ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । पछिल्लो एक दशकमा नेपालमा चरम गरिबी घटाउन विद्युत् पहुँचको विस्तारलगायतका पक्षले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको विश्व बैंकले जनाएको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल गरिबी तथा समता संक्षिप्त प्रतिवेदन : अक्टोबर २०२६’ अनुसार नेपालले पछिल्लो एक दशकमा गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ ।
नेपालको अद्यावधिक राष्ट्रिय गरिबी रेखाका आधारमा सन् २०२२ मा गरिबीको दर २०.३ प्रतिशत रहेको थियो । यसअनुसार करिब ६० लाख मानिस गरिबीको अवस्थामा थिए । तुलनायोग्य तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१० मा २५.२ प्रतिशत रहेको गरिबीको दर सन् २०२२ मा घटेर ३.६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार दैनिक ३ अमेरिकी डलरको मापदण्डमा आधारित चरम गरिबीको दर सन् २०२२ मा २.४ प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यस्तै, दैनिक ४.२० अमेरिकी डलरको मापदण्डमा आधारित गरिबीको दर ९.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२६ सम्ममा घटेर ६.४ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत सुविधामा पहुँचलाई समेटेर मापन गरिने बहुआयामिक गरिबीको दर भने ४.३८ प्रतिशत रहेको छ ।
विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा विद्युत् पहुँच विस्तार, सरकारी अस्पतालसम्म पुग्न लाग्ने समय घट्नु र कालोपत्रे सडक सञ्जाल विस्तार हुनुले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार आएको देखाउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार देशको ९९.१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ ।
सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा तथा अन्य वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन र पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । यसले दुर्गम तथा ग्रामीण बस्तीमा समेत विद्युत् सेवा पुर्याउन सहयोग गरेको छ । विद्युत् पहुँच विस्तारले नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न र चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसको सङ्ख्या घटाउन योगदान पुर्याएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
यसका अतिरिक्त, विश्व बैंकले नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको पनि उल्लेख गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले पठाउने रकमले परिवारको उपभोग क्षमता बढाउनुका साथै खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत आवश्यकतामा खर्च गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गरेको छ ।
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले विद्युत् पहुँचको विस्तार र विप्रेषणको प्रवाहलाई नेपालमा गरिबी घटाउन तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न सहयोग पुर्याउने प्रमुख पक्षका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
