विद्युत्‌ निर्यात क्षमता १६५० मेगावाट पुर्‍याउने ऐतिहासिक सहमति

काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीचको ऊर्जा क्षेत्रको विकास, द्विपक्षीय व्यापार र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका लागि ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औं बैठक आज पोखरामा सम्पन्न भएको छ । बैठकमा दुई देशबीचको विद्युत्‌ व्यापार, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका जलविद्युत्‌ आयोजना र विद्युत्‌ आयात-निर्यात लगायत महत्त्वपूर्ण निर्णय र सहमतिहरू भएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत्‌ मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको अगुवाइमा भएको बैठकमा दुई देशबीचको विद्युत् आयात-निर्यातको सीमा १६५० मेगावाटसम्म विस्तार गर्न सकिने सहमति भएको छ । हिजो असार ३० गते दुवै देशका सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) को बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा सहमति भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ४०० केभीका दुई सीमापार प्रसारण लाइनहरू ढल्केबर-मुजफ्फरपुर र ढल्केबर-सीतामढीबाट हुने विद्युत्‌को कारोबार  वृद्धि गरिएको छ । हाल सञ्चालनरत ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० किलोभोल्ट (के.भी.) अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट १००० मेगावाट विद्युत्‌ आयात-निर्यात भइरहेकोमा यसको सीमा बढाएर आयाततर्फ १४०० मेगावाट र निर्याततर्फ १६५० मेगावाट पुर्‍याइएको छ ।

दुई देशको संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटिटी) ले गरेको अध्ययन अनुसार विद्युत् कारोबारको सीमा बढाइएको पनि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै, नेपालको सुदूरपश्चिम सीमा चमेलिया (नेपाल) - धौलीगंगा (भारत) २२० किलोभोल्ट डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बैठकले स्वीकृत गरेको छ । यो आयोजना डिसेम्बर २०२८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । 

यसैगरी, नेपाल र भारतबीच प्रस्तावित ४०० के.भी. इनरुवा-न्यू पुर्निया र दोदोधरा (न्यू लम्की)-बरेली अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई गति दिन नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच शेयरधनी र संयुक्त उपक्रम सम्झौता यसअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ । यी आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउन संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय भएको छ ।

सन् २०३४-३५ सम्म नेपालबाट थप ठूलो परिमाणमा जलविद्युत्‌ भारत निर्यात गर्न आवश्यक पर्ने अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका सम्बन्धमा केही विशेष निर्णय भएका छन् । मोतिहारी (भारत) - निजगढ (नेपाल) ४०० के.भी. डबल सर्किट प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लाई स्वीकृत तथा मुजफ्फरपुर-ढल्केबर ४०० के.भी. लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार गर्ने कार्य सम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

उता लखनउ (भारत) - कोहलपुर/लमही (नेपाल) ४०० के.भी. प्रसारण लाइनको हकमा थप प्राविधिक अध्ययन गरी छिट्टै टुङ्गो लगाउने सहमति भएको छ । यस्तै, निर्माणाधीन नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको नेपाल खण्डको निर्माण कार्य आगामी अगस्ट २०२६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । नयाँ बुटवल सबस्टेशनको ४०० के.भी. निर्माण कार्य भने डिसेम्बर २०२७ सम्म मात्र सम्पन्न हुने भएकाले, सो अवधिसम्म यस प्रसारण लाइनलाई २२० किलोभोल्ट (के.भी.) मा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको छ ।

यस अन्तरिम व्यवस्था अन्तर्गत उक्त प्रसारण लाइन उपयोग गरी तत्काल १३० मेगावाटसम्म विद्युत्‌ आयात र २०० मेगावाटसम्म विद्युत्‌ निर्यात गर्न सकिने गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ ।

नेपाल र भारतबीच सन् २०१४ मा सम्पन्न ऐतिहासिक 'विद्युत्‌ व्यापार सम्झौता' (पिटिए) को दफा ५ को व्यवस्था अनुसार नै द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन पक्षलाई सहजीकरण, निर्देशन एवम् सो क्षेत्रमा भएका प्रगतिको अनुगमन गर्न जेएससी र जेडब्लूजी गठन गरिएको थियो । पोखरा बैठकले गरेका दूरगामी सहमतिले नेपालको जलविद्युत्‌ उत्पादन र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको कनेक्टिभिटीमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्‌गा सावित भएको छ ।