विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ९९३२ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : १२८९९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.घन्टा
  • आयात : १६१८ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : १०१९१ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : १२०० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ५६३३३ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : २३७६ मे.वा.
२०८१ असार ११, मङ्गलबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर हरित हाइड्रोजन ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

र्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको संरक्षकत्वमा निजी क्षेत्र (ऊर्जा प्रवर्द्धन) ले यही बैशाख १२, १३ र १४ गते चौथो संस्करणको ‘हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो’ गर्दैछ । यस्तै, लगानी बोर्ड, नेपालले १५ र १६ गते तेस्रो ‘लगानी सम्मेलन’ पनि आयोजना गर्न लागेको छ । यी दुवै सम्मेलनले देशमा हरित ऊर्जा विकासका लागि विश्वमा विकसित नवीनतम प्रविधि तथा लगानी भित्र्याउन विशेष भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसमा सरकारको समेत उतिकै चासो र सक्रियता देखिएको छ । यिनै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर मन्त्रालय ऊर्जा महाशाखा प्रमुख एवम् प्रवक्ता नवीनराज सिंहसँग ऊर्जा खबरले गरेको कुराकानीको संवादित अंशः

निजी ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूको पहलमा चौथो हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो हुँदैछ । यसमा सरकारको भूमिका के रहन्छ ?

आउँदो बैशाख दोस्रो साता हुने चौथो संस्करणको हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा सरकारले संरक्षकत्वको भूमिका निर्वाह गरेको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा तयारीका कामहरू भइरहेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इपान) का पदाधिकारीसँग छलफल भइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रले मागेको सहयोगमा मन्त्रालयले कस्तो सहयोग तथा सहजीकरण गरिरहेको छ ?

इपान तथा निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म संरक्षकत्व मागेका हुन् । हामी त्यो भूमिकामा छौँ । आर्थिक पाटोमा निजी क्षेत्र आफैँ सबल छ । त्यसमा सरकारको तर्फबाट एउटा कार्यपत्र पनि प्रस्तुत हुनेछ । जसमा, ‘लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देशसहित सरकारको ऊर्जा क्षेत्रको रोडम्याप र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन ऐन, नियम, कानुन तथा कार्यविधिहरू संशोधन गर्न सरकारले गरिरहेको प्रयास’ समेटिने छ ।

यस्ता कार्यक्रम तथा सम्मेलनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने गुनासो त विगतदेखि उस्तै छ नि ?

सरकारले सहजीकरण गरिरहेको विषयमा कसैले द्विविधा नगरे हुन्छ । आज पनि निजी क्षेत्र हामीले धेरै विद्युत् उत्पादन गर्‍र्यौँ, सरकारले कम गर्‍यो भनिरहेको छ । यो तुलनायोग्य विषय होइन । विद्युत् ऐन, २०४९ होस् वा नियमावली, २०५० वा जलविद्युत् नीति, २०५८ निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न बनेका कानुनहरू हुन् । तिनैको जगमा टेकेर निजी क्षेत्रले काम गरिरहेको छ । विद्युत् विकासमा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर जानुपर्छ भनेर नै ती कानुनहरू बनाइएको हो । निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन गर्नकै लागि सरकारको भूमिका कम गरी उनीहरूलाई अगाडि बढाएको पक्ष बिर्सिन हुँदैन । यहाँनिर, निजी क्षेत्रले ६०/७० प्रतिशत योगदान गर्‍यो तर सरकारले गरेन भनेर कसरी तुलना गर्ने ?

सरकारले विद्युत् विकासमा होस् वा निजी क्षेत्रको सहजीकरणमा गर्नुपर्ने सबै काम गरिरहेकै छ । सुविधा चाहियो भनेको बेलामा दिइएको छ । सरकारले गर्न बाँकी कुनै ठाउँ छ भने प्रस्ट्याउनुपर्‍यो । स्पष्टसँग आफ्ना समस्या राख्दा पनि काम नभएको अवस्था हो भने केही विशेष कारणले रोकिएको हुन सक्छ । ती कारणहरूमा बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

सरकारले सहयोग गरेकै कारण आज करिब ३ हजार मेगावाट जडित क्षमतामा २१०० मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको छ । करिब ९ हजार ६ सय मेगावाटका २४९ आयोजनाकाले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका छन् भने ११०६९ हजार मेगावाटका १०४ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र लिनका लागि आवेदन दिएका छन् । अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गरेका ८४४२ मेगावाटका ८८ आयोजना अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् ।

यसअघि भएका एक्स्पोहरूमा जे–जस्तो उपलब्धि हासिल हुन्छ भनेर अपेक्षा गरिएको थियो त्यो भएको पाइँदैन । यस पटकको एक्स्पोबाट पनि के उपलब्धि हासिल होला र ?

