ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर पनि तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति (आरसिओडी) थप गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । गत साता बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति, पिपिएका सर्तहरूको पालना र आरसिओडीको अवस्थाका आधारमा चार समूहमा वर्गीकरण गरी म्याद थप गर्ने निर्णय भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस निर्णयबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि जानकारी दिँएका छन् । 'आयोजनाको वास्तविक भौतिक प्रगति, आरसिओडीको अवस्था र पिपिए अन्तर्गतका दायित्व पूरा गरेको आधारमा वर्गीकरण गर्ने निर्देशिका सरकारले स्वीकृत गरेको छ,' उनले भनेका छन् ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार, समूह 'ए' मा त्यस्ता आयोजना पर्दछन् जसको आरसिओडीको म्याद अझै सकिएको छैन र जसले पिपिएका मुख्य सर्तहरू (जस्तै: उत्पादन अनुमतिपत्र लिनु, वित्तीय व्यवस्थापन गर्नु र जग्गा प्राप्ति गर्नु) पूरा गरिसकेका छन् वा यी सर्तहरू पूरा गर्न अझै पर्याप्त समय बाँकी छ।
समूह 'बिए' मा प्राधिकरणले ग्रिड जडानका लागि आवश्यक प्रसारण लाइन वा सबस्टेसनहरू निर्माण गर्न नसकेका कारण ढिलाइ भएका आयोजना परेका छन् । यसमा आरसिओडीको म्याद नाघिसकेका तर आरसिओडी अवधिभित्र २५ प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना पनि समावेश छन् । यस्ता आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकून् भन्नका लागि प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागले अनुगमन गर्नेछ ।
समूह 'सी'मा आरसिओडीको म्याद बाँकी रहे पनि उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा प्राप्ति जस्ता पिपिएका मुख्य सर्तहरू पूरा गर्न नसकेका आयोजना वा आरसिओडीको अन्तिम अवधिसम्म २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना परेका छन् ।
समूह 'डी'मा आरसिओडीको म्याद सकिएपछि पनि पिपिएका दायित्व पूरा गर्न नसकेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र खारेज भइसकेका आयोजना पर्ने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणका अनुसार भौतिक प्रगतिको मूल्याङ्कन विद्यमान कार्यविधि बमोजिम गरिनेछ । जलविद्युत् आयोजनाका हकमा हेडवर्क्स, सुरुङ, पाइप एलाइनमेन्ट र पावरहाउस जस्ता मुख्य संरचनाको निर्माण भौतिक प्रगतिको आधार मानिनेछ । सौर्य ऊर्जा (सोलर) आयोजनाका हकमा भने जग्गा प्राप्ति, प्यानल खरिदका लागि प्रतीतपत्र खोल्ने काम र फाउन्डेसन तथा माउन्टिङ स्ट्रक्चरको काम सुरु भएको अवस्थालाई सूचक मानिनेछ ।
प्रसारण पूर्वाधारको अभाव लगायतका काबु बाहिरका परिस्थितिका कारण वास्तविक आयोजनामा ढिलाइ भएको भन्दै जलविद्युत् प्रवर्द्धकले लामो समयदेखि आरसिओडीको म्याद थप गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए ।
प्राधिकरणले यो नयाँ व्यवस्थाबाट वास्तविक रूपमा काम गरिरहेका प्रवर्द्धकलाई सहयोग पुग्ने र निर्माण कार्य अघि नबढाई अनुमतिपत्र मात्र ओगटेर बस्नेहरू निरुत्साहित हुने बताएको छ । साथै, यस प्रणालीले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र समग्र आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउनुका साथै नयाँ विद्युत् उत्पादनलाई छिटो प्रणालीमा जोड्न मद्दत पुग्ने अधिकारीको विश्वास छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म कुल १,२९२ मेगावाट क्षमताका ३० जलविद्युत् आयोजनाले आरसिओडी म्याद थपका लागि आवेदन दिएका छन् । यी आयोजनाको भौतिक प्रगति ४ प्रतिशतदेखि १०० प्रतिशतसम्म रहेको छ ।
