जलवायु परिवर्तनको असरले जोखिममा पर्दै गएका हाम्रा हिमालसहितका प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने भएको छ । यसका लागि जलवायु परिवर्तन तथा यसरका असर न्यूनीकरण गर्नुपर्ने छ र यसलाई राष्ट्रिय आर्थिक अवसरसँग जोड्नु आवश्यक छ । नेपालले अब परम्परागत कार्यशैलीबाट माथि उठेर प्रविधि, निजी लगानी, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा आधारित अर्थतन्त्र विकासको अवसरलाई सदुपयोग गर्न जुट्नुपर्ने समय आएको छ ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मुलुक हो । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर नेपालका हिमालदेखि तराईसम्म र कृषि प्रणालीदेखि जलस्रोत, वनजङ्गल हुँदै जैविक विविधतासम्म फैलिरहेको छ । हिमाल पग्लिने, हिमतालको आयतन बढ्ने तथा विस्फोट हुने, अनियमित वर्षा, बाढीपहिरो, खडेरी जस्ता विपद् र कृषि उत्पादनमा देखिएको अस्थिरताले सामाजिक तथा आर्थिक संरचनामा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा जलवायु परिवर्तनलाई केवल वातावरण संरक्षणको विषयका रूपमा बुझेर मात्र पुग्दैन । यसलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, आधुनिक प्रविधि, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र नयाँ आर्थिक अवसरसँग जोड्न आवश्यक छ । यही सन्दर्भमा कार्बन अर्थतन्त्र नेपालका लागि वातावरणीय जिम्मेवारीसँगै आर्थिक रूपान्तरणको एउटा महत्त्वपूर्ण सम्भावना बन्न सक्छ ।
नेपालले आफ्नो वन, कृषि, जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक विविधता, फोहोर व्यवस्थापन र हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीलाई वैज्ञानिक पद्धतिमा आधारित कार्बन परियोजनासँग जोड़्न सके अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहभागिताको आधार निर्माण गर्न सक्छ तर यसका लागि प्राकृतिक स्रोत हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई विश्वसनीय तथ्याङ्क, वैज्ञानिक मापन, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति, लगानी, पारदर्शी नियमन र प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रणालीसँग जोड़्नुपर्नेछ ।
कोप ३१ र नेपालका प्राथमिकता
टर्कीको अन्ताल्यामा नोभेम्बर ९ देखि सुरु भई २० तारिकसम्म चल्ने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप ३१ ले जलवायु कार्यान्वयन, वित्त, प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका विषयलाई महत्त्व दिएको छ । नेपालले पनि यस अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हिमालका सङ्कट, जलवायु न्याय, अनुकूलन वित्त र पर्वतीय क्षेत्रका विशेष आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । नेपालको मुख्य सरोकार भनेको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा न्यून योगदान हुँदाहुँदै पनि हिमाल र हिमाली समुदायले भोगिरहेको असमान जलवायु जोखिमको उचित सम्बोधन हो ।
नेपालका हिमाल केवल प्राकृतिक सौन्दर्यका स्रोत होइनन् । यी दक्षिण एसियाका ठूला नदी प्रणाली, जलस्रोत, कृषि, जैविक विविधता, पर्यटन र करोडौँ मानिसको जीवनका आधार हुन् । हिमाली क्षेत्रमा हुने परिवर्तनको असर नेपालको सीमाभित्र मात्र सीमित हुँदैन । यसले क्षेत्रीय जलसुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन र वातावरणीय सन्तुलनमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ ।
त्यसैले, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र वित्तको मागसँगै देशभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने ठोस आर्थिक तथा प्राविधिक प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ । जलवायु सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएका प्रतिबद्धता, माग र प्राथमिकतालाई राष्ट्रिय परियोजना, लगानी योजना, प्रविधि हस्तान्तरण र स्थानीय तहसम्म पुग्ने कार्यक्रमसँग जोड़्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको माग गर्दै गर्दा नेपालले आफ्नै संस्थागत क्षमता, तथ्याङ्क प्रणाली र परियोजना कार्यान्वयनको दक्षता पनि बढाउनुपर्नेछ ।
