• प्राधिकरण : ९८०४ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ६७७९ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १३२५० मे.वा.घन्टा
  • आयात : २८७ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : ७१२ मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३०१२७ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : ०० मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : ०० मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : ०० मे.वा.
  • आयात : ०० मे.वा.
  • निर्यात : ०० मे.वा.
  • ट्रिपिङ : ०० मे.वा.
  • उच्च माग : १५१८ मे.वा.
×

‘मेराे कार्यकालमा पनि देशमा कतै लाेडसेडिङ थिएन’

काठमाडाैं । अजितनारायण सिंह थापा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको पहिलो निर्वाचित सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उनलाई उक्त पदमा नियुक्त गरेका थिए । उनी २०४९ साल मंसिर १२ गतेदेखि २०५१ साल कात्तिक २० गतेसम्म अर्थात् २१ महिना ८ दिन प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहे । विगतका सफल कार्यकारी निर्देशकमध्ये उनको कार्यकाल पनि अनुकरणीय मानिन्छ । पछिल्लो समय प्राधिकरणमा देखिएको नेतृत्वको विचलन र ऊर्जा विकासका सन्दर्भमा थापासँग ऊर्जा खबरका लक्ष्मण वियोगीले गरेको ‘ऊर्जा वार्ता’को सम्पादित अंश :

नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा यहाँको प्रवेश कसरी भयो ?

म एनआइडिसी (नेपाल इन्ड्रष्ट्रियल डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन) को महाप्रबन्धक थिएँ । त्यहाँ मेरो ४ वर्षे अवधि सकिन लागेको थियो । त्यतिबेला सरकारमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नै मलाई प्राधिकरणमा ल्याउनुभएको हो ।

त्यतिबेलाको प्राधिकरणको संरचना कस्तो थियो ?

म २०४९ सालतिर प्राधिकरण गएको हुँ । प्राधिकरणको संरचना सानै थियो, जम्मा २ सय मेगावाटको प्रणाली । सबैभन्दा ठूलो आयोजना कुलेखानी जलाशय थियो, ९२ मेगावाटको । २४ मेगावाटको त्रिशूली, १४ मेगावाटको देवीघाट, १० मेगावाटको सुनकोसी, २.४ मेगावाटको पनौंती, दुहबीमा डिजेल प्लान्ट थियो । निजी क्षेत्र त्यतिबेला थिएन ।

त्यो समयमा विद्युतीकरणको अवस्था कस्तो थियो, केही सम्झिनुहुन्छ ?

तत्कालीन समयमा जनसंख्याको २५–३० प्रतिशतले मात्र विद्युत खपत गरेका थिए । यसका साथै, गाउँगाउँमा विद्युत पुर्याउन १ मेगावाट, ५ सय किलोवाटका साना लघुजलविद्युत आयोजना निर्माण भएका थिए । सबैभन्दा सुरुमा साना जलविद्युत आयोजना धनकुटामा निर्माण भएको थियो, बन्चरे खोलामा २०० किलोवाटको । त्यसपछि, अछाम, भोजपुर, संखुवासभा ५–७ वटा ६० देखि ७० वा सय किलोवाटसम्मका साना लघुजलविद्युत आयोजना निर्माण भए । विद्युत पहुँग पुगेका ठाउँमा कतै पनि लाेडसेडिङ थिएन ।

यहाँ पनि राजनीतिक नियुक्ति लिएर जानुभएको, प्राधिकरणमा त्यो बेला र अहिलेको राजनीतिक हस्तक्षेपका बीच के कस्ता भिन्नता देख्नुहुन्छ ?

