सेमन्त दाहाल/सुश्रेय नेपाल
काठमाडाैं । भारतमा कोइला अभावका कारण ऊर्जा संकट गहिरिएको समय१मा २०७८ सालको भदौ महिनाबाट ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आयो । योसँगै नेपालको ऊर्जा क्षमतामा केही वृद्धि हुने र कम्तीमा वर्षाभरि देशको कूल खपतभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
तामाकोसी सञ्चालनमा आएपछि आन्तरिक उपभोग केही अनुपातमा पूरा हुनुका साथै विद्युत्मा करिब ७० प्रतिशतसम्म परनिर्भता समेत घट्ने तथा अतिरिक्त विद्युत् निर्यात गर्न सकिने प्रक्षेपण छ ।३ तथापि, यसबाट उत्पादन सुरु हुँदादेखि नै आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न सोही गतिमा पूर्वाधार विकास हुन सकेन । यही कारण, पुनः वर्षामा दैनिक करोडौं रुपैयाँ बराबरको विद्युत् खेर जाने आशंका विधमान छ ।
विभिन्न आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि बजार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । यस सन्दर्भमा, स्वदेशमै खपत तथा उब्रेको विद्युत् अन्तरदेशीय बजारमा बिक्री गर्न अध्ययन विश्लेषण गरी उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।४ विद्युत् चुहावट वा खेर जानु नौलो विषय होइन । सामान्यतः अफ–पिक समयमा चुहावट बढी हुँदै आएकोमा तामाकोसी सञ्चालनपछि समेत पुरानै अवस्था देखिनुले भविष्य अझ जटिल देखिन्छ ।
समस्यालाई अवसरमा परिणत गरी भविष्यमा छिमेकी मुलुकहरूको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्दै नेपालले आफूलाई भरपर्दो क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारकर्ताको रूपमा विकास गर्दै लैजान सक्छ । यसै वर्ष, विद्युत् प्राधिकरणले कालीगण्डकी (१४४ मेगावाट), मध्यमस्र्याङ्दी (७० मेगावाट), मस्र्याङ्दी (६९ मेगावाट) र निजी क्षेत्रबाट निर्मित लिखु–४ (५२.४ मेगावाट) बाट उत्पादित विद्युत् बेच्न भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबाट सहमति प्राप्त गरेको छ ।
यसअघि त्रिशूली (२४ मेगावाट) र देवीघाट जलविद्युत् केन्द्र (१५ मेगावाट) बाट ३९ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्न सहमति पाइसकेको छ । २०७८ चैतमा दुवै राष्ट्रका प्रधानमन्त्री सहभागी “विद्युत् क्षेत्रमा सहयोगका लागि नेपाल–भारतको संयुक्त लक्ष्य विज्ञप्ति”मा भारत नेपालमा उत्पादित विद्युत् खरिद गर्न लचिलो बनेको छ ।
उक्त विज्ञप्ति अनुसार नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त लगानी, अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माण, पारस्परिक लाभका आधारमा द्विदेशीय विद्युत् व्यापार गर्ने सहमति भएको छ । साथै, दुवै देशको विद्युत् बजारमा उपयुक्त पहुँच, राष्ट्रिय ग्रिडको समन्वयात्मक सञ्चालन एवम् नवीनतम सूचना साझेदारी, संस्थागत सहयोग, प्रविधि र ज्ञान आदानप्रदानमा सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ ।