कार्बन अर्थतन्त्र : नयाँ सम्भावना
कार्बन अर्थतन्त्र भन्नाले उत्सर्जन घटाउने, कार्बन अवशोषण बढ़ाउने, त्यसको वैज्ञानिक मापन गर्ने र मान्य मापदण्डअनुसार प्रमाणित भएको उपलब्धिलाई सम्बन्धित बजार तथा वित्तीय संयन्त्रसँग जोड़ने आर्थिक प्रणालीलाई बुझिन्छ । यसमा वन संरक्षण, वन पुनर्स्थापना, कृषि अभ्यासमा सुधार, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, फोहर व्यवस्थापन र अन्य उत्सर्जन न्यूनीकरणका गतिविधि समावेश हुन सक्छन् ।
कार्बन क्रेडिट कुनै परियोजनाले वातावरणीय लाभ दिएको दाबी मात्र होइन । त्यसका लागि मान्य पद्धति, आधाररेखा, अतिरिक्तता, मापन, अनुगमन, प्रतिवेदन र स्वतन्त्र प्रमाणीकरण जस्ता पक्षसमेत आवश्यक हुन्छ । परियोजनाबाट प्राप्त उत्सर्जन न्यूनीकरण वा कार्बन अवशोषणलाई लागु हुने मापदण्डअनुसार प्रमाणित गरेपछि मात्र त्यसलाई सम्बन्धित प्रणालीमा क्रेडिटका रूपमा दर्ता गर्न सकिन्छ ।
नेपालका प्राकृतिक र आर्थिक स्रोतको विविधताका कारण यो क्षेत्र महत्त्वपूर्ण छ । देशका विभिन्न भूभागमा वन, कृषि, जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा र फोहर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित परियोजना विकास गर्न सकिने सम्भावना छ तर प्रत्येक परियोजनाको वास्तविक क्षमता, क्षेत्रफल, आधाररेखा, लागत, सम्भावित कार्बन परिणाम र बजारयोग्यता अध्ययनबाट पुष्टि गर्नुपर्नेछ । अनुमानित क्षेत्रफल वा सम्भावित कार्बन परिमाणलाई प्रमाणित उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन ।
नेपालले कार्बन अर्थतन्त्रलाई केवल क्रेडिट बिक्रीमा सीमित नगरी स्थानीय रोजगारी, ग्रामीण आय, ऊर्जा सुरक्षा, कृषि उत्पादकत्व, वन संरक्षण, प्रविधि हस्तान्तरण र विदेशी लगानीसँग जोड़्नुपर्नेछ । यसबाट कार्बन बजारमा हुने कारोबारसँगै देशको उत्पादन क्षमता र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुग्न सक्छ ।
मुख्य चुनौती
कार्बन अर्थतन्त्र विकासका लागि प्राकृतिक स्रोत र नीतिगत आधार भए पनि कार्यान्वयनमा केही संरचनागत चुनौती छन् । परियोजना विकासको प्रक्रिया धेरै चरणमा विभाजित हुनु, विभिन्न निकायबीच समन्वयको कमी, तथ्याङ्कको असमान उपलब्धता, स्वीकृति प्रक्रियाको जटिलता, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबारे पर्याप्त विशेषज्ञता नहुनु प्रमुख चुनौती हुन् ।
एउटा कार्बन परियोजना विकास गर्न प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन, भौगोलिक तथ्याङ्क, आधाररेखा, परियोजना डिजाइन, कार्बन परिमाण निर्धारण, वातावरणीय तथा सामाजिक मूल्याङ्कन, सरोकारवालाको परामर्श, प्रमाणीकरण, दर्ता र नियमित अनुगमन आवश्यक हुन्छ । यी चरणमा फरक–फरक संस्था र विशेषज्ञ संलग्न हुन सक्छन् । आवश्यक तथ्याङ्क एउटै प्रणालीमा उपलब्ध नहुँदा एउटै जानकारी पटक–पटक सङ्कलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसले परियोजनाको समय र लागत दुवै बढ़ाउँछ ।
अर्को समस्या भनेको अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारका मापदण्ड, लेखाङ्कन प्रणाली र प्रविधिसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको सीमितता हो । कार्बन परियोजना केवल वातावरणविद् वा वन प्राविधिकको काम मात्र होइन । यसमा भूगोल, वन विज्ञान, कृषि, तथ्याङ्क विश्लेषण, जलवायु विज्ञान, वित्त, कानुन, सफ्टवेयर, डिजिटल सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसहितका क्षेत्रको विशेषज्ञता आवश्यक हुन्छ ।
