताका सम्बन्धमा पञ्चकन्या समूहका उद्योगहरूले दायर गरेको उजुरीमा अन्तिम निर्णय गरेको छ । आयोगको इजलासले आज (चैत १ गते आइतबार) उक्त विवादमा सुनुवाइ गर्दै पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टील प्रालिको मागदाबी नपुग्ने फैसला भन्दै उजुरी खारेज गरेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति लिएका उपभोक्तालाई बक्यौता महसुल बुझाउन गरेको निर्णय अन्यायपूर्ण रहेको र त्यसलाई खारेज गरी क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गर्दै ती उद्योगले गत कात्तिक २० गते आयोगमा उजुरी दिएका थिए । आयोगका अनुसार विवाद संख्या ०८२-DR-००१ र ०८२-DR-००२ का रूपमा दर्ता भएका यी मुद्दामा उद्योगीका तर्फबाट अधिवक्ता रोजन खड्काले बहस गरेका थिए भने प्राधिकरणका तर्फबाट तीन जना प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए ।

आयोगले दुवै पक्षको बहस र प्रमाणको अध्ययन गरेपछि प्राधिकरणले प्रचलित कानुन र नियमअनुसार नै महसुल निर्धारण गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उद्योगीको मागदाबी खारेज गरिदिएको छ । यसअघि नै आयोगले उनीहरूको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको थियो, जसका कारण उद्योगीहरूले पहिलो किस्ता बुझाएर लाइन जोडेका थिए ।

आयोगको यो अन्तिम फैसलासँगै प्राधिकरणलाई बक्यौता महसुल असुली गर्ने कानुनी बाटो थप स्पष्ट भएको छ । आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझेमा उद्योगीको हकमा अब अदालत जाने विकल्प मात्र बाँकी देखिन्छ ।