म राजनीतिक आस्थाका आधारमा गएको हुँ तर काम गराइका दृष्टिकोणले मैले कुनै हस्तक्षेप भएको महसुस गरिनँ । लक्ष्मण घिमिरे जलस्रोत राज्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँ आफैं पनि इन्जिनियर, सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतमा कहिल्यै हस्तक्षेप गर्नुभएन ।

त्यतिबेला, पञ्चायत कालमै सुरु भएको कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको थियो, जाँच पनि लिइसकिएको थियो । म जाँदा प्राधिकरणमा ४ हजार जति कर्मचारी अस्थायी ज्यालादारी थिए । काम गरेको कोही ८ वर्ष, कोही १० वर्ष भइसकेका । जुन ठूलो समस्याको रूपमा देखा परेको थियो ।

मलाई त्यसरी कर्मचारी राख्नु हुँदैन । यसो गर्दा उनीहरूमा काम गर्ने चाहना र उत्साह पनि हुँदैन भन्ने लाग्यो । स्थायी प्रक्रियाका लागि जाँच लिँदा धेरै समय लाग्थ्यो । पञ्चायतकालमा जसरी लिखित जाँच लिइएको थियो, मैले त्यसैलाई आधार मानेर लिखितमा पास भएकालाई अन्तर्वार्ताबाट स्थायी गराइदिएको थिएँ । म करिब २ वर्ष बस्दा ४–५ हजार कर्मचारी स्थायी गरेँ । यसले प्राधिकरण सञ्चालन गर्ने दरिलो जनशक्ति तयार गरेको थियो ।

यहाँले दुई वर्षमा प्राधिकरणमा गरेका मुख्य कामको उपलब्धि कसरी सम्झिनुहुन्छ ?

म व्यवस्थापनको विद्यार्थी भएको हुँदा विकेन्द्रिकृत प्रणालीमा विश्वास गर्थेँ । त्यतिबेला कार्यकारी निर्देशकलाई २–३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने अधिकार थियो । दैनिक कामसँग जोडिएका अधिकांश जिम्मेवारी मैले तल्लो विभाग वा महाशाखा प्रमुखलाई दिएँ । सञ्चालक समितिमा लैजानुपर्ने एजेण्डाका विषयमात्र मैले आफूसँग राखे । मेरो यस्तो व्यवहार देखेर विभागीय प्रमुखहरू छक्क परेका थिए ।

अनावश्यक अधिकार मसँग राखेर कामै थिएन । मैले कर्मचारी तथा उच्च पदाधिकारीलाई विश्वास गर्थेँ । विश्वासकै कारण धेरै कामहरू हुन्थे । फाइला ल्याएर राख्ने वा कुराउने भन्ने मेरो कार्यकालमा छँदै थिएन । कामको बोझ कम भएपछि मेरो जनसम्पर्क राम्रो थियो । समय–समयमा बाहिर आयोजनाहरूको निरिक्षणमा पनि गइरहन्थेँ ।

यसैगरी, म हरेक साता विभागीय प्रमुखसँग बैठक राख्थेँ । कामको उपलब्धिको समीक्षा हुन्थ्यो । अर्कोकुरा, प्राधिकरणमा असाध्यै दक्ष इन्जिनियरहरू थिए तर उनीहरूको सदुपयोग भएको थिएन । मैले उनीहरूले अपेक्षा गरेको भन्दा बढी प्रोत्साहन भत्ता दिएर विभिन्न आयोजनाहरूको अध्ययन गराएँ । इलाममा निर्माण भएको ६ मेगावाटको पुवाखोला र चिलिमे जलविद्युत आयोजना हाम्रै इन्जिनियरहरूले त्यतिबेलै अध्ययन सुरु गरेका हुन् ।

त्यही समयमा, ठूलो बाढी आएर कुलेखानी पहिलोको पेनस्टक पाइप नै बगाइदियो । दुई सय मेगावाटको प्रणालीमा ९० मेगावाट बन्द भयो । धेरै ठाउँमा लोडसेडिङ गर्नुपर्यो, त्यतिबेला । त्यो जापनिजले निर्माण गरेको आयोजना भएको हुँदा त्यसको परामर्शदाता निप्पोन कोई थियो । उसलाई सोध्दा अध्ययन गरी पुनर्निर्माण गर्न ६ महिना लाग्छ भन्यो ।

