जलविद्युत् विकास र सामाजिक मुद्दाहरू

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियरूपमा ऊर्जा उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूलाई सन्तुलनमा राख्ने विषय विश्वव्यापी चुनौती बनिरहेको छ । नेपालमा नयाँ–नयाँ जलविद्युत् आयोजना निर्माण चरणमा छन् । दशकौँको अनिश्चितता र नागरिक द्वन्द्वपछि नेपाल सरकारले ऊर्जा उत्पादन बढाउन दबाब दिइरहेको छ । हाल देशका ठूला बूढीगण्डकी (१२०० मेगावट), माथिल्लो अरुण (१०६३ मेगावट), पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) जस्ता आयोजना अगाडि बढाउन विभिन्न पक्षबीच छलफल भइरहेको छ । यी आयोजना समयमै निर्माण गरी देशको विद्युत् उत्पादन नाटकीयरूपमा वृद्घि गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जसबाट भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरी देशको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन र राष्ट्रिय राजस्वको प्रमुख स्रोत हुने अनुमान गरिएको छ ।

ऊर्जा उत्पादनको प्राथमिकतासँग सामाजिक न्यायका मुद्दालाई कसरी सन्तुलनमा राख्न सकिन्छ ? यो विश्वव्यापी चुनौती हो । नेपालको वर्तमान जलविद्युत् विकासको अवस्थालाई विश्वभरि नै सामना गर्नु परेका अवरोधहरूको उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ । सरकारले जलविद्युत्ले समानुपातिक लाभ बाँडफाँट गर्छ र आयोजना निर्माण गर्दा प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेहरूको अधिकारलाई संरक्षण गर्छ भन्ने मुद्दा स्थापित गर्न सकेको छैन । फलतः आयोजनामा स्थानीयको अवरोध बढिरहको छ । 

स्थानीयवासीको आवाज वर्तमान समयमा जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्ने मुद्दाले प्राथमिकता पाउँदै गएको छ । यसले, स्थानीय जनताको आवश्यकता र मागलाई ओझेलमा पारेको एकाथरी समाजविद् हरूको धारणा रहेको छ । विश्वका देशहरू कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य पूरा गर्न नयाँ–नयाँ अवसर खोज्दै सक्रियरूपमा लागेका छन् । उनीहरू जलविद्युत्लाई एक आकर्षक विकल्पको रूपमा लिन्छन् । यसले स्थानीयहरूको आवाजलाई ‘भीड आउट’ गर्ने तथा एक हदसम्म सबैभन्दा प्रभावित र जोखिममा परेकाहरूका लागि ‘आयोजनाको अधिकारमा स्थानीयवासीको पहुँच छैन’ भन्ने आवाज दिनहुँ बढ्दो छ ।

अन्य विकासोन्मुख देशहरूजस्तै नेपालले पनि जलविद्युत्लाई ‘स्वच्छ’ ऊर्जा स्रोतको रूपमा स्वीकार गरेको छ । यसलाई राष्ट्रिय विकास लक्ष्यहरूको मूल प्रवाहमा राखिएको छ । स्थानीय गैरसरकारी संस्था र विरोधी कार्यकर्ताले आयोजनाले ठेक्का दिएको लामो समयपछि मात्र स्थानीयलाई प्रक्रियामा सामेल गर्ने गरेको पाइन्छ । यसभन्दा अगाडि सरकार र निर्माण कम्पनीसँग मात्र परामर्श गर्ने हुँदा विकासको दृष्टिकोणले स्थानीय समुदायलाई प्रक्रियामा सामेल गर्न पर्याप्त समय नपुगेको तर्क गर्छन् । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट वित्त–पोषित (फाइनान्सियल सपोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय जल–व्यवस्थापन संस्थाहरूका अनुसन्धानले पनि नेपालमा जलविद्युत्का गुण र कमजोरीका बारेमा उच्च ध्रुवीकृत बहसलाई तताएका हुन्छन् । एक हदसम्म यी अध्ययनले जलविद्युत् आयोजनाका जटिलता खोतल्न मद्दत गरेको र राष्ट्रिय विकासलाई सामाजिक न्यायको बृहत् उपलब्धिसँग जोड्न आवश्यक रहेको देखाएका छन् ।