त्यसो हुँदा नेपालले अब प्रक्रियागत सुधारसँगै संस्थागत र प्राविधिक क्षमता विकासमा लगानी गर्नुपर्नेछ । सरकारी निकायमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति, स्पष्ट जिम्मेवारी र समयसीमा तोक्नुपर्नेछ । निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था र प्रविधि कम्पनीलाई पनि राष्ट्रिय क्षमताको विकासमा सहभागी गराउनुपर्नेछ ।
आधुनिक प्रविधि
देशको कार्बन अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य छ । परम्परागत कागजी अभिलेख, छुट्टाछुट्टै तथ्याङ्क र हातैले तयार गरिने प्रतिवेदनमा निर्भर प्रणालीले ठूलो सङ्ख्यामा परियोजना व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ । त्यसैले, डिजिटल प्रविधि र वैज्ञानिक तथ्याङ्कमा आधारित एकीकृत प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ ।
यसका लागि जिआइएस अर्थात् भौगोलिक सूचना प्रणाली, स्याटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेन्सिङ, जिपिएस, ड्रोन सर्वेक्षण, डिजिटल तथ्याङ्क व्यवस्थापन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र क्लाउडमा आधारित प्रणालीको उपयोग गर्न सकिन्छ ।
जिआइएस र स्याटेलाइट प्रविधि प्रयोग गरेर वन क्षेत्र, कृषि भूमि, जलाधार, भू–उपयोग परिवर्तन र परियोजनाको भौगोलिक अवस्थाको अभिलेख तयार गर्न सकिन्छ । विभिन्न समयका स्याटेलाइट तस्बिर तुलना गरेर वन क्षेत्र वा भू–उपयोगमा आएको परिवर्तनको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसबाट परियोजनाको क्षेत्र पहिचान र नियमित अनुगमनमा सहयोग पुग्छ ।
ड्रोन र जिपिएस प्रविधिले परियोजना क्षेत्रको स्थलगत विवरण, भू–आकृति, वनस्पतिको अवस्था र भौगोलिक सीमाङ्कनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सक्छ । विशेषगरी दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा स्थलगत तथ्याङ्क सङ्कलनको समय र लागत घटाउन यी प्रविधि उपयोगी हुन सक्छन् तर ड्रोनबाट प्राप्त तथ्याङ्कलाई आवश्यक स्थलगत परीक्षण र वैज्ञानिक विधिबाट पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र 'डेटा एनालिटिक्स'ले ठूलो मात्रामा प्राप्त तथ्याङ्कको वर्गीकरण, विश्लेषण, असामान्य परिवर्तन पहिचान र प्रतिवेदन तयारीमा सहयोग गर्न सक्छ । वन क्षेत्रको परिवर्तन, कृषि गतिविधि, ऊर्जा उत्पादन वा परियोजनाको प्रगतिसम्बन्धी तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित विश्लेषण गर्न सकिन्छ तर एआइबाट प्राप्त परिणामलाई अन्तिम वैज्ञानिक निष्कर्षका रूपमा स्वीकार गर्नु हुँदैन । विशेषज्ञको समीक्षा र मान्य पद्धतिबाट पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।
डिजिटल 'एमआरभी' र 'डिएमआरभी' प्रणाली यस सम्पूर्ण प्रक्रियाको मुख्य आधार बन्न सक्छ । यहाँ एमआरभीले 'मेजरमेन्ट, रिपोटिङ तथा भेरिफिकेसन' अर्थात् मापन, प्रतिवेदन र प्रमाणीकरणलाई बुझाउँछ । यसको डिजिटल स्वरूप डिएमआरभीले तथ्याङ्क सङ्कलन, अभिलेख, विश्लेषण, अनुगमन र प्रतिवेदनलाई डिजिटल प्रणालीमा व्यवस्थित गर्छ ।
यस्तो प्रणालीले परियोजनाको तथ्याङ्कलाई एउटै डिजिटल संरचनामा राख्न, आवश्यक कागजात र प्रमाण सुरक्षित गर्न, नियमित अनुगमन गर्न र सम्बन्धित निकायलाई प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्याउँछ । परियोजनाको अवस्थाबारे वास्तविक समयमा वा निर्धारित अन्तरालमा जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसले कागजी प्रक्रिया घटाउने, तथ्याङ्कको दोहोरोपन कम गर्ने र निर्णय प्रक्रियालाई प्रमाणमा आधारित बनाउने सम्भावना राख्छ तर प्रविधिले आफैँ कार्बन क्रेडिट जारी गर्दैन ।
डिजिटल प्रणालीले तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्रमाण सङ्कलनलाई सहयोग गर्छ; कार्बन परिणामको गणना मान्य पद्धतिअनुसार हुनुपर्छ र आवश्यक स्वतन्त्र प्रमाणीकरण पूरा गर्नुपर्छ । त्यसैले, प्रविधि, वैज्ञानिक विधि, दक्ष विशेषज्ञ र नियामक निकायबीच समन्वय अनिवार्य हुनेछ ।
