ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले एलपी ग्यास बोटलिङ कम्पनीहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि नेपाल आयल निगम (एनओसी) ले सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा निगमले एलपी ग्यास बोटलिङ प्लान्टहरूलाई एकीकृत गर्ने प्रयास तीव्र पारेको हो । निगमका एक अधिकारीका अनुसार कम्पनीहरूलाई गाभ्ने प्रक्रियाका लागि आवश्यक तयारी गर्न भन्दै निगमले बिहीबार ग्यास बोटलिङ कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।
उपभोक्ताले आफूले प्रयोग गरिरहेको सिलिन्डरमा उल्लेख भएको ब्रान्डबाहेक अन्य कम्पनीको ग्यास खरिद गर्न नपाउने समस्या बढ्दै गएपछि निगमले यस्तो कदम चालेको हो । बोटलिङ कम्पनीहरू गाभिएपछि यो समस्या समाधान हुनुका साथै ग्यास वितरण प्रणाली थप प्रभावकारी हुने निगमको अपेक्षा छ ।
यसैबीच, सरकारले ग्यासको उपभोग र अनुदान व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सिलिन्डरको क्षमताका आधारमा एलपी ग्यासको प्रयोग वर्गीकरण गर्ने तयारी पनि गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले घरायसी, व्यावसायिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि फरक–फरक क्षमताका सिलिन्डर प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ ।
संयुक्त सचिव जितेन्द्र बस्नेतको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले घरायसी प्रयोजनका लागि १४.२ केजीको सिलिन्डर मात्र प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै, साना होटल तथा रेस्टुरेन्टका लागि १९.२ केजी, मझौला होटलका लागि ५० केजी र पाँचतारे होटल तथा उद्योगका लागि ४५० केजी क्षमताका सिलिन्डर प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरेको छ । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन मन्त्रालयका सचिव रुद्रसिंह तामाङलाई बुझाइसकेको छ ।
हाल सरकारले १४.२ केजीको प्रत्येक एलपी ग्यास सिलिन्डरमा ४९५ रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । निगमका अनुसार ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदानका कारण निगममाथि वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँको वित्तीय भार पर्ने गरेको छ ।
निगमको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा खपत हुने कुल एलपी ग्यासमध्ये करिब ६५ प्रतिशत घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुन्छ । बाँकी ३५ प्रतिशत ग्यास व्यावसायिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा खपत हुने गरेको छ । व्यावसायिक र औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने ग्यासको अनुदान घटाउन सके निगममाथिको वित्तीय भार कम हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
बोटलिङ कम्पनीहरूलाई एकआपसमा गाभ्ने र प्रयोगको प्रकृतिअनुसार ग्यास सिलिन्डरको वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए एलपी ग्यासको वितरण प्रणाली तथा अनुदान व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