‘बार्गेनिङ पावर’को पुनर्वितरण

जलविद्युत् आयोजनाका पक्ष र विपक्षमा रहेकाहरूले स्थानीय समुदायलाई यसको विकासबारे एकदमै विपरीत शब्दमा वर्णन गर्छन् । पक्षधरहरूले जलविद्युत्लाई ग्रामीण विकासका लाभार्थीका रूपमा हेर्छन्, विपक्षीले प्रतिकूल प्रभावको शिकारको रूपमा औँल्याउँछन् । यी दुवै दृष्टिकोण मान्य भए पनि मुख्य मुद्दा विभिन्न समूहबीच वार्ता क्षमता (बार्गेनिङ पावर) कसरी वितरण गरिन्छ ? कसरी स्थानीयलाई परामर्श प्रक्रियामा ‘सेट’ गरिन्छ भन्ने हो । सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न, निर्णय प्रक्रियामा सबै प्रभावित समुदायको विचारलाई समानरूपमा विचार गरिनु पर्दछ । आयोजनाको डिजाइनदेखि निर्माण गर्दासम्म उनीहरूको समावेशी दस्तावेजीकरण (इन्क्लुसिभ डकुमेन्टेसन) का लागि बलियो प्रक्रिया आवश्यक देखिन्छ । जस्तो, आयोजना विकासमा सेयरधनीहरूको संलग्नता र आयोजना क्षेत्रका स्थानीयको गुनासो निवारणका प्रक्रियाहरू ।

सामुदायिक विचार

समुदायले जलविद्युत् आयोजनाका बारेमा अक्सर फरक वा विरोधाभासपूर्ण विचार व्यक्त गर्छन् । आयोजना विकासकर्तासँग सफलतापूर्वक वार्ता र व्यवस्थापन गर्न सिपालु व्यक्तिले जग्गाको मुआब्जा राम्रो दिने, रोजगारी लगायत आफ्नो जीविकोपार्जन सुधार्ने अवसरको रूपमा स्वागत गर्छन् । यस्तै, वार्ता क्षमता र सीप नभएका व्यक्तिले नकरात्मक असरको मात्रै व्याख्या गर्छन् । यो उनीहरूको स्थान विशेषले पनि फरक पार्दछ । जस्तो, आयोजना क्षेत्रमा एकथरी समुदायले जग्गाको मुआब्जा राम्रो पाउने, ठेक्कापट्टा र निर्माण सामग्री आपूर्तिमा अवसर पाउने अवस्थालाई मध्यनजर गरी सकारात्क भूमिका खेल्छन् । अर्काथरी व्यक्तिहरू कृषि– व्यवसाय र माछाको स्रोतमा नकरात्मक प्रभाव पर्ने जस्ता पक्षमा मात्र चिन्ता गर्छन् ।त्यसैले, न्यायोचित नतिजाका लागि स्थानीय समुदायले समाजमा भएका भिन्नता मिलाउन र आफ्ना विविध आवश्यकतालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चार गर्न सक्नुपर्छ । एकीकृत आवाजका साथ आयोजनासँग वार्ता गर्न भरपर्दो संयन्त्र निर्माण गरी एकसाथ काम गर्न आवश्यक छ । 

स्थानीय तहको भूमिका 

नेपाल विकेन्द्रित व्यवस्थातर्फ अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूले जलविद्युत् विकासमा विशेष भूमिका खेल्न सक्छन् । स्थानीय तहको चुनौती भनेको विकास योजना र गतिविधिले समाजका गरिब र सीमान्तकृत समूहको आवश्यकता र सरोकारलाई सुनिश्चित गर्नु हो । यो चुनौतीलाई सामाना गर्न जलविद्युत् आयोजनाहरू सहयोगी हुन सक्छन् । 

