नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका अनेक विरोधाभास चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड

काठमाडौँ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका अनेकौँ विरोधाभासबीच त्यसलाई चिर्दै अघि बढिरहेको र यो गतिलाई अझ फराकिलो पार्नुपर्ने यस क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् । सरकारी नीति, सरकारको लक्ष्य, उपलब्ध स्रोत–साधन र कार्यान्वयनको प्रक्रिया तथा शैलीलगायत विषयमा अनेक विरोधाभास देखिएको उनीहरूले बताएका हुन् ।

ऊर्जा खबर र मार्टिन चौतारीको सहकार्यमा हुँदै आएको ऊर्जा नीति संवादको सत्रौँ  शृङ्खला अन्तर्गत मंगलबार (भदौ १० गते) को छलफलमा विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले यस्तो बताए ।

कार्यक्रममा ऊर्जा तथा जलवायु विज्ञ विवेकराज कँडेलले ‘उत्पादनदेखि बजारसम्म नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणमा विरोधाभासको यात्रा’ विषयमा प्रस्तुति दिँदै नेपालले ऊर्जा विकासमा अघि सारेको नीति, लिएको लक्ष्य र कार्यान्वयनको शैलीबिच निकै विरोधाभास देखिएको बताए ।

ऊर्जा विकासका लागि सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य लिए पनि यसका लागि चाहिने झण्डै ६४ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । बैंकिङ प्रणालीमा हाल ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता थुप्रिएको तर सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न ६४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी चाहिने उनको प्रस्तुतिले औंल्याएको थियो ।

'विद्युत् उत्पादनका लागि सरकारले बजार छैन भनिरहेको तर बजार विकासका लागि छिमेकी ठूला राष्ट्रहरूसँग सकारात्मक पहल गरेको देिखँदैन,' प्रस्तुतिका क्रममा उनले भने, 'प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने नीति सरकारले लिएको भए पनि लगानीको सुरक्षा र चाहिएको बेला फिर्ता लैजाने सजिलो नीति नहुँदा लगानी भित्रिन सकेको छैन ।'

लाओस, इन्डोनेसिया जस्ता केही देशबाहेक अहिले पनि दक्षिण एसियाका धेरै देश कोइलामा निर्भर रहेको औंल्याउँदै उनले नेपाल जस्तो ऊर्जामा प्रजातान्त्रीकरण भएको देश विश्वमा अर्को नभएको भन्दै उनले आफ्ना सफलताका कथा विश्वलाई सुनाएर त्यसै अनुसारको नीति अख्तियार गरे नेपालको ऊर्जामा लगानीको अभाव नहुने उनको धारणा थियो ।

कार्यक्रममा टिप्पणीकारका रूपमा विकास अर्थशास्त्री भोजराज पौडेलले नेपालले ऊर्जा विकासको ठूलो लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा विद्युत् ‘सरप्लस’ हुने र खेर जाने भन्ने भाष्य त्याग्नुपर्ने बताए । नेपालको आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकताको क्षेत्र मान्ने र त्यसअनुसार कार्यान्वयनमा अघि बढे मात्र सफलता प्राप्त हुने उनको भनाइ थियो ।

उनले भुटानको विद्युत् भारतमा निर्भर छ भनेर कतिपयले आलोचना गरिरहेको र कतिपयले आर्थिक समृद्धिका लागि भारतमाथि भुटानको निर्भरता सही रहेको पनि बताइरहेको सन्दर्भ कोट्याउँदै उनले नेपाल भने दक्षिण एसियाकै स्वच्छ र भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिको नेतृत्वकर्ता बन्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए । यसका लागि धेरै किसिमका चुनौती रहेको भन्दै उनले भने, ‘हामी नेपाली विश्वका एकसे एक विश्वविद्यालयमा पढेर जानेका विज्ञ भएका छौँ तर देश त्यस्तो हुन सकेन । देशलाई हामीले त्यसअनुसार अघि बढाउन सकेनौँ, यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ ।’ 

