सम्झना घिसिङ
काठमाडौं । दशकौंदेखि ऊर्जा तथा जलविद्युतलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड भनिँदै आएको छ तर यसले ठोसरूपमा सार्थकता पाउन सकेको छैन । यद्यपि, प्रचुर सम्भावना बोकेको यस क्षेत्रको समुचित विकास हुन सके मात्र मुलुक अग्रगमनतर्फ जान सक्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक करिब ६-७ सय मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा जोडिँदै आएको हुँदा यसबाट अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा सकारात्मक सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । विद्युत् प्रणालीमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी थपिएपछि ऊर्जा विकासमा नयाँ आशाको सञ्चार भएको छ । उता, भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यतालाई समेत तामाकोसीले न्यूनिकरण गरेको छ ।
२०७८ सालमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको गति सुस्त रहे पनि विद्युत् विकासले भने गति लिएको देखिन्छ; यो वर्ष साना-ठूला गरी करिब ७४२ मेगावाटका २२ आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा थपियो । जसमा, ७२९ मेगावाट (१९ वटा) जलविद्युत् र १३ मेगावाट (३ वटा) सौर्य आयोजना छन् ।
देशमा जलविद्युत् उत्पादन सुरु भएको करिब १११ वर्षमा विद्युत् जडित क्षमता करिब २४३० मेगावाट पुगेको छ; जसमध्ये, २२२७ मेगावाट जलविद्युत्, ६८.२ मेगावाट सौर्य विद्युत्, ५३.४ मेगावाट थर्मल, ६ मेगावाट को-जेनेरेसन (उखुको खोस्टाबाट उत्पादित) र ७५ मेगावाट विद्युत् अफ–ग्रिड (वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र मार्फत उत्पादित, माइक्रो तथा मिनी हाइड्रो, सौर्य, वायु आदि) रहेको छ ।
निर्माणको क्रमका अनेकौं समस्याहरू छिचोल्दै चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्र थप ८०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थपिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ; जसमा प्राधिकरण तथा निजी क्षेत्रको योगदान रहनेछ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भई निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका र विविध कारणले विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेका आयोजनाहरू यस वर्ष प्रणालीमा जोडिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यद्यपि, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुन गाह्रो रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । २०७५ साल बैशाखमा जारी गरिएको श्वेतपत्र अनुसार नदी प्रवाही (आरओआर) आयोजनाको सीमा सकिएको भन्दै प्राधिकरणले झण्डै ४ वर्षदेखि पिपिए रोकेको छ ।
‘सरकारले विद्युत् उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्छ तर ४ वर्षदेखि पिपिए रोकिएको छ,’ कार्कीले ऊर्जा खबरसँग भने, ‘सबै प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेर पिपिएका लागि आवेदन दिए पनि निजी क्षेत्रका दर्जनौं आयोजना प्राधिकरणमा थन्किएका छन् ।’ पिपिए नहुँदा ३-४ वर्षदेखि साढे ११ हजार मेगावाटका आयोजनाको अध्ययन अनुमतिपत्रको वार्षिक नवीकरण दस्तुर तिर्दै बस्नु परेको उनको भनाइ छ ।’
श्वेतपत्र अनुसार जलाशय ३०-३५, आंशिक-जलाशय (पि-आरओआर) २५-३०, आरओआर आयोजना ३०-३५ र अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट ५-१० प्रतिशत पिपिए गर्ने सरकारको नीति छ । आरओआरले पाएको ३५ प्रतिशतको सीमा अर्थात् ५२५० मेगावाटका आयोजनाको पिपिए भइसकेको छ । यद्यपि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत मंसिरमा मिश्रित ऊर्जा उत्पादनको अनुपात हेरफेर गरेपछि आरओआरको पिपिए गर्ने बाटो खुलेको थियो तर प्राधिकरणले अहिलेसम्म यसमा कारबाही गरेको छैन ।
ऊर्जाको सम्मिश्रणमा फेरबदल गरी आरओआर आयोजनाको सीमा १० प्रतिशत अर्थात् १५०० मेगावाट बढाउने निर्णय भए पनि प्राधिकरणले बेवास्ता गरेको छ । पिपिए नभएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत्मा लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको कार्कीले बताए । पिपिए नहुँदा र बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभावले लामो समयदेखि धेरै आयोजनाले वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेका छैनन् ।