जल, जमिन र जङ्गलमा जसरी स्थानीय समुदायको अग्राधिकारका कुरा आउँछन् । त्यस्तै, विकास आयोजनाहरू पनि समुदायका सम्पत्ति हुन् भन्ने मानसिकताको विकास राख्नु पर्दछ । उनीहरूले जलविद्युत् विकासका लाभ र प्रभावलाई समानुपातिकरूपमा बाँडफाँट गर्न सक्छन् । साथै, सञ्चालित आयोजनाका कम्पनीसँग वार्ताको माध्यमबाट समुदायका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्छन् । 

यसैगरी, समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण अधिवक्ताको रूपमा काम गर्न सक्छन् । नेपाल अहिले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजित छ । यद्यपि, यी तीन वटै तहले स्थानीय हितलाई कसरी व्यवस्था गरेर वास्तविक सामाजिक विकास गर्न सक्छन् ? यो परीक्षाको घडीमै छ । यदि, प्रक्रिया सही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेमा नेपाल दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्व एसियाली देशले भोग्नु परेका कयौँ समस्याबाट मुक्त हुन सक्छ । साथै, ‘जलविद्युत् विकासको ज्योती बन्न’ मद्दत पुग्छ । यी जटिलता ‘नेभिगेट’ गर्न नेपाल एक्लै छैन तर यो महत्त्वपूर्ण चौबाटोमा खडा छ । अतः स्थानीय सरकार हरूले जलविद्युत् विकासलाई सामाजिक न्यायको मूलबाटोमा हिँडाउन सक्नुपर्छ । 

अन्त्यमा, जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण दक्षिण एसियामा लामो समयदेखि आन्तरिक विवादको विषय बनेको छ । नेपाल पनि यसमा अपवाद रहन सक्दैन । सन् १९९० देखि नेपालमा जलविद्युत् उद्योगको विस्तार हुन थालेको हो । यसको विस्तारसँगै वातावरण संरक्षण, मुआब्जा वितरण, लाभ बाँडफाँट र विस्थापित समुदायको पुनर्बास लगायत विषयमा सरकार, जलविद्युत् निर्माता, नागरिक समाजका अभियन्ता र स्थानीय समुदायबीच विवाद हुनु सामान्य कुराजस्तै भएको छ । यस तथ्यलाई ध्यान दिनुपर्छ । नेपालमा जलविद्युत् सम्बन्धी विवादको गतिशीलताको मूल्याङ्कन गर्दा स्थानीय र राष्ट्रिय सरोकारवालाबीच पर्याप्त जानकारी आदानप्रदान नहुनु अर्को समस्या हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रावधानमा एकरूपता नहुँदा सरोकारवालाबीचको विवाद बढाउनमा बढी भूमिका पाइन्छ ।

नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाका सरोकारवालाबीचको विवाद प्रायः तदर्थ आधारमा समाधान हुने गरेको पाइन्छ । क्षतिपूर्ति, लाभ बाँडफाँट र पुनस्र्थापनाका विषयमा अस्पष्टता, अस्पष्ट सरकारी नीति र संस्थागत विवाद समाधान नीति तथा संयन्त्रको अभावले जलविद्युत् विकासमा विवादहरू बढ्दै गएका छन् । दिगो र सन्तुलित जलविद्युत् विकासका लागि सामाजिकरूपमा प्रविधि, संस्था र नीतिसँग सम्बन्धित शासन प्रणालीलाई लचिलो बनाउनु आवश्यक छ । जलविद्युत् विकासका लागि दक्षता, स्वपुँजीसँगै सामाजिक न्यायका आधारहरू समान हुन सके देशका लागि वरदान हुन सक्छ । 

लेखक, नेपालका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको ‘सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन’, ‘सामाजिक व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण एवम् कार्यान्वयन’ तथा ‘सामाजिक सुरक्षाजस्ता कार्ययोजना निर्माण र कार्यान्वयन’ गतिविधिमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका आयोजनामा विगत २५ वर्षदेखि कार्यरत छन् । यो आलेख २०८१ साल पुसमा प्रकाशित ऊर्जा खबर अर्धवार्षिक पत्रिकाको ७औँ अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।