निजी क्षेत्रको सहभागिता
कार्बन अर्थतन्त्रको विकासमा सरकारको भूमिका निर्णायक भए पनि सरकार एक्लैले सबै परियोजना विकास, प्रविधि सञ्चालन, लगानी परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचको जिम्मेवारी पूरा गर्न कठिन हुन्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रले परियोजना विकास, प्राविधिक प्रणाली निर्माण, लगानी परिचालन, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी, बजार अनुसन्धान, कार्बन लेखाङ्कन र डिजिटल पूर्वाधार विकासमा योगदान दिन सक्छ । प्रविधि कम्पनीहरूले डिजिटल एमआरभी, जिआइएस, स्याटेलाइट डेटा विश्लेषण, परियोजना व्यवस्थापन प्रणाली र कार्बन बजारसँग जोडिने डिजिटल संरचना विकास गर्न सक्छन् । ऊर्जा, कृषि, वन, उद्योग र वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीले आफ्ना गतिविधिलाई उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा कार्बन परियोजनासँग जोड़्न सक्छन् ।
निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन खरिदकर्ता, लगानीकर्ता, प्रविधि साझेदार र प्रमाणीकरणसम्बन्धी सेवा प्रदायकसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्नेछ तर यस्तो सहभागिता राष्ट्रिय कानुन, सरकारी स्वीकृति, लागू हुने कार्बन लेखाङ्कन नियम र पारदर्शी लाभ बाँडफाँटको व्यवस्थाभित्र हुनुपर्नेछ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट नियमन, स्थिर नीति, समयबद्ध स्वीकृति, प्राविधिक मार्गदर्शन र आवश्यक प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले पनि परियोजनाको वास्तविक अवस्था, वित्तीय विवरण, कार्बन परिणाम र समुदायसँगको सम्बन्धबारे पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेछ । सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास, जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा आधारित साझेदारी विकास नगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दीर्घकालीन विश्वसनीयता निर्माण हुन सक्दैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारमा सहभागिता विस्तार गर्दा बजारका विभिन्न संयन्त्रलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्नेछ । स्वैच्छिक कार्बन बजार (भोलेन्ट्री कार्बन मार्केट–भिसिएम) र पेरिस सम्झौताको आर्टिकल–६ अन्तर्गत हुने सरकारी सहकार्यका प्रक्रिया एउटै होइनन् ।
'भिसिएम'मा निजी कम्पनी, संस्था वा अन्य खरिदकर्ताले स्वैच्छिक रूपमा कार्बन क्रेडिट खरिद गर्न सक्छन् तर त्यस्ता क्रेडिटको गुणस्तर, मान्यता, अतिरिक्तता, स्थायित्व, मापन र प्रमाणीकरण विश्वसनीय हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा खरिदकर्ताले परियोजनाको वातावरणीय तथा सामाजिक विश्वसनीयता, तथ्याङ्कको गुणस्तर र क्रेडिटको वास्तविकता जाँच गर्छन् । त्यसैले नेपालका परियोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार आवश्यक प्रमाण र अभिलेख तयार गर्नुपर्नेछ ।
आर्टिकल–६ अन्तर्गत देशहरूबीच हुने सहकार्यमा भने राष्ट्रिय स्वीकृति, सम्बन्धित लेखांकन, पारदर्शिता र लागू हुने अवस्थामा क्रसपोन्डिङ एडजस्टमेन्ट जस्ता विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । आर्टिकल–६.२ अन्तर्गत देशहरूबीच सहकारी दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हस्तान्तरण गरिने न्यूनीकरण परिणामको व्यवस्था हुन्छ । आर्टिकल–६.४ भने पेरिस सम्झौताअन्तर्गत स्थापित संयुक्त राष्ट्रसंघीय कार्बन क्रेडिटिङ संयन्त्र हो । यी दुवैलाई स्वैच्छिक बजारसँग मिसाएर बुझ्नु हुँदैन ।