यो हुनै सक्दैन, यत्रो समयसम्म कसरी पर्खिने भनेर हामीले हाम्रै इन्जिनियरहरूबाट अध्ययन गरायौं । हाम्रा इन्जिनियरहरूले भने, ‘हामी ३ महिनामा सक्छौं ।’ निप्पोन कोइले अध्ययनमा हामीलाई मद्दत गर्यो र ३ महिनामा पूरा गर्ने गरी हामीले काम सुरु गर्यौं । पेनस्टकका सामानहरू अष्ट्रियाबाट जहाजमा ल्याएर यही ओयल्डिङ गरेर काम गर्यौं । किनकि, पानी जहाजमा ल्याउँदा ढिलो हुन्थ्यो ।

त्यतिबेला ४० लाख रुपैयाँमा पेनस्टक पुनर्निर्माणको काम पूरा भएको थियो । त्यो गर्न नसकेको भए वा ढिलो भएको भए हामी लामो समयसम्म अन्धकारमा बस्नुपर्ने हुन्थ्यो । यस्तै, कर्मचारीहरूको तालिमलाई मैले धेरै नै महत्त्व दिएँ । विश्व बैंकले भक्तपुरको खरीपाटीमा राम्रो तालिम केन्द्र निर्माण गरिदियो ।

मेरो कार्यकालमा कोही छात्रवृत्तिमा पढ्न जाने इच्छा राखेको व्यक्तिलाई भरपूर सहयोग गरेँ । प्रोत्साहन गरेँ । कर्मचारी युनियनहरू थिए, उनीहरूसँग संवाद वा सम्पर्क गर्ने गरेँ । समग्रमा मैले प्राधिकरणलाई एउटा घर मानेँ र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू सबैलाई परिवारजस्तो बनाएर चलाएँ ।

सबै अधिकार तल दिँदा कहिलेकाहीँ समस्या हुँदैनथ्यो ?

मेरा सहकर्मीहरूले काम गर्थे । राम्रो परिणाम आउँथ्यो, मलाई यो भन्दा के चाहिएको थियो । अधिकार तल दिँदा म फुर्सदमा हुन्थेँ र तल्लोस्तरका कर्मचारीहरूको गुनासो सुन्थेँ । बाहिर निरिक्षण भ्रमणमा जान पाउँथेँ । त्यताका समस्या पनि समाधान गर्न समय मिल्थ्यो ।

कुलेखानी पहिलो विद्युतगृहमा काम गर्ने कर्मचारीका छोराछोरीलाई पढाउने नजिकै विद्यालय थिएन । उनीहरू हेटौंडा बजारसम्म जानुपर्ने बाध्यता रहेछ, पढनका लागि । एक पटक, म निरिक्षणमा जाँदा उनीहरूले एउटा बसको माग गरे विद्यार्थीलाई हेटौंडासम्म लैजान ल्याउन । यसका लागि १० लाख रुपैयाँ चाहिने बताए । मैले तुरुन्तै स्वीकृत गरिदिएँ । उनीहरू निकै खुसी भए । कार्यकारीले समय–समयमा कार्यक्षेत्रमा गएर आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ ।

कार्यकारी निर्देशकले ठेक्कापट्टाको बोझ लिने, सबै आफैं गर्ने वा काम केन्द्रिकृत गर्दा फुर्सदै हुँदैन । जिम्मेवारी विकेन्द्रिकृत गर्दा उसलाई फुर्सद हुन्छ । खास–खास काममा मात्र ध्यान दिन पाउँछ । यसैले, मेरो कार्यकालमा प्राधिकरण घर थियो, कर्मचारीहरू परिवारजस्ता थिए ।

प्राधिकरणबाट अवकासप्राप्त पुराना इन्जिनियरहरू भन्नुहुन्छ– अजित सरको कोठामा फाइल नै हुन्थेन । उहाँ कार्यालय समयमा पत्रिका पढेर बस्नुहुन्थ्यो । खास गरेर व्यवस्थापनका मुख्य तौरतरिका के रहेछन् ? जसले संस्थालाई प्रभावकारी ढंगले चलाउन सकिन्छ ।