नेपालको विद्युत् क्षेत्र क्रमशः आन्तरिक खपत पूर्तितर्फ अगाडि बढिरहेको अवस्थामा भारतसँगको पछिल्लो विकासक्रमको यथाशक्य फाइदा उठाउनुपर्ने छ । विद्युत् निर्यात गर्नु अघि उत्पादनको अनुपातमा आन्तरिक खपत वृद्धि गर्दै जानुको विकल्प छैन । दशकौंदेखि राष्ट्रको समृद्धिको उत्तम विकल्प ‘विद्युत् निर्यात हो’ भनी जनतालाई रटाउँदै आइएको छ ।
यद्यपि, वर्षामा उत्पादन बढेर खेर जाने र हिउँदमा कमी हुँदा आन्तरिक खपत पूर्ति गर्न भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छैन । विकसित पछिल्ला घटनाहरू हेर्दा देशको विद्युत् बजार र आवश्यकतालाई यथार्थपरक जाँचबुझ नगर्ने र बारम्बार लक्ष्यको परम्परागत प्रक्षेपणमा सीमित रहने शैली बसेको छ । अतः उत्पादनमात्र वृद्धि गर्न जोड दिनु लाभकारी हुँदैन ।
आधा दशकको अन्तरालमा विद्युत् विकासमा असाधारण प्रगति गर्दै मुलुक एउटा संक्रमणकालीन अवस्थाबाट बाहिर आएको छ । साथै, उत्पादन आत्मनिर्भरतातर्फ बामे सर्दै मौसमी रूपमै भए पनि विद्युत् निर्यात प्रारम्भ गर्ने अवस्थासम्म पुग्नुलाई पक्कै पनि तारिफयोग्य मान्नुपर्छ ।
यद्यपि, उत्पादनमा मात्र सीमित नभई प्रसारण लाइनको अपर्याप्तता, अपर्याप्त वितरण पूर्वाधार, खपतमा सुस्त वृद्धि र विद्युत्को वाह्य बजारको अनिश्चितता जस्ता समस्याहरू टड्कारो रूपमा समाधान गर्नुपर्ने चुनौतीहरू देखापरेका छन् । यी अत्यावश्यक मुद्दाको निक्र्योल नहुनुले देशको विद्युत् क्षेत्रको समृद्धिमा स्पष्ट र ठोस नीतिको अभाव रहेको दर्शाउँछ ।
खेर जानबाट नियन्त्रण गर्न सकिएन भने दीर्घकालीनरूपमा विद्युत्को निर्यात गर्ने कुरा स्वप्नकल्पित नै रहने निर्विवाद छ । राज्यले हाल विद्युतीय सवारी (इभी) र इन्डक्सनलाई मात्र विद्युत् खपत बढाउने अस्त्रको रूपमा लिएको छ । पर्याप्त खपत बढाउनका लागि यी सम्भावित समाधान भए पनि अहिले नै खेर जाने परिमाण सदुपयोग गरी उपलब्ध विद्युत् खपत गर्न सम्भव छैन ।
सरोकारवालाले उपलब्ध विद्युत्को सदुपयोग गर्नका लागि स्पष्ट रूपरेखा नकोरेको खण्डमा अवस्था झन् जटिल बन्दै जाने निश्चित छ । एउटा उदाहरण हेरौं; औसतमा एउटा इन्डक्सन चुलोले २००० वाट बिजुली खपत गर्छ अर्थात् एक लाख घर–परिवारले इन्डक्सन चुलो एकै पटक प्रयोग गर्दा २०० मेगावाट मात्र विद्युत् खपत हुन्छ । तर, सामान्य नेपाली घरेलु उपभोगको ढाँचा हेर्दा इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बिहान बेलुका मात्र हुने गर्दछ ।
यसैगरी, निजी स्वामित्वका ठूलो हिस्साको विद्युतीय सवारी चार्ज पनि साँझको समयमै गरिन्छ । साँझ र बिहानको लोड वृद्धिलाई पूरक बनाउन दिउँसो वा मध्यरातमा उपभोक्तालाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने भन्ने बारेमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । बलियो नीति एवम् पूर्वाधारको विकास गरी उक्त समयमा औद्योगिक एवम् सिँचाइ आयोजनामा विद्युत् खपत वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