नेपालले बजारअनुसार स्पष्ट नीति, स्वीकृति प्रक्रिया, राष्ट्रिय लेखांकन र दोहोरो गणना रोक्ने व्यवस्था लागु गर्नुपर्नेछ । प्राकृतिक स्रोतबाट सिर्जना भएको वातावरणीय लाभको स्वामित्व, उपयोग र हस्तान्तरणसम्बन्धी अधिकार पनि कानुनी रूपमा स्पष्ट हुनुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारलाई सहजीकरण गर्दै राष्ट्रिय हित, समुदायको अधिकार र वातावरणीय अखण्डता सुरक्षित गर्नुपर्नेछ ।
अनुभव र सम्भावना
नेपालमा कार्बनसम्बन्धी गतिविधि पूर्ण रूपमा नयाँ होइनन् । स्वच्छ ऊर्जा, बायोग्यास, सुधारिएको चुलो, सूक्ष्म जलविद्युत्, सुधारिएको पानीघट्ट र वन संरक्षणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमले विगतदेखि कार्बन वित्त तथा उत्सर्जन न्यूनीकरणको अभ्यास विकास गरेका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका विगतका सिडिएम तथा अन्य कार्बनसम्बन्धी कार्यक्रम र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा दर्ता भएका परियोजनाले नेपालमा यस्तो कामको अनुभव रहेको देखाउँछन् ।
वन क्षेत्रतर्फ पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट अनुभव हासिल गरेको छ तर वन संरक्षण वा उत्सर्जन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित कुनै कार्यक्रमको सम्झौता हुनु, कार्बन परिणाम प्रमाणित हुनु, क्रेडिट जारी हुनु र वास्तविक भुक्तानी प्राप्त हुनु फरक–फरक चरण हुन् । त्यसैले, सम्भावित आम्दानीलाई प्राप्त भइसकेको आम्दानीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन । प्रत्येक परियोजनाको अवस्था र वित्तीय उपलब्धि स्पष्ट अभिलेखमा राख्नुपर्नेछ ।
नेपालले विगतका अनुभवबाट सिकेर अब परियोजना विकासलाई थप वैज्ञानिक, प्रविधिमैत्री र लगानीयोग्य बनाउनुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा दर्ता भएका परियोजनाको अभ्यास, समुदायको सहभागिता, लाभ बाँडफाँट, तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण प्रक्रियाबाट सिकेर नयाँ परियोजनामा सुधार गर्न सकिन्छ ।
प्रदेशको सम्भावना
कार्बन अर्थतन्त्रलाई काठमाडौँ केन्द्रित अवधारणामा सीमित राख्नु हुँदैन । सातै प्रदेशका प्राकृतिक, भौगोलिक र आर्थिक विशेषताअनुसार परियोजना विकास गर्नुपर्नेछ ।
कोशी प्रदेश: सामुदायिक वन, कृषि, चिया तथा अन्य बाली, जैविक विविधता, जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सकिन्छ । पूर्वी पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका वन र जलाधार संरक्षणलाई स्थानीय समुदायको आयआर्जनसँग जोड़्न सकिन्छ ।
मधेश प्रदेश: धान खेती, कृषि अवशेष व्यवस्थापन, माटोको स्वास्थ्य, कृषि प्रविधि, फोहोर व्यवस्थापन, बायोग्यास र स्वच्छ ऊर्जा परियोजनामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । कृषि क्षेत्रमा उत्सर्जन घटाउने अभ्यासलाई किसानको उत्पादन र आम्दानीसँग जोड़ने गरी विकास गर्न सकिन्छ ।
बागमती प्रदेश: शहरी फोहोर व्यवस्थापन, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, सार्वजनिक यातायात, ऊर्जा दक्षता, जलाधार संरक्षण र वन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित परियोजना विकास गर्न सकिन्छ । शहरी क्षेत्रको फोहोर र उत्सर्जन व्यवस्थापनलाई डिजिटल अनुगमन प्रणालीसँग जोड्नुपर्नेछ ।
गण्डकी प्रदेश: जलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा, सामुदायिक वन, पर्वतीय जैविक विविधता, पर्यटन र जलाधार संरक्षणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढ़ाउन सकिन्छ। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन र प्रकृतिमा आधारित समाधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ ।
लुम्बिनी प्रदेश: कृषि, वन, सिँचाइ, ऊर्जा दक्षता, फोहोर व्यवस्थापन र औद्योगिक उत्सर्जन न्यूनीकरणका अवसर पहिचान गर्न सकिन्छ । कृषि उत्पादन प्रणालीमा सुधार र वन क्षेत्रको संरक्षणलाई स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्नेछ ।
