काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् प्राधिकरणलाई कामका आधारमा छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि नै सुरु गरिएको प्राधिकरण खण्डीकरणको थाती प्रक्रियालाई यो सरकारले टुङ्गोमा पुर्याउने भएको हो । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।
घोषणा अनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार जस्ता कामका आधारमा प्राधिकरणलाई छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गरिने भएको हो । यही प्रयोजनका लागि सरकारले विगतदेखि नै विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, विद्युत् व्यापार कम्पनी (दर्ता गरिएको मात्र) जस्ता कम्पनी समेत स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
यद्यपि, १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशय आयोजना विकास गर्नका लागि भने प्राधिकरण गठन गर्ने भएको छ । यसअघि उक्त आयोजना कहिले निजी क्षेत्रलाई दिने, कहिले विकास समितिमार्फत सरकारले बनाउने त कहिले कम्पनी मोडलमा विकास गर्ने गरी भनी अस्थिर निर्णयका आधारमा अघि बढिरहेको थियो । पछिल्लो समय यो आयोजना कम्पनी मोडलमा अघि बढिरहेको थियो ।
त्यस्तै, बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण शुल्कका आधारमा बाह्य बजारमा विद्युत् बिक्री गर्न समेत अनुमति दिने भएको छ । यस्तो व्यापारको अनुमति यसअघिदेखि नै निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको थियो ।
सरकारले नयाँ बजेटमार्फत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा केही नयाँ र वृहत् कार्यक्रमहरूसमेत अघि सारेको छ । सरकारले पहिलो पटक नेपालको अपार ऊर्जा सम्भावनालाई कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकासमा प्रयोग गरी डिजिटल निर्यातलाई बढावा दिने कार्यक्रम बजेटमार्फत अघि सारेको छ । यसका लागि १५ जना नेपाली सोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोसिप प्रदान गरी नेपाल फर्किएर योगदान गर्न आमन्त्रण गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै, सुख्खा याममा घटाघटमा प्रणालीमा आधारित भई विद्युत्को मूल्य निर्धारण गरी विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने भएको छ । पहिलो पटक यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
बजेटका थप व्यवस्थाहरू हेरौँ बजेट वक्तव्यमा
सूचना तथा प्रविधि
- नेपाललाई एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) को युगमा आत्मविश्वासका साथ प्रवेश गराउन विशेष पहल सुरु गरेका छौँ । काठमाडौँको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो 'सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र' स्थापना गर्नेछौँ । हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराउनेछौँ । स्वच्छ जलविद्युत् ऊर्जालाई उच्च मूल्यको एआई कम्प्युट सेवामा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छु । नेपालको विद्यमान अपार ऊर्जा शक्तिलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकासमा प्रयोग गरी सीपयुक्त रोजगारी, डिजिटल निर्यात र एआईमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको जग निर्माण हुने विश्वास गरेको छु । आगामी आर्थिक वर्ष एआईको क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति बनाइरहेका कम्तीमा १५ जना नेपाली शोधकर्तालाई प्रतिष्ठित फेलोसीप प्रदान गरी नेपाल फर्केर योगदान गर्न आमन्त्रण गर्नेछौँ । एआईको युगमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गणित लगायतका शैक्षिक विधालाई उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ ।
विद्युत्
- लामो समयदेखि थाती रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुन:संरचना सम्पन्न गरिनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापारका लागि तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा विभाजन गर्नेछौँ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरी 'टेक अर पे' विधिमा नयाँ पिपिए गर्ने प्रबन्ध गर्नेछौँ । १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत आयोजनाको तत्काल पिपिए गर्नेछौँ । सुक्खा याममा घटाघटमा विद्युत् खरिद दर निर्धारण गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ ।
- निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउने छौँ । प्रसारण लाइन बनाउने र ह्विलिङ्ग चार्ज लिई विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था समेत मिलाउनेछौँ । जलविद्युत आयोजनाको अनुमति अवधिपछि आयोजनाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा हस्तान्तरण हुँदा वनको जग्गा भोगाधिकार र रुख कटान वापतको शुल्क समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौँ । ठूला तथा जलाशयुक्त आयोजनाको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न प्रवर्द्धकले शतप्रतिशत रकम जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्ष नै ४० प्रतिशतसम्म शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न दिने नीति लिनेछौँ ।
- ठूला र निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनाहरू यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुने गरी स्रोत व्यवस्था गरेको छु । देशभर साना तथा मझौला सिँचाइ आयोजना विस्तार गर्न नेपाल सरकारको लगानीमा च्यालेञ्ज फण्ड स्थापना गरी स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था मिलाउनेछौँ ।
