ऊर्जा खबर
अप्रत्यासित रूपमा सिर्जित घटनाक्रमबाट राजनीतिले नयाँ परिस्थितिको सामना गर्नुपर्यो । देशमा निर्वाचन घोषणा भयो । परिणामतः देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्यो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) । निर्वाचनमा जाँदै गर्दा उसले नागरिकसमक्ष गरेको प्रतिबद्धता (वाचापत्र–२०८२) कै कारण उत्साहजनक नतिजा आएको निष्कर्ष छ । झन्डै दुई–तिहाइको जनमतले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ युग प्रारम्भ हुने आम अपेक्षा पनि छ ।
विशेषतः ऊर्जा विकासलाई पार्टीले देशको आर्थिक उन्नयन, उन्नत लोकतन्त्र र ‘कनेक्टिभिटी’को मेरुदण्ड मानेको छ । यही कारण पनि ऊर्जा वृत्तमा नयाँ आशा जागेको बुझिएको छ । यद्यपि, राजनीतिक संस्कार, संसदीय अभ्यास र पृष्ठभूमिका हिसाबले विल्कुलै नयाँ यो दलले आफ्ना प्रतिबद्धता र जिम्मेवारी सहज ढङ्गले पूरा गर्नेमा उतिकै आशङ्का व्याप्त छ ।
रास्वपाले वाचापत्रमार्फत अघि सारेका लक्ष्यहरू अति महत्त्वाकाङ्क्षी छन् । ५ वर्षभित्र १५ हजार र १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सङ्कल्प छ । उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्ने नीतिगत सङ्कल्प छ । विगत १२ वर्षदेखि गतिहीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ‘नतिजामूखी समयबद्ध कार्ययोजना’ लागु गर्ने प्रतिबद्धता पनि छ ।
यसैगरी, ५ वर्षभित्र ८ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत, घरायसी र औद्योगिक क्षेत्रमा ५० प्रतिशतसम्म एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गर्दै प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १० वर्षभित्र १५०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य छन् । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा ‘एकद्वार नीति’ अवलम्बन गर्ने भनिएको छ ।
अर्कोतिर, आन्तरिक खपत वृद्धिमा ध्यान दिँदै आगामी ५ वर्षभित्र नेपालले विद्युत् मात्र नभई ‘कृत्रिम बौद्धिकता’ र ‘कम्प्युटेसन’ शक्ति पनि निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता छ । यसो गर्न ‘सर्भर फार्म’, ‘क्लाउड पूर्वाधार’, विद्युत् आयोजना नजिकै उच्च क्षमताका डाटा केन्द्रको स्थापना, क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङको परीक्षण, एआई कम्प्युटिङ र डिजिटल सेवा प्रवाह गर्ने स्वदेशी उद्योग स्थापना गर्ने पार्टीको नीति छ ।
रास्वपाले भने झैँ विद्यमान करिब ४ हजार मेगावाट रहेको जडित क्षमता लक्षित बिन्दुमा पुर्याउन वार्षिक २१०० देखि २४०० मेगावाट थप गर्नु पर्दछ । हाल वार्षिक ८–९ सय मेगावाट जडित क्षमता थप हुँदै आएकोमा यसलाई झन्डै तेब्बर बनाउनु पर्ने छ । प्रभावकारी कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सके मात्र लगानी आकर्षित भई उत्पादनका निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति होला ।
उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न आन्तरिक र बाह्य दुवै विद्युत् खपतको बजार महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । सीमापार प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँच तथा ‘स्मार्ट ग्रिड’ले मात्र नेपाललाई विश्वसनीय ऊर्जा आयात–निर्यातकर्ता बनाउन सक्छ । यसको पूर्वसर्त पूर्वाधार निर्माणका नीतिगत व्यवस्था र चुनौती सम्बोधन गर्नै पर्छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) र वन तथा संरक्षण क्षेत्रभित्रका आयोजनाका लागि तत्काल निकास दिनुपर्ने हुन्छ ।
उत्पादन–प्रसारण–वितरण र व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको सुनिश्चतताले ऊर्जा विकासमा राखिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्छ ।
त्यसो गर्न रास्वपाले नेपालको मौलिक ऊर्जा जलविद्युत्लाई सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्ने र अतिरिक्त परिमाणमात्र निर्यात गर्ने नीति अपनाउनु पर्छ । उत्पादनमा मौसमी असन्तुलन हटाउँदै ऊर्जा सुरक्षाको नीति कार्यान्वयनका लागि जलाशय, पम्प जलाशय, ब्याट्री भण्डारणजस्ता आयोजनाको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सोही तहमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको सुदृढीकरण र विस्तारका काम नगरी हुँदैन ।
विद्युत् उत्पादनसँगै ब्याट्री तथा पम्प स्टोरेज र अन्य प्रविधिमा आधारित विद्युत् भण्डारणलाई जोड दिने, उर्वर क्षमता नभएका तथा बाँझो जग्गामा वायु तथा सौर्य फार्ममार्फत विद्युत् उत्पादन गरी नेट मिटरिङमार्फत ग्रिडमा जोड्ने प्रतिबद्धता पूरा भए ऊर्जा मिश्रण, आपूर्तिमा सन्तुलन तथा ऊर्जा सुरक्षाको अवस्था समेत सुदृढ हुन सक्छ । यसका साथै, पर्यावरणीय दिगोपनाको अनिवार्य सर्तमा विकास गरी आगामी पुस्ताका लागि बस्न योग्य ‘नेट–जेरो’ नेपाल निर्माण गर्ने पार्टीको सङ्कल्प पूरा गर्न पनि कार्यान्वयनयोग्य कानुन निर्माणमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यी सबै लक्ष्य, वाचा तथा सङ्कल्प पूरा गर्न आवश्यक पर्ने ठूलो लगानी पार्टीले कसरी जुटाउँछ, त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो । यसअघि सरकारले ल्याएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ ले सन् २०३५ सम्म २८५०० मेगावाट उत्पादन, प्रसारण, वितरण र निर्यात गर्न झन्डै ६५ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख गरेको छ । रास्वपाको १० वर्षे ऊर्जा विकासको लक्ष्य यसभन्दा अझ ठूलो छ । आंशिकरूपमा सम्भव र धेरैजसो महत्त्वाकाङ्क्षी देखिने सङ्कल्प पूरा गर्नु अब बन्ने सरकारका लागि ‘अग्निपरीक्षा’ हुने छ ।
उदार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गर्नु विषेश महत्त्वको विषय हो । जसरी आज उत्पादनमा निजी क्षेत्र उत्साहित छ, त्यसरी नै प्रसारण, वितरण र व्यापारमा पनि आउने बनाउनु पर्छ । तबमात्र रास्वपाले राखेको लक्ष्यले सार्थकता पाउने छ ।