कर्णाली प्रदेश: वन, जडीबुटी, जलाधार, उच्च पहाडी कृषि, पशुपालन, सामुदायिक स्रोत व्यवस्थापन र जैविक विविधतामा आधारित परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन आवश्यक छ । दुर्गम भूगोलका कारण प्रविधिमा आधारित अनुगमन, डिजिटल तथ्याङ्क र स्थानीय जनशक्ति विकास विशेष महत्त्वका विषय हुनेछन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश: सामुदायिक वन, वन पुनर्स्थापना, कृषि, पशुपालन, जलाधार, जैविक विविधता र स्वच्छ ऊर्जासम्बन्धी परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गर्न सकिन्छ । तराईदेखि पहाड र हिमालसम्म फैलिएको भौगोलिक विविधतालाई स्थानीय समुदायको लाभसँग जोड्नुपर्नेछ ।
यी सम्भावना प्रारम्भिक क्षेत्रगत अवसर हुन्; कुनै पनि परियोजनाको कार्बन परिमाण, आर्थिक मूल्य र बजारयोग्यता विस्तृत अध्ययन तथा मान्य प्रमाणीकरणपछि मात्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई परियोजना पहिचान, समुदायसँगको समन्वय र तथ्याङ्क संकलनमा सक्रिय भूमिका दिनुपर्नेछ ।
सरकारको भूमिका
कार्बन बजारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ़ाउनुको अर्थ सरकारी नियमन कमजोर बनाउनु होइन । बरु सरकारले स्पष्ट नियम, पारदर्शी स्वीकृति प्रक्रिया र प्रभावकारी अनुगमनमार्फत बजारको विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्नेछ ।
नेपालमा कार्बन व्यापारसम्बन्धी नियमावली र अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ । परियोजना स्वीकृति, राष्ट्रिय लेखांकन, कार्बन अधिकार, लाभ बाँडफाँट, विदेशी कारोबार, तथ्याङ्क अभिलेख र अनुगमनका जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्नेछ । विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबीच दोहोरो जिम्मेवारी र अस्पष्टता हटाउनुपर्नेछ ।
यसका लागि राष्ट्रिय स्तरमा एकद्वार कार्बन व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । परियोजना प्रस्ताव, प्रारम्भिक परीक्षण, स्वीकृति, दर्ता, एमआरभी तथा डिएमआरभी तथ्याङ्क, प्रमाणीकरण, क्रेडिट हस्तान्तरण र कारोबारको अभिलेख एकीकृत प्रणालीमा जोड्नुपर्नेछ । सम्बन्धित निकायबीच तथ्याङ्क आदानप्रदानको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । परियोजना स्वीकृतिका चरण र समयसीमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
यस्तो एकद्वार प्रणालीले सबै काम एउटै निकायले गर्ने भन्ने होइन। बरु सम्बन्धित निकायका अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट राख्दै आवेदकले आवश्यक प्रक्रिया एकीकृत माध्यमबाट पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था हो । यसले प्रशासनिक समय घटाउन, अनावश्यक कागजी प्रक्रिया हटाउन र परियोजनाको अवस्थाबारे पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्नुपर्नेछ। नेपालको कानुनविपरीत प्राकृतिक स्रोत वा कार्बन लाभमाथि अनधिकृत दाबी, दोहोरो बिक्री वा अस्पष्ट स्वामित्व सिर्जना हुन नदिनुपर्नेछ। तर वैधानिक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई अनावश्यक प्रशासनिक अवरोध सिर्जना गरेर रोक्नु हुँदैन। नियमन र सहजीकरणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेछ।
लगानी र वित्तीय सहजीकरण
कार्बन परियोजना विकासका लागि प्रारम्भिक अध्ययनदेखि प्रविधि जडान, स्थलगत काम, प्रमाणीकरण र दीर्घकालीन अनुगमनसम्म लगानी आवश्यक हुन्छ । धेरै परियोजनाको आम्दानी तत्काल प्राप्त हुँदैन । त्यसैले, परम्परागत छोटो अवधिको कर्जाले मात्र यस्ता परियोजनालाई पर्याप्त वित्तीय सहयोग दिन नसक्ने अवस्था हुन सक्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको विद्यमान नीति, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी व्यवस्था र बैंकिङ प्रणालीसँग समन्वय गरी योग्य कार्बन तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाका लागि परियोजना