पहिलो कुरा जिम्मेवारी बाँडफाँड वा विकेन्द्रिकृत त गर्नैपर्यो । आफ्ना साथीहरूलाई पत्याउनुपर्यो । विकेन्द्रिकृत गरेर छोडिदिने मात्र होइन, ‘फिडब्याक’ पनि चाहियो । ‘म्यानेजमेन्ट इन्फरमेसन सिस्टम’ भन्ने हुन्छ, त्यो प्रणाली बसाउनुपर्छ ।

मुख्य कुरा, वित्तीय व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । मेरो कार्यकालमा विभिन्न शाखाहरूमा २५ लाख ३० लाख रुपैयाँ त्यसै बसिरहन्थ्यो । जुन, बैंकको चालू खातामा राखिन्थ्यो, बैंकले केही पनि दिँदैनथ्यो । मैले के भन्ने गर्थेँ भने, चाहिने रकम राख नचाहिने केन्द्रमा पठाऊ । यो सबै जम्मा गरेर ‘डिपोजिट’ गर्दा वर्षको १४–१५ करोड रुपैयाँ हुने । यसबाट १ करोड त त्यसै आम्दानी हुन्थ्यो । साथै, विभिन्न आयोजना अध्ययन गर्न रकमको अभाव हुँदैनथ्यो ।

वित्तीय विभाग र कर्मचारी प्रशासनलाई मुख्य ध्यान दिनुपर्छ । किनकि, कर्मचारीले नै हो संस्थालाई माथि लैजाने । नाफा गराउने वा घाटा पुर्याउने । कर्मचारी प्रशासनले कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको वातावरण बनाउँछ भने वित्तीय विभागले संस्थाको स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेको हुन्छ ।

यहाँको कार्यकालमा उत्कृष्ट काम गर्ने इन्जिनियरहरू कोही सम्झिनुहुन्छ ?

सन्तबहादुर पुन, उहाँ पछि कार्यकारी निर्देशक पनि हुनुभयो । त्यस्तै, जनकलाल कर्माचार्य, रवीन्द्रबहादुर श्रेष्ठ लगायत हुनुहुन्थ्यो । रवीन्द्रजी निकै काबिल मान्छे हो । जनकलालजी त अरुण–३ मा पनि काम गर्नुभयो । मेरै कार्यकालमा अरुणको वित्तीय व्यवस्थापनको काम भएको थियो । पछि, नेकपा एमालेले विश्व बैंकलाई चिठी लेखेका कारण उसले लगानी फिर्ता लग्यो ।

अहिलेको प्राधिकरणलाई कतिको नजिकबाट नियाल्नुभएको छ ? सबै कुरासँग जानकार हुनुहुन्छ भने यहाँको कार्यकाल र अहिलेको व्यवस्थापनबीच के भिन्नता देख्नुहुन्छ ?

त्यतिबेला प्राधिकरण सानो थियो । केन्द्रिकृत गर्दा पनि सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो होला । अब प्राधिकरण धेरै नै ठूलो भयो । त्यतिबेला मुख्य ३ वटा विभाग थिए– उत्पादन, प्रसारण र वितरण । सबैभन्दा ठूलो वितरण थियो । अहिले कार्यकारी निर्देशकले नियन्त्रण गर्न सक्दैनन् । त्यतिबेलै, उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई खण्डिकरण गर्ने वा वितरणलाई निजीकरण गर्ने कि भन्ने कुरा आएको थियो ।

मैले मेरो पालामा ग्रामीण क्षेत्रमा निर्माण भएका ५० वा ६० किलोवाटका साना आयोजना समुदायलाई सञ्चालन गर्न दिएको थिएँ । जो प्राधिकरणको स्वामित्वमा थिए । क्रमिकरूपमा वितरणलाई निजीकरण गर्नुपर्छ । मेरै पालामा भक्तपुर, कीर्तिपुर लगायत ठाउँमा चुहावट बढी हुन्थ्यो ।

