सौर्य ऊर्जा मिश्रणका लागि १० प्रतिशतको सीमा हटाइने, मन्त्री घिसिङले भने– सक्दो उत्पादन गर्नुस्

काठमासडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले ऊर्जा मिश्रण नीति अनुसार सौर्य ऊर्जाका लागि तोकिएको कम्तीमा १० प्रतिशतको सीमा हटाइने बताएका छन् । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ (रिकोन) का अध्यक्ष कुशल गुरुङको नेतृत्वमा विभिन्न मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको टोलीसँग कुरा गर्दै आइतबार उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अब सौर्य ऊर्जा मिश्रणका लागि १० प्रतिशतको सीमा छैन,’ मन्त्री घिसिङको भनाइ उध्दृत गर्दै अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘सौर्यसहितका नवीकरणीय ऊर्जा सक्दो उत्पादन गर्नुहोस्, सरकारले सबै व्यवस्थापन गर्छ ।’ रिकोनले मन्त्री घिसिङसमक्ष साैर्य ऊर्जाका मिश्रणका लागि तोकिएको सीमामा पुनर्विचार गर्न माग गर्दै सौर्य, वायु, लघु जलविद्युत्सहितका नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई सहजीकरण गर्न माग राखेका थियो । 

त्यस्तै, तत्कालीन कार्ययोजना (९० दिने) र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्ने मागसहित रिकाेनले त्यस्ता कार्ययाेजनामा समेट्नुपर्ने विषयबारे मन्त्री घिसिङलाई जानकारी गराउँदै  ज्ञापन पत्र समेत बुझाएकाे छ । भेटमा रिकाेनका पूर्व अध्यक्ष गुणराज ढकाललगायत पदाधिकारीहरूकाे उपस्थिति रहेको थियाे ।

रिकोनले ज्ञापन पत्रको बोधार्थ वैकलल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई समेत पठाएको छ । 

रिकोनको ज्ञापन पत्र

माननीय कुलमान घिसिङज्यू

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री 

नेपालले सन् २०४५ सम्म नेट–शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) हासिल गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ र आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी) र दीर्घकालीन न्यून कार्बन विकास रणनीति अन्तर्गत महत्त्वाकांक्षी जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्प गरेको छ ।

नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ (रिकाेन) जसले लघु जलविद्युत्, बायोग्यास, बायोमास, सौर्य ऊर्जा, हावा ऊर्जा र फोहरबाट ऊर्जा जस्ता क्षेत्रमा संलग्न ५०० भन्दा बढी निजी कम्पनी र संघ–संस्थाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ ।

भाद्र २३ र २४ गते जेन-जेड पुस्ताको आह्वानमा सम्पन्न आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउनु भएका महान् आत्माहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ । पीडित परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभकाे कामना गर्दछौँ । उक्त मानवीय र भौतिक क्षतिले मुलुकलाई गहिरो आत्ममूल्याङ्कनकाे आवश्यकता औँल्याएको छ ।

यसैबीच, तपाईँ अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पदमा नियुक्त हुनुभएकोमा हार्दिक बधाई तथा कार्य–सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ । तपाईँको कार्यकालमा दिगो, समावेशी र मजबुत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली निर्माणमा रिकाेन पूर्ण सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छ ।

मुख्य नीतिगत मागहरू

नीतिगत तथा नियामकीय सुधार

• नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता ऐन, २०८० को द्रुत कार्यान्वयन; विद्युत् नियमन आयोगमा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका सुनिश्चितता ।

• नेट–मिटरिङ, विकेन्द्रित उत्पादन, लघु जलविद्युत् र रूफटप सौर्यलाई राष्ट्रिय ऊर्जा नीतिमा पूर्ण रूपमा संस्थागत ।

• लघु जलविद्युत्, बायोग्यास, सौर्य फार्म, बायोमास/फोहोरबाट ऊर्जा र वायु ऊर्जा परियोजनामा  सार्वजनिक–निजी साझेदारी प्रारूप विस्तार, स्थानीय       तहमा जेन–जेडका लागि  रोजगारी सृजना हुने गरी कार्यान्वयन ।

