ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । बूढीगण्डकी जलाशय आयोजनाको ‘लगानी ढाँचा’ स्वीकृत भएको पत्र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पुगेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत १ हजार २०० मेगावाटको आयोजना निर्माणमा लागि प्रस्तावित लगानी ढाँचा स्वीकृत भएको केही दिनअघि मात्र प्राप्त भएको मन्त्रालयका ऊर्जा सचिव चिरञ्जीवी चटौतले ऊर्जा खबरलाई जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत फागुन १२ गते उक्त लगानी ढाँचा स्वीकृत गरेको थियो । त्यसको करिब ३ सातापछि मन्त्रालयले स्वीकृतिको पत्र प्राप्त गरेको हो ।
‘अब आयोजना निर्माणमा लान आवश्यक तयारीको प्रक्रिया द्रुतगतिमा अघि बढाउन बाटो खुलेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोग, ऊर्जा, अर्थलगायत मन्त्रालय जस्ता सबै निकायको सहमतिमा अघि बढाइएकोले लगानी जुटाएर आयोजना निर्माणमा लान अब कुनै बाधा देखिँदैन ।’
प्रस्तावित आयोजनाको प्रवर्द्धक बूढीगण्डकी जलविद्युत् जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडले पनि ऊर्जा मन्त्रालयबाट लगानी ढाँचा स्वीकृतिको पत्र प्राप्त हुनासाथ तयारीका सम्पूर्ण कार्य तीव्र पार्ने जनाएको छ । ‘हामी ऊर्जा मन्त्रालयबाट स्वीकृतिको पत्र कुरिरहेका छौँ,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ अरुण रजौरियाले भने, ‘आयोजना निर्माणमा लान आवश्यक पूर्व तयारीका काम २ वर्षभित्र पूरा गरी निर्माणमा जाने छौँ ।’
उनका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक स्थायी आवास तथा पहुँच मार्ग निर्माण, अनुमतिपत्र प्राप्ति, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) जस्ता तयारीका काम यो अवधिमा सम्पन्न गरिने छ । त्यसपछि सन् २०२८ को जनवरी १ देखि आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य छ । यसका लागि कम्पनीले रणनीतिक कार्ययोजना समेत तयार गरिसकेको छ ।
लगानी ढाँचा अनुसार आयोजना निर्माणमा २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ ब्याजबाहेक) लागत अनुमान गरिएको छ । यस मध्ये ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सरकारका विभिन्न निकायको स्वपुँजी लगानी रहने छ ।
ऋण लगानी मध्ये पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने करबाट सङ्कलन हुने राजस्वबाट १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सहमति भएको छ । १५ वर्षमा साँवा–ब्याज फर्काउने गरी कम्पनीले उक्त ऋण लिने छ । यसबाहेक १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बैंक–वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने र बाँकी ३० अर्बको ऊर्जा बन्ड जारी गरी पुँजी जुटाइने छ ।
स्वपुँजी मध्ये ८० प्रतिशत नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट जुटाइने छ । त्यसअनुसार ५० प्रतिशत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ३० प्रतिशत अर्थ मन्त्रालय र बाँकी २० प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जुटाइने छ ।
आयोजना समयमै सुरु भई उत्पादन हुने सुनिश्चित भएपछि प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारण नेपालीका लागि १० प्रतिशत सेयर दिइने छ । लगानी ढाँचामा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ) को व्यवस्था भने गरिएको छैन ।
निर्माण सुरु गरेको ८ वर्षभित्र पूरा गरी आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