कर्जा, दीर्घकालीन वित्त र आवश्यकताअनुसार सहुलियतपूर्ण वित्तीय साधन विकास गर्नुपर्नेछ । वाणिज्य बैंकहरूले परियोजनाको प्राविधिक सम्भाव्यता, वित्तीय योजना, जोखिम, प्रवर्द्धकको क्षमता र नियामक स्वीकृतिका आधारमा लगानी मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले आवश्यकताअनुसार अनुदान, प्रविधि हस्तान्तरण, प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन सहयोग, जोखिम न्यूनीकरण र सहुलियतपूर्ण वित्तका कार्यक्रम विकास गर्नुपर्नेछ । विशेषगरी स्थानीय समुदाय, किसान समूह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र साना तथा मझौला उद्यमले परियोजना विकास गर्न सक्ने वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेछ ।
कार्बन क्रेडिट र नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरइसी) सम्बन्धी दर्ता, हस्तान्तरण, कारोबार र विदेशी मुद्रा आम्दानीको प्रक्रियालाई पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनुपर्नेछ । लागु हुने कर, शुल्क र सेवा लागत स्पष्ट हुनुपर्नेछ । एउटै सेवामा दोहोरो शुल्क लाग्ने अवस्था हटाउनुपर्नेछ । विदेशी मुद्रा प्राप्ति र भुक्तानीका प्रक्रिया सम्बन्धित कानुनअनुसार सरल तथा पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्नेछ ।
आरइसी र कार्बन क्रेडिट
जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रलाई कार्बन अर्थतन्त्रसँग जोड़्ने अर्को महत्त्वपूर्ण माध्यम आरइसी हो । नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रले निश्चित परिमाणको नवीकरणीय विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित वातावरणीय विशेषताको अभिलेख तथा कारोबारलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ । यसको प्रणाली कार्बन क्रेडिटभन्दा फरक हुन्छ ।
त्यसैले, आरइसी र कार्बन क्रेडिटलाई एउटै वस्तुका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हुँदैन । दुवैको दर्ता, लेखाङ्कन, स्वामित्व र कारोबारका मापदण्ड फरक हुन सक्छन् । एउटै वातावरणीय लाभलाई दुई पटक दाबी वा बिक्री हुन नदिन स्पष्ट अभिलेख र नियमन आवश्यक हुनेछ ।
नेपालले जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा प्रमाणपत्र बजारसँग जोड़ने सम्भावना अध्ययन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि विद्युत् उत्पादनको प्रमाण, मिटरिङ, ऊर्जा स्रोत, स्वामित्व, प्रमाणपत्र जारी गर्ने निकाय र कारोबारको अभिलेख विश्वसनीय बनाउनुपर्नेछ । ऊर्जा उत्पादक, विद्युत् खरिदकर्ता, बैंक र नियामक निकायबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक हुनेछ ।
लाभ बाँडफाँट
कार्बन परियोजनाको दीर्घकालीन सफलता स्थानीय समुदायको सहभागितामा निर्भर हुन्छ । वन, कृषि, जलाधार र जैविक विविधतासँग सम्बन्धित धेरै परियोजना स्थानीय नागरिकको जीवन, भूमि उपयोग र परम्परागत अभ्याससँग जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले, परियोजना विकास गर्दा स्थानीय समुदायलाई केवल लाभग्राहीका रूपमा होइन, निर्णय प्रक्रियाका सहभागीका रूपमा समावेश गर्नुपर्छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, किसान, स्थानीय तह, आदिवासी तथा स्थानीय समुदाय र परियोजना प्रभावित परिवारसँग सुरुदेखि नै परामर्श गर्नुपर्छ । परियोजनाबाट प्राप्त आम्दानी वा लाभ कसरी बाँडिने हो भन्ने कुरा स्पष्ट, लिखित र पारदर्शी हुनुपर्छ । स्थानीय रोजगारी, सामुदायिक पूर्वाधार, वन व्यवस्थापन, कृषि सुधार र स्थानीय क्षमता विकासमा लाभको उचित हिस्सा पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
समुदायको अधिकार, सूचित सहमति, सामाजिक सुरक्षा र गुनासो सुनुवाइको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्नेछ। परियोजनाले स्थानीय नागरिकको जीविकोपार्जन वा परम्परागत स्रोत उपयोगमा प्रतिकूल असर नपार्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । कार्बन परियोजनाबाट प्राप्त आर्थिक लाभको न्यायोचित वितरण नै यसको सामाजिक स्वीकार्यता र दीर्घकालीन स्थायित्वको आधार बन्नेछ ।
