ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमार्फत विद्युत् आदानप्रदान तथा व्यापारका लागि खुला पहुँचको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ । आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचमा प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचमा प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा प्रसारण शुल्क तोकेको हो ।
आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ सार्वजनिक गर्दै उक्त मापदण्डकी आकारमा तोकिएको प्रसारण शुल्क समेत सार्वजनिक गरेको छ । विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ तथा विद्युत् नियमन आयोग नियमावली, २०७५ को नियम १३ बमोजिम तयार गरिएको मापदण्ड लागु गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
मापदण्डमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क निर्धारणका लागि अपनाइने गणना विधि, वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश हुने विषय र त्यसको गणना विधि तोकिएको छ । वार्षिक आवश्यक आय गणना गर्दा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत, स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च तथा आयकरलगायतका विषय समावेश हुनेछन् । प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत अनुमति प्राप्त व्यक्तिको वार्षिक आवश्यक आय पूर्ण तथा न्यायोचितरूपमा असुल हुने गरी शुल्क निर्धारण गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड उपयोग गर्दा लागु हुने गरी उक्त प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो । शुल्क निर्धारण गर्दा प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि प्राधिकरणले पेस गरेको वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानित विवरणलाई आधार बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले प्रसारण शुल्क निर्धारणसँगै विद्युत् व्यापार र खुला पहुँचको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुरुवात भएको बताए । ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यो व्यवस्था सहयोगी हुने उनको भनाइ थियो । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विषय सम्बोधन भएको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले २०७४ सालदेखि हुँदै आएको काम र प्रयासले अहिले आएर सार्थकता पाएको बताए । प्रसारण शुल्क तथा खुला पहुँचको व्यवस्थाले आगामी दिनमा राजस्वको दायरा विस्तार गर्नसमेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो । विद्युत् आयोजनालाई सम्भाव्य बनाउन यस्ता व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने’ अवस्था आउन नदिन शुल्क र व्यवस्थालाई आवश्यकताअनुसार सुधार गर्दै लैजानुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले सानो भए पनि यसलाई महत्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले प्रसारणसहित सम्बन्धित शुल्कहरू चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले आयोगले त्यसतर्फ काम गरेको बताए । उनले प्रसारण शुल्क निर्धारण खुला पहुँचको एउटा पाटो मात्रै भएको भन्दै यो परिवर्तनशील व्यवस्था धएकाे धारणा राखे ।
निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकिए विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, खपत र निर्यात सबै बढाउन सकिने अध्यक्ष धितालको भनाइ थियो । त्यसबाट निजी तथा बाह्य लगानीसमेत आकर्षित हुन सक्ने उनले बताए । प्रसारण शुल्क उपभोक्ता महसुलसँग समेत सम्बन्धित हुने भएकाले शुल्क निर्धारण गर्दा त्यस पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उनकाे धारणा छ ।
अध्यक्ष धितालले विपद्मा परेका जलविद्युत् आयोजनालाई सहयोग र प्रोत्साहन गर्ने विषयमा पनि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय बाढीपहिरोबाट प्रभावित आयोजनालाई लक्षित गरेर आवश्यक सुधार गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले प्रसारण शुल्क र खुला पहुँचको व्यवस्था विद्युत् व्यापारको महत्त्वपूर्ण कडी भएको बताए । निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको विषय कार्यान्वयनमा आएको भन्दै उनले यसले विद्युत् व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
शुल्क केही महँगो देखिए पनि यो चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्रै निर्धारण गरिएको भएकाले आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने सचिव कर्माचार्यले बताए । भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोबाट ऊर्जा क्षेत्रका पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै उनले अहिले पुनर्निर्माणको चुनौती रहेको बताए । पुनर्निर्माणको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको र मन्त्रालय त्यसका लागि तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
आयोगका सदस्य जयराज भण्डारीले आयोग क्रमशः बाल्यावस्थाबाट परिपक्व हुँदै गएको भनाइ राखे । विद्युत् व्यापारलाई आयोगले मुख्य विषयका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रसारण शुल्क निर्धारण तथा प्रसारण प्रणाली उपभोग शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था महत्त्वपूर्ण रहेको बताए ।
आयोगका सदस्य लोकराज पाठकले प्रसारण प्रणालीमा क्षमताको उपयोग ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्दा एन–१ मापदण्ड कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने विषयतर्फ ध्यान दिनुपर्ने औँल्याए । आयोगका सदस्य बलराम सिलवालले २०७६ सालमा स्थापना भएको आयोगको भूमिका क्रमशः विस्तार हुँदै गएको भनाइ राखे ।
विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सागरराज गौतमले प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड ऊर्जा प्रणाली र विद्युत् व्यापारको महत्त्वपूर्ण पुर्जा भएको बताए । यसले निजी लगानीका अवरोध हटाउन सहयोग गर्ने उनको भनाइ थियो । मापदण्डलाई स्थिर दस्तावेजका रूपमा मात्र नहेरी आवश्यकता र अनुभवका आधारमा परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्ने उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि मात्रै शुल्क निर्धारण भएकाले आगामी दिनमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले प्रसारण शुल्कसम्बन्धी मापदण्डले सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग गर्ने धारणा राखे । यसले उत्पादन भएको विद्युत् बजारसम्म पुर्याउन सहज बनाउने उनको भनाइ थियो । मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताए ।
महँगो भएको निजी क्षेत्रको गुनासाे
निजी क्षेत्रका तर्फबाट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि तोकिएको ५७ पैसा प्रतिकिलोवाट घण्टा शुल्कका कारण विद्युत् व्यापारको लागत बढ्न सक्ने बताए । 'नेपालतर्फ प्रतिकिलोवाट घन्टा ५७ पैसा, सीमापार प्रसारण शुल्क करिब १५ पैसा र भारततर्फको प्रसारण शुल्क भारु ५७ पैसा जति गर्दा कुल प्रसारण शुल्ल प्रतिकिलाेवाट घण्टा डेढ रुपैयाँभन्दा बढी पुग्छ,' उनले भने, 'त्यसो हुँदा यो शुल्क महँगो भयाे यसले हाम्रो विद्युत् महँगो बनाउँछ ।'
शुल्क गणनाको आधार र मापदण्ड सही बनाउने हाे भने प्रतिकिलोवाट घण्टा करिब २७ पैसा हाराहारी हुने आउने दाबीसमेत उनले गरे । यस विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उनले बताए । यद्यपि, ढिलै भए पनि प्रसारण शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था आएको भन्दै स्वागत गरे । नीति कार्यान्वयनमा आएपछि देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न सकिने भए भन्दै व्यवस्था नै नआउनुभन्दा कार्यान्वयनमा आउनु सकारात्मक सुरुवात भएको उनको भनाइ थियो ।