कार्यक्रममा पूर्वजलस्रोत मन्त्रीसमेत रहेका ऊर्जाविज्ञ दीपक ज्ञवालीले नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणमा प्राविधिकरूपमा समस्या नभए पनि इन्जिनियरिङ अध्ययन, सामाजिक पक्षको अध्ययनलगायत विषयमा समस्या रहेको बताए । '९८.२ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत्‌को पहुँच पुगेको भन्नु तर गाउँमा बत्ती बाल्ने मान्ने पनि नहुनु, विद्युतीकरण भएका क्षेत्रमा पनि ५ घरधुरीले एकै पटक इन्डक्सनमा खाना बनाए विद्युत्‌को गुणस्तरमै समस्या आउनु (बिजुली नआउनु) जस्ता विरोधाभास देखिएको छन्,' उनले भने ।

ज्ञवालीले भारतलाई बजार भन्ने गरिएको भए पनि भारतले अनेक सर्त राखेर यो लिने, त्यो नलिने भनिरहेकोले त्यसलाई बजार भन्न नसकिने बताए । ‘भारतमा माग छ तर नेपालको विद्युत्‌को बजार बन्न सकिरहेको छैन,’ उनले थपे, 'त्यस्तै हरेक जलाशय आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनको दृष्टिले मात्रै हेर्दा नेपालमा तिनको निर्माण चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ, सबै जलाशय आयोजना बहुउद्देश्यीय हुन् र यसबाट अनेक लाभ लिन सकिन्छ ।’

कार्यक्रममा पूर्वऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले विरोधाभास हाम्रो दिमागमै बसेको बताए । ‘कागजमा सबै गर्छु भनिन्छ तर गर्ने बेला नेपाल सरकारले यो देशको पैसा लिन्छु, त्यसो देशको पैसा लिन्न भन्छ,’ उनले भने, ‘विरोधाभास हाम्रो दिमागमै बसेको छ ।’

कृषियोग्य भूमिमा धान फलाउने कि सौर्य ऊर्जा फार्म विकास गर्ने जस्ता द्विविधा र विरोधाभासको अवस्था देखिए पनि नेपालको ऊर्जा भविष्य उज्ज्वल रहेको उनले बताए । राजनीतिक नेतृत्वले मानसिकता बदल्ने, राजनीतिज्ञलाई गुमराहमा राख्ने विज्ञहरूले पनि सही कुरा बोल्ने अवस्था बनाउने हो भने समस्या नहुनेको तर्क थियो ।

अर्का पूर्वऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सरकारले तथ्यका आधारमा २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य लिएको भन्दै यो लक्ष्य पूरा हुन सम्भव रहेको बताए । सुरुमा दुई जलविद्युत् आयोजनाको ३९ मेगावाट बिजुली मात्रै निर्यातका लागि नेपाललाई अनुमति दिएको भारतले आवश्यकता अनुसार माग थप्दै गएर हाल झण्डै ११५० मेगावाट मेगावाट निर्यातका लागि अनुमति दिइसकेकोले भारतमा बजार खुल्छ भन्ने मान्न सकिनेमा उनको जोड थियो । लक्ष्य प्राप्तिका लागि सरकारले नयाँ उपकरणबाट लगानी खोज्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । नेपालको प्राथमिकतामा हरित हाइड्रोजन निर्यात नभई हाइड्रोजनबाट रासायनिक मल उत्पादन गरी भारतबाट आयात हुने गरेको वार्षिक १० लाख मेट्रिकटन मल विस्थापित गर्नु रहेको उनको भनाइ थियो ।

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडका पूर्वकार्यकारी अधिकृत अर्जुनकुमार गौतमले २८ हजार ५०० मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न झण्डै ६४ खर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको र यो नेपालको अर्थतन्त्रको आधारभन्दा ठूलो भएको तर १० वर्षभित्र यो लगानी सम्भव भएको बताए । हाल ठूला जलविद्युत् आयोजनामा समेत लगानी जुटिरहेको अवस्थामा उक्त लक्ष्य पनि पूरा हुने बताए । यसका लागि वैदेशिक लगानी पनि ल्याउन सकिने उनको भनाइ थियो ।

छलफलमा ऊर्जाविज्ञ, निजी ऊर्जा उद्यमी, अनुसन्धाता लगायतको बाक्लो उपस्थिति थियो ।