- आगामी पाँच वर्षभित्र स्मार्ट वितरण प्रणालीबाट चौबीसै घण्टा स्वच्छ पिउने पानी सुनिश्चित गर्नेछौँ । आगामी ३ वर्षभित्र ६५ प्रतिशत र ५ वर्षभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई सुरक्षित र स्वच्छ खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउनेछौँ । खानेपानी आपूर्तिको गुणस्तर, शुल्क संरचना, तथा सेवा दायित्व सुनिश्चित गर्न नियमन प्रणाली सुदृढ पार्नेछौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा दिगो खानेपानी सेवा सुनिश्चितताको लागि विद्यमान महसुल संरचनाको पुनरावलोकन गर्नेछौँ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र खानेपानी तथा सरसफाई सेवा महसुल निर्धारण आयोगलाई गाभी एउटै संरचना बनाउनेछौँ ।
स्वच्छ खानेपानी
- तराई मधेशमा सुख्खा याममा हुने खानेपानीको चरम अभावलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न समुदायस्तरमा डिप बोरिङ सहितको खानेपानी प्रणालीको विकास गर्नेछौँ। आर्सेनिकमुक्त तराई अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ। तराई मधेशमा अधुरा रहेका २८० वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न रू. २ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको छु ।
- आगामी आर्थिक वर्ष याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट मेलम्चीमा पानी पथान्तरणका लागि अध्ययन सम्पन्न गर्नेछौँ । कीर्तिपुर, मध्यपुर थिमि, जोरपाटी, पेप्सीकोला, नागार्जुन र महालक्ष्मी लगायतका स्थानमा पाइप सञ्जाल विस्तारको कार्य थालनी गर्नेछौँ । यस आयोजनाका लागि रू. ७ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- सहरी क्षेत्रमा बिजुली, ढल तथा खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत रूपमा गर्नेछौँ । दमक, धरान, इटहरी, वीरगञ्ज र हेटौँडा लगायत प्रमुख सहरमा खानेपानी र ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रू. २ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- उन्नत फिल्ट्रेशन प्रविधिको प्रयोग तथा राष्ट्रव्यापी पानी परीक्षण प्रयोगशाला सञ्जाल स्थापना गरी पानीको नियमित परीक्षण र क्यूआर कोडमा आधारित अनुगमन गर्नेछौँ ।
- काठमाडौँ उपत्यकाको सल्लाघारी, कोड्कु, धोबीघाट, गोकर्ण र हनुमानघाटमा दैनिक ७ करोड २७ लाख लिटरको फोहोरपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सम्पन्न गर्नेछौँ । यस कार्यका लागि रू. ३ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- उपत्यका बाहिर खाँदबारी, बेलौरी, टाउनबजार, बारपाक र त्रिशुलीबजारमा ढल प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ ।
खानेपानी तथा सरसफाईतर्फ रू. ३७ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरेको छु ।
स्वच्छ ऊर्जा विकास
- आगामी आर्थिक वर्ष जलविद्युत आयोजनाबाट ६७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट ३७० मेगावाट गरी १०४० मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुँदा कुल जडित क्षमता ५५३५ मेगावाट पुग्नेछ।
- ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेछौँ । निर्माणाधीन तनहुँ जलाशययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशुली-३बि र बुढीगंगा आयोजना निर्माणलाई तीब्रता दिनेछौँ ।
- १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ८ सय २८ मेगावाटको उत्तरगंगा, २ सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी-५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ । ४ सय १७ मेगावाटको नलगाड, ४ सय ९० मेगावाटको अरुण-४ र २ सय ८१ मेगावाटको नौमुरै आयोजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ । कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ता समेतको लगानीमा ४ सय ३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ ।
- १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण मोडलमा निर्माण कार्य अघि बढाउनेछौँ । ६ सय ७० मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको फाइनान्सियल क्लोजर सम्पन्न गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्नेछौँ ।
- ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण लगायत लगानी बोर्ड मार्फत निर्माण कार्य अगाडि बढाइएका करिब 3 हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विकास गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्नेछौँ ।
- निर्माणाधीन प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन निर्माण सम्पन्न गर्न रू. ७० अर्ब विनियोजन गरेको छु । हेटौँडा- ढल्केवर- इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन चालु आर्थिक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुनेछ । ४०० के.भि. का नयाँ खिम्ती-बारबिसे-काठमाण्डौँ र हेटौँडा-रातमाटे-लप्सीफेदी-न्यू दमौली-न्यू बुटवल प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिनेछौँ ।
- अन्तरदेशीयतर्फ वुटवल-गोरखपुर र इनरुवा-पूर्णिया प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिनेछौँ । ढल्केवर-मुजफ्फरपुर-सितामढी, लम्की-दोदोधरा-बरेली, लमही- लखनउ, निजगढ-मोतिहारी र चिलिमे हब केरुङ प्रसारण लाइनको अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण सुरु गर्नेछौँ ।
- कर्णाली कोरिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीब्रता दिनेछौँ । राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका कर्णालीका स्थानीय तहमा विद्युतीकरणलाई तीब्रता दिनेछौँ ।
- ग्रीन हाइड्रोजनको व्यवसायिक उत्पादनको प्रारम्भ गर्न हेटौँडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाईलट परियोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्नेछौँ । सुख्खा यामको पिक आवरमा हुने विद्युत अभावलाई सम्बोधन गर्न काठमाडौँ उपत्यकामा १०० मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रणालीको कार्यक्रम प्रारम्भ गर्नेछौँ । ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन कार्यलाई अगाडि बढाउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।
ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि रू. ८५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
सिँचाइ पूर्वाधार विकास
- आगामी आर्थिक वर्ष थप १५ हजार ८ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेछौँ । यसबाट खेतीयोग्य सिँचित जमिनको अनुपात ६४ प्रतिशत पुग्नेछ । नदी नियन्त्रणतर्फ ७० किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २१० हेक्टर जग्गा उकास गर्नेछौँ ।
- बबई सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष १ हजार ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउनेछौँ । राजापुर सिँचाइ आयोजनाको पूनर्स्थापनको कार्य अगाडि बढाइनेछ । भेरी बबई डाईभर्सन आयोजनाको हेडवर्कस निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेछौँ । यी आयोजनाका लागि रू. ५ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- सिक्टा सिँचाइ आयोजना अन्तर्गत बाँके पूर्व र पश्चिमतर्फ ५ हजार हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा पुर्याउनेछौँ । यसका लागि रू. २ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजना ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिने छ । यसका लागि रू. २ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- बागमती सिँचाइ आयोजनाको स्तरोन्नति गरी सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न रू. ५३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र विस्तार गर्नेछौँ । रानी-जमरा-कुलरिया आयोजनाको लम्की खण्डको पूर्वाधार विकास गर्नेछौँ । यी आयोजनाका लागि रू. ५ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- बृहत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना र प्रगन्ना-बड्कापथ सिँचाइ आयोजना वाट २ हजार ३८० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ उपलब्ध गराउन रू. १ अर्ब २१ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- नौमुरे बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजनाबाट कपिलवस्तुमा सिँचाइ गर्नेगरी आवश्यक पूर्वतयारी सम्पन्न गर्नेछौँ ।
- वाणगंगा सिँचाइ आयोजनाको पुनर्स्थापना र मर्मत सम्भार गर्नेछौँ । नारायणी सिँचाइ आयोजना पुनर्स्थापनाका लागि बजेट छुट्याएको छु ।
- सुनसरी-मोरङ, चन्द्र नहर, कमला, नारायणी, गण्डक, कोशी पम्प लगायतका सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार तथा पुनर्स्थापनाका लागि रू. ४४ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- सतह सिँचाइको सेवा नपुगेका तराई- मधेशका थप ३ हजार ९८० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्याउन रू. १ अर्ब ८३ करोड विनियोजन गरेको छु । त्यसैगरी सर्लाही र धनुषा जिल्लामा स्मार्ट प्रविधिको प्रयोग गरी भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्याउन आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु ।
- पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली मार्फत भरपर्दो सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन रू. ८० करोड विनियोजन गरेको छु ।
- पहाडका टारहरूमा लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाबाट आगामी वर्ष २ हजार २ सय ३० हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नेछौँ ।
महाकाली, कर्णाली, नारायणी, कोशी लगायतका ठूला तथा मझौला नदीहरूको व्यवस्थापन कार्यका लागि रकम विनियोजन गरेको छु ।
कृषि, वन तथा वातावरण र उद्योग क्षेत्र
- नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कम्पनी मोडलमा ग्रीन युरिया मल उद्योग सञ्चालन गर्न दिनेछौँ। निजी क्षेत्रबाट ग्रीन युरिया उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न खरिद ग्यारेन्टी सम्झौता गरी सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनेछौँ ।
- कार्बन उत्सर्जन कटौती बापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित रेडप्लस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ ।
- अन्तर्राष्ट्रिय जलवायुकोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पँहुच पुग्ने व्यवस्था गर्नेछौँ ।
- सरकार र निजीक्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक कोरिडरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सहितको सिवरेज प्रणाली सञ्चालन गर्नेछौँ ।
- उद्योग प्रतिष्ठानमा रहेका परम्परागत बोइलरलाई इलेक्ट्रिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा प्रदान गर्नेछौँ। एकसय उद्योगहरुलाई विद्युतीय वा बायो ब्रिकेटमा आधारित बोइलरमा रुपान्तरण गर्न रू. २२ करोड विनियोजन गरेको छु ।
- खानी क्षेत्र, ठूला उद्योग र पाँच मेगावाट भन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने निजी क्षेत्रबाट विकास हुने औद्योगिक क्षेत्रसम्मको सहज पहुँच तथा विद्युत आपूर्ति एवम् प्रसारण लाइन निर्माण गर्नेछौँ ।
- दैलेखमा रहेको पेट्रोलियमको व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शीघ्र अघि बढाउनेछौँ ।
- इन्धनको मूल्य स्थायित्व कायम गर्न फ्युचर्स कन्ट्रयाक्ट गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्नेछौँ । पेट्रोल पम्पमा न्यूनतम पूर्वाधारसहित इभि चार्जिङ स्टेशन जडान गर्न प्रोत्साहन गर्नेछौँ ।
- नेपाल आयल निगमबाट इथानोल उत्पादन गर्ने उद्योगसँग सम्झौता गरी तोकिएको मूल्यमा खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्नेछौँ ।
ऊर्जा खबर
.jpg)