वर्षाको तुलनामा हिउँदमा हाम्रा नदीको बहाब एक तिहाईसम्म घट्ने र विद्युत् उत्पादनमा ह्रास आउने भएकाले विद्युतीय सवारी एवम् विद्युतीय चुल्होको अधिक प्रयोगले अन्ततोगत्वा उत्पादन कमी हुने दिनहरूमा राष्ट्रलाई अझ विद्युत्मा परनिर्भर बनाउँदै जानेछ । विद्युत् उत्पादनको गति तीव्र भए पनि खपत ह्वात्त बढिहाल्ने स्थिति छैन । अर्कोतिर, मौसमी रूपमा अतिरिक्त र हिउँदको विद्युत् उत्पादनमा उल्लेख्य कमी हुने देखिन्छ ।
हालै, भारतीय ऊर्जा विनिमयमार्फत विद्युत् बिक्री गर्ने स्वीकृति लिएर नेपालले भारतीय बजारमा पाइला राखेको छ । यद्यपि, विद्युत् खेर जाने चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिँदै स्थिर विद्युत् निर्याततर्फको राष्ट्रिय गन्तव्यसम्म पुग्न दूरी अझै टाढै छ । ठोस रणनीतिक योजनाका साथ सरोकारवाला निकायहरूले सहयोग गरे आन्तरिकको अतिरिक्त भारतीय बजारमा पनि नेपाली बिजुलीको बलियो उपस्थिति देखाउन सकिन्छ ।
छेवैको छिमेकी ऊर्जा संकटको चपेटाबाट गुज्रिने परिदृश्य नियाल्दै आगामी दिनमा विद्युत विकासको मार्गचित्र कोर्दा आन्तरिक खपत र निर्यात दुवैबीच सन्तुलन मिलाउनुपर्छ । विद्युत् निर्यात नेपालका लागि यथार्थ रहेको बेला राज्यले आन्तरिक खपत गरी खेर जाने परिस्थिति रोक्न भूमिका खेल्नुपर्छ । आउँदा दिनहरूमा हाम्रो उत्पादनमा उल्लेख्य फड्को मार्ने निश्चितप्रायः छ तर रातारात खपत बढ्ने अवस्था छैन ।
यसमा सरकारले स्पष्ट, निश्चित, प्राप्य एवम् नाफामुलक रणनीतिक लक्ष्यहरू निर्धारण गरी समयमै सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस्तो रणनीतिले सबै सरोकारवालाहरूको भूमिका परिभाषित गर्नुपर्छ । यता स्वदेशी विद्युत् क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूबीचको समन्वयलाई झनै मजबुत बनाउँदै लैजानुपर्छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, विद्युत् प्राधिकरण र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू एक्ला–एक्लै भन्दा आपसमा समन्वय गरी अघि बढ्दा लाभकारी हुन्छ । विद्युत् क्षेत्र नियमन गर्ने ऐन, नियम, विनियम एवम् निर्देशिकाहरू राजनीतिक अस्थिरताको चंगुलभित्र नपारी स्थापित रणनीतिहरूसँग तादम्य हुनुपर्दछ ।
विद्युत्लाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मजबुत हिस्सा बनाउने हो भने राज्यले खपतमा टेवा पुर्र्याउने मन्त्रालयहरू, इकाई/विभाग (जस्तैः उद्योग, सिँचाइ, यातायात र वाणिज्य) लगायत सरकारी निकायहरूबीच अर्थपूर्ण संयन्त्र निर्माण गरी आपसी समन्वय कायम गर्नुपर्छ । यसले सम्बन्धित मन्त्रालयका भिन्न किसिमका कार्यक्रम एवम् नीतिहरूलाई निष्प्रभावी बनाउन र खपतलाई प्रोत्साहन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
क्रमिकरूपमा उत्पादन वृद्धि र निर्यातमुखी विद्युत् बजारको निर्माण गर्नतर्फ विचार गर्दा मुख्यतः विचाराधीन कानुन अगाडि बढाउन जरुरी देखिन्छ । विद्युत् क्षेत्रको उत्थान सुनिश्चित गर्न एवम् कुनै पनि प्रकारको अवरोधलाई निराकरण गर्न राजनीतिक सहमति अपरिहार्य छ ।
(अधिवक्ता लेखकद्वय अभिनव ल च्याम्बर्समा आवद्ध छन्। याे आलेख २०७९ असारमा प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाबाट साभार गरिएकाे हाे)