हरित वित्त र लगानी

• हरित वित्त वर्गीकरण (ग्रीन फाइनान्स ट्याक्साेनाेमी  २०२३/२४) को कार्यान्वयनमार्फत सहुलियत ऋणलाई नवीकरणीय परियोजनातर्फ निर्देशित ।

• हरित बण्ड,  मिश्रित वित्त (ब्लेन्ड फाइनान्स) र कार्बन बजारका संयन्त्र विस्तार गरी लगानी जोखिम न्यूनीकरण ।

• नवीकरणीय प्रविधिमा कर छुट, भन्सार सहुलियत र सहुलियत ब्याजदर सुनिश्चित ।

• मेड इन नेपाल–मेक इन नेपाल प्राथमिकता: नवीकरणीय प्रविधिका पार्ट्स/उपकरण/एसेम्ब्ली उद्योग नेपालमै स्थापना; जेन–जेड पुस्ताका लागि स्वदेशमै रोजगारी ।

• जैविक ऊर्जा (व्रिकेट तथा पेलेट) उत्पादन गर्ने उद्योग लगायत नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी उद्योग लाई सिँचाइ प्रयोजनमा प्रदान गरिने जस्तै गरी सहुलियत दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने

प्रविधि प्रवर्द्धन तथा विविधीकरण

• माइक्रो/मिनी जलविद्युत्, सौर्य पिभी/थर्मल, बायोग्यास, हावा ऊर्जा, बायोमास ब्रिकेट/प्यालेट, सुधारिएको चुलो, विद्युतीय सवारी साधनका लागि            चार्जिङ पूर्वाधारको द्रुत विस्तार ।

• सम्पन्न/निर्माणाधीन लघु जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई पिपिपी प्रारूपमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा छिटो जडान ।

• दुर्गम क्षेत्रमा विकेन्द्रित उत्पादन र मिनी–ग्रिड प्राथमिकता ।

• विश्वविद्यालयहरू (टियू-रिकास्ट, केयू आदि) र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग आर एन्ड डी/इनोभेसन सहकार्य ।

• ऊर्जा मिश्रणमा नवीकरणीयको हिस्सा २५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्यसहित प्रोत्साहन व्यवस्था ।

• नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगको मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा, चुल्हो, बर्नर, चिपर, डायर लगायतका मेशिन तथा पार्टपुर्जाको छुट्टा छुट्टै ज्क्ल् कोड कायम गरी         सोही अनुसार आयात गर्न सरल एकरूपता कायम गरिदिनु पर्ने ।

• नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगलाई कम्तिमा २० वर्ष आयकर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

समावेशी तथा स्थानीय विकास

• स्थानीय तहलाई स्थानीय ऊर्जा निकायका रूपमा सशक्तीकरण योजनादेखि उत्पादन, प्रसारण/वितरणसम्म ।

• महिला, युवा, जेन–जेड र सीमान्तकृत समुदायको रोजगार, स्वामित्व र उद्यमशीलतामा सार्थक सहभागिता ।

• प्रदेश/स्थानीय तहमा ऊर्जा आवश्यकता आकलन, व्यवस्थापन र वित्तीय क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन ।

• उत्पादन–प्रसारण–वितरणमा जनसहभागिता सुनिश्चित; घरेलु/साना उद्योग र उद्यमशीलतासँग ऊर्जा पहुँचको घनिष्ठ जोड ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तथा कार्बन बजार

•  Article 6 ITMO र Voluntary Carbon Market (VCM) बाट पूर्ण लाभ; महिलाहरू, युवा, जेन–जेड र सीमान्तकृत समुदायको सार्थक सहभागिता र लाभांश सुनिश्चित ।

• राष्ट्रिय कार्बन रजिष्ट्री र एक्सचेन्ज प्रणाली विकास/सञ्चालन ।

• भारत, चीन, युरोपेली संघ, जिसिएफ, इरेना, जिजिजीआई, पिएफएएन आदिसँग प्रविधि स्थानान्तरण र जलवायु वित्त सहकार्य सुदृढ ।

तत्कालीन कार्ययोजना (९० दिन)

नीति/संस्था

१. ऊर्जा, जलस्रोत तथा मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र रिकाेन सम्मिलित संयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा कार्यदल गठन गरेर पाइपलाइन परियोजनामा तीव्रता दिनुपर्ने ।

