ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधान गर्न गठन गरेको छानबिन आयोगले उद्योगी तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १० दिनभित्र आफ्नो पक्षमा प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले प्राधिकरण र उद्योगीहरूलाई आ–आफ्नो दाबी सहित प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै दुबै पक्षलाई माघ २१ गतेभित्र आफ्नो पक्षका कागजपत्र तथा दस्तावेज बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
प्राधिकरणले बक्यौता नतिरको भन्दै उद्योगको लाइन काटेपछि सरकाले तत्काल लाइन जोड्ने र विवादको समाधान आयोगबाट गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेको भन्दै उद्योगहरूलाई छुट बिल पठाएर बाँकि बक्यौता तिर्न भनेपछि विवाद सुरु भएको थियो ।
उद्योगले भने आफुहरूले बत्ति नै नबालेको भन्दै रकम तिर्न मानेका थिएनन् । पछि प्राधिकरणले उद्योगको लाइन नै काटेपछि विवाद झन् बढेको थियो । उद्योगीहरूले विद्युत् बालेको प्रमाण मागिरहे पनि प्राधिकरणले दिन सकेको थिएन ।
यहि विवाद जाँचबुझ गर्न सरकारले पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुहाेस्ः महसुल विवादबारे छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा आयोग गठन, उद्याेगमा काटिएकाे लाइन जाेड्न निर्देशन
.jpg)