कुनै एक्स्पो वा लगानी सम्मेलन गर्दा आयोजक ‘म यो किन गर्दैछु’ भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ ? अहिले हुन गइरहेको एक्स्पो लगानी जुटाउनका लागि होइन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नयाँ–नयाँ प्रविधिहरू आएका छन् । ती प्रविधिहरू नेपालमा भित्र्याउन वा तिनको जानकारी गराउन नै एक्स्पो हुन लागेको हो । नेपालमा जलविद्युत् विकासको अवसर भएको हुँदा विश्व बजारमा आएका नयाँ प्रविधि यहाँ प्रयोग हुन सक्छन् । दोहोरो अनुभव र प्रविधि आदानप्रदान गर्न यो एक्स्पो उपयोगी हुन सक्छ ।

सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । त्यसका लागि विश्व बजारमा भित्रिएका हाइड्रो तथा इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण, टर्बाइन, जेनेरेटर, प्रसारण लाइन र सुरुङका प्रविधि, सबस्टेसन आवश्यक पर्छन् । तिनको बजारीकरणमा विदेशी कम्पनीहरू यहाँ आउन सक्छन्, त्यसले हामीलाई फाइदै हुन्छ । प्रसारण लाइनमा पनि नयाँ प्रविधि आउन सक्ने सम्भावना छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नयाँ–नयाँ प्रविधि आइसक्दा नेपाल पुरानैमा केन्द्रित हुनु राम्रो होइन । नयाँतर्फ अग्रसर हुन यो एक्स्पोको विशेष भूमिका हुन्छ । यो प्रविधि र सूचना आदानप्रदानको उचित गन्तव्य पनि हो । लगानी सम्मेलन लगानी जुटाउने उद्देश्यमा केन्द्रित हुन्छ । लगानी सम्मेलन र हाइड्रो एक्स्पोबीच तुलना गर्न मिल्दैन तर यी दुवै एकअर्काका परिपूरक हुन् ।

एक्स्पो लगत्तै लगानी सम्मेलन हुँदैछ । एकले अर्कोलाई सहयोग पु¥याउने आधारहरू के के छन् ?

लगानी सम्मेलन र हाइड्रो एक्स्पो योजनाबद्ध तरिकाले एकै पटक गरौँ भनेर तयारी गरिएको होइन । संयोगमात्र हो । यद्यपि, लगानी सम्मेलन हुनु अघि एक्स्पो सकिन्छ । यसले लगानी सम्मेलनलाई सहयोग नै पुर्‍याउन सक्छ । एक्स्पोमा प्रविधि, अवसर र सम्भाव्यनाको खोजी हुन्छ । लगानी सम्मेलनमा प्रविधि भित्र्याउने योजनामा रहेका आपूर्तिकर्ताहरू लगानीकर्ताका रूपमा पनि सहभागी हुन सक्छन् ।

लगानी सम्मेलनमा हामीले दर्जनौं जलविद्युत् आयोजनाहरू ‘सोकेस’मा राखेका छौँ । जसमा तीन किसिमका आयोजनाहरू छन्– पहिलो, विद्युत् विकास विभागले अध्ययन सम्पन्न र अध्ययनको अन्तिम चरणमा रहेका जुन प्रतिस्पर्धाका आधारमा विकास गरिने छ । केही जलाशय आयोजनाहरू पनि छन् । ती २ सय मेगावाटभन्दा ठूला भएको हुँदा लगानी बोर्डले नै प्रतिस्पर्धा गराउँछ । तेस्रोमा, मन्त्रालय मातहतका निकायबाट अध्ययन भई स्वपुँजी जुटेका तर ऋण जुटाउन बाँकी आयोजना छन् ।

यससँगै कर्णाली चिसापानी क्षेत्रमा १० मेगावाटको वायु ऊर्जा विकासको सम्भावना देखिएको छ । मिश्रित ऊर्जा विकासको अवधारणा अनुसार यसलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले अगाडि बढाउँदै छ । लगानी सम्मेलनमा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ता आउन् भन्ने सरकारको अपेक्षा छ । यसमा सरकारी मात्र होइन, निजी क्षेत्रका आयोजनालाई समेत विशेष स्थान दिइने छ । इपानबाट लगानी सम्मेलनमा सोकेस राख्न प्रस्तावित आयोजनाको सूची समेत प्राप्त भएको छ ।

हाइड्रो एक्स्पो वा लगानी सम्मेलनमा ऊर्जासँग सम्बन्धित आयोजना विकास गर्ने गरी पुँजी र प्रविधिसमेत भित्र्याउन चाहने समूहलाई सरकारले कसरी सहयोग गर्छ ?

सरकारले दिने सुविधा ऐन, नियम, नीति र कार्यविधि बमोजिम हुन्छ । अहिलेसम्म दिइएको सुविधा सबैलाई अवगत नै छ । यससँगै सरकारले धेरै ऐन, नियम, कार्यविधिहरू संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्यो । वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति लगायत १२ वटा ऐनहरू लगानीमैत्री बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतका भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सचिवज्यूको अध्यक्षतामा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सोही अनुसार संशोधन गर्नुपर्ने ऐनका विषयमा कानुन मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । यी ऐन संशोधन भएपछि नियमावली र कार्यविधि कहाँ कसरी मिलाउनुपर्छ, मिलाइन्छ । सोही बमोजिम कार्यविधिहरू पनि संशोधन हुन्छन् ।

कुनै उपकरण आपूर्तिकर्ता वा लगानीकर्ता वा दुवै काम गर्ने व्यक्ति वा समूह कुनै एउटा ठूलो आयोजना बनाउन इच्छा देखाएर आए भने सरकार दिन सक्ने अवस्थामा छ ?