कार्कीका अनुसार निजी क्षेत्र तथा सरकारी निकायले देशका विभिन्न ठाउँमा पहिचान गरी अध्ययन पूरा गरेका ३१३१ मेगावाटका १४० आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । यस्तै, सरकारले अध्ययन पूरा भएका १६९० मेगावाट बराबरका ८४ आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । हाल, २१,३५२ मेगावाट बराबरका ४३६ आयोजना अध्ययन भइरहेको कार्कीले जानकारी दिए ।
मंसिरसम्म अध्ययन तथा निर्माणमा रहेका आयोजनाहरू
| क्र.सं. | विद्युत् स्रोत | सङ्ख्या | क्षमता (मेगावाट) |
| १. | जलविद्युत् | ८७६ | ४६५३६.७४८ |
| २. | सौर्य विद्युत् | ८६ | १४१२.४३ |
| ३. | वायु विद्युत् | ३ | ५ |
| ४. | उखुको खोस्टा | ४ | २४ |
| जम्मा | ९६९ | ४७९७८.१७८ |
स्राेतः विद्युत विकास विभाग
समस्या र चुनौती
जलविद्युत् आयोजनाहरू प्राकृतिक नदी प्रणालीमा निर्भर हुनु, वर्षायाममा उत्पादित बिजुली खेर जानु र सुख्खायाममा माग व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, निर्माण चरणमा जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्र उपभोगको स्वीकृतिमा ढिलाई, मौजुदा प्रसारण तथा वितरण प्रणाली कमजोर हुनु मुख्य समस्या हुन् । विद्युत् उत्पादन चरणमा देखिने अनेक समस्याहरू छन् । ती नीतिगत, व्यवहारिक र कार्यान्वयन चरणका समस्या समाधान भए भने मात्र विद्युत् उत्पादनमा आकर्षण हुन सक्छ ।
वित्तिय व्यवस्थापन
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी बढाउन सकेका छैनन् । आयोजनाहरूमा भइरहेका अनेकौं समस्या, निर्माण अवरोध, गुन्डागर्दी र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावका कारण लगानी बढ्न सकेको छैन ।
पहुँचमार्ग
विद्युत् आयोजना हिमाल, पहाडको कुना र विकट स्थानमा निर्माण हुने हुँदा सडकको पहुँचले ठूलो समस्या खठा गरिरहेको हुन्छ ।
पहिचान भएका आयाेजनाहरूमा अध्ययन तथा उत्पादन अनुमतिपत्र लिएकाहरूकाे विवरण
स्राेत ः विद्युत विकास विभाग
बाँध निर्माणस्थल, विद्युत्गृहस्थल, आवासलागयत पक्की संरचना बनाउनुपर्ने हुँदा स्काभेटर, डोजर, ट्रिपर जस्ता हेभी इक्विपमेन्ट लैजानुपर्ने हुन्छ । पहुँचमार्ग निर्माणमा स्थानीयले जग्गाको असीमित मुआब्जा माग्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, पूल जस्ता भौतिक संरचना बनाइदिन चर्को दबाब दिँदा यस्ता संरचना र मुअब्जा समस्या समाधान गर्न सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने ऊर्जा उत्पादकहरूको भनाइ छ ।
स्राेत ः विद्युत विकास विभाग
प्रसारण लाइन
पछिल्लो समय जलविद्युत् आयोजनाले प्रसारण लाइनको ठूलो समस्या भोगिरहेका छन् । सरकार र प्रवद्र्धक आफैंले बनाउने प्रसारण लाइन समयमा सम्पन्न नहुँदा विद्युत् खेर जाने लगायत समस्या छन् । विद्युत् आयोजना दुर्गम र विकट पहाडी क्षेत्रमा निर्माण हुन्छन् । साना आयोजनालाई १० किलोमिटरभन्दा लामो प्रसारण लाइन बनाउन ठूलो आर्थिक, प्राविधिक समस्या हुन्छ । राष्ट्रिय र सामुदायिक वनको रुख काट्ने, जग्गाको मुआब्जा, ऐतिहासिक, धार्मिक मठ, मन्दिर पर्ने हुन्छ । यी समस्या समाधान गर्न स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्दछ । आफ्नो खेतबारीबाट प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा पानी परेको बेला गाईवस्तु मर्छन, बाली र रुख विरुवा सुक्छन्, घर खेत भासिन्छ भन्ने भ्रम र गलत प्रचारले गर्दा पनि लाइन निर्माणमा बाधा भइरहेको छ ।
स्थानीय अवरोध
नेपालमा लगानीकर्ताले कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दा राजनीतिक दल, तिनका कार्यकर्ता, मजदुर, स्थानीयलगायतले अनेक माग गर्दै दुःख दिने गरेका छन् । पहुँचमार्गमा अवरोध, आयोजनाका उपकरणमा आगजनी, साइड कार्यालय तोडफोड, मजदुर हडताल गराउने, प्रवद्र्धक र व्यवस्थापनका कर्मचारीलाई धम्की दिने, कुटपीट गर्ने जस्ता हर्कत हुने गरेका छन् । गत मंसिर २४ गते मात्र, गोरखा र लमजुङको सीमामा चम्पावती हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको ७ मेगावाटको चेपे ‘ए’ मा स्थानीयले कार्यालय तोडफोड गरे । उपकरण तथा गाडीमा आगजनी गरे । जसबाट, कम्पनीलाई ३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति हुन पुग्यो ।
(यो फिचर समाचार २०७९ साल पुस १ गते प्रकाशन भएको ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको तेस्राे अंकबाट साभार गरिएको हो ।)
