ऊर्जा खबर
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को कार्यसमिति टोलीले आज (असोज ४ गते) उपप्रधान एवम् ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनलाई भेटेर आफ्ना समस्याहरू राखेको छ । इपानले वर्षौंदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माणका अवरोध, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बर्खाको विद्युत् नकिनिदिएको गुनासो लगायत समस्या राखेको थियो ।
इपान पदाधिकारीको प्रस्तुति तथा उनीहरूका कुरा सुनिसकेपछि मन्त्री लिङ्देनले आफूले निजी क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने बचनबद्धता व्यक्त गरे । हरेक समस्या आफैंले सुन्ने र समाधान गर्न आफैंले नेतृत्व लिने पनि उनले विश्वास दिलाएका छन् ।
मन्त्री लिङ्देनले इपान पदाधिकारीलाई दिएको हुबहु जवाफ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
तपाईंहरूले भनेजस्तै कहाँ समस्या आएको छ ? के सहयोग गर्न सकिन्छ । तपाईंहरूले गरिरहेको काम व्यवसायमात्रै होइन । तपाईं र तपाईंको परिवारसँग जोडिएको जीविकाको विषयमात्रै पनि होइन । हामी जुन क्षेत्रमा छौं, देशलाई माथि लैजाने वा तल लैजाने भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ ।
देशलाई तल लैजाने भन्ने त हामीसँग विकल्पै छैन, त्यो छुट हामीलाई छैन । म मन्त्री नहुँदा वा सामाजिक क्षेत्रका विभिन्न काममा हुँदा धेरै व्यक्तिहरूबाट विभिन्न ढंगले कुरा सुनेको छु । त्यसैले, समस्याहरू सुनाउन पाउने र सुन्ने मात्र होइन सम्बोधन हुने संयन्त्रको निर्माण हुन्छ । त्यो मेरो प्राथमिकतामै छ । कहाँ–कहाँ समस्या छन् ? अर्थ मन्त्रालयबाट दुःख भएको छ वा विद्युत् प्राधिकरणले दुःख दिएको छ कि ?
यहीँ मन्त्रालयमा समस्या छ कि, महिनौंसम्म फाइल अड्केर बसेको छ कि ! अर्को मन्त्रालयदेखि निर्माण क्षेत्रसम्म कहाँ–कहाँ समस्या छन् ? तत्तत्का समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले सहयोग गर्छ । हाम्रो सहयोग रहन्छ । तपाईंहरू रोएर हिँड्नुपर्ने, पैसा ख्वाएर हिँड्नुपर्ने दिन अब अन्त्य हुन्छ । यसमा म कोही मार्फत जान्नँ, आफैं समस्या सुन्छु; आफैं नेतृत्व लिन्छु । तपाईंहरूलाई पूर्णरूपमा संरक्षण गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुन्छ । तपाईंहरूले कुनै चिन्ता लिनुपर्दैन ।
विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को कुरामा, तपाईंहरूसँग फेरि पनि व्यापक छलफल हुन्छ । यो तत्काल अगाडि बढाउने भन्ने सोच छ तर कहिलेकाहीँ कतिपय कुरा आवेशमा गरेरमात्र हुँदैन । त्यो व्यवहारिक हुन्छ कि हुँदैन ? खोल्दिउँ भनेरमात्रै हुँदैन । हामी त्यसको प्राविधिक पक्षका बारेमा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर चाँडै टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमै छौं ।
नयाँ विद्युत् ऐन यही अधिवेशनमा पेश गर्ने र सक्ने गरी कोसिस गर्नेछौं । त्यसमा कुनै ढिलाई हुँदैन । विद्युत् विकास र विस्तारको कुरा मात्रै होइन; नेपालको समग्र विकास प्रक्रिया नै समुचित ऐनको अभावमा अल्मलिइरहेको छ । एउटा पुल बनाउन वा ५ किलोमिटर बाटो बनाउन ७ वा ९ वर्ष लाग्ने गरेको छ । कहिले हामी ठेकेदारलाई दोष दिएका छौं, कहिले पैसालाई । मूलरूपमा हाम्रो ऐन कानुनहरू नै दोषी छन् ।
एउटै ऐन ल्याउने जसले हाम्रा विकास आयोजनाहरू सबैलाई सम्बोधन गरोस्, यही सोचका साथ हामी अगाडि बढ्नेछौं । सरोकारवालाहरूसँग सल्लाह गरेर यो कुरा पनि चाँडै टुंगोमा पुग्नेछ ।
हामी अब नियमितरूपमा छलफल तथा सम्पर्कमा हुन्छौं । तपाईंहरूले भेट्न अप्ठ्यारो महसुस गर्नुपर्ने, सानो–सानो निर्णयमा पनि पैसा ख्वाउनुपर्ने दिनको अन्त्य हुन्छ– कुनै प्रकारको देखिने वा नदेखिने; कतिपयले भन्छन्, यो त स्वतः आउने हो । अब यो केही पनि हुँदैन । यसमा तपाईंहरूको साथ चाहिन्छ । व्यवसायीहरू नै ठीक भएनन् भने मन्त्रीहरूको गफले काम गर्दैन ।
तपाईंहरू ठाउँ–ठाउँ ख्वाउँदै हिँड्नुभयो भने के लाग्छ ? मन्त्रीले नख्वाउनु भनेको छ, मेरो काम आजै, अहिल्यै किन हुँदैन, भन्नुस् । रोकेर खबर गर्नुस् । त्यही फायर गर्न सकिएन भने त्यतिबेला भन्नुहोला । तर, मन्त्रीले भन्दै गर्छ, सानोतिनो गरिहालौं भन्ने हो भने केही गर्न सकिन्छ त ? त्यसकारण, तपाईंहरूको सहयोगको खाँचो छ । पैसा खान्छन्, ख्वाउँछन् भन्छन् नि, भारतीय वा चिनियाँ वा अमेरिकनहरू आएर ख्वाउने होइन; तपाईंहरूले ख्वाउने हो ।
तपाईंहरूबाट खाने हो, त्यसमा तपाईंहरूले सहयोग गर्नुपर्छ । तपाईंहरूको संरक्षण र सहयोगमा मन्त्रालय जहिल्यै तयार रहन्छ । मैले हाम्रा कर्मचारी साथीहरूलाई भनिसकेको छु; उहाँहरू पनि सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ ।
