विद्युत अपडेट

  • प्राधिकरण : ८२२१ मे.वा.घन्टा
  • सहायक कम्पनी : ३७७६ मे.वा.घन्टा
  • निजी क्षेत्र : १४१८२ मे.वा.घन्टा
  • आयात : ८४०९ मे.वा.घन्टा
  • निर्यात : मे.वा.घन्टा
  • ट्रिपिङ : ३१९० मे.वा.घन्टा
  • ऊर्जा माग : ३७७७८ मे.वा.घन्टा
  • प्राधिकरण : मे.वा.
  • सहायक कम्पनी : मे.वा.
  • निजी क्षेत्र : मे.वा.
  • आयात : मे.वा.
  • निर्यात : मे.वा.
  • ट्रिपिङ : मे.वा.
  • उच्च माग : १८१८ मे.वा.
२०८१ ब‌ैशाख १४, शुक्रबार
×
जलविद्युत सोलार वायु बायोग्यास पेट्रोलियम अन्तर्राष्ट्रिय ई-पेपर जलवायु ऊर्जा दक्षता उहिलेकाे खबर ईभी सम्पादकीय बैंक पर्यटन भिडियो छापा खोज प्रोफाइल ऊर्जा विशेष ऊर्जा

काठमाडौं । निर्जिवन बीमा कम्पनीहरूले बीमा शुल्क बढाउँदा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लागत १४ प्रतिशतसम्म बढ्ने भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनाको बीमा शुल्क ३० प्रतिशतसम्म बृद्धि गरेकाले निर्माण लागत पनि बढ्ने भएको हो ।

बीमा कम्पनीहरूको दबावमा परेर बीमा समितिले जलविद्युत आयोजनाको बीमा शुल्क बढाउन ल्याएको निर्देशिकाले ऊर्जा उत्पादकहरू ठूलो मारमा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताए । उनका अनुसार बीमा शुल्क ३० प्रतिशत वृद्धि हुँदा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गर्दा प्रतिमेगावाट ५० देखि ५५ लाख रुपैयाँ लागत थपिने भएको छ ।

‘बीमा शुल्क ३० प्रतिशत बढ्दा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लागत पनि स्वतः बढ्छ,’ उनले भने, ‘समय सापेक्ष वृद्धि हुनु स्वभाविक नै हो । तर, हामीलाई जानकारी नै नदिई बीमा कम्पनीहरूको प्रभावमा परेर बीमा समितिले घातक निर्णय गरेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्छ । ’

उनले बीमा कम्पनीको मनोमानी निर्णय कै कारण अध्ययन भएका धेरै आयोजना आर्थिकरूपले सम्भाव्य नहुने अवस्था आएको बताए । बीमा शुल्क बढेको सम्बन्धमा छलफलका लागि जाँदा बीमा समितिले ऊर्जा उत्पादकहरूको कुरा सुन्नुको सट्टा निर्जिवन बीमा कम्पनीका प्रमुखहरूलाई बोलाएर आफुहरूलाई बोल्ने अवसर नदिएको उनले बताए । 

बीमा समितिले जलविद्युत आयोजनामा प्राकृतिक जोखिम बढेको भन्दै गत असोज ६ गते ३० प्रतिशत प्रिमियम शुल्क बढाउने निर्देशिका जारी गरेको थियो । बीमा समितिले निर्जिवन बीमा कम्पनीहरूको प्रलोभनमा परेर एकै पटक ३० प्रतिशत प्रिमियम शुल्क बढाउने निर्देशिका ल्याएको भन्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले त्यसको खारेजीको माग राख्दै आएका छन् ।

जलविद्युत कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँ लागत बराबर २५ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्दै आएकोमा बीमा समितिको निर्देशिकापछि पहिलो वर्ष ७.५ प्रतिशत र मासिक ०.२५ प्रतिशत शुल्क पुर्याइएको छ । ०.२५ प्रतिशत सुरुङ निर्माणको बीमा शुल्क हो ।

सिभिलतर्फ ०.२ प्रतिशत मासिक बीमा कम्पनीहरूलाई बुझाउनु पर्छ । एउटा आयोजना चाँडोमा ३ वर्षमा सम्पन्न हुँदा निर्माण लागत १४ प्रतिशतसम्म बढ्ने इपानले जनाएको छ । बीमा शुल्क बृद्धि भए पनि जलविद्युत आयोजनाको संरचनामा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिअनुसारको बीमा दाबी भने नपाउने गरी निर्देशिका आएको ऊर्जा उत्पादकहरूको आरोप छ ।

जलविद्युत कम्पनीहरूले जलविद्युत आयोजनाको बीमा बापत निर्माण अवधिका लागि र सञ्चालन अवधिका लागि गरी छुट्टा छुट्टै प्रिमियम तिर्नुपर्छ । निर्माण अवधिका लागि सिभिल, हाइड्रो तथा इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फको बीमा गरिन्छ । सञ्चालन अवधिका लागि जलविद्युत आयोजनाको बीमा गरिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

© 2024 Urja Khabar. All rights reserved
विज्ञापनको लागि सम्पर्क +९७७-१-५३२१३०३
Site By : Nectar Digit