सरकारसँग प्रतिस्पर्धाका आधारमा विकास गर्न सकिने १० वटा आयोजना तयारी अवस्थामै छन् । प्रतिस्पर्धाको पहिलो आधार इओआई हो । त्यसपछि, आरएफपी गर्छौँ । प्रतिस्पर्धामा कुनै कम्पनीले जितेमा उसलाई अनुमतिपत्र दिन्छौँ । अनुमतिपत्रको आधारमा उसले आयोजना विकास गर्न र त्यहाँ आफ्नो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्छ । दोस्रो, लगानी खोजिरहेका आयोजनामा लगानी गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा समूहले अपेक्षित वातावरण पाउने छन् ।

सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नीति नियम र कार्यविधि पनि संशोधन हुने विगतका उदाहरण छन् । अबका दिनमा त्यसो भए पनि कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनामा असर पर्दैन भन्ने आधारहरू के छन् त ?

सरकार फेरिएपिच्छे प्राथमिकता परिवर्तन हुन सक्छ तर आयोजना कार्यान्वयनको पाटो रोकिएको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग समन्वयात्मक ढंगले काम गरिरहेकै छ । २०७२ सालमा ९९ बुँदे ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक कार्ययोजना बन्यो । त्यसपछि, श्वेतपत्र आयो, त्यही अनुसार काम भइरहेको छ । मन्त्रालयले बनाएका तिनै दस्तावेजलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै नीतिहरू बनाएर काम भइरहेको छ । सरकारका आधारहरू यिनै हुन् ।

लगानी गर्ने मनस्थिति नै बनाएर आउने स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तालाई के भन्नुहुन्छ ?

सरकारले लगानीमैत्री तथा विकासमैत्री वातावरण बनाउन ऐन, नियम, कार्यविधिहरू संशोधन गरिरहेको छ । १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण संरचना विकास गर्न ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक पर्छ । त्यसमध्ये करिब ८ अर्ब अमेरिकी डलर वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता भएको र बाँकी ३८.५ अर्ब डलर बराबरको लगानी जुटाउन पहल गर्नुपर्ने छ । आजसम्म करिब ३ हजार मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा आइसकेका छन् । करिब २० हजार मेगावाटका आयोजनाहरू निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । लगानी जुटेको खण्डमा ती आयोजना क्रमैसँग निर्माणमा जानेछन् ।

सन् २०३५ सम्म विद्युत् खपत १५०० युनिट पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सरकारले आन्तरिक विद्युत् खपतका लागि पनि योजनाबद्धरूपमा काम गरिरहेको छ । यसैलाई लक्षित गरी ‘विद्युत् खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण सम्बन्धी कार्ययोजना, २०८०’ स्वीकृति भइसकेको छ ।

यसैगरी, भारतसँगको सहकार्यमा विभिन्न सीमापार प्रसारण लाइन अध्ययन तथा निर्माण अगाडि बढाइएको छ । हामीसँग ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइन सञ्चालनमै छ । न्यू–बुटवल–गोरखपुर अन्तर्गत भारत खण्डको काम सुरु भइसक्यो । नेपाल खण्डको पनि एमसीसीबाट छुट्ट्याएर ठेक्का लागिसको अवस्था छ ।

उता, अरुण तेस्रोको विद्युत् प्रवाह हुने प्रसारण लाइन बन्दैछ । जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन हुन समय लाग्ने हुँदा सतजल जलविद्युत् निगमको स्वीकृतिमा ह्विलिङ चार्ज तिरेर ढल्केबर–सीतामणि लाइनबाटसमेत विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यद्यपि, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर लाइनलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोग गरेपछि मात्रै अर्को विकल्प खोज्ने हो ।

यसैगरी, दोदोधार–लम्की–बरेली, इनरुवा–पुर्णिया लगायत ४०० केभीका सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दुवै देशका सचिव र सहसचिवस्तरमा हुने आगामी बैठकबाट यसले थप गति लिने छ । सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने सरकारको प्रक्षेपण हो तर सन् २०२९ सम्म नै ४–५ वटा सीमापार प्रसारण लाइन तयार हुन्छन् ।

सँगैसँगै भारतको विहार र उत्तर प्रदेशसँग जोडिएका ३३ केभी र १३२ केभी लाइनबाट पनि विद्युत् आयात–निर्यातबारे छलफल भएको छ । यसैले, आगामी दिनमा देशभित्र वा बाहिर विद्युत् बजारको समस्या हुँदैन । ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक व्यक्ति तथा समूह यसमा ढुक्क भए हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३