प्रविधि र विशेषज्ञता
नेपालले कार्बन बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक सबै प्रविधि र विशेषज्ञता एकैपटक देशभित्र निर्माण गर्न कठिन हुन सक्छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी, अनुसन्धान संस्था, विश्वविद्यालय, प्रमाणीकरणसम्बन्धी निकाय र लगानीकर्तासँग सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ तर यस्तो सहकार्य केवल परामर्श वा अस्थायी सेवा खरिदमा सीमित हुनु हुँदैन ।
प्रविधि हस्तान्तरण, स्थानीय जनशक्ति विकास, तथ्याङ्क व्यवस्थापन, स्रोत कोड तथा प्रणालीको उपयोग अधिकार, साइबर सुरक्षा र दीर्घकालीन सञ्चालन क्षमतासमेत सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विदेशी प्रविधि साझेदारसँग सम्झौता गर्दा तथ्याङ्कको स्वामित्व, गोपनीयता, प्रणालीको पहुँच, सेवा निरन्तरता र प्राविधिक हस्तान्तरणका सर्त स्पष्ट हुनुपर्छ ।
नेपाली प्रविधि कम्पनी र अनुसन्धान संस्थालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रणाली विकास गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसबाट नेपाल केवल कार्बन क्रेडिट बेच्ने देश मात्र नभई कार्बन मापन, डिजिटल एमआरभी, परियोजना व्यवस्थापन र जलवायु प्रविधि सेवाको क्षेत्रीय केन्द्र बन्ने आधार निर्माण हुन सक्छ ।
आगामी कार्यदिशा
नेपालले कार्बन अर्थतन्त्र विकासका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा विद्यमान कानुन, नियमावली, सरकारी निकायको जिम्मेवारी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्बन्धी प्रक्रियाको समीक्षा गर्नुपर्छ । दोस्रो चरणमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली, परियोजना दर्ता, स्वीकृति र डिजिटल एमआरभीको एकीकृत संरचना विकास गर्नुपर्छ ।
तेस्रो चरणमा वन, कृषि, नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत् र फोहोर व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रका सम्भावित परियोजनाको तथ्याङ्कमा आधारित प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । चौथो चरणमा निजी क्षेत्र, बैंक, प्रविधि कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई जोड़कर लगानी तथा प्राविधिक सहकार्यको ढाँचा विकास गर्नुपर्छ । पाँचौँ चरणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता, लाभ बाँडफाँट, स्वतन्त्र प्रमाणीकरण र नियमित अनुगमनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ ।
यस प्रक्रियामा प्रत्येक परियोजनाको अवस्था स्पष्ट देखिने सार्वजनिक अभिलेख आवश्यक हुनेछ । प्रस्तावित, विकासाधीन, स्वीकृत, दर्ता भएको, प्रमाणीकरण भएको, क्रेडिट जारी भएको र कारोबार सम्पन्न भएको अवस्थालाई अलग-अलग रूपमा देखाउनुपर्छ । यसले लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तालाई परियोजनाको वास्तविक अवस्था बुझ्न सहयोग पुर्याउनेछ र अप्रमाणित दाबीबाट बजारको विश्वसनीयता कमजोर हुन दिनेछैन ।
सरकारले नीति र नियमनको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ। निजी क्षेत्रले लगानी, परियोजना विकास, प्रविधि र बजार पहुँचमा योगदान दिनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले योग्य परियोजनामा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाले वैज्ञानिक तथ्याङ्क तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । स्थानीय तह र समुदायले परियोजना पहिचान, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
लेखक सिद्धथली एनर्जी एण्ड कार्बन ट्रेड अक्सन नेपाल प्राइभेट लिमिटेडमा नेसनल बिजनेस हेडका रूपमा कार्यरत छन् ।