२. विद्युत् नियमन आयोगको पुनर्संरचना टुङ्ग्याएर पारदर्शी नियमन र निजी क्षेत्रीय संलग्नता सुनिश्चित।

३. कार्बन व्यापार नियमावली (Article 6/VCM संलग्न) तुरुन्त पारित र कार्यान्वयन ।

४. नेपाल कार्बन बजार रोडम्याप प्रारम्भ NDC 3.0 अनुसार ITMO तयारी।

लगानी/वित्त

५. नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरूलाई निर्देशन: नवीकरणीय ऊर्जा विकासकर्ता तथा साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि सहुलियत ऋण लाइन छुट्याउने,        ब्याजअनुदान/ग्यारेन्टी संयन्त्र ।

६. निजी क्षेत्र सहुलियत ऋण कार्यक्रम घोषणा गरी औद्योगिक/व्यावसायिक र सरकारी भवनमा रूफटप सौर्यका लागि ब्याज अनुदान तथा उत्पादनमा          आधारित प्रोत्साहनको व्यवस्था ।

उत्पादन/पूर्वाधार

७. रूफटप सौर्य तीव्रता कार्यक्रम एक-द्वार अनुमतिपत्र, स्ट्यान्डर्ड पिपिए/नेट मिटरिङ, स्तरीय प्राविधिक मापदण्ड ।

८. ब्याट्री भण्डारणयुक्त गाडीबाट अवकाश भएका वा नयाँ उच्च-प्रविधि ब्याट्री परियोजना; भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ (भिजिएफ), बिटुजी मोडल; पिक/     अफ–पिक ट्यारिफ सबै क्षेत्रका लागि लागु ।

९. साेलार थर्मल विशेष कार्यक्रम नयाँ प्रकाशित साेलार थर्मल मार्गचित्र अनुसार एलपिजी/परम्परागत ऊर्जाको प्रतिस्थापनमा लक्षित कार्यक्रम ।

१०. स्थानीय उत्पादन: नवीकरणीय पार्ट्स/उपकरण/एसेम्ब्ली उद्योगलाई कर छुट/भन्सार सहुलियत/जग्गा-पूर्वाधार प्याकेज।

क्षेत्रीय कार्यान्वयन

११. तराई/टार: साैर्य सिँचाइ (ग्रिड–पिपिए/नेट-मिटरिङ दुवै मोडल); पहाडी/हिमाली: लघु जलविद्युत् साथै ब्याट्री भण्डारण र सिँचाइ एकीकृत कार्यक्रम ।

१२. औद्योगिक/व्यावसायिक/सरकारी रुफटप : ब्याजअनुदान तथा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन ग्रामीण क्षेत्रमा उपयुक्त अन्य नवीकरणीय ऊर्जा                 प्रविधिको प्रयोग प्रोत्साहन ।

१३. स्थानीय सरकार स्वायत्तता: उत्पादन-प्रसारण-वितरणका लागि कानुनी/नियामक स्पष्टता र आवश्यक अधिकार प्रत्यायोजन ।

१४.  समृद्धिका लागि ऊर्जा: 'इन्डस्ट्री-रेडी पावर' कार्यक्रम उद्योगका लागि विश्वसनीय आपूर्ति, क्वालिफाइङ-युजर ढाँचा, र टाइम-अफ-युज ट्यारिफ परिष्करण ।

१५. स्थानीय उद्यमशीलता लिंक: नगरपालिका/गापा-नापा मार्फत घरेलु/साना उद्योग र उद्यमशीलतासँग RE परियोजना जोड्ने, जेन–जेड केन्द्रित स्तर वृद्धि कार्यक्रम ।

माननीय मन्त्रीज्यू, तपाईंको नेतृत्वमा नेपालले नवीकरणीय ऊर्जा दशक (२०७५–२०८५) साकार पार्ने सुनौलो अवसर पाएको छ । रिकाेन विश्वसनीय साझेदारका रूपमा कानुनी सहजता निर्माण, निजी लगानी परिचालन र नवीकरणीय समाधानको द्रुत विस्तार मार्फत इन्धन आयात घटाउने, ऊर्जा सुरक्षा बढाउने र जलवायु प्रतिबद्धता पूरा गर्ने साझा लक्ष्यमा साथ रहन्छ ।

कुशल गुरुङ

अध्यक्ष

नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसंघ (रिकाेन) ।