अहिले प्रणाली ठूलो भइसकेको छ । कुलमान घिसिङजीले चुहावट निकै घटाएको सुनेको छु ।

जेहोस्, प्राधिकरणको दायरा फराकिलो भएको छ । माथिल्लो तामाकोसी, मध्यभोटेकोसी जस्ता धेरै आयोजना निर्माण भइरहेका छन् । लगानी ठूलो छ । प्रसारण लाइनहरू धेरै नै निर्माण भए । प्रणाली जति ठूलो भए पनि व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रिकृत गरेर समस्यालाई सामान्यीकरण गर्यो भने राम्रैसँग चलाउन सकिन्छ ।

प्राधिकरणमा विगतदेखि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप रोकिएको छैन । भलै, कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रक्रियामा केही परिवर्तन देखिएको छ । यद्यपि, विगत र वर्तमानको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई यहाँले कसरी तुलना गर्नुहुन्छ ?

सरकार आफैं स्पष्ट हुनुपर्यो । उद्योग वा संस्था भनेको के हो ? जनता वा सरकार भनेको स्वामित्वकर्ता मात्र न हो । सरकार वा निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा रहे पनि उद्योगको प्रकृति एउटै हो । संस्था कहिले सफल हुन्छ भने जहिले सक्षम नेतृत्व हुन्छ र त्यसले निरन्तरता पाउँछ । यो मुख्य सैद्धान्तिक पक्ष हो ।

जस्तो, अमेरिका, युरोप वा भारतमै पनि राम्रो कम्पनीको नेतृत्व १५ वर्ष १६ वा २० वर्षसम्म एउटै व्यक्तिले गरेको हुन्छ । यो चाहिन्छ पनि ।

कुलमानजीले राम्रो काम गर्नुभएको थियो । उहाँलाई अन्यायपूर्ण ढंगबाट हटाइयो । त्यतिबेला उहाँले पाउनुपर्थ्याे । किनकि, उहाँले राम्रो काम देखाउनुभएको थियो । राम्रो काम गर्नेलाई त सरकारले पुरस्कृत गर्न सक्नुपर्छ नि । त्यहाँ गल्ती भयो ।

अब उहाँ राजनीतिक कारणले जानुभयो र नयाँ आउनुभयो । फेरि उहाँलाई हटाएर कुलमानजी नै आउनुभयो । हितेन्द्र शाक्यजीको पनि करार होला । त्यसको मूल्यांकन नगरी बीचमा हटाउँदा ठूलो समस्या आउने भयो । यसले अस्थिरता निम्तिन्छ । कम्पनी वा संस्थाको चरित्रसँग पनि अहिलेको घटनाक्रमको तादम्यता मिल्दैन । खाली कार्यकारी प्रमुखहरू मात्र परिवर्तन गरिरहने ? संस्थाले स्थायित्व खोज्छ ।

एउटा राजनीतिक भनाइ छ– जहारुलाल नेहरु जस्तो मान्छे पनि फेरि ब्यूँतिएर आयो भने ठाउँ पाउँदैन रे । कुलमानजीले आफ्नो ठाउँमा एकदम राम्रो गर्नुभएको थियो । उहाँलाई निरन्तरता दिनुपर्थ्याे । उहाँ बाहिरिएको एक वर्षसम्म त्यहाँ अरू नै खेल भइसकेको हुन्छ ।

उहाँलाई ल्याउने वा पुनः ल्याएको चमत्कारका लागि हो । तर, सम्भव छैन । एमालेले हटाएको हो काँग्रेस र माओवादीले ल्याए त्यो राजनीतिक प्रतिशोध हो । अब उहाँले आएर काम गर्दा पनि तार्किक हुँदैन । किनकि, उहाँ एक वर्ष बाहिर हुँदा त्यहाँ अर्कै संरचना बनिसकेको छ । अहिले आउनु भनेको त्यो संरचना बिगार्न मात्र हो ।

यो भन्दा पनि अन्यायपूर्ण के हुन्छ भने, हितेन्द्रदेव शाक्यजीले नराम्रो काम गरेको पुष्टि हुनुपर्यो । नत्र त उहाँको निरन्तरता हुनुपर्छ । अब घिसिङ वा शाक्य छोडौं, यहाँ संस्थामा छिटो–छिटो नेतृत्व परिवर्तन गर्नु हानिकारक भयो । यसले सधैं अनिष्ठ निम्त्याउँछ ।

प्राधिकरणका लागि घिसिङजी त निर्विकल्प जस्तै देखिनुभएको छ त ?

