ऊर्जा खबर
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षभित्र एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्त्वका प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको बताएका छन् । देशमा उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन र जनताको लगानी सुरक्षित गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी मार्फत अघि बढेका त्यस्ता आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्दै एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेर अघि बढ्न लागेको उनको भनाइ छ । विद्युत् विकास विभाग र विद्युत् नियमन आयोगका कर्मचारीहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहे पनि खपत वृद्धि हुन नसके देश आगामी दिनमा ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै अब विभागले विद्युत् खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधारलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, आगामी दिनमा जलविद्युत् आयोजनाको विकासका लागि नयाँ ढाँचा (मोडालिटी) अपनाउँदै अन्य निकायसँग समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको ऊर्जा आवश्यकता र प्राथमिकताबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा विभाग थप गम्भीर हुनुपर्ने बताए । ‘लगानीकर्ताको लगानी पनि सुरक्षित रहने तथा सरकारका नीति र निर्णयमाथि पनि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘विभागले लाइसेन्स जारी गर्ने मात्र नभई परियोजनाको गुणस्तर, उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्दछ ।’
केही वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजनाहरूको अवस्था मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको भन्दै त्यसमा विभागको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने बताए ।
आफूले क्षणिक लोकप्रियताका लागि उच्च महत्त्वाकाङ्क्षी नभई सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गरिने स्पष्ट पारे ।
यसैबीच, विद्युत् नियमन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा नियमित काम कारबाहीमा परेको प्रभावबारे पनि कर्मचारीहरूसँग जानकारी लिँदै उनले केही दिनमै आयोगले पूर्णता पाउने जानकारी गराए । लामो अनुभव, क्षमता र सीप भएका कर्मचारीबाट कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा समेत आफूले रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको बताएको उनको भनाइ थियो ।
उनले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि मन्त्रालयले अघि बढाएको जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकका विषयमा समेत कर्मचारीबाट सुझावको अपेक्षा व्यक्त गरे ।