व्यक्ति कहिल्यै निर्विकल्प हुँदैन । एउटा सक्षम व्यवस्थापक वा प्रशासकले त मेलम्ची जस्ता आयोजना हाँकेर सफल बनाउनुपर्छ । आज हामीले प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पेट्रोलमा कर तिरिरहेका छौं, बूढीगण्डकी जलाशयका लागि । त्यो रोएर बसेको छ । सक्षम मान्छेलाई त त्यता लानु नि ! प्राधिकरणमै किन दोहोर्याएको । उहाँले अब व्यवहारिकरूपमा केही चमत्कार गर्न सक्नुहुन्न ।

म के भन्छु भने, सरकारले उहाँलाई रिवार्ड गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजना दिएर । हितेन्द्रजीले नराम्रो गरेको हो भने कुलमानजी आउनु राम्रै हो । तर, हितेन्द्रजीको मूल्यांकन नै नगरी हटाउनु त अन्याय हुन्छ ।

नेतृत्व परिवर्तनको आधार कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुनुपर्छ । आग्रह–पूर्वाग्रह राख्नु हुँदैन । प्राधिकरण विद्युत क्षेत्रको मुटु भएको हुँदा यो बिग्रनु भनेको सिंगो ऊर्जा क्षेत्र बिग्रनु हो ।

यहाँले नजिकबाट हेरिरहनुभएको छ भने अहिलेको विद्युत विकासको क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्नुपर्ने ठान्नुहुन्छ ?

मैले गहिरिएर त हेरेको छैन । तर, विद्युत क्षेत्रमा सह्रानीय प्रयासहरू भएका छन् । सुधार पनि धेरै भएको देखिन्छ । मैले छोडेपछि निजी जलविद्युत विकासकर्ताहरू प्रशस्त आए । सरकारले पनि विभिन्न सहुलियतको घोषणा गर्यो र दिँदै आएको छ । यद्यपि, सहजीकरणमा धेरै समय लाग्ने गरेको सुनिन्छ ।

जस्तो, विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न महिनौं लाग्ने गरेको सुनिन्छ । यस्तो हुन नहुने । सरकारले भ्याटलगायतका छुट दिएर सहजीकरण गरिदिए हुन्थ्यो । अतः विद्युत क्षेत्रमा आशातित उपलब्धि नभए पनि निजी क्षेत्र आउँदा फड्को चाहिँ मारेको छ ।

अर्कोकुरा, आन्तरिक जनशक्ति परिचालन मज्जासँग भएको छ । तामाकोसीकै कुरा गरौं, हामीले कुलेखानी र कालीगण्डकीपछि निर्माण गरेको ठूलो आयोजना हो, तामाकोसी । तामाकोसीको निर्माण अनुकरणीय नै हो । निजी क्षेत्रमा सर्वसाधारणको लगानी हुनु र पुँजी बजारमा यसले राम्रो उपस्थिति जनाउनु पनि धेरै नै राम्रो हो ।

चुनौतीहरू बढेका छन् । यसको राम्रो व्यवस्थापन गर्दा विद्युत विकासले फड्को मार्न सक्छ । बर्खामा बढी हुने विद्युत बेच्न भारतसँग कसरी कुरा भएरहेको छ ? यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिले प्रसारण लाइन निर्माणको ठूलो समस्या छ । आयोजना बनिसकेका हुन्छन् तर प्रसारण लाइन हुँदैन । यहाँ असन्तुलन छ, जसमा समन्वय जरुरी छ । घनिभूतरूपमा विश्लेषण गर्ने, सबै दृष्टिकोणले हेर्ने, वातावरणदेखि सबै पक्ष हेर्ने परिपाटीको विकास हुन अझै बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया

सम्पादक : लक्ष्मण वियोगी
© 2021 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +977-1-5321303
Site